खेतीयोग्य जमिनका लागि सशक्त आन्दोलन थाल्‍ने बादी समुदायको तयारी

A+ A A-

मुख्यमन्त्रीसँगको वार्ता असफल भएपछि विगत ६ दिनदेखि आन्दोलनरत बादी समुदायले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने तयारी थालेका छन् । खेतीयोग्य जमिन माग्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअघि धर्नामा बसेका बादी समुदायले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

भूमि नहुँदा कोरोना संकटका बेला बादी समुदायले निकै कष्ट भोगेको आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका हिक्मत बादीले सुनाए । ‘सीप बेचेर खान्छौँ भन्दा पनि हामीलाई जग्गा दिन सकिँदैन भनेर राज्यले भन्छ,’ उनले भने, ‘हामी हिजो खोला छेउमा नै बस्यौँ, ढुंगागिट्टी कुटेर गुजारा गर्यौं । अझ भनौँ, हामी गाउँमा मागेर खाने गर्थ्यौं । तर कोरोनाले हामीलाई भोकै बनायो ।’

फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई जग्गा दिन तयार भएको राज्यले हामीलाई खेती गरेर खान्छौँ जग्गा चाहियो भन्दा किन नदिएको भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘हामीसँग जग्गा नहुँदा कोरोनाकालमा भोकै बस्नुपर्‍यो । खान नपाएर बालबालिकाको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? राज्य बादी समुदायका लागि होइन र ?’

२५ वर्षदेखि आफूहरू झुपडीमा बस्दै आएको र आफ्ना माग पूरा नभए अझै २५ वर्षसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खुल्ला चौरमा बस्न तयार रहेको दैलेख नारायण नगरपालिका–१ की कमला बादीले बताइन् । ‘हामीलाई बारीमा लसुन लगाउने ठाउँ पनि छैन्’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई खेतीयोग्य जमिन चाहियो । त्यहीँ बसेर खेती गरेर खान्छौँ भन्दा किन सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन ।’

आफ्नै समुदायका जनप्रतिनिधि भेट्न नआएको गुनासो

आन्दोलनरत बादी समुदायले अन्य समुदायभन्दा आफ्नै समुदायबाट प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा नआएको गुनासो गरेका छन् ।

‘अन्य समुदायका कुरा पछि गरौँला तर आफ्नै समुदायका सांसद भेटन आएका छैनन् । उहाँहरूले हामीबाटै भोट लिएर जानुभएको भए पनि सयौँ घरपरिवार खुल्ला आकाशमुनि बसिरहेको समयमा सहानुभूति प्रकट गर्न पनि आउनुभएको छैन,’ दैलेख दुल्लु नगरपालिकाकी भूमिका बादीले भनिन्, ‘उहाँहरू यहाँ आउनुपर्थ्यो । हाम्रा गुनासा सुन्नुपर्थ्यो । हाम्रा मागबारेमा सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्थ्यो तर त्यसो गर्न किन उहाँहरू पछि पर्नुभएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभामा दलित समुदायका ६ जना सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, सांसद रातो कामी, दानसिंह परियार, झोवा कामीलगायत रहेका छन् । ती सबै सांसद आफ्ना मागप्रति जिम्मेवार नभएको बादी समुदायको गुनासो छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य विष्णु वादीले सांसद वादी समुदायका मागप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । ‘भोट माग्न आउँदा उहाँहरू आएर फकाउनुहुन्छ । तर हामीलाई समस्या परेको बेला आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘आगामी चुनावमा हाम्रो भोट उहाँहरूलाई नचाहिएकै हो त ?’

बादी समुदायका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव जेवी विश्वकर्माले बताए । ‘उहाँहरूको जीवन जोगाउने जिम्मा सरकारको हो । बादी समुदायका मागप्रति राज्य उदासिन भएको मैले महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘बादी समुदायका लागि कृषियोग्य जमिनका साथै एकीकृत बस्तीमा बसाउन आवश्यक छ । संघीय सरकार होस वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार होस उहाँहरूको माग तत्काल सम्बोधन होस् ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ २०:४१