सकियो बहस : एमिकस क्युरीको राय संसद् विघटन गैर–संवैधानिक

A+ A A-

एमिकस क्यूरीकी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले आफ्नो राय पेस गरेसँगै संसद् विघटनसम्बन्धी २ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस सकिएको छ । १० फागुनसम्म मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ताले बहस नोट पेस गर्नेछन् र त्यसपछि फैसला आउनेछ ।

कहिले के भयो ?

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् ।

त्यसपछि संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परे ।

८ पुसमा रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासमा भयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले १३ वटै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

संवैधानिक इजलासमा १० पुसमा भएको सुनुवाइको पहिलो दिनमै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेको र वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग एउटै ल फर्ममा काम गरेको भन्दै निवेदकतर्फका अधिवक्ताले प्रश्न उठाए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा के के भयो? pic.twitter.com/2y3DUrxfmf
— Shilapatra (@shilapatra) February 19, 2021

१० पुसमा नै संवैधानिक इजलासलले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको पत्र, संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, विघटन सदर गरेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको सक्कलप्रति माग गर्दै पाँच जना सदस्य रहनेगरी अदालतको सहयोगी एमिकस क्यूरी गठन गर्ने आदेश दियो ।

२२ पुसमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेका कारण इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल आइपुगिन् ।

त्यसपछि भएका बहसमा मूल विषयले प्रवेश नै पाएन । २ माघसम्म संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने कि संवैधानिक इजलासमै गर्ने भन्नेमा बहस भयो ।

रिट निवेदक पक्षले बृहत् पूर्ण इजलास र सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

२ माघमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट झिकाइएको सिफारिसको सक्कलप्रति अदालतबाट गायब भएको विषय पनि उठाएपछि इजलासको माहोल तात्यो ।

२ माघमै इजलासले संसद् विघटनको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर संवैधानिक इजलासमै दैनिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

४ माघदेखि निरन्तर भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षका ७१ जना अधिवक्ताले बहस गरे ।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको 'ब' पनि उच्चारण गर्न सक्दैन,’ भन्ने तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधी जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए, ‘श्रीमान् पुरानो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने व्यवस्था छ । अहिलेको संविधानमा यस्तो लेखिएको छैन । ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट भनिसकेपछि संविधानमै केपी ओलीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्छ र ?’

अधिवक्ताको अनुमतिपत्रसमेत नभएका समृत खरेलले ८ माघ सम्पूर्ण इजलासको ध्यान खिचे । उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको दस्तावेज इजलासमा पेस गर्दै भने, ‘आफ्नै लिखित संविधान भएको देशमा अरुको संविधान हेरेर हुँदैन ।’

खरेलको बहसबाट प्रभावित भएका न्यायाधीशले दोहोर्‍याएर उनको नाम सोधे । र, उनले बोलेका कुरा 'बहस नोट'का रूपमा इजलासमा पेस गर्न पनि आग्रह गरे ।

२०४७ को संविधानको मस्यौदाकारसमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यका छोरा शैलेन्द्रकुमार दाहालले संविधानको धारा ७६ वरिपरी घुमिरहेको बहस धारा ६६ तिर पुर्‍याए ।

रिट निवेदकपक्षले प्रधानमन्त्रीले बद्नियतपूर्वक संसद् विघटन गरेको, पार्टीको आन्तरिक कारणले संसद् विघटन गरेको, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नरहेको लगायतका तर्क गरेर विघटन खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । संविधान निर्माताको मनशाय हेर्नुपर्ने तर्फ पनि उनीहरूले जोड गरे ।

निवेदकतर्फका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहे, ‘बहुमतप्राप्त दल/प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन ?’

निवेदक पक्षले १८ माघसम्म बहस गरे ।

१९ माघबाट सरकार पक्षका अधिवक्ताले बहस सुरु गरे ।

सरकार पक्षबाट सबैभन्दा पहिला बहसमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्न सकेनन् । बेञ्चबाट न्यायाधीशले सोधका प्रश्नको जवाफ पनि दिन सकेनन् ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकार पक्षमा बहस गर्न उभिएका अधिवक्ताले पनि खासै राम्रो तर्क गर्न सकेनन् । सरकार पक्षबाट बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताले ०४७ को संविधान र विदेशी संविधानको सहारा लिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ११ जनाले बहस गरे भने प्रधानमन्त्रीले राखेका ३७ जना निजी अधिवक्ताले बहस गरे ।

उनीहरूले अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प नरहेको, संसदीय प्रणालीमा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने र संसद्ले सहयोग नगरेको तर्क गरेका थिए ।

विघटनको बचाउमा सरकारी पक्षका अधिवक्ताले तीनवटा तर्क पेस गरे ।

पहिलो, संविधानको धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली लेखिएको छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने ‘अवशिष्ट/अन्तरनिहित’ अधिकार हुन्छ ।

दोस्रो, संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ लेखिएको छ । यो भनेको धारा ७४ मा लेखिएको संसदीय व्यवस्थालाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।

तेस्रो, संसदको ६४ प्रतिशत सिट प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।

सरकार पक्षले २९ माघसम्म बहस गरे ।

त्यसपछि निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरू जवाफी बहसमा उभिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित/अविशिष्ट अधिकार नभएको, संसद‍्मा सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने प्रधानमन्त्रीले नभई संसद्ले निर्क्योल गर्ने र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने तर्क गरे । संसद्ले सरकार दिन नसकेमा मात्र संसद् विघटन हुने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा रहेको दाबी निवेदक पक्षले गरे ।

त्यसपछि ४ फागुनदेखि अदालतको सहयोगी एमिक क्यूरीले आफ्नो राख्न सुरु गरे । एमिकसबाट सबैभन्दा पहिलो राय राख्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले विघटन पाउने र नपाउने दुवै व्यवस्था भएको राय सुनाए ।

त्यसपछि आफ्नो राय सुनाउन उभिएका सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले नेपालको संविधानअनुसार विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको राय इजलासमा पेस गरे ।

तर, एमिकसका अर्का सदस्य विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विटघन गर्न पाउने राय सुनाए ।

७ फागुनमा एमिकस क्यूरीका सबै सदस्यले आफ्नो राय राखिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस गरेको सबै अधिवक्तालाई १० फागुनसम्म अफ्नो बहस नोट पेस गर्न निर्देशन दिए । न्यायाधीशहरूले बहस नोट अध्ययन गरिसकेपछि फैसला आउनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ २०:०३