भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योगलाई ३५ करोड बक्यौता तिर्न प्राधिकरणको पत्र

A+ A A-

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेबापत बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको छ । २०७५ वैशाखदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन बापतको छुट महसुल भन्दै रकम भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले बिल पठाएको हो । उद्योगीले भने उक्त महशुल मिनाहा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सो करिडोरका २२ उद्योगलाई ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले ३५ करोडभन्दा बढी बक्यौताको बिल पठाएको छ । ट्रंकलाइन जडान गरेको अवस्थामा उद्योगीले सामान्य लाइनभन्दा ६७ प्रतिशत बढी विद्युत महशुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सबस्टेनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने सर्किट बुजिन्छ ।

शुल्क तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि उद्योगीले भने आफूहरूको माग र सहमतीबिनै जडान गरिएको उक्त ट्रंकलाइनबापतको महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

३ चैत २०७६ मा भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा र मणिग्राम वितरण केन्द्रमा ट्रंकलाइनबापतको शुल्क मिनाहा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । आफूहरूको मागबिनै ट्रंकलाइन जडान गरिएकाले शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरू काठमाडौंसम्म पुगे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यो विषय राखे ।

पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले उद्योगीको माग र सहमतिबिनै प्राधिकरणले ट्रंकलाइन जडान गरेकाले सो बापत भुक्तानी गर्न नसकिने बताए । उनले ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी गर्दा उद्योगमा उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य बढ्ने र जिल्लाभित्रैकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले महशुल तिर्नुपरे उद्योग बन्द हुने बताए ।

‘यो देशैभरीका उद्योगीहरूको समस्या होइन । हाम्रो केही उद्योगहरूको मात्र समस्या हो । एउटै जिल्लाभित्रका उद्योगहरूमा ६७ प्रतिशत बढी विद्युत् महशुल तिर्नु परे प्रतिस्पर्धा गर्न होइन कामदारलाई तलब खुवाउनसमेत सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्छ ।’

विगतमा ३३ केभिए लाइनबाट सञ्चालन हुँदै आएका ती उद्योगमा प्राधिकरणले २०७४ चैतबाट उच्च दररेटको ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको भन्दै १८ महिनापछि ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो ।

‘हामीलाई थाहै नदिइ यो विद्युत् दिइयो । हामीलाई महिना बित्दा नै बिल दिएको भए यो समस्या आज यति धेरै आउने थिएन होला,’ उनले भने, ‘तर १८ महिनापछि बिल आउँदा यो समस्या झन् बढेको हो ।’

२०७४ चैतदेखि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको भए पनि त्यहाँका उद्योगी भने त्यो समयमा पनि जम्मा ८ घण्टा मात्र विद्युत आपूर्ति भएको र त्यहीअनुसार आफूहरूले उद्योग सञ्चालन गरेको बताउँछन् ।

यशोदा फूड्स प्रोडक्टका सञ्चालक नरिश्वर पौडेलले उद्योगीले अमुवा फिडरबाट विद्युत काट्न नहुने बताए पनि प्राधिरकणले लोड मिलाउन फिडर परिर्वतन गरेपछि ट्रंक लाइनको समस्या सुरु भएको बताए ।

‘त्यो बेला लोडसेडिङ थियो । भारतबाट आउने विद्युतले उद्योग नचल्ने भएपछि अमुवाकै फिडरको विद्युत दिन हामीले भनेका हौँ,’ पौडेलले भने, ‘बरु ८ घण्टा चलाउँछौँ भन्यौँ । तर आफ्नो लोड मिलाउने नाममा हाम्रा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनमा पारियो ।’

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत सबैभन्दा बढी भुक्तानी पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. र पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि.को रहेको छ । यी उद्योगहरूले मात्र १८ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल प्रा.लि., नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज, यशोधा फूड प्रा.लि., प्रिया प्याकेजिङमा ट्रंकलाइन जडान गरेबापतको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ ।

एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., लुम्बिनी फ्लोर इन्डस्ट्रिज, फेरो स्टिल प्रा.लि., लुम्बिनी पीएससी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., गोयन्का फूड्स प्रा.लि, सराना फूड्स प्रा.लि., श्याम प्लास्टिक उद्योग, भलबारी चामल कारखाना, एसआर फूड्स प्रा.लि. र सिद्धार्थ पेट प्लास्टका उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबापतको भुक्तानीका लागि पत्र पठाएको छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोरोले उद्योग ट्रंकलाइन परेको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको भए पनि समस्याको समधान नभएको बताए । उद्योगीहरू ट्रंकलाइनको मारमा परेको भन्दै उनले यो विषय छिटो किनारा लगाउनुपर्ने बताए ।

विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले २०७७ साउनदेखि ट्रंकलाइन हटिसकेको भए पनि त्यस अगाडिको ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेबापतको बिलिङ गरेर उद्योगमा पठाएको बताए ।

उद्योगीले महशुल मिनाहाको माग गरेको र यो माग केन्द्र सरकारले मात्र टुंगो लगाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

ट्रंकलाइनमा कसरी परे ?

सरकारले २०७५ मा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनुअघि नेपालमा चर्को लोडसेडिङ थियो । लोडसेडिङकै कारण उद्योगीहरू मारमा थिए ।

सो अवस्थामा २०७४ चैतमा भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन भन्दै बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा शाखा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको सर्किट काटियो । उक्त सर्किट भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरियो ।

अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरिएपछि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलिया सबस्टेसनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो । आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स ब्यालेन्सका लागि सो सर्किट जोडिएपछि करिडोरका उद्योग ट्रंक लाइन अन्तर्गत परेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७ ०७:२५