सेना आफैँले खुलासा गरेको स्थानीय तहसम्मको खुलेआम गुप्तचरी

A+ A A-

एक वर्षअघि हो, नेपालको गुप्तचरी संस्थाको एउटा तालिमबारेको सूचना तस्वीरसहित सञ्चारकर्मीको इमेल खातामा फुत्त झरेको । मुलुकको एक मात्र जासुसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआइडी)का अधिकृतहरूले लिएको तालिमबारे सञ्चारमाध्यममा पुस ०७६ मा यसरी सूचना पठाइएको थियो ।

आफ्नो मूल परिचय लुकाएर छद्म भेषमा गुप्तचरी गर्ने निकायका व्यक्तिहरूको तस्वीर खुलमखुला सार्वजनिक भएको आठ महिनापछि नेपाली सेनाले त्यस्तै शैली अपनायो ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरिएको एउटा दस्तावेजमा सैनिक गुप्तचरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ ।

कुन व्यक्ति कसका विरुद्ध छ भनेर सेनाले गुप्तचरी गर्दैन । जिम्मेवारी लिएको क्षेत्रबारे जानकार हुनुपर्छ भनेर सिभिलमा खबर संकलक खटाउने अभ्यास छ । - नेपालभूषण चन्द पूर्वरथी

सेनाको विशेषांक भनेर छापिएको मासिक पुस्तिका सिपाहीमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । गुप्तचरीको योजना मात्रै छैन, आफ्नो यस्तो काम कहाँ-कहाँ हुँदैछ भनेरसमेत खुलाइएको छ । ७७ वटै जिल्लामा सैनिक गुप्तचरी हुने गरेको र त्यसलाई मुलुकभरका स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजना सेनाको छ ।

सिपाहीमा प्रकाशित अंश

नामैले थाहा हुन्छ जासुसी अति गोप्य कार्य हो, जुन कुन क्षेत्रमा हुँदैछ भनेर पहिल्यै जानकारी गराउनु आफैँमा कामको प्रकृतिअनुसार अमिल्दो हो । तर, सेनाले भने आफ्नो सार्वजनिक दस्तावेजमै गुप्तचरी गर्ने क्षेत्रको पूर्वजानकारी प्रकाशमा ल्याएको छ ।

‘यो प्रचार गर्ने विषय नै होइन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी दिलीपजंग रायमाझी भन्छन्, ‘म यसरी काम गर्दैछु भनेर पनि कसरी जासुसी हुन्छ ? यो त काम देखाउन गरिएको प्रचार मात्र हो ।’

सेनाले आफ्नो जासुसी संयन्त्र स्थानीय तहसम्म फिँजाउने घोषणा मात्र गरेको छैन, हालको संयन्त्रबाट राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सुरक्षा र प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी खास सूचना आएर आफूलाई लाभ मिलेको व्याख्यासमेत गरेको छ, उक्त विशेषांकमा ।

सेनाले बदलिँदो भूराजनीतिक आयामअनुसार खबर संकलन गर्ने र प्रतिरक्षा नीति बनाउने हो । पञ्चायतकालमा जस्तो आन्तरिक जासुसी गर्ने होइन । दैनिक प्रशासनिक लगावबाट सेनालाई छुटाउनुपर्छ । - विनाेज बस्न्यात पूर्वउपरथी

‘सेना रूपान्तरणका दुई वर्ष’ नाम दिइएको विशेषांकमा सूचकहरू राखेर खबर संकलन गरिनेसमेत बताइएको छ भने 'सेफ हाउस' (छद्म भेषमा काम गर्ने व्यक्ति र उसका एजेन्ट, जो सार्वजनिक हुन सक्दैनन्, तिनीहरूले प्रयोग गर्ने गोप्य थलो) सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

आन्तरिक गुप्तचरीमा जोड

एकातिर सेनाले जासुसी गर्नेबारे पूर्वजानकारी दिएको छ भने अर्कातिर आफ्नो कार्यप्रकृतिभन्दा भिन्न संरचना बनाएर गुप्तचर खटनपटन गर्न खोजेको समेत देखिन्छ । स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक संरचनामा आफ्ना सैनिक गुप्तचर परिचालन गर्ने सेनाको तयारीले उसले आन्तरिक मामिलामा समेत चासो देखाउन खोजेको झल्को मिल्छ ।

सैनिक गुप्तचरी रणनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले गरिन्छ, न कि प्रशासनिक संरचनाअनुसार । सेनाका युनिटमा स्वचालित रूपमा सूचना संकलन भइरहेकै हुन्छ । सैनिक गुप्तचरी दुई किसिमले हुने पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द बताउँछन् । पहिलो सैनिक युनिटको आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको क्षेत्रको भूगोल र वातावरण जान्न । त्यसलाई जमिनी विश्लेषण भनिन्छ । यसले आन्तरिक दैनिक कारोबारमा सहजता दिलाउँछ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्वका गुप्तचरी । यसले चाहिँ दुश्मनको मुकाबिला गर्ने सुरक्षा रणनीति बनाउन सघाउँछ । ‘कुन व्यक्ति कसका विरुद्ध छ भनेर सेनाले गुप्तचरी गर्दैन,’ चन्द भन्छन्, ‘जिम्मेवारी लिएको क्षेत्रबारे जानकार हुनुपर्छ भनेर सिभिलमा खबर संकलक खटाउने अभ्यास छ ।’

सेनाको मूलभूत जिम्मेवारी नै मुलुकको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने हो । त्यसका लागि रणनीतिक महत्त्वका खबर सेनालाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि सेना आफैँमा भौगोलिक बनोटअनुसार रणनीतिक हिसाबमा तैनाथ भएको हुन्छ । यसको अर्थ सेना सामरिक महत्त्वका ठाउँमा बस्छ ।

‘सेनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक के भयो, देश विकासमा के भयो, पालिकाहरूमा के भयो भनेर आउने खबर के काम ?,’ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘संगठनात्मक हिसाबले पेशेवर जनशक्तिको विकास गर्नु एकदमै राम्रो हो । तर प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रयोग गर्नु ठीक होइन ।’

आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएकाे अवसरमा जंगी अड्डामा सम्बाेधन गर्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा

सशस्त्रको गल्ती पछ्याउँदै सेना

अर्धसैनिक सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले नेपाल प्रहरीकै शैलीमा जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍यायो । नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा परिभाषित गर्दै ब्यारेक प्रणालीमा रहने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रशासनिक संरचनाअनुरूप विकास गरियो । जसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नेपाल प्रहरीको काबुबाहिर पुगेको बेला तुरुन्त परिचालन गर्ने जगेडा फौजसमेत पर्याप्त नहुने अवस्थामा पुगेको छ, यो अर्धसैनिक बल ।

सामरिक बिन्दुमा तैनाथ हुनुपर्ने सेनाको संरचनामा समेत प्रशासनिक पक्ष हावी हुँदा कालान्तरमा सशस्त्रकै नियति हुने जोखिम छ । प्रत्येक प्रदेशमा पृतना खोलिएको छ भने संघीय राजधानीमा अर्को पृतना छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय खाकाअनुरूप सेनाले प्रादेशिक र उपत्यका पृतना खडा गरेको थियो । यसलाई सैन्य जानकाहरू भूराजनीतिक र रणनीतिक परिवेश प्रतिकूल हुने ठान्छन् ।

पूर्वउपरथी बस्न्यात सैनिक संगठनको महत्त्व बढी भएको पञ्चायत शासन व्यवस्थामा सेनाले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका गतिविधि नियाल्ने चलन भएकोले सामरिकका साथै प्रशासनिक तवरमा तैनाथ गरिएको थियो । तर, अहिले त्यस्तो धारणामा फेरबदल आइसकेको छ । ‘सेनाले बदलिँदो भूराजनीतिक आयामअनुसार खबर संकलन गर्ने र प्रतिरक्षा नीति बनाउने हो । पञ्चायतकालमा जस्तो आन्तरिक जासुसी गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘दैनिक प्रशासनिक लगावबाट सेनालाई छुटाउनुपर्छ ।’

हुन त, प्रधानसेनापति थापाले सेनालाई रणनीतिक र सामरिक हिसाबले परिचालन गर्न कमान्ड अवधारणा ल्याएका छन्, जसलाई ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड नाम दिइएको छ । आफूले सैनिक नेतृत्व सम्हालेको तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दा थापा प्रादेशिक संरचनामा आधारित सैन्य संगठन चुस्त हुन नसकेको निचोडमा पुगेका हुन् । थ्री प्लस वान कमान्ड भनेको सैन्य दृष्टिले मुलुकलाई तीनवटा भूगोलमा बाँड्ने र उपत्यकालाई छुट्टै इकाइ मानेर कमान्ड गर्ने सेनाको तयारी हो । तर, यो छलफलकै चरणमा छ ।

यो अवधारणालाई सैनिक कार्यप्रकृति अनुकूलको पुनःसंरचना भनी व्याख्या गरे पनि कतिपयले चाहिँ सैनिक संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने बहसलाई मोड्न सेनापतिले रणनीतिक कदम चालेको ठान्छन् । द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या अस्वभाविक बढेपछि यसलाई चमु (दुई वा त्यसभन्दा बढी पृतनालाई कमान्ड गर्ने) अवधारणामा लैजाने बताइएको थियो ।

०५९ मा नेपाली सेनाले चमु मोडलमा जाने निर्णय गरेको थियो । चमु अवधारणामा अगाडि बढाउन सेनाको संख्या १ लाख ६ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको ०६९ मा प्रकाशित नेपाली सेनाको इतिहाँस नामक पुस्तकमा छ । सेनाले अहिलेकै संख्याबाट कमान्ड अवधारणा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

एकातिर सेनापतिले प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गतको अभ्यासलाई कार्यप्रतिकूल ठहर्‍याउँदै सामरिक र रणनीतिक हिसाबले सैनिक पुनःसंरचनाको खाका बनिरहेको दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर प्रशासनिक संरचनाअनुसार नै गुप्तचरी संयन्त्र खडा गर्ने तयारी छ । ‘सेना आन्तरिक सुरक्षामा होइन भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ,' बस्न्यात भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १७, २०७७ २०:४०