राष्ट्रपतिलाई प्रश्न- अब अर्की छोरी राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने चाहेको हो ?

A+ A A-

महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यू,
सादर अभिवादन ।

महिला राष्ट्रप्रमुख भएको देशको नागरिक हुन पाउँदा म ज्यादै खुसी छु । जति बेला हजुर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यो बेला विश्वका २५ देशमा राष्ट्रप्रमुख महिला थिए । २६औँ राष्ट्रप्रमुख महिला विश्वले पाएको हो । र, नेपाल चर्चामा रहेको सत्य कसैले लुकाएर लुकाउन सक्दैन । यही बेला अर्को महिलाका कारण विश्वले नेपाललाई चिन्दै छ । उनी हुन् मुस्कान खातुन ।

एसिड आक्रमणबाट भोगेको पीडालाई जीवन संघर्षको बाटो बनाएकी उनी अरु नारीहरूले यो पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहिन् । जसका कारण अमेरिकाको चर्चित पुरस्कार पाइन् । विश्व नै हल्लाउने पाकिस्तानी किशोरी मलालाले पाएकै पुरस्कार नेपाली चेलीले पाएकी छिन् । अमेरिकाको प्रथम महिलाको हातबाट यो पुरस्कार प्रदान गरिने भएका कारण फेरि एकपटक नेपाल चर्चामा छ ।

मुस्कानले विश्वलाई नेपाल चिनाएको यो सुखद पक्षलाई के समाजले सजिलै आत्मसात् गरेको छ त ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेकै बेला किन यो विषय केही अधिकारकर्मी र सरोकारवालामा मात्र सीमित छ ? विद्यादेवी भण्डारीले नेतृत्वमा पुगेर दिएको नेपालको परिचयमा मुस्कानले इँटा थप्दा देश जुरुक्क उठनुपर्ने होइन ? खै किन विभाजित छ ? यही पुरस्कार एक पुरुषले पाएको भए के यस्तो हुन्थ्यो ? कतै यस्तो हुनुमा हजुरकै भूमिका पो छ कि ? अर्थात् हजुरको व्यवहारका कारण महिला अधिकार, समावेशिता र सामाजिक न्यायमा समाज एक हुन नसकेको पो हो कि ? यसरी सोच्नुभएको छ ?

२०३६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गर्नुभएको हजुरलाई मदन भण्डारीका कारण नेतृत्वमा पुगेको भनेर आलोचना गर्नेहरू अहिले ह्वात्तै बढेका छन् । तिनीहरूलाई थाहा नभएको होइन, विद्या भण्डारीको २०३९ सालमा मात्र विवाह भएको हो । र, तिनीहरूलाई प्रस्ट थाहा छ- विवाहभन्दा पहिला नै २०३७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्यमा विद्या भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

निरन्तर अनेमसंघको राजनीति गर्दै जाँदा २०५५ सालमा यसको अध्यक्ष चुनिनुभयो र यो संगठनको निरन्तर तीन कार्यकाल नेतृत्व गर्नुभएको ती विरोधीलाई पनि थाहा छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्‍मा हजुरले पेस गर्नुभएको समावेशिताको अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावकै कारण राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको हो । यो कुरा विरोध गर्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन ।

त्यसपछि बनेका संसद्‍मा महिलाको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो । पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको सहभागिता बढ्यो । महिलामा राजनीतिक चेतना मात्र होइन, सहभागिताको अवसर पनि जुर्‍यो । विश्वको ध्यान एकपटक नेपालतिर आकर्षित भयो । तर, त्यही व्यवस्थाबाट चुनिएकाहरूले समेत हजुरको विरोध गर्न छाडेका छैनन्, किन ?

२०७१ साल असारमा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा रामकुमारी झाँक्री महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्य उठ्नुभयो र विजयी हुनुभयो । अहिले सांसद पनि त्यही महिला क्लस्टरबाट हुनुहुन्छ । र, यो महिला क्लस्टर त्यही विद्या भण्डारीले संसद्‍मा पेस गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावबाट आएको हो भन्ने थाहा छैन र ? रामकुमारी झाँक्रीले गोरखामा गरेको भाषण ज्यादै चर्चित बन्यो । यो भाषणलाई लिएर दुईतर्फी बहस पनि भयो । बोल्न पाइने र नपाइनेबीच मात्र कुरा भयो ।

हजुरले भन्नुभएको होइन, ‘जब महिला लिडरले आफ्नैलाई प्रश्न गर्न सक्दैनन्, तब महिला आन्दोलन स्खलित हुन्छ, यसबाट अनेमसंघ जोगिनुपर्छ ।’ के सरकारका गतिविधिमा प्रश्न गर्ने हिम्मत कुनै महिला नेतृमा रह्यो त ? यस्तो हुँदा हजुर किन बोल्नु हुन्न ?

तर, यौनिकताका आधारमा विभेद गर्ने, एकल महिलालाई समाजमा हुने विभेदलाई प्रश्रय दिने, महिला हिंसाको प्रवर्द्धन गर्ने त्यो भाषण किन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पुगेर टुंगियो ? कोमल वलीको चरित्रमाथि मात्र होइन, राजनीतिमा भविष्य देखेका महिलाको अस्मितामाथि धावा बोल्ने रघुजी पन्तको भाषण किन कारबाहीको दायरामा आउन सकेन ? अहिले पनि किन अधिकांश मानिसहरू रघुजी पन्तको भाषण ठीक हो भनिरहेका छन् । यो विषयले हजुरको मन दुखेको छैन ?

दुई वर्षदेखि ८० वर्षका वृद्ध महिला पनि यौन हिंसाको सिकार भएका छन् । दिनहुँ आठ/दशवटा बलात्कारका घटना सुनिन थालेका छन् । समाजमा मिलापत्र गर्दा कुरा नमिलेपछि मात्र उजुरी प्रहरीमा पुगेका सयौँ घटना छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारअन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिका काम यस्ता घटना मिलाउनमा केन्द्रित भएको समेत उदाहरण बाहिर आएका छन् । गर्भ पहिचानपछि जन्मान्तरमा त नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको छ अर्थात् गर्भमा छोरी छ भने गर्भपतन गर्ने, छोरा भए जन्माउने अवस्था निरन्तर बढेको छ । बालविवाह र दाइजो प्रथाका कारण महिलाले भोग्नुपरेको घरेलु हिंसाको यहाँ चर्चा नै हुँदैन । घरपरिवार, टोल छिमेक र समाजमा मिल्न नसकेका घटना मात्र बाहिर आउने र त्यसरी आएका घटना पनि ज्यादै कम उजुरीको रूपमा दर्ता हुने गरेको छ ।

लाजमर्दो विषय पीडितले नै प्रमाण जुटाउनुपर्ने देश हो यो । पीडामा परेको व्यक्तिलाई समाजमा गरिने विभेद कुन स्तरमा पुगेको छ, पक्कै हजुरले आकलन गर्नुभएकै होला ? पीडक पहिचान नभएका निर्मला पन्त प्रकरण मात्र होइन, घरवरपर घुमिरहेका यौनदुराचारीलाई टुलुटुलु हेरेर कति बालिकाहरू उज्ज्वल जीवन पर्खिरहेका छन् । किन हाम्रो राज्यसंयन्त्र यति कमजोर भएको छ ? महिलामाथि भएका यौन हिंसा, छोरीमाथिको विभेद, तिरस्कार र हेलालाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन सक्दैन ? विश्वको ध्यान तान्न सक्ने महिला नेतृ राष्ट्र प्रमुख भएको बेला पनि यस्तो ? यही बेला महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने ? किन ती साना बालिकाले विद्या भण्डारी बन्ने सपना देख्न नपाउने ?

हजुर दोस्रो पटक राष्ट्र प्रमुख भएपछि समाज एक द्वन्द्वमा छ । त्यो हो, प्रशंसा र चर्को आलोचना । यी दुवै अतिवाद हुन् । एक अतिवादको सहारा लिएर अर्कोलाई प्रहार गर्ने प्रवृति ह्वात्तै बढेको छ । यसमा हजुरको दोष छ या छैन तर सरकारका गतिविधिमा मुखदर्शक बन्नुभएकोमा गुनासो भने ती पीडित, शोषित र दमितहरूको छ । हजुरले गर्न सक्ने धेरै काम भएका छैनन् । जसका कारण महिला सहभागिता घटेको मात्र होइन, अहिले देश उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । यसका दर्जनौँ उदाहरण छन् ।

हजुरले नेतृत्व दिएर चर्चामा आएको अनेमसंघ कोमामा गएको धेरै भइसक्यो । यसरी थप केही वर्ष राजनीति गर्ने हो भने महिलाको राजनीतिमा सहभागिता त रहला तर हजुरले नेतृत्व दिएको संगठन र पार्टीमा महिला सहभागिता शून्यमा झर्छ । त्यसको कारण खोज्न अनेमसंघको पोखरामा भएको अधिवेशनमा हजुरले दिएको मन्तव्य नै काफी छ ।

उर्मिला अर्याल र विद्या भण्डारीमध्ये को अध्यक्ष हुने भन्ने केही समय चर्चा चल्यो । महाधिवेशनमा उर्मिला अर्याल प्रतिनिधि बनेको आधिकारिकतामा प्रश्न उठेपछि हजुर स्वतः अध्यक्ष हुनुभयो । त्यो बेला हजुरले गरेको मन्तव्य अहिले पनि मेरो कानमा गुञ्जिन्छ र अहिलेको अनेमसंघमा मैले त्यही नेतृत्व खोजिरहेको छु ।

पहिला एक महिला, समावेशिता, पार्टी र पार्टीको नेतृत्व । अर्थात् महिला भएर पार्टीको नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन सक्नेले मात्र अनेमसंघमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । समावेशिता र महिलाको विषयमा पार्टीभित्र आन्दोलन, विरोध र बहिष्कार गर्न सक्ने लिडर चाहिन्छ भन्नुभएको थियो । र, त्यो विद्या भण्डारी हो, जसले यो पूरा गर्न सक्छ भन्दा दीपेन्द्र सभागृहमा गडगडाहट ताली बजेको थियो । त्यसपछि नै हजुर एमालेको उपाध्यक्ष हुदाँहुँदै अनेमसंघको अध्यक्ष चुनिनुभयो ।

समावेशिताको मुद्दामा आफ्नै पार्टीविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हजुरको ‘स्कुलिङ’ पाएको अनेमसंघ अहिले कहाँ छ ? समावेशितामा त बोल्दैन, किनभने सरकारको विरोध गरेको ठान्छ तर यौन हिंसाका विषयमा समेत नबोल्नुको कारण के हो ? गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघले सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन नै गरेको थियो ।

तर, हजुरको ‘स्कुलिङ’ पाएका महिला नेतृहरू त सरकारले विभेदपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा पनि सरकारको गुनगान गाउनमै व्यस्त छन् । एजेण्डाको यथेष्ट सम्बोधन भयो, महिलाले न्याय पाउने वातावरण बन्यो भने सडकमा आउनु पर्दैन । तर, निर्मला पन्तलाई न्याय देऊ, विभेदपूर्ण कानुन निर्माण नगर भनेर अनेमसंघ सडकमा आउन सक्यो ? हजुरले भन्नुभएको होइन, ‘जब महिला लिडरले आफ्नैलाई प्रश्न गर्न सक्दैनन्, तब महिला आन्दोलन स्खलित हुन्छ, यसबाट अनेमसंघ जोगिनुपर्छ ।’ के सरकारका गतिविधिमा प्रश्न गर्ने हिम्मत कुनै महिला नेतृमा रह्यो त ? यस्तो हुँदा हजुर किन बोल्नु हुन्न ?

बहुविवाहका कारण अदालतबाट जेलसजाय भएको पीडकलाई कुनै नसियतबिना आममाफी दिने निर्णयमा सरकारमा रहेका हजुरका प्रतिनिधि ती महिला मन्त्रीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हजुरलाई थाहा छ ? महिला हिंसाका घटनामा मन्त्रिपरिषद्‍मा नबोलेको किन सोध्नुभयो ? आममाफीको निर्णय आउँदा बहुविवाहको आरोपीलाई छोड्न हुन्न भन्नुभयो ? विदेश जाने ४० वर्षमुनिका महिलाले स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कार्यविधि पटक-पटकको छलफलपछि तयार भएको हो । अध्यागमन विभागले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि यो बाहिर आयो र चर्को विरोध भयो । यो कार्यविधि निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीले ‘माथि’ सल्लाह भएकै हो भनेर गृहमन्त्री र सचिवतिर संकेत गरेका छन् । र, माइन्युटमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीको हस्तारक्षर नै छ ।

यो सरकार समावेशी बन्न त सकेन सकेन, सरकार बनेपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि हेर्नुहोस् त, लाजमर्दो अवस्था छ । के महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न योग्य छैनन् ? सरकारमा रहेका तीन जना महिला नेतृलाई मात्र होइन, अरु मन्त्रीलाई पनि बोलाएर हजुरले नियुक्तिमा समावेशिता हेर भनेको भए के यस्तो हुन्थ्यो ?

महिलामाथि विभेद भएको भनेर चर्को विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले छलफल मात्र भएको तर कार्याविधि तयार नभएको भनी ‘झुटो’ कुरा उल्लेख गरी निकालेको विज्ञप्तिलाई हजुरका महिला नेतृले सरकारको बचाउ गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । विज्ञप्ति शेयर गर्नेहरूले सरकारको यो कदम गलत हो भन्न किन सकेनन् ? २२ साउन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता भई दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपश्चात् ९ असार २०७७ मा संसदमा समितिको प्रतिवेदनसहित दर्ता भएको नागरिकता विधेयकबारेमा हजुरलाई थाहा छ ? छोरा र छोरीबीच प्रस्ट विभेद देखिने गरी पनि कानुन निर्माण गर्न पाइन्छ ? छोरीलाई छोरासरह समान अधिकार दिनुपर्छ भन्दा देश फिजी हुन्छ भन्ने महिला नेतृ जन्माउने हजुरको लक्ष्य थियो र ? पुरुषसत्ता वा पुरुषवादबारे बोल्दा देशको अस्मिता खतरामा पर्छ भन्ने कस्तो महिला नेतृत्व हो ? पुरुष शासकहरूले जहिले पनि महिलामाथि विभेद गरेकाले नै महिला नेतृत्वको खोजी गरिएको हो र राष्ट्र प्रमुख हजुर हुँदा सबैले गर्व गर्न पाएका हुन् । तर, के व्यवहार गर्व लायक भयो त ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, सुरक्षित मातृत्व ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायत झण्डै दुई दर्जन ऐन विभेदकारी छन् । २०७५ सालदेखि संसद्‍ विघटन हुनुभन्दा अघि पास भएका ऐन एकपटक समावेशिताको सिद्धान्तबाट हेर्नुहोस्- कस्ता विभेदपूर्ण कानुन निर्माण भइरहेका छन् । जुन हजुरले लालमोहर लगाउनुभयो भन्ने सुन्दा पनि मुटु नै चसक्क हुन्छ ।

अर्को पाटो, यो सरकार समावेशी बन्न त सकेन सकेन, सरकार बनेपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि हेर्नुहोस् त, लाजमर्दो अवस्था छ । के महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न योग्य छैनन् ? सरकारमा रहेका तीन जना महिला नेतृलाई मात्र होइन, अरु मन्त्रीलाई पनि बोलाएर हजुरले नियुक्तिमा समावेशिता हेर भनेको भए के यस्तो हुन्थ्यो ?

समाज कल्याण परिषद्‍का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिव तीनै जना पुरुष । हरेक प्रशासनिक निकायका कार्यकारी प्रमुख पुरुष, देशभरका जिल्लामा नियुक्त सुकुम्बासी आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदमा एकाधबाहेक सबै नेतृत्वमा पुरुष । यस्तो अवस्था हजुरले कसरी टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुभएको छ ?

महिलाको आर्थिक सहभागिता र अवसर, महिलाको शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य र जीवन एवं महिलाको राजनीतिक चेतना गरी चार आधारमा हरेक देशको जेन्डर ग्याप प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । महिलाको राजनीतिक चेतनाबाहेक बाँकी तीन आधारमा नेपाल सन् २००६ भन्दा पनि पछाडि पुगेको छ । महिलामाथि हुने विभेदलाई प्रश्रय दिने कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण भएकाले यस्तो भएको हो ।

महिला राष्ट्र प्रमुख भएकै बेला महिलाको शिक्षा, जीवनस्तर र आर्थिक सहभागिता किन कमजोर भइरहेको छ ? हजुरको पहलमा सुरु भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका महिलालाई उद्यमशील बनाउने र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उद्धार र उपचार गर्ने कार्यक्रमसमेत यो प्रतिवेदनका कारण ओझेलमा परेको छ । यति राम्रो काम सुरु हुँदा पनि किन नेपालको स्तर खस्कियो ? अरु विभेदपूर्ण कार्यक्रमहरू लागू भएर हो भन्नेतर्फ कहिले सोच्ने ?

पार्टीभित्रको झगडामा नेतालाई बोलाएर छलफल गर्ने हजुरले किन छोरीमाथिको विभेद, बालविवाह, बहुविवाह, यौनहिंसाजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न छलफल गर्नु हुन्न ? देउवा सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य रोक्न सक्ने हजुरले किन छोरीमाथि विभेद हुने कानुन आउँदा खुरुक्क लालमोहर लगाउनुहुन्छ ? के अर्को छोरी राष्ट्र प्रमुख नबनोस् भन्ने हजुरको इच्छा हो, पक्कै होइन होला । त्यसो हो भने खै त समानताका लागि हजुरको सक्रियता ?

छोरीमाथिको विभेदको अन्त्य गर्न बालिका र किशोरीमा पर्याप्त लगानी गर्न मन्त्रीहरूलाई हजुरले पक्कै भन्नुहुनेछ । यो सरकारको सबैभन्दा उपेक्षामा परेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र यसका संरचनालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहुनेछ । पर्याप्त बजेटका लागि अर्थमन्त्रीलाई भन्नुहुनेछ र छोरीमाथिको विभेद अन्त्य, लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ र विभेदकारी कानुन सच्चिनेछन् ।

र, प्रस्ट भन्नुहुनेछ छोरीलाई अधिकार दिँदा देश संकटमा होइन, दीप प्रज्वलन गर्ने अवस्थामा आउनेछ । महामहिम राष्ट्रपति ज्यूसहित सबै नेपालीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७ १४:०८