जो बहसमा बहकिएनन्

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६६औँ दिनमा सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक भएको व्याख्या गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरिदियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर बहस सुरु भएको ६३औँ दिनमा छिनोफानो भयो ।

भनिन्छ, हरेक संकटका बीच नयाँ सम्भावनाको द्वार खुल्छ । दुई महिना लामो बहसका बीच न्यायक्षेत्रमा एक यस्ता व्यक्तिको उदय भयो, जसले सुरुवातमै आफूलाई स्थापित मात्र गराएनन् वकालत क्षेत्रको सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याए । उनी हुन्, नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी समृत खरेल, २५ । एमिकस क्युरीका सदस्यसहित दुवै पक्षबाट १ सय २४ जनाले बहस गरेका थिए । त्यसैमध्येका एक हुन् समृत, जसको बहस इजलासले चुपचाप सुन्यो । इजलासबाहिरको एकाएक ध्यान खिच्यो ।

८ माघमा रिट निवेदकको हैसियतले बहस गर्न उभिँदा समृतलाई सायदै कसैले ‘नोटिस’ गरेको थियो । तर जब उनले आफ्नो १५ मिनेटको छरितो बहसमा गहकिला तर्क पेस गरे, तब इजलास अन्तिममा उनको परिचय माग्न बाध्य भयो, ‘तपाईंको नाम के भन्नुभयो रे ?’

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले नाम सोध्दै समृतलाई बहसमा सुनाएका कुरा लिपिवद्ध बनाएर दिन आग्रह गरे । इजलासले बहसकर्ताका कुरा यसरी माग्नु वकिलका लागि ठूलो मान मानिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल

अरुले लामो अभ्यासपछि कमाउने इज्जत छोटो अनुभवमै पाए, समृतले । उनी यो मुद्दाका सबैभन्दा कान्छो उमेरका बहसकर्ता हुन् ।

समृतको बहसअघि लामा र उही तर्क दोहोरिँदा इजलास निरस बन्दै गएको थियो । बहसकर्ता तर्क कम भाषण बढी गरिरहेका थिए । यही झिँझोका कारण पनि इजलासले बहसकर्तालाई ३० मिनेटको पावन्दी लगाइएदिएको थियो । समृतले १५ मिनेटमै सटिक बहस सकाए ।

संयोग कस्तो भने इजलासमा यस्तै बलशाली तर्क उठाउने अर्का पात्र पनि खरेल थरकै देखिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सतीशकृष्ण खरेलले एमिकस क्युरीको सदस्यको रूपमा इजलासलाई आफ्नो सारगर्भित राय दिएका थिए ।

यी दुई खरेलबीचका भिन्नता के भने सुदूरपूर्वी जिल्ला झापाका समृत कानुनी पृष्ठभूमि नभएकाे परिवारका हुन् । सतीशकृष्णचाहिँ आफ्नो परिवारबाट न्यायिक वृत्तमा सक्रिय तेस्रो पुस्ता ।

यही मुद्दामा बहस गरेका अन्य कानुन व्यवयासीका अनुसार पनि खरेलद्वयले छोटो समयमा संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको कुरा बुँदागत रूपमा इजलासभित्र र बाहिरका मानिसलाई प्रस्ट पार्ने गरी बहस गरेका थिए ।

समृतको तुलनामा सतीशकृष्णले १५ मिनेट बढी अर्थात् ३० मिनेट बहस गरेका थिए ।

खरेलद्वयको बहस संवैधानिक मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली, संसद् विघटन राजनीतिक कि संवैधानिक प्रश्न, संविधान निर्माताको मनसाय र संविधानले प्रदान गरेको प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा केन्द्रित थियो ।

संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न होइन

८ माघको बहसमा समृतले सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि गरेका दुईवटा फैसलाका नजिर पेस गर्दै भनेका थिए, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ को व्याख्या गरिसक्दा त विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने राजनीतिक प्रश्नमा पनि असर पर्छ । संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ भने राजनीतिक प्रश्नको दुहाइ दिएर यो अदालत पछि हट्न नसक्ने नमिल्ने नजिरमा स्पस्ट छ ।’

५ फागुनमा आफ्नो राय राख्दै सतीशकृष्णले पनि अदालतले यसअगाडि राजनीतिक प्रश्न भनेर न्याय निरुपण गरेको नजिर रहेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधान र राजनीति एकआपसमा जोडिने भएकाले यो विषय राजनीतिक मात्र हो भन्न मिल्दैन । यसअगाडि पनि यो अदालतले राजनीतिक विषय भएकाले सुनुवाइ गर्दिनँ भनेको कुनै उदाहरण छैन ।’

नभन्दै संविधानमा रहेका प्रावधान र त्यसको व्याख्याको प्रश्न उठेपछि निरुपण गर्नु अदालतको दायित्व भएको सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।

संसदीय प्रणाली भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुँदैन

सर्वोच्चको फैसलामा संविधानमा संसदीय प्रणाली लेखेकै भरमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नहुने व्याख्या गरिएको छ । संसद्बाट सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छाका भरमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेजस्तै खरेलद्वयले पनि आ–आफ्नो बहसमा संसदीय मूल्य मान्यताको दुहाइ दिँदै विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए । ‘एकपछि अर्को विकल्प प्रयोगको खोजी हुनुपरेकाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा विघटन गर्नु संसदीय मूल्य मान्यतामा मिल्दैन,’ समृतले सर्वोच्च अदालतको नजिर पेस गर्दै भनेका थिए, ‘संसदप्रति उत्तरदायी रहनु र सरकार गठनको विकल्पको खोजी गर्नु, यही हो संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता भनेको । योबाहेक अन्य कुनै मूल्य मान्यता छैन ।’

सतीशकृष्णले पनि आफ्नो बहसका क्रममा संसारभर संसदीय प्रणाली एकैनासको नभएको बताएका थिए । सर्वोच्चको फैसलामा जस्तै उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्नेबाहेक अरु कुरा संसदीय प्रणालीमा सार्वभौम हुँदैनन् ।’

जनताले संसद दिने र संसदले सरकार दिने मान्यता नै संसदीय प्रणालीको मूल मान्यता रहेको फैसलामा लेखिएको छ ।

संविधान निर्माताको मनसाय

२०४७ को संविधानका आधारमा भएका विघटनबाट पाठ सिकेर २०७२ को संविधान निर्माताहरूले विघटनको अधिकारलाई सशर्त बनाएको अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनका लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वसर्त र अवस्था पूरा नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

बहसका क्रममा समृतले संविधान निर्माताको मनशाय विघटन रोक्नु रहेको प्रमाण पेस गरेका थिए । संविधानसभामा भएका छलफलका दस्तावेज पेस गर्दै उनले विघटन रोक्ने संविधान निर्माताको मनसाय रहेको पुष्टि गरिदिएका थिए ।

संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७२ मा विघटन रोक्ने मनसाय भएको सबुत उनले पेस गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘समितिको प्रतिवेदन, मस्यौदा र हालको संविधान हेर्दा संविधान निर्माणकर्ताको मनसाय प्रस्ट बुझिन्छ । संविधान निर्माणकर्ता यसरी विघटन रोक्न खोजिरहेका छन् । सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता मिचेर संसद् विघटन गरिरहेको छ ।’

संविधान निर्माताहरूले नै नियतवश संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै एमिकस सतीशकृष्ण खरेलले पनि थपेका थिए, ‘संविधान मस्यौदाकारको मनसाय प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने थियो भने संसद्लाई दिएजस्तो स्पष्ट शब्दमा लेखिदिन्थ्यो नि । संसद्लाई विशेषाधिकार दिन सक्नेले प्रधानमन्त्रीको हकमा बोल्दै नबोली गुप्त राख्नुपर्ने अवस्था किन पर्थ्यो ?’

समृत खरेल

बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन

सर्वोच्चको फैसलामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन भनेर प्रस्ट पारिएको छ । बहुमतप्राप्त दल र त्यसबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनु संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको अदालतको निचोड छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

धारा ७६ को बनोटको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ४ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधरा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

अर्थात् धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन गर्दा पूर्वसर्तहरू पालाना गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सतीशकृष्ण खरेलले फैसलामा उल्लेख भएजस्तै तर्क संवैधानिक इजलासमा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री बुहमतको प्रधानमन्त्री हो । बहुमत ल्याएपछि उसले विघटन गर्न हुन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संसद्मा एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भनेर यो संविधानले कल्पना गर्‍या छैन ।’

धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ, ‘संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७ १८:३६