प्रदेश प्रमुखबाट तिलक परियार बर्खास्तीका चार कारण, जहाँ गुरु भट्टराई पनि जोडिन्छन्

प्रदेश प्रमुखबाट तिलक परियार बर्खास्तीका चार कारण, जहाँ गुरु भट्टराई पनि जोडिन्छन्

A+ A A-

संघीय सरकारले प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरेका तिलक परियारले आफूमाथि राजनीति भएको बताएका छन् । राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण सरकारले आफ्नो पद छिनेको उनको आरोप छ ।

जानकारहरू भने उनलाई सरकारले एकाएक बर्खास्त गर्नुका पछाडिका तीन कारण औँल्याउँछन् ।

राजनीतिक प्रतिशोध

सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नै नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह आन्दोलनमा छ । राजनैतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहबीच द्वन्द्व जारी छ । यही क्रममा कतिपय प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव समूहले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकाे छ ।

प्रचण्ड–माधव नेकपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो तिलक परियार बर्खास्तीलाई ओली पक्षको जवाफी कारबाही मान्छन् । ‘तिलकजीलाई हटाउनुपर्ने अरु कारण थिएनन्, उहाँमाथि राजनीति साँधियो’, महतोले भने ।

परियारलाई १८ कात्तिक २०७६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादीमा रहेका उनको नाम प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेका थिए ।

गुरु भट्टराईसँगको विवाद

प्रधानमन्त्री ओलीका आलोचकलाई तल्लोस्तरको गाली गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई र परियारको सचिवालयमा कार्यरत अनिलकुमार पासवानबीच केही दिनअघि भएको विवादलाई समेत उनको बर्खास्तीको कारणको रूपमा लिइएको छ । गएको ३० माघ सोनाम ल्होसारका दिन भट्टराई र पासवानबीच टेलिफोनमा गालीगलौज, धम्कीसहित विवाद भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

आफूलाई ‘ओलीको छोरा र साइबर सेनाको प्रधानसेनापति’ दाबी गर्ने भट्टराईले विवाद बढ्दै गएपछि महोत्तरी बर्दिवासका पासवानलाई अपहरण गर्ने धम्कीसमेत दिएका थिए । उनकाे धम्की थियाे, ‘केपी ओलीको छोरो हुँ, तलाई एक घण्टाभित्रै अपहरण गर्न सक्छु ।’ सो विवादको एक हप्तापछि परियारलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

संघको चाहनाविपरीत निजामती सेवा विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश निजामती सेवा गठन, संचालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि समेत परियारसँग संघीय सरकार रुष्ट बनेको बताइन्छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई 'ओभरटेक' गरेर ल्याएको विधेयक पारित भइसकेपछि सो विधेयक केही दिन होल्ड गरेर राख्न संघीय सरकार चाहन्थ्यो । तर, प्रदेश सरकारको आग्रहमा परियारले गएको २९ माघमा नै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि सो कानुन बाझिएको खण्डमा रद्ध हुने भन्दै संघीय सरकारले उक्त विधेयक रोक्न भनेको बताइएको छ ।

राजेश झालाई पदमा ल्याउने ओली चाहना

राजेश अहिराजका रूपमा परिचित रौतहटका झा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा खराे उत्रन्छन् । लेखन एवं पत्रकारितामा सक्रिय झा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओली कदमको बचाउमा उत्रिएका थिए । यति मात्र होइन, उनी प्रचण्ड-माधव समूहविरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । मधेस मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक अहिराज प्राज्ञिक वर्गका समर्थक रहेको भन्दै ओलीले उनलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । तर, कतिपयले चाहीँ मधेसमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनसमेत ओलीले उनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको अनुमान गरेका छन् ।

अगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मधेस आन्दोलनमा योगदान दिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेतादेखि आन्दोलनकारी युवासम्मलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका ओलीको यो कदमलाई यसैको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ ।

ओलीले अहिराजलाई यसअघि नै प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रयास गरेका थिए । परियारलाई नियुक्त गरिएका बेलासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुखमा अहिराजलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यसबेला उनको उमेर एक वर्षले नपुग्दा नियुक्ति रोकिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७ ०६:४१