संविधानकै विषयमा पनि बहस गर्न पाउनुपर्‍यो भन्दै मुद्दा खोजेर जाने काम मबाट हुँदैन [पोडकास्टसहित]

संविधानकै विषयमा पनि बहस गर्न पाउनुपर्‍यो भन्दै मुद्दा खोजेर जाने काम मबाट हुँदैन [पोडकास्टसहित]

A+ A A-

संविधानसभाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा पाएपछि नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ भन्थे, ‘कालो कोट लगाएर संविधानको रक्षार्थ संविधानसभाबाट बनेको संविधान हातमा बोकेर सर्वोच्चमा बहस गर्न जाने मेरो धोको छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको संवैधानिक आधारबारे थुप्रै प्रश्न उठे । त्याे बेला उनको खोजीसमेत भएको थियो, संविधान संकटमा पर्दा कालो कोट लगाएर सर्वोच्चमा बहस गर्न जान नेम्वाङलाई केले रोक्यो ? संविधानको जननी संविधानसभाको अध्यक्षको भूमिकाबाट नेम्वाङ किन च्यूत भए ? नेम्वाङले कुन नेकपालाई आधिकारिक मान्छन् र संसद् पुनर्स्थापनापछि जटिलतातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सरल बनाउनेतर्फ नेम्वाङको सुझाव के छ ? शिलापत्रका सम्पादक बसन्त बस्नेतले नेकपा नेता सुवास नेम्वाङलाई सोधेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया सोध्दा तपाईंले सर्वोच्चले फैसला सुनाएको भोलिपल्ट म बोल्नेछु भन्नुभएको थियो । पर्सिपल्ट भेट भयो । तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघि विभिन्न सन्दर्भमा यसबारेमा मैले आफ्नो कुरा राखेँ । जब प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन पर्‍यो, यो विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय हो । हाम्रो संविधानले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसदमा समेत बहस गर्न बन्देज गरेको छ । म त कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले पहिला बोलेको छु, अहिले विचाराधीन भएको हुनाले बोल्दिनँ, सर्वोच्चले फैसला गरेको भोलिपल्ट म बोल्छु भनेको थिएँ । आज पनि आफूलाई लागेको कुरा म भनिरहेको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई टुंगो लगाएको छ । सर्वोच्च अदालत संविधानअनुसार संविधानको आधिकारिक व्याख्याता हो । हामी कोही पनि संविधानको व्याख्याता होइन । त्यसैले सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अंग बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चले यसबारेमा बाटो प्रशस्त गरेको छ । अब फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंले इलाममा पुगेर बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार अन्यत्र पनि छ । यहाँ पनि पाइन्छ भनेर बोल्नुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिचाहिँ विचाराधीन विषयमाथिको टिप्पणी थिएन र ?

मैले एउटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ । विराटनगरको आमसभामा पनि मैले अलिकति कुरा कोट्याएको थिएँ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले त्यो दाबी गर्दै जनतामा म जान पाउँछु, मलाई काम गर्न दिइएन, यो मेरो बाध्यता हो भन्ने उहाँको दाबी थियो । विवाद बढ्यो र यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर अब यो विषयको टुंगो लगाउने आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भनेर मैले यो कुरा उठाएको हो ।

तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हैरानी नै बनाउनुभयो हैन र ? विराटनगरमा निकै चर्को रूपमै भाषण गर्नुभयो, मेरो कुरा यो हो भन्नुभएन, सबै प्रधानमन्त्रीको कुरा हो भन्नुभयो । त्यसो किन भयो ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले बोल्नु हुँदैन भनेर नबोलेको हो । तर, जुन सन्दर्भमा आमसभाको आयोजना गरिएको छ, यो विषय पनि जोडदार ढंगले उठेकै छ । यो विषय सम्मानित सर्वोच्चमा पुगेको छ भनेर मैले यो कुरा राखेको हुँ । यही कुरा राख्नेक्रममा विवाद कसरी उठ्यो भन्ने पृष्ठभूमिमा रिट निवेदकका तर्फबाट आएका कुरा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो कुरा आएको छ, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ भनेर मैले भनेको हुँ ।

त्यहाँको विशाल सभा देख्दा तपाईंलाई भित्री मनमा देश चुनावतर्फ गएको झल्को लागेको थियो ?

एउटा कारणले चुनावतिर अब जान थालेको हो कि जस्तो मलाई लागेको हो । मैले मनभित्रको कुरा भन्नुपर्दा, दलहरू कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको बीचमा गइरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्नुभएपछि हाम्रो पार्टी त चुनावमा गएकै हो । प्रतिपक्षी पनि जनताको बीचमा बाक्लो ढंगले पुगेको थियो । अरु विरोध गर्ने साथीहरू पनि विरोध गरेकै सन्दर्भमा जनताको बीचमा गइरहेका थिए । जनताको बीचमा पुग्ने कुरा भनेको प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सर्वोच्चले चुनावको पक्षमा फैसला गरिदिएको भए अब हामी जनताको बीचमै गएर छिनोफानो गर्छौं भन्ने माहौल मैले देखिरहेको थिएँ ।

तपाईं संवैधानिक कानुनको विज्ञ भएको नाताले, संविधान हेर्दा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्ने ठाउँ कमजोर छ भन्नेतर्फ ध्यान पक्कै गएको थियो होला ?

ध्यान जाँदाजाँदै पनि एउटा कुरामा म प्रस्ट थिएँ । यो देशको संविधानको व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो । संविधानसभाध्यक्ष होइन, संविधानसभाका सदस्य होइनन्, अरु कोही पनि होइन । स्वयम् सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू पनि अदालतको इजलासमा सम्बन्धित विषयको मुद्दा हेरिरहेको अवस्थामा मात्रै व्याख्याता हुन् । त्यसैले व्याख्याताको हैसियत नहुनाले व्यक्तिगत रूपमा बोल्ने कुराको अर्थ हुँदैन ।

संविधानको जननी संविधानसभा भएकाले संविधानसभाध्यक्षको जिम्मेवारीबाट तपाईं च्यूत भएको जस्तो लाग्दैन ?

केहीले बुझेनन्, केहीले बुझेर पनि बुझ पचाए । त्यसबारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ, म संविधान पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्दछु । संविधानमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनिएको छ । दोस्रो, अदालतले व्याख्या गर्ने क्रममा कसैले दबाब पुग्नेगरी उल्टो वा सुल्टो कुनै पनि तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । तपाईंले भनेको ठीक हो, संविधानसभाध्यक्षको नाताले एकदम जागरुक भएर मुद्दा पर्नुभन्दा अघि म बोलिरहेको थिएँ । मैले पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको हो, संविधासभा दर्पणमा मैले अन्तर्वार्ता दिएँ । पछि सर्वोच्चमा प्रवेश गराउँदा पनि मैले यसलाई कहीँ पनि होइन भनेर खण्डन गरिनँ । यतिबेला बोल्नुहुँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मैले बोलिरहेको छु ।

संविधासभाध्यक्षको औपचारिक जिम्मेवारी सकिएपछि तपाईंले भन्नुहुनुथ्यो, यो संविधानको रक्षार्थ संविधानसभाबाट बनेको संविधान हातमा बोकेर सर्वोच्चमा बहस गर्ने मेरो धोको छ । यसपालि तपाईंको खुब खोजी भयो, तपाईंलाई बहस गर्न केले रोक्यो ?

मेरो खोजी पत्रपत्रिकाहरूमा भयो, अनलाइनहरूमा भयो । तर, वकिलको खोजी त्यसरी हुँदैन । वकिलको खोजी तपाईंले अदालतमा आएर बहस गर्दिनुपर्‍यो भनेर हुन्छ । खोजी रीत पुर्‍याएर हुनुपर्छ ।

म आफैँ यो विषयमा बहस गर्न चाहन्छु भनेर जाँदा चाहिँ हुँदैन ?

म आफैँ बहस गर्न पाउनुपर्‍यो भन्दै मुद्दा खोजेर जाने काम मबाट हुँदैन ।

यो संविधानको रक्षार्थ स्वयंसेवी रूपमा नै बहस गर्न आए ?

यो छुट्टै कुरा हो । यसबारेमा मैले आफ्नो कुरा प्रस्ट गरेँजस्तो लाग्छ ।

संविधानका बारेमा प्रश्न उठ्दा आफूले भूमिका निर्वाह नगरेको खिन्नता तपाईंमा कतै पनि छैन ?

म निश्चिन्त र ढुक्कले भन्न सक्छु, मलाई कत्ति पनि खिन्नता छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालत यो विषयको किनारा लगाउन सक्षम छ । हाम्रो सम्मानित अदालतलाई कसैले पनि जुलुस निकालेर तिमी संसद् विघटन गरिदेऊ वा संसद् विघटनलाई खारेज गरिदेऊ भनेर बाटोबाट भनेको कुरा सुन्दैन । हाम्रा न्यायाधीशहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म साह्रै ढुक्क थिएँ । त्यसैले मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ, सर्वोच्चको निर्णयअनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

योचाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्ने कुरा हो । यो विषय सम्बन्धित व्यक्तिमा पनि भरपर्छ । प्रधानमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक संसद् विघटन गर्नुभयो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अब संसद् बस्छ र त्यहाँबाट यो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

यो विषय त पार्टी र संसदीय दलको विषय पनि बन्ला नि, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विषयमा मात्रै कसरी बन्ला र ?

कुन पनि बेला संसदीय दलको बैठक बस्छ । तर, एउटा अप्ठ्यारोको स्थिति अहिले छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि प्रतिनिधिसभाबारे टुंगो लाग्यो । केही विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउन सकेन । त्यो भनेको राजनीतिक विषय हो, उसले टुंगो लगाउन सक्ने कुरा पनि भएन, यसले जटिलता उत्पन्न गर्‍याे । अब थप जटिलतातर्फ हामी अघि बढिरहेका छौँ कि भन्ने आशंका विज्ञहरूमा देखिन्छ । त्यसैभित्र यो पनि पर्छ । संसदमा नेकपा एउटै अविभाजित दलको रूपमा स्थापित छ । कागजी रूपमा हामी एकै दल छौँ । हाम्रो प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यी पदाधिकारी भएको दल नै आधिकारिक हो भनेर निर्वाचन आयोगले बोलेको छ । यो अहिलेको यथार्थ हो । तर, व्यवहारमा हामी छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा भेला गरेर हिँडिरहेका छौँ । यो स्थितिमा तपाईंले सजिलोसँग उठाएको कुरा जटिल बनेको छ । यो स्थितिमा संसदीय दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ । केपी ओलीले बोलाएर बैठक बस्ने होला । संसदीय दलको त्यो बैठकमा हाम्रा अरु नेता उपस्थिति हुनुहोला कि नहोला, उहाँहरूले के गर्नुहोला ।

बहुमत दाबी गर्दै उहाँहरूले त संसदीय दल नै अलग बनाएर नेतासमेत घोषणा गरिसक्नुभयो त ?

संसदीय दलको बैठक त्यसरी बस्छ । निर्वाचन आयोगले के भनेको छ । प्रथम अध्यक्ष केपी ओली दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अनि महासचिव विष्णु पौडेल । अध्यक्षहरूको निर्देशनमा महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै वैध हुन्छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय छ । थोरै समय एक जना कमरेड अध्यक्ष हुनुभयो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । साथीभाइहरूले आ-आफ्नो दाबी गर्नुभएको छ यसबारे म सम्मान गर्छु । मेरो टिप्पणी के हो त भन्दा यो हामीबीचमा रहेको अप्ठ्यारोसहित संसदमा हामी सहभागी हुन गइरहेका छौँ । त्यसैले यो जटिलताको बीचमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा निकै अप्ठ्यारो छ । यसलाई दलहरूले ढंग पुर्‍याएर सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

संसदीय दलको एउटा स्थापित मान्यताअनुसार बहुमत पक्षले दाबी गरेर निश्चित नेतालाई दलको नेता बनाउने वा हटाउने निर्णय गर्न सक्दैन ?

संसदीय दलको बैठक बसेको हामीलाई थाहा नै छैन । संसदीय दलको विधि प्रक्रिया हुँदैन ? संसदीय दलको नेता केपी ओली हो । उहाँलाई केही पनि जानकारी गराउनुपर्दैन ?

अहिले राजनीतिक प्रश्नहरू यति छरपस्ट छन् कि प्राविधिक विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसबारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । यति भन्छु- जटिलताहरू थुप्रै छन् । मुख्य थलो निर्वाचन आयोग हो, जहाँनेर यो विषयको सबै कुरा टुंगो लगाइन्छ । यो फेरि मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी होइन । अर्का समूहका साथीहरू पनि टुंगो लगाऊ भनेर त्यहीँ पुगेका छन् । हामी पनि त्यहीँ पुगेका हौँ । तर, निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो- नेकपा एउटै दल हो । पहिलो अध्यक्ष केपी ओली, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टीलाई हामी चिन्छौँ । निर्वाचन आयोगले यही मात्रै चिनेपछि हामी के गर्छौँ अब भन्ने प्रश्न छ ।

तपाईंहरू अब के गर्नुहुन्छ त ?

अहिले त हामी अविभाजित हो भनेर हिँडिराखेका छौँ । कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ ।

अविभाजित नेकपाभित्र कसैले कसैलाई कारबाही गरेको छ नि यो बीचमा ?

अरुले कारबाही गरेका छन् । हामीले कारबाही गरेका छैनौँ ।

संसदीय दलको विषय त निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउला, नेकपाचाहिँ कोसँग छ ?

प्रथम अध्यक्ष हामीसँग छ । महासचिव हामीसँग छ । निर्वाचन आयोगकै भनाइअनुसार महासचिवले बैठक बोलाउने हो ।

तर दुवै अध्यक्षको सहमतिमा होइन ?

दुवै अध्यक्षले सहमति गरेर निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने हो ।

दुई अध्यक्ष त सहमति गर्न असहमत हुनुहुन्छ ?

दुई अध्यक्षको सहमति गर्ने ठाउँ नै भएन । त्यसैले भनिरहेको छु जटिलताहरू थुप्रै छन् । प्रथम अध्यक्ष हामीसँग छन् ।

राजनीतिक प्रश्नहरूलाई तपाईंहरूले सुल्झाउन गइरहनुभएको छ कि गाँठो पार्दै हुनुहुन्छ ?

हामी सुल्झाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । भरसक सबैको सुल्झाउनमा सहयोग होला ।

पुस ५ को कदमपछाडि प्रधानमन्त्रीको कारणले राजनीतिक प्रश्नहरू सुल्झिनेतर्फ गइरहेका छन् त ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा विश्वास छ । यो विषय अरु कसैले नसक्दा जनताले दूधको दूध पानीको पानी गर्छन् । उहाँको एउटा दाबी थियो- जनता नै लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो निर्णायक शक्ति हो, त्यसैले जनताको बीचमा आएको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त हामी फेरि संसदमै आइपुग्यौँ । संसदमा यी जटिलताहरू त छन् । त्यसैले विज्ञहरूले भनेका छन्- एउटा विषय सर्वोच्च अदालते टुंगो लगाए पनि कतिपय जटिलता बढिरहेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रा अघि केही चुनौती छन् ।

प्रश्न अघिल्लो राष्ट्रपतिका विषयमा पनि उठेका थिए तर योबीचमा राष्ट्रपतिका भूमिकामा प्रश्नहरू उठे । यसपालि प्रक्रियासंगत ढंगले पनि राष्ट्रपति चुक्नुभयो कि भन्ने विश्लेषण कतिपयले गरेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मेरो त छोटकरीमा एउटै कुरा छ । राष्ट्रपतिलाई हामीलाई कस्तो भन्ने ठान्ने । राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिलाई केही गर्ने अधिकार नै छैन । राष्ट्रपतिले जुनसुकै काम पनि संविधानमा लेखिएबमोजिम गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकारले सिफारिस गरेको अनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । सिफारिस नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति क्रियाशील हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । त्यसैले सरकारले गल्ती गरेबापत, राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो भन्ने जुन आलोचना देखिन्छ नि त्यो आलोचना प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने हो, राष्ट्रपतिलाई होइन ।

सेरेमोनियल भनेर कल्पना गरिएको राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले कुनै कुरामा जिज्ञासा भएमा सोध्ने बाटो त छ नि ?

संविधानको कुनै धारा उपधारामा छ भने त्योअनुसार गर्ने हो । छैन भने सोच्ने कुरा हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा बाहिरको कुनै पनि अधिकार छैन ।

नेम्वाङजी, तपाईं संविधानको मर्म र भावनाभन्दा पनि प्राविधिक विषयमा पो बढी केन्द्रित भएको हो कि ?

त्यो त ठ्याक्कै यो ठाउँमा यस्तो भयो भन्यो भने, त्यो छलफलमा आफ्नो पनि योगदान दिन सकिन्छ । हैन भने त मैले के भन्न सक्छु र ? मैले त मूल रूपमा संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिकै रूपमा देख्छु आदर गर्छु । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिकै रूपमा उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पुस ५ पछिका नियुक्तिहरूको अवस्था के हुन्छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया पनि छ । अब त संसद् पनि आउँदै छ, नियुक्तिहरूको सवालमा के हुन्छ ?

संसद् भइराखेका बेलामा पनि कुनैकुनै नियुक्ति भएका थिए । सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्तिहरू भएका थिए । अहिले पनि प्रश्न उठेका छन् । अहिलेका नियुक्ति कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै भएका छन् । अब अहिलेको संसद् पुनर्स्थापित भएको कुरा छ । त्यसको साइनो योसँग के छ भन्ने जुन प्रश्न छ, यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले जुन दिन टुंगो लगाउँछ, त्यहीबमोजिम नियुक्तिको विषय टुंगोमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन बदर नहुनेमा सयमा दुई सय प्रतिशत विश्वास छ भन्दै तपाईंले प्रधानमन्त्रीमाथि आफूलाई साह्रै विश्वास रहेको बताउनुभएको थियो । यी दुवै विश्वास अहिले बदर भएको अवस्था छ । तपाईं आफ्नो बौद्धिकता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नासाथ तुरुन्तै एउटा सल्लाह दिएँ- सम्मानित अदालतले गरेको फैसलामा अन्यथा कुनै पनि टिप्पणी नहोस् है । अन्यथा टिप्पणी भन्दा दलका नेताहरू बोल्ने चलन छ । तपाईँ त प्रस्ट हुनुहुन्छ त्यसैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म अझै पनि प्रस्ट भन्छु- सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसको कुनै पनि विकल्प छैन । यो निर्णयलाई म मान्छु, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेर तपाईँले बोल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहककार सूर्य थापाले प्रतिगमन भनेर नारा लाग्यो तर वास्तविक प्रतिगमन अदालतको फैसलाबाट भयो भनेका छन् । त्यस्ताे भन्न पाइन्छ ?

कहाँ कसले के भन्यो, मलाई जानकारी छैन । मैले भन्ने गरेको छु- तपाईंहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर मानिसहरूले हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले तपाईंहरूले बोल्ने भाषालाई त्यसैअनुरूप ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ट सोचाइ हो ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई तपाईंको केही राय सुझाव छ ?

मैले यो सबै प्रक्रियाभन्दा अघि पटकपटक मैले मेरो कुरा भनेको छु । एउटा कुरा म तपाईंमार्फत प्रस्ट गरौँ । मलाई लागेको सबै कुरा म सार्वजनिक रूपमा बोल्दिनँ । जस्तो संसद्कै बारेमा सभामुखका बारेमा राष्ट्रियसभाध्यक्षका बारेमा म बोल्दिनँ । मलाई लागेको कुरा म उहाँहरूलाई भन्छु । त्यसै गरेर आफ्नो पार्टीको कुरा म स्थायी कमिटीमा छु, त्यहीँ भन्छु । म आफ्ना दुईवटा अध्यक्षलाई भन्छु । सार्वजनिक रूपमा भन्दिनँ ।

केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएको पार्टी नै आधिकारिक भएको तपाईं मान्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले प्रस्ट भनेको छ- यी दुई अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक हो । म यो कुरामा अडिग छु । हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैनौँ । मेरो पार्टी नेकपामा प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ । हाम्रा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ ।

यस अर्थमा त आधिकारिक नेकपा कसको भन्ने विवाद आवश्यक भएन, हैन ?

हिजो अस्ति निर्वाचनको विषय उठेको थियो । आजभोलि नै निर्वाचनमा गइएला भन्ने थियो । त्यसैले हामी सबैले नै सूर्य खोज्दै हिँड्यौँ । अब अहिले संसद् पुनर्स्थापित भएको हुनाले केही समयलाई त्यो टर्‍यो कि । तर पनि आफ्नो प्रक्रियालाई निर्वाचन आयोगले चाँडै पूरा गर्ला ।

माधव नेपालका बारेमा तपाईंलाई केही भन्नु छ ?

मेरो नेता कमरेडहरूलाई केही भन्नु छैन । वास्तवमा यति बेला हामी कमजोर भइयो भने र यो आन्दोलन कमजोर हुन पुग्यो भने यसको उत्तर हामी सबैले दिनुपर्छ । हामी सबैले दिनुपर्छ भनिरहँदा उहाँहरूले आफ्नो भागअनुरुप बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तपाईंले जुन कमरेडको नाम लिनुभयो, म उहाँलाई एकदमै आदर गर्छु । उहाँ जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, मेरोभन्दा बढी भाग उहाँको हुन्छ । त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने यो आन्दोलनलाई जोगाउन आ-आफ्नो ठाउँबाट लागौँ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १३, २०७७ १९:३०