मागभन्दा पर गएर अदालतले देखायो 'न्यायिक सक्रियता'

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै उक्त निर्णय बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । आफ्नो पार्टीको नाम अर्कैको नाममा दर्ता गरेको भन्दै खारेजको मागसहित ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

तर, दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दा माग दाबी गरिएको भन्दा बाहिर गएर व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दलका रूपमा रहेको फैसला गरेको छ ।

नाम जुधेको विषयमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दलका साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नियमविपरीत नहुने गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनू ।’

नामको विवादमा पार्टी नै दुई टुक्रा बनाइदिएको छ, सर्वोच्चको फैसलाले । २१ मंसिर २०७५ मा दायर रिटमा आज फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नामसँग हुने मात्रै ठहर्‍याएन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग पार्टीको हैसियतमा रहने व्याख्यासमेत गरिदियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुई छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिने सर्वोच्चको फैसलालाई पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दैै वस्तीले भने, ‘माग्दै नमागेको कुरामा अदालतले तँलाई यो, तँलाई यो भन्न कसरी मिल्छ ? माग नै नगरेको कुरामा अदालत किन प्रवेश गर्‍यो, मैले त बुझ्न सकिनँ । यो न्यायिक सक्रियतामा प्रवेश हुनुपर्ने विषय नै होइन ।’

वस्तीका अनुसार कहिलेकाहीँ अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी हुन्छ । तर, त्यसका केही सर्त हुन्छन् । वस्तीका अनुसार शून्य स्थिति छ, अदालत विवादमा पर्दैन र तत्काल दिशानिर्देश नगर्दा स्थिति डामाडोल हुने भएमा मात्र अदालतलाई न्यायिक सक्रियताको छुट हुन्छ । ‘चुनाव चिन्ह सूर्यको सक्कली हकदार को हो ? हँसिया हथौडाको हकदार को हो भन्ने विवादको विषय राजनीतिक वृत्तमा छ । यो जान्दाजान्दै अदालतले माग्दै नमागेको कुरा दिनु उचित होइन,’ वस्ती भन्छन्, ‘यस्ता कुरा न्यायकर्ताले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्छ । थाहा छैन भन्न मिल्दैन ।’

नेपाल बार एसाेसिएसनका महासचिव लीलामणि पाैडेलले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला आएको बताए । ‘माग एकातिर फैसला अर्कैतिर आएको छ,’ उनले भने, ‘यो विल्कुल गलत छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिनेभन्दा बढी व्याख्या गरिदिएको टिप्पणी गरे । सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले दुई बैंकबीच मर्ज हुँदा पहिले नै दर्ता भएको तेस्रो बैंकको नामसँग जुध्न गएको विवादको मूल विषय भए पनि सर्वोच्चले मर्ज नै नगरी अलगअलग बस भन्ने आशयको अनावश्यक व्याख्या गरिदिएको बताए ।

‘अर्को नाम खोज भनेर भन्नुपर्नेमा पार्टी फरकफरक बनाऊ भन्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सर्वोच्च बारका ती अधिकारीले भने । सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा अफ्ठेरो मोडमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहलाई हुत्याइदिएको छ । नेकपा एमाले पार्टी यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा साबिक माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ५५ सिट छ भने साबिक एमालेको १ सय २० सिट छ ।

संविधानविद् आचार्यका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरुञ्जेलसम्म सत्तारुढ दल नेकपा अस्तित्वमा रहने भएकाले त्यसअगावै प्रचण्ड–माधव समूहले संसद् र पार्टी दुवैतिर ४० प्रतिशत समीकरण पुर्‍याएर पार्टी फुटाउने वा ओली समूहको एमालेसँगै रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ । ‘अब अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको बात लाग्ने भयो । अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने होइन संविधान, कानुनको व्याख्या गर्ने हो,’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७ १९:०८