देखिने-सुनिने बन्न सीमामा सैनिक कमाण्ड !

A+ A A-

२५ र २६ माघमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला आयोजना गर्‍यो । उद्घाटन जंगी अड्डामा र समापन सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा भएको कार्यशालामा उठेका मूलभूत कुरा र सुझाव भन्दै नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले सातवटा बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।

ती बुँदामा सीमासम्बन्धी काम गर्ने निकायबीच समन्वयात्मक र एकीकृत स्वरूपको स्थायी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण सुरक्षाको जिम्मा निश्चित निकायलाई दिनुपर्ने, सीमावासीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, सीमाक्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, सीमा निगरानी गर्न बायोमेट्रिकजस्ता आधुनिक प्रविधि जडान हुनुपर्ने, बीओपीको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने पनि सेनाले सार्वजनिक गरेको बुँदामा अटाएका छन् ।

जंगी अड्डामा भएको छलफलमा सेनाले एकीकृत सीमा सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा आफू तैनाथ हुन सक्नेसमेत सेनाको राय थियो ।

भोलिपल्ट हल्चोकमा भएको गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड फोर्स’का रूपमा परिचालन गर्दै सीमा सुरक्षा बलियो पार्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पनि सीमा सुरक्षा संगठनको मूल दायित्व भएको अभिव्यक्ति दिए ।

तर, संयोग कस्तो भइदियो भने सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा समर्पित फौजको रूपमा विकास गर्ने भन्ने हल्चोकमा व्यक्त भएको विषय भने सेनाले सार्वजनिक गरेको बुँदामा अटाएको छैन । जबकि यो विषय कार्यशालामा सहभागीले उठाएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने उपरथी सहदेव खड्का स्वयम् बताउँछन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘सीमामा डेडिकेटेड फोर्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषय उठेको थियो ।’

यद्यपि सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौड्यालले भने आफू हल्चोकको कार्यक्रममा सहभागी नभएको र सशस्त्र प्रहरीसँग मगाउँदा ढिलो भएकाले ‘डेडिकेटेड फोर्स’को प्रसंग छुटेको बताए । ‘प्रेस नोट हतारमा तयार गरियो । अब परिषद्ले त्यो कार्यक्रमका निचोडमा समेट्नेछ,’ उनले भने, ‘नियतवश छुटाइएको होइन ।’

सेना सीमामा सशस्त्र प्रहरीको ब्याकअप फौजको रूपमा काम गर्न इच्छुक देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी भने त्यसबाट आफ्नो भूमिका खुम्चिने आशंकामा छ । कार्यशालामा उठेका विषय भन्दै सेनाले सार्वजनिक गरेको ‘नोट’मा सीमामा केन्द्रिकृत फौजको कुरा नअटाउँदा सशस्त्र प्रहरीको शंकालाई बल मिलेको छ ।

आयोजक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भए पनि कार्यशालाको प्रेस नोट भने नेपाली सेनाबाट सार्वजनिक हुनुले समेत यसमा सैन्य स्वार्थ लुकेको बुझ्न कठिन छैन । यद्यपि, सेना सुरक्षा परिषद्को मुख्य सरोकारवाला निकाय भने हो । सशस्त्र प्रहरीसँगै सेना सीमामा खट्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सम्भव छैन । 'हतियार फायर हुँदा बोर्डरमा सजिलै क्षति नहुने दूरी, जसलाई मार क्षेत्र भनिन्छ' मा मात्र सेना तैनाथ हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको पूर्वरथी नैनराज दाहाल बताउँछन् ।

सेनाका प्रवक्ता पौड्याल पनि सेना सशस्त्र प्रहरीजस्तै सीमामा तैनाथ हुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नमिल्ने भएकाले सीमामा सेनाले सशस्त्र प्रहरीको ‘स्पेस’ लिन खोज्दै छ भन्ने शंका निरर्थक रहेको बताउँछन् । ‘शान्तिकालमा सीमा निगरानी अर्धसैनिक फौजकै काम हो । युद्धकालमा मात्र सेनाको प्रमुख भूमिका हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यति कुरा त नेपाली सेनाले नबुझ्ने कुरै छैन ।’

सेनाको चासो कहाँसम्म हो ?

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यशालमा ३४ वटा सरकारी निकाय सीमामा कार्यरत रहेको भन्दै ती निकायबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र चाहिने धारणा राखेको नेपाली सेनाको वेबसाइटमा छ । यस्तो संयन्त्रको अग्रभागमा सेनाले आफू रहन चाहेको समेत सेनापति थापाले अप्रत्यक्ष रूपमा राखेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापाले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली ०७४ अनुसार, सरकारले नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा समन्वयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै थापाले घुमाउरो तवरमा सेनाले त्यो जिम्मेवारी लिने कार्यशालामा बताए । उनले ‘सीमाको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सीमासम्बन्धी खबरहरूको संकलन तथा विश्लेषण र आवश्यकताअनुरूप पृष्ठपोषण गर्दै आइरहेको छ । सोहीअनुरूप नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा समन्वयको जिम्मेवारी प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

सेनाले सीमासम्बन्धी सूचनामा मात्रै आफ्नो कमाण्ड खोजेको हो वा अन्य पनि भन्ने खुलेको छैन । तर, सेनापति थापाको ‘सीमानाको सुरक्षा समन्वय’अभिव्यक्तिले भने सूचनाभन्दा परसमेत आफ्नो पकड खोजेको संकेत गर्छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पौड्याल त सीमामा काम गर्ने निकायबीच समन्वयको खाँचो सबै पक्षले महसुस गरेको र त्यसको नेतृत्वको कसले गर्ने भन्ने सरकारले टुंगाउने बताउँछन् । ‘नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने गौण कुरा हो । त्यो सरकारले टुंग्याउँछ । त्यस्तो संयन्त्र चाहिन्छ भन्नेचाहिँ मुलुकको हित हुने विषय हो,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय सरकारले सीमा मामिलामा नेपाली सेनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्दै आएको छ । २३ असार २०७७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा भएका राष्ट्रिय हितका विषयहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार परिषद्ले कार्यशाला गरेको हो । लगत्तै ५ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई सर्भे तथा सीमा सुरक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न अनुमति दिएको थियो, जसको नेतृत्व सहायक रथीले गर्छन् ।

कात्तिक २०७६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा हेर्ने छुट्टाछुट्टै समिति खडा गरिएको थियो । निरीक्षण समिति नाम दिइएको यो संयन्त्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नापी विभागका प्रनिनिधि हुन्छन् । यो तदर्थ समिति जस्तो मात्र भएकाले कार्यकारी प्रकृतिको संरचना चाहिन्छ भनेर छलफल भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्रोतले बतायो ।

सीमासम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायबाट आफूमा ‘इन्टेलिजेन्स’ रिपोर्ट आउने गरी सेनाले भूमिका बढाउन खोजेको चाहिँ प्रस्टै छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा बाह्य आक्रमणका बेला सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एकीकृत सुरक्षा नीतिपछि भने शान्तिकालमै आफ्नो कमाण्ड कन्ट्रोल सेनामा पुग्ला कि भन्नेमा चिन्तित छ, सशस्त्र प्रहरी । ‘मुलुकको सार्वभौम जोगाउने अन्तिम सुरक्षा शक्ति भएकाले सेनाले सीमामा चासो देखाउनु स्वाभाविक हो,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यो इन्टेलिजेन्समा मात्रै सीमित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म भएको छलफल त्यस्तै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । सशस्त्र प्रहरी जसरी नै सीमामा उभ्याउन खोजेको हो भने समस्या हुनेछ ।’

आफ्नै भूमरीमा सशस्त्र

ऐनले सशस्त्र प्रहरीलाई एक दर्जन कार्यभार तोकिदिएको छ, जसमध्ये सीमा सुरक्षा उसकोे मूलभूत दायित्वमा पर्छ । हिंसात्मक माओवादी द्वन्द्वको बीचमा जन्मिएको यो अर्धसैनिक सुरक्षा फौजलाई द्वन्द्व समाप्तिपछि सीमामा खटाउन थालिएको हो ।

२०६३ मा माओवादीले मूलधारको राजनीति अँगालेपछि केही समय ब्यारेकभित्रै बसेको यो फौज मुलुकको मैदानी भू-भागमा सशस्त्र समूहको जगजगी बढेसँगै २०६६ मा व्यारेकबाहिर निस्कियो ।

त्यसपछि थोरै जनशक्ति सीमामा खटिएर यसलाई प्रशासनिक स्वरुपमा नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी संगठनजस्तै देशभर फिजाउँदै लगियो । यही कारण सशस्त्र प्रहरीले एकातिर आफ्नो अर्धसैनिक चरित्र गुमाउँदै गयो भने अर्कातिर नेपाल प्रहरीसँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव बेहोर्नुपर्‍यो ।

हुँदाहुँदा गृह मन्त्रालयले जेठ २०७५ मा ४५ जिल्लामा मात्रै स्थायी रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको संरचना ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउन स्वीकृत गरिदियो । यसको सोझो असर सीमामा खटिने जनशक्तिमा पर्‍यो । त्यसअघि एउटा बीओपीमा ५० वटा दरबन्दी थियो भने त्यसपछि २५ मा झर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीले दरबन्दी थपिने विश्वासमा यस्तो संरचना तयार गरेको थियो ।

एकपछि अर्को लोभमा फस्दै गएको सशस्त्रले आफूलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्न सकेन । साँध निगरानी आफ्नो मूल काम सम्झिए पनि सशस्त्रले सीमासम्बन्धी सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल चलाउन बिर्सियो ।

दुई दशकको इतिहास बोकेको सशस्त्र प्रहरीले एकपटक मात्रै सरोकारावालालाई समेटेर सीमासम्बन्धी सेमिनार गर्‍यो । चैत २०६८ देखि पुस २०७२ सम्म संगठन प्रमुख बनेका कोषराज वन्तका पालामा नापी विभागलगायतका सरोकारवाला निकाय सम्मिलित सीमासम्बन्धी सेमिनार भएको थियो ।

त्यसपछि भने सेनाले बृहत्तर तवरमा सेमिनार गरेको हो । ‘हामीले हाम्रो दायित्व बिर्सियौँ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक डीआईजी भन्छन्, ‘संसारभर सीमामा अर्धसैनिक फौज बस्ने हो । तर, हामीले आफूलाई त्यसमा विशिष्टिकृत बनाउन सरकारलाई दबाब दिन सकेनौँ । सरकारले त्यस्तो सोच्दै सोचेन ।’ बरु, सरकारले त भन्सार, उद्योग, कलकारखा, कारागार, भीआईपीको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको भागमा पारिदियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यो अर्धसैनिक फौजलाई विरोधाभासपूर्ण ढंगले चलाए । एकातिर मूल चरित्र नै बिर्साउने गरी सबै जिल्लामा यसका संरचना खडा गर्ने निर्णय गरिदिए भने अर्कातिर सीमामा केन्द्रित गर्ने भन्दै बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) संख्या थप्न भने । अहिले बीओपी संख्या २ सय ५ पुगेको छ । तर, यही जनशक्तिबाट दुवै काम सम्भव नभएको यथार्थलाई गृह मन्त्रालयले कम आँक्यो ।

बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने गृहको योजना छ । तर, त्यसका लागि जनशक्ति कसरी जुटाउने भन्नेचाहिँ टुंगो छैन । सशस्त्र प्रहरीले गत जेठमै १० हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा बुझाएको थियो । वर्षदिन बित्नलाग्दा त्यसबारे गृह अनिर्णित नै छ ।

अर्कोतिर नेपाल प्रहरीको समेत सीमा प्रहरी चौकी छन् । नेपाल प्रहरीका ६४ वटा सीमा प्रहरी चौकी छन् । प्रहरीको काम अन्तर्देशीय सीमा अपराध नियन्त्रण भए पनि सीमामा पहरेदारको कामसमेत गरिरहेको छ ।

छवि सुधार्ने सिद्धान्त

सेना ब्यारेक प्रणालीमा रहने फौज हो । ब्यारेकमा बस्ने फौजी संगठनसँग जनतासम्म जोडिने विकल्प ज्यादै सीमित हुन्छन् । त्यसमाथि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाले आफ्नो छवि सुधार्ने मेसो मिलाइरहेको हुन्छ ।

त्यसका लागि सर्वसाधारणसँग जोडिने माध्यम खोज्नु स्वाभाविक हो । जस्तो २०४६ र २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनका बेला सेनाको छवि जनआन्दोलन दबाउने र राजाको सेनाको रूपमा चित्रित थियो । दुवै परिवर्तनपछि सेनाले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास रहेको पुस्तक प्रकाशित गर्‍यो । २०४९ मा पहिलोपटक सेनाले नेपालको सैनिक इतिहास प्रकाशित गरेको थियो, जुन इतिहासमा नेपाली सेनाले लडेका युद्धको वीरताको गाथामा केन्द्रित छ ।

२०६२-६३ पछि दुईवटा पुस्तक प्रकाशित भए । दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै २०६५ मा नेपालको सैनिक इतिहास भाग २ प्रकाशित गरेको थियो, जंगी अड्डाले । तर, पुस्तकका उल्लेखित विषय विवादास्पद भएका कारण लोकार्पणमा राष्ट्रपति रामवरण यादव उपस्थित नभएपछि उक्त किताब बजारमै आएन, जति बेला रुक्माङ्गत कटवाल प्रधानसेनापति थिए । त्यसपछि छत्रमानसिंह गुरुङले २०६९ मा नेपाली सेनाको इतिहास प्रकाशित गरे ।

यी पुस्तकको काम सेनाको गौरवगाथा गाएर सर्वसाधारणमा संगठनप्रति सकारात्मक छाप छोड्ने नै हो । दुवै परिवर्तनका बेला सेना राजसंस्थाको भरथेग गर्ने संस्थाको रूपमा चित्रित थियो । नेपाली सेनाले सर्वसाधारणसम्म गाँसिने मेलो कसरी खोजिरहेको हुन्छ भन्ने उदाहरण हो, बम डिस्पोजका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग गरेको एउटा भद्र सहमति । २०६६ देखि २०६८ को बीचमा केही समय सशस्त्रले सार्वजनिकस्थलमा राखिएका बम डिस्पोज गर्थ्यो ।

तर, सेनाले जनतामा आफ्नो काम देखाउने एक मात्र बाटो भन्दै बम डिस्पोज आफूलाई दिन आग्रह गरेपछि अहिले सेनाको जिम्मेवारीमा पुगेको छ । सिद्धान्त: आन्तरिक मामिलामा सेना सडकमा निस्कन मिल्दैन । सशस्त्र प्रहरीका प्रत्येक बाहिनीमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा बम डिस्पोज गर्ने टिम छ । तर, डिस्पोजको काम भने सेनाले गर्दै आएको छ ।

२०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा राष्ट्रवाद एकाएक जागेको थियो । त्यसकै बलमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा-कालापानी भूमिसहित नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गरे । यस्तोमा सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेना सीमा मिचिएको ठाउँमा किन जाँदैन भनेर समेत प्रश्नहरू उठेका थिए ।

सम्भवतः आफ्नो छवि चम्काउने उपयुक्त मौका ठानेको हुनुपर्छ, सेनाले सीमामा आफ्नो भूमिका बढाउने । तर, समन्वयमा उचित तालमेल मिलेन र कार्यविभाजन प्रस्ट भएन । त्यसले सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्वसमेत चर्काउने निकट विगतको अनुभवले बताउँछ ।

२०७१ मा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिँदा नेपाल प्रहरीसँगको वैमनस्यता दुई सुरक्षा संगठनबीच बातचित बन्दसम्म पुगेको थियो, जसको खत अझै हटिसकेको छैन । द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाको मातहत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी युनिफाइड कमाण्डको नाममा परिचालित भएका थिए । त्यसबेला सेनाको कमाण्डप्रति सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवैले चित्त बुझाएका थिएनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १४, २०७७ १५:१३