न्यायालयको आस्था उकास्ने ऐतिहासिक फैसला

A+ A A-

आफूमाथिका अनेक आशंकालाई चिर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा सर्वसम्मत फैसला गरिदियो ।

संवैधानिक इजलासका लागि रोजिएका न्यायाधीशको सूचीदेखि नै सर्वोच्चप्रति शंकासहितका टिप्पणी थिए । अन्ततः ती सबै अनुमानलाई निस्तेज पार्दै सर्वोच्चले विधि र कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने स्थापित गरिदिएको छ ।

‘संविधानअनुसार जे निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यही भयो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको टिप्पणी छ, ‘अदालतले हिम्मत देखाएको छ ।’

अदालतले निर्णायक घडीमा अक्सर यति धेरै आशंका हुनुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विवादास्पद फैसलाका पृष्ठभूमि बढी जिम्मेवार थिए । तर, ती सबै दाग मेटिने गरी राणा नेतृत्वको इजलासले निर्णय गरेको छ ।

राणा यस्ता न्यायमूर्ति हुन्, जो प्राय: अनपेक्षित फैसला गर्छन् । त्यसबाहेक उनी तल्लो अदालतमा छँदा गरेका फैसलाले पटक-पटक कारबाहीको सूचीमा दर्ज भएर पनि बच्दै सर्वोच्च उक्लिन सफल भएका थिए ।

२०६२ देखि २०६५ को अवधिमा विशेष अदालतमा छँदा राणाले गरेका फैसलामा गम्भीर न्यायिक विचलन भेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका तीनवटा इजलासले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक नोट लेखेका थिए । उक्त अवधिमा विशेष अदालतमा राणासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्मा थिए । यी तीन जनाले गरेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा हदम्यादका कारण सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदम्यादको व्याख्या गरिदिन सर्वोच्च गुहारेको थियो ।

सर्वोच्चले तथ्यमा नपसी सफाइ दिएको ठहर्दै पुनः मुद्दा छिन्न विशेष अदालतमै फर्काउँदा फैसलामा भएका त्रुटि औँल्याएर कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो । यसपछि शर्माले राजीनामा दिए भने अधिकारीले अवकाश पाइसकेका थिए । सर्वोच्चले फेरि हेर्नू भनेपछि सबै मुद्दामा बिगो कायम भएको थियो ।

यी सबै प्रकरणबाट जोगिएर २०७१ मा राणा सर्वोच्चको न्यायाधीश बने । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा छँदा राणाको जुवासम्बन्धी फैसला रोचक छ । राणा र श्यामप्रसाद प्रधानको इजलासले ‘म्यारिजमा संयोगको हारजित हुने भएकाले यसलाई जुवा भन्न नमिल्ने’ फैसला गरिदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेपछि भने उनले आफ्नो दाग मेटाउन केही निर्णय पनि गरे । जस्तो, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई २०७४ मा महाअभियोग लागेपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राणाले 'आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू' भन्ने आदेश दिएका थिए । कार्की उनै न्यायमूर्ति हुन्, जसले विशेष अदालतमा छँदा त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने राणालगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्याय परिषद्‍मा लेखिपठाउने आदेश दिएकी थिइन् ।

‘यस्तो फैसला आउनुमा इजलासका सबै न्यायाधीशको बराबरी भूमिका छ । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनको बढी चर्चा हुनेछ, जसरी विश्वनाथ उपाध्यायको हुन्छ,’ सर्वोच्चका एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले टिप्पणी गरे, ‘चोलेन्द्रले यसअघिका आफ्ना सबै तमाम गल्ती बिर्साउने गरी निर्णय गर्न योगदान दिए ।’

संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा व्यावसायिक छवि बनाएका पात्र मानिन्छन् । सिन्हा कर्पोरेट लको विज्ञ मानिन्छन् । सपना प्रधान मल्ल मानवअधिकार र महिलाका विषयवस्तुमा पोख्त न्यायाधीश हुन् ।

‘सिन्हा र मल्ल आफ्नो विषयमा दक्षिण एशियामै गनिनेमा पर्छन्,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘विश्वम्भर निष्ठावान् । आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित श्रीमान्‌हरूले संवैधानिक विषयको व्याख्यामा समेत आफूलाई स्थापित गर्नुभयो ।’

इजलासका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी मात्रै तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाअनुकूल चल्ने आरोप छ, उनीमाथि । केसीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर छलीसम्बन्धी मुद्दामा आफैँले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिरक्षासहित अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । यसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाएको थियो ।

अत्यधिक शंकाबीच अन्ततः न्यायालयले आफूलाई निर्भीक र स्वतन्त्र हैसियतमा उभ्याएर संस्थाको कद र आस्था उकासेको छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैनन् भन्ने तथ्य फेरि एक पटक स्थापित गरिदिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७ २१:३६