जमिन माग गर्दै धर्ना बसेका बादी भन्छन्, ‘मार्‍या पनि मार्छन्, काट्या पनि काट्छन् भनेर यहाँ आयौँ’

जमिन माग गर्दै धर्ना बसेका बादी भन्छन्, ‘मार्‍या पनि मार्छन्, काट्या पनि काट्छन् भनेर यहाँ आयौँ’

A+ A A-

‘बादी समुदायको हितरक्षा र कल्याणका लागि सरकारका तर्फबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रममा प्रभावकारिता अझै देखा नपरेको प्रतीत हुन्छ,’ १५ फागनु २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशमा लेखिएको छ ।

सरकारले बादी समुदायसँग विभिन्न समयमा गरेको सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बादी समुदायका लागि सामाजिक, आर्थिक विकास र सांस्कृतिक सरंक्षणको कार्यक्रम चलाउनू भनी न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

अहिले जनजीविकाको विषय लिएर कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय आन्दोलित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, सुर्खेत र दैलखका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने बादीहरू सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन् । महिला, बालबालिका र वृद्धाहरूसमेत धर्नामा बसेका छन् ।

आत्मसम्मान र पुनर्स्थापनाको माग राखेर २०६४ सालमा काठमाडौंमा बादी समुदायले आन्दोलन गरेको थियो । ४८ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनपछि २८ पुसमा बादी समुदाय र सरकारबीच सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार, सरकारले २०६९ मा बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि गठन गर्‍यो । तर, बादी समुदायका समस्या भने ज्युँका त्युँ रहे । तिनै समस्या बोकेर अहिले कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय आन्दोलित भएका हुन् । १० माघदेखि कर्णाली प्रदेशका ४ सयभन्दा बढी बादी धर्नामा छन् ।

‘हामीसँग नङ्ग्रा खियाएर पेट पालौँ भने पनि जमिन छैन,’ धर्नामा रहेका हिक्मत बादीले भने । वर्षौंदेखि घुमन्ते जीवनशैली अपनाएको बादी समुदायका अधिकांश परिवारसँग आफ्नै जमिन छैन ।

दैलेखको दुल्लुदेखि धर्नामा आएका हिक्मत सरकारले आफूहरूलाई सुकुम्बासीको सूचीमा पनि नराखेको भन्दै आक्रोशित छन् । सुकुम्बासीको सूचीमा राखेको भए थोरै भए पनि जमिन पाइन्थ्यो कि भन्ने उनको आस छ ।

‘कति मागेर खाने ? नाचेरै कति खाने ?,’ धर्नामा रहेकी पार्वती बादी प्रश्न गर्छिन्, ‘हाम्रा जिजुबाजेले पनि सुल्पा, मादल बनाएर खाए । अब त त्यसरी खान सकिँदैन ।’

दैलेखको ढुंगेश्वर, दुल्लु, भैरवी, गमौडी, कालिकोटको मान्मा र सुर्खेतका बादीहरू जमिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । ‘घरबार छैन । विकट ठाउँमा घर छ, बालबच्चा पढाउन सकिँदैन,’ कालीकोटकी पार्वती गुनासो गर्छिन्, ‘मार्‍या पनि मार्छन्, काट्या पनि काट्छन् भनेर यहाँ आयौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले ९ वैशाख २०६० मा पनि बादी समुदायको उत्थान तथा विकास किन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ७ जेठ २०६१ मा पनि सर्वोच्चले बादी समुदायको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, सोको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनू भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार, नेपालमा बादीको जनसंख्या ३८ हजारभन्दा बढी छ । व्यवस्थित बसोबास आयोग २०७३ ले गरेको अध्ययनअनुसार देशभरका बादीमध्ये ४३ प्रतिशत बादीको जमिन छैन । ५७ प्रतिशत बादी सरकारी वा ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्छन् ।

जमिनको मागसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्ना बसिरहेका बादीले ‘बाँच्नका लागि जमिन देऊ,’ भन्दै नारा लगाइरहेका छन् । माछा मार्ने, मादल बनाउने बादीको परम्परागत काममा पनि स्थानीय सरकारले रोक लगाएपछि हातमुख जोर्नै गाह्रो भएको बताउँछन् हिक्मत ।

उनी भन्छन्, ‘माछा मार्न स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । उसलाई कर तिर्नुपर्छ । मादल बनाउन रुख काट्न पाइँदैन । सुल्पा बिक्री हुँदैन । बाँच्नै नसकिने अवस्था आएपछि सरकारसँग जमिन माग्न आएका हौँ ।’

२०६६-६७ सालको जनता अवास कार्यक्रममा पनि बादी समुदायलाई नसमेटिएको बताउँछन् बादी अभियन्ता गोपाल बादी । सरकारी आवास कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि लालपुर्जा मागिएको उनी बताउँछन् । ‘यो आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास पाउन लालपुर्जा भएको जमिन चाहिन्छ भनियो । तर, बादीसँग आफ्नो जमिन नै छैन ।’

घुमन्ते फिरन्ते जीवनशैली अपनाएकै कारण भूमिहीन हुन पुगेका बादी समुदाय अहिले जमिनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १३, २०७७ १६:५६