'२५ वर्षदेखि झुपडीमा बसिरहेका छाैँ, अझै २५ वर्ष चौरीमा बसेर आन्दाेलन गर्न तयार छाैँ'

'२५ वर्षदेखि झुपडीमा बसिरहेका छाैँ, अझै २५ वर्ष चौरीमा बसेर आन्दाेलन गर्न तयार छाैँ'

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका वादी समुदाय । तस्वीर : रमेश रावल/शिलापत्र

A+ A A-

शनिबार बेलुकीको ८ बजेकाे थियाे । पानी पर्ला-पर्लाजस्तो भएको थियो । कृषियोग्य जमीनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका बादी समुदायका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको शरीर चिसोका कारण लगलग काँपिरहेको थियो ।

बादी समुदायका २ सय ४० जनाभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र युवा खुला चौरमा बसिरहेका थिए । उनीहरू आकाशबाट पानी आए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गेट फोडेर भित्र जानेबारे छलफल गर्दै थिए । 'पानी आयो भने हामी कता जाने ? सरकारसँग जग्गा माग्दै आएका हामीले सरकारको कार्यालयमा पस्ने हो’, दैलेख नारायण नगरपालिका- १ बाट आएर धर्नामा बसेकी कमला बादीले भनिन्, ‘हामीजस्ता भुइँमान्छेका समस्या कसैले नसुन्ने रहेछ ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि सात दिनदेखि धर्नामा बसेका उनीहरू गाउँबाट ल्याएका एकसरो कपडाको ओछ्यान लगाउने तयारीमा थिए । साना-साना बालबालिका आगो ताप्दै थिए । एकसरो कपडा लगाएर लगलग काँप्दै आगो तापिरहेकी दैलेख डुङ्गेश्वर गाउँपालिका- १ की ७ वर्षीया बालिका सीता बादीलाई ‘तपाईं किन खुला चौरमा बसेको’ भनेर साेध्दा उनी केही बेर बाेलिनन् । अलिक पछि मुख खाेलिन्, ‘गाउँमा सानो घर छ । हामी यहाँ जग्गा माग्न आएका ।’

मुख्यमन्त्रीसँगको वार्ता असफल भएपछि थप आन्दोलित बनेका उनीहरू खुला आकाशमुनि बसेको कुरा कर्णालीका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयनजिकै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको आवास क्षेत्र छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा सरकारी कर्मचारी आवास क्षेत्रमा बसिरहँदा यता आन्दोलनरत बादी समुदायका आन्दाेलनकारीले पानीसमेत पिउन पाएका थिएनन् ।

खुला चौरमा बादी समुदायले धर्ना दिए पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्णालीका उच्च सरकारी अधिकारीले खासै चासो दिएको देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका सांसद तथा सरकारी विशिष्ट कर्मचारीहरू कडा सुरक्षाका बीच बसिरहेका छन् । तर, गाँस बासको माग गर्दै आएका बादीहरूको समस्याका विषयमा कसैले चासो दिएका छैनन् ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाबाट १६ सदस्यीय परिवारसहित आएकी भूमी बादीलाई आज के खानुभयो ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, ‘एक छाक खाना त खान्छौँ । एक पेट भाेकै बस्ने हाे । कसैले दिए खाना खाने हो, नदिए कहाँबाट ल्याउनु ?’

बादी समुदायले गरेको आन्दोलनमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि एक दिन पनि आएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता त्यहाँ पुगेका छैनन् ।

सत्ताधारी ओली समूह, प्रचण्ड- माधव समूह, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, अन्य साना दलले आन्दोलन गर्न र समर्थनका लागि बोलाउने गरेको भए पनि अहिले आफूहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यक्रता नआएकाे प्रेम बादीले गुनासो गरे । ‘उनीहरूका लागि आन्दोलन गर्न, समर्थन गर्न नारा, जुलुस लगाउनका लागि मात्र हामीलाई बोलाउँछन्’, चिसोले काँपिरहेका उनले भने, ‘हामी गाँस र बास मागेर भोकभोकै आन्दोलन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता आएका छैनन् ।’

खुलाचौरमा बसिरहेका उनीहरूलाई शौचालयको समस्या पनि छ । खुला दिशामुक्त क्षेत्र भएकाले यहाँ आफूहरूलाई शौचालयको समस्या रहेको हिक्मतले बताए ।

आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधि पनि भेट्न आएनन्

आन्दोलनरत बादी समुदायले आफ्नै समुदायबाट प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि नआएको गुनासो गरे । चुनावमा भाेट दिएकाहरूले अहिले आफूहरूकाे मागबारे बेवास्ता गरेकाे उनीहरूको गुनासो छ ।

‘अन्य समुदायका कुरा पछि गरौँला, आफ्नै समुदायका सांसदहरू भेट्न आएका छैनन् । उहाँहरूले हाम्रै कारण जित्नुभएकाे थियाे । तर, सयौँ परिवार खुला आकाशमुनि बसिरहेकाे बेला सहानुभूति देखाउनसमेत आउनुभएकाे छैन', दैलेख दुल्लु नगरपालिकाकी भूमिका बादीले भनिन्, ‘उहाँहरू यहाँ आउनुपर्थ्यो । हाम्रा गुनासा सुन्नुपर्थ्यो । हाम्रा मागबारेमा सरकारलाई झकझकाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो गर्न किन उहाँहरू पछि पर्नु'भाे ?'

कर्णाली प्रदेशसभामा दलित समुदायका छ जना सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, सांसदहरू रातो कामी, दानसिंह परियार, झोवा कामी छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णु बादीले सांसदहरू बादी समुदायको मागप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू भोट माग्न आउनुहुन्छ फकाउनुहुन्छ । तर, हामीलाई समस्या परेका बेलाकोही पनि आउँदैनन्’, उनले भने, ‘आगामी चुनावमा हाम्रो भोट उहाँहरूलाई नचल्ने नै हो त ?’

बादी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव जेबी विश्वकर्माले बताए । ‘उहाँहरूको जीवन जोगाउने जिम्मा सरकारको हो । बादी समुदायका मागप्रति राज्य उदासीन भएको मैले महसुस गरेको छु’, उनले भने, ‘बादी समुदायका लागि कृषियोग्य जमिनका साथै एकीकृत बस्ती बसाउन आवश्यक छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, उहाँहरूको माग तत्काल सम्बाेधन गरियाेस् ।’

अझै सशक्त आन्दोलनकाे तयारी

मुख्यमन्त्रीसँगको वार्ता असफल भएपछि उनीहरू आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने तयारीमा छन् । कृषियोग्य जमिनको माग गर्दै धर्नामा बसेका उनीहरूले कृषियोग्य जमीन नपाउञ्जेल आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

कोरोना संकटका बेला बादी समुदायले खेप्नुपरेकाे दुःख बयान गरेर नसकिने हिक्मत बादीले बताए । ‘हामी हिजो खोला किनारातिरै बस्यौँ । ढुंगा, गिट्टी कुटेर जेनतेन जीवन चलायाैँ । केही नहुँदा गाउँमा मागेर पनि खायाैँ । तर, कोरोनाका बेला हामी कयाैँ रात भाेकै सुतेका छाैँ । के हामीले सधैँ मागेर खाने ?', उनले प्रश्न गरे, 'सीप बेचेर खान्छौँ भन्दा पनि राज्यले जग्गा दिन्न भन्न मिल्छ र ?'

२५ वर्षदेखि झुपडीमा बस्दै आएका आफूहरूकाे माग पूरा नभए अझै २५ वर्ष खुला चौरमा बसेर आन्दाेलन गर्न तयार रहेकाे दैलेख नारायण नगरपालिका- १ की कमला बादीले बताइन् । ‘हामीलाई बारीमा लसुन लगाउने ठाउँ पनि छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई खेतीयोग्य जमिन चाहियो । त्यहीँ बसेर खेती गरेर खान्छौँ भन्दा किन सरकारले सुन्दैन ?’

तस्वीरहरू : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका बादी समुदाय । रमेश रावल/शिलापत्र