पदमुक्तपछि तिलक परियार भन्छन् : प्रतिनिधिसभाजस्तै 'कू'मा परेको महसुस गरेको छु

पदमुक्तपछि तिलक परियार भन्छन् : प्रतिनिधिसभाजस्तै 'कू'मा परेको महसुस गरेको छु

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेशसभासमेत विघटन गर्न सक्ने सरकारको संकेतपछि प्रदेश- २ का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएपछि थप संशय उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभासमेत विघटन गर्न सक्ने संकेत गरिरहेकै बेला शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश झा 'अहिराज'लाई नियुक्त गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

लेखक तथा पत्रकारसमेत रहेका रौतहट निवासी झा प्रतिनिधिसभा विघटनलगतै विभिन्न संचारमाध्यम तथा समाजिक संजालमा प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहविरुद्ध आक्रमक रूपमा प्रस्तुत आउँदै गरेका थिए । उनले मधेस मामिलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन् ।

एकाएक पदमुक्त गरिएपछि आफू चकित भएको परियारले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग राम्रै सम्बन्ध भएका रहेको तर शुक्रबार दिउँसो एकाएक राष्ट्रपतिको पत्रले चकित भएको उनले बताए । पदमुक्त गर्न सक्नेबारे यसअघि कुनै संकेतसमेत नपाएको परियारको भनाइ छ ।

‘मलाई पद मोह छैन । आन्दोलनले जन्माएको पात्र भएकाले मेरो लगानी र योगदानलाई कदर गरेर पार्टीले पदमा बसाएको थियो,’ परियारले शिलापत्रसँग भने, ‘एकाएक पदमुक्त गरिएपछि प्रतिनिधिसभाजस्तै 'कू'मा परेको महसुस गरेको छु ।'

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख झाले नेपालमा यसपाली संघीयताको प्रयोग अन्तिमपल्ट रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिसँग आफू सहमत नरहेको बताउँदै संघीयता खारेजीको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

‘धेरै त्याग, बलिदान र संघर्षपछि संघीयता आएको हो । खारेजीको कुनै सम्भावना छैन । सरकारले त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला,’ परियारले थपे । करिब १६ महिनाको कार्यकालमा संघीय सरकारले निरन्तर सहयोग गरेको उनले जनाए ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेकपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले परियार प्रचण्डनिकट रहेकाले संघीय सरकारले हटाएको हुनसक्ने बताए । तर, प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।

‘प्रनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेकाले प्रदेशसभा के विघटन हुन्छ ? त्यसो गर्‍यो भने आन्दोलनको आँधीबेरी आउँछ,’ महतोले भने, ‘प्रदेशसभा विघटना गर्नु भनेको संघीयतामाथि सीधा प्रहार हुनु हो । त्यसैले सरकारले त्यस्तो दुस्साहस गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन् ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ १८:३३