नागरिक भरोसा जोगाउन सर्वोच्च न्यायालयलाई अवसर

A+ A A-

छ महिना लामो घेराबन्दी, गढी–गौडाको युद्धपछि २० जनवरी १७६३ का दिन नवाव कासिम अलि खानका सेनापति गुरगिन खानलाई माढीको युद्धमा गोर्खाली सैनिकले पराजित गरेपछि मकवानपुर राज्य गोर्खाराज्यमा विलीन भयो । दुई हजार सैनिक र एक हजार पिपासहित मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनलाई मद्दत गर्न आएका गुरगिन खान सत्र सय सैनिकको ज्यानसँगै दुईवटा साना तोप र पाँच सयजति आधुनिक बन्दुक छाडेर पराजित मुहार लिई मुगल साम्राज्य फर्किए ।

१३ फेब्रुअरीका दिन राजा दिग्बन्धन सेनले पृथ्वीनारायण शाहसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि मकवानपुर राज्यको भावर प्रदेशका साथै पर्सादेखि पूर्व कमला नदीसम्मका बारा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीसम्मका उब्जाउ जमिन भएका पाँचवटा तराईका जिल्ला गोर्खाराज्यको अभिन्न अङ्ग भए ।

मकवानपुर राज्यको विजयसँगै पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल अधिराज्यको एकीकरणको बलियो जग मात्र बसालेनन्, अपितु आगामी दिनको मार्गचित्र समेत स्पष्ट पारे ।

२६ सेप्टेम्बर १७६८ को इन्द्रजात्राका दिन कान्तिपुर, सोही वर्ष ६ अक्टुबरका दिन ललितपुर र एक वर्षपछि १२ नोभेम्बर १७६९ का दिन भक्तपुर गोर्खाली सैनिकले विजय गरेपछि सम्पूर्ण काठमाडौं उपत्यका गाेर्खा राज्यमा विलीन भयो ।

नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलन्चोक, दोलखा आदि राज्य सन् १७४७ मा नै गाेर्खा राज्यमा गाभिसकिएकाले भक्तपुरमा अधिकार भएको दिन नेपालको एकीकरण भएर नयाँ नेपाल अधिराज्यको जन्म भएको थियो । उपत्यकाको पराजित राज्यमध्येको कान्तिपुरलाई एकीकृत राज्यको केन्द्रीय राजधानी बनाउनुका साथै तिनका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई ससम्मान अपनाएर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राजनीतिक दूरदर्शितालाई प्रस्ट पारेका थिए ।

आफ्नै जीवनकालमा उनले पूर्वमा चौडण्डी र विजयपुर, माझ किराँत र पल्लो किराँत तथा तराईमा सप्तरी र मोरङसमेतमा आधिपत्य जमाई नेपालको भौगोलिक सिमाना टिस्टासम्म पुर्‍याएर भुटानसँग जोडेका थिए ।

११ जनवरी १७७५ का दिन नुवाकोटको देवीघाटमा आफ्नो प्राणत्याग गर्नुअघि सानो भू–भाग ओगटेको पिछडिएको पहाडी राज्यका राजा, एक महान् कर्मयोगी पृथ्वीनारायण शाहले तराईदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर (त्यस समय पत्ता लागि नसकेको) समेत समावेश भएको जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता र विपुल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण स्वतन्त्र, सार्वभौम आधुनिक नेपाल अधिराज्यको नक्सा विश्व मानचित्रमा कोरेर भावी पुस्तालाई सुम्पेका थिए ।

घातप्रतिघातको अस्थिर काल

राजा प्रतापसिंह शाहको १६ डिसेम्बर १७७७ मा २६ वर्षकै जल्दोबल्दो उमेरमा मृत्यु भएपछि भर्खरै एकीकृत भएर अलग राष्ट्रको स्वरूप धारण गरेको नेपालमा अस्थिर राजनीतिक शक्तिसङ्घर्षको कहालीलाग्दो समय–चरणको सुरुवात भयो ।

युवराज रणबहादुर शाह अढाई–वर्षका बालक थिए । नाबालक राजा, विधवा मुमामहारानी, महत्त्वाकांक्षी भाइभारदार, लोलुप, षड्यन्त्रकारी गुरु–पुरोहित, पण्डितहरूको राज्यशक्तिमाथि अधिकार जमाउने, हैकम चलाउने राजनीतिक कुटिल चालमा उदाउँदो नयाँ राज्य भूमरीमा फस्यो ।

दोषारोपण, आरोप–प्रत्यारोप, कैद, हत्या–हिंसा, जातपतीत, देश निकालाजस्ता गैरमानवीय क्रियाकलापका अनन्त घृणित घटनाहरू नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा मञ्चन भए ।

पृथ्वीनारायण शाहको पश्चिम नेपाल एकीकरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने होनहार नायक बहादुर शाह क्षणिक उदाए, कैद गरिए र मारिए । त्यस्तै समय अन्तरालमा दामोदर पाँडे, भीमसेन थापा, माथवरसिंह थापा सबैको गति शक्तिको उन्मादमा आफ्ना विरोधी सखाप पार्ने उनीहरूकै घातप्रतिघातले अगतिमा बदलियो । सबैको निर्ममतापूर्वक अनेकन विधिबाट हत्या भयो । कोही काटिए, कोही सेरिए र कोही गोलीले दागिए ।

यो अस्थिर राजनीतिको चरमोत्कर्षमा एउटा चरणको पटापेक्ष १४ सेप्टेम्बर १८४६ सोमबारका दिन मध्यरातमा गएर भयो । जङ्गबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा उनका भाइहरू संलग्न कोतपर्वको नामले नेपालको इतिहासमा अंकित दुर्दान्त हत्याकाण्ड भयो । अभिलेखअनुसार यस घटनामा त्यस समय नेपालको दरबार, राजनीति, सैनिक र प्रशासनिक वृत्तमा पकड भएका ३२ जना भाइभारदारहरूको निर्मम हत्या गरिएको थियो भने २७ जनाले भागेर ज्यान जोगाएका थिए । त्यस्तै, पाँच जना परिवारसहित र २१ जना एकल देशनिकाला गरिएका थिए ।

जङ्गबहादुर कुँवरको दुस्साहसपूर्ण नेतृत्वबाट सम्पन्न भएको यस हत्याकाण्डले नेपालको इतिहासमा पारिवारिक राणा-शासनको स्थापना भयो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य यसलाई ‘तामस–क्रान्ति’को संज्ञा दिन्छन् भने पुरुषोत्तमशमशेर जबरालगायत अन्य इतिहासकारहरूको पनि यसमा मतैक्यता छ ।

जङ्गबहादुर कुँवर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र श्री ३ महाराजसमेत भए । नेपाली जनताले पारिवारिक हुकुमी तानाशाही शासन १०४ वर्षसम्म व्यहोरे ।

क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति

श्री ३ जङ्गबहादुरको मृत्युपछि सत्ता अपुतालीमा पाएका उनका उत्तराधिकारीहरूले आफ्नो ओहदा जोगाउन र देशको ढुकुटी रित्याएर पारिवारिक सम्पत्ति बढाउनमै बढी ध्यान दिए । देश हुकुमी शासन र अन्याय, अत्याचारको दलदलमा फस्यो । शासक मोटाए पनि आमजनता झन्–झन् गरिब, निर्बल र टुहुरा हुँदै गए ।

इतिहासका अध्येता, राजनीतिमा चाख राख्ने विद्वान्–विश्लेषकहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो, जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाले गरेको त्यस साहसिक निर्णयले भारतमा नेहरू–गान्धी परिवारको राजनीतिक वर्चस्वमा ओरालो लाग्ने बिउ रोपेको थियो । आज भारतमा नेहरू–गान्धी परिवारको के गति छ, थाहा भएकै विषय हो ।

प्रजापरिषदको विद्रोह र सहिदहरूको बलिदान, नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र विद्रोह र दरबारको सक्रिय सहभागिताले देशमा २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो । नेपाली जनताले प्रजातन्त्र र आधुनिक युगको ढोका खोले । तर, विभिन्न बहानामा शासकहरूको निहित शक्ति–स्वार्थमा परेर नेपाली जनताले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र र जनाधिकार खोसिँदै आएको छ । देशले पटक–पटक प्रतिगमनको बाटो समातेको छ ।

परराष्ट्र मामिला र नीतिका जानकार तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डे आफ्नो सूक्ष्म र गहन राजनीतिक विश्लेषणले भरिएको पुस्तक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा नेपालको यसै राजनीतिक दुरावस्थाबारे 'देशको दिल हुँदैन, स्वार्थ मात्र हुन्छ' शीर्षकमा लेख्छन्, ‘इतिहासको दुर्घटनाले असाधारण अथवा निकम्मा नेतृत्व जन्माउँछ तर नेपालमा भने मध्यम अथवा निम्नस्तरको नेतृत्व थोपरेर प्रत्येक दुर्घटनाले प्रतिक्रान्तिको बिउ रोप्दै आएको छ ।’

अझ अगाडि 'प्रतिक्रान्तिका लागि श्रमदान' शीर्षकमा लेख्छन्, ‘आंशिक परिवर्तनमै परिवर्तनको वेग रोक्नु प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण हो । प्रारम्भमा जनताको अपेक्षा उकासेर आन्दोलनलाई गति दिने तर नेतृत्वको सीमित आकाङ्क्षा पूरा हुने अवस्था बनेपछि सम्झौतालाई महान् उपलब्धि, ऐतिहासिक छलाङ भनेर व्यक्ति परिवर्तनलाई नै सत्ता परिवर्तन ठहर्‍याउने गल्तीले जनतामा निराशा ल्याउँछ, अनि प्रतिक्रान्ति निम्त्याउँछ । यसरी प्रतिक्रान्तिको शृङ्खला चल्दै गएपछि समाज गतिहीन हुन्छ र दुर्घटना अवश्यम्भावी बन्छ । २००७ सालदेखिको नेपालको इतिहास यिनै अनुभवहरूको सँगालो बनेको छ ।’

हुन पनि हो, नेपाली जनताले सानोतिनो, छिटपुट विरोध र आन्दोलनसँगै २००७, २०३६, २०४६ र १० वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध गर्दै २०६२–६३ को सफल क्रान्तिसमेत गरे । तर, हरेक बहानामा नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण संर्घषबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रतिगमनतिर फर्कियो ।

१०४ वर्ष लामो पारिवारिक शासनको अन्त्यपछि १३ जेठ २०१६ मा भएको पहिलो निर्वाचित संसद् डेढ वर्षमै १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा विघटन भएको थियो । त्यसको ३१ वर्षपछि २०४८ को दाेस्रो निर्वाचित संसद्लाई दुई वर्षमै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाले विघटन गरे । मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको तत्कालीन एमालेको दोस्रो निर्वाचित सरकार पनि नौ महिनामै विघटन भयो । तेस्रो सरकार गठन भएको छ महिनापछि १ फागुन २०५२ देखि देशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने खेल खेल्दै अन्ततः १९ माघ २०६१ मा सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्‍याे । २०६५ को संविधानसभाको चुनावी परिणामपछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सरकार पनि सात महिना छ दिनमा नै सत्ताबाट बाहिरियो र सडकमा आयो ।

सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने खेल चलिरह्यो र गणतन्त्र कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गयो । पहिलो संविधानसभा गणतन्त्र नेपालको संविधान नै नबनाई तुहियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरायो र सत्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । दाेस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो र सुशील कोइराला नेतृत्वकाे सरकारले घोषणा पनि गर्‍यो तर त्यो सर्वस्वीकार्य भएन । असन्तुष्टि र विरोधका स्वर यथावत् नै छन् । तिनलाई सम्बोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने महान् कार्य बाँकी नै छ ।

जारी गरिएको संविधानअनुसार देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा बहुमत नपाएर काम गर्न नसकेको गुनासो र रोदन सुनेर नेपाली जनताले संघ र प्रदेशसभामा नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएर जिताए । संघ र सातमध्ये छवटा प्रदेशसभामा नेकपाकै सरकार छ । संघमा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त छ । अब त देशले राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासन, सुरक्षा र विकास निर्माणमा तीव्रता पाउनुपर्ने हो नि । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनुपर्ने हो नि । ती सबै नेपाली जनताका लागि अझै मृगमरिचिका सावित भएको छ ।

पार्टीभित्र भएको आपसी किचलो र सत्तामा टिकिरहने मनोवृत्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले सत्ता गुमाउने डरले कुटिल राजनीतिक चाल चल्दै ५ पुस २०७७ मा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । संविधानमा नभएको प्रधानमन्त्रीको अमूर्त अधिकारको काइते व्याख्या गरेर फेरि एक पटक देशलाई स्वार्थ र अहङ्कारको भूमरीमा फसाउने कार्य भएको छ । देश अहिले फेरि अन्योल र प्रतिगमनको बाटोमा छ ।

यही १ फागुनमा सत्तापक्षले बुटवलमा गरेको आमसभामा ओली कुर्लिए, ‘सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेमा देशमा अस्थिरता आउँछ, सरकार दिगो हुँदैन । म दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय सही छ ।’ अर्थात् सर्वोच्चले त्यसैलाई सदर गर्नुपर्छ, ... होइन भने ...! यस्तै आशयका धम्कीपूर्ण बोली सूर्य चिह्नको आधिकारिकता आफ्नो गुटले पाउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगप्रति पनि लक्षित थियो ।

साहसी न्यायाधीश

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बलियो न्यायपालिका लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको पहिलो आधार हो । जनअपेक्षाअनुसार समयानुकूलको कानुनको सिर्जना र परिमार्जन व्यवस्थापिकाले गर्न सक्नुपर्दछ, अनि मात्र द्रुत गतिमा परिवर्तनउन्मुख मानव समाजसँग समायोजन गर्न सकिन्छ । पद र शक्तिको प्रभावमा नपरी भेदभाव, लोभलालच र डरत्रासविहीन न्यायसम्पादनले नै समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्छ । आमजनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरी शक्तिशाली भएर निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको असहज परिस्थितिमा तिनले तेर्स्याएको सर्तमा भारतमा प्रवासमा बसिरहन अनुपयुक्त ठहर गरी बीपी कोइराला १६ पुस २०३३ मा देश खतरामा छ भनी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर गणेशमानसहित पटनाबाट हवाईजहाजमार्फत काठमाडौं उत्रिए ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर पहिले पनि तिनलाई आठ वर्ष थुनामा राखेको साविकको सैनिक ब्यारेक सुन्दरीजल जेलमा थुने ।

उनीहरूमाथि अति गम्भीर आठवटा राजकाज अपराधको मुद्दा लगाइएको थियो र त्यसमा उनीहरूउपर ज्यानसजायको माग गरिएको थियो । राजाको एकलौटी नेतृत्वमा भएको तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजकाज अपराध मुद्दामा बाहेक अरु अवस्थाका मुद्दाहरूमा ज्यानसजाय हटाइएको थियो । राजकाज मुद्दामा ज्यानसजायको छुट्टै व्यवस्था राजकाज अपराध ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसै ऐनलाई आधार बनाएर पञ्चायती शासनका ठेकेदारहरूले बीपी र गणेशमानलाई ज्यानसजाय दिनुपर्छ भनी व्यापक हल्ला देशभित्र र बाहिर फैलाएका थिए । सो मुद्दा हेर्न बागमती विशेष अदालत गठन गरिएको थियो । प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रिय नेताको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसमेत भएका बीपीको सो मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको थियो । मुद्दाको फैसलाले नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक असर गर्ने र त्यो ऐतिहासिक हुने निश्चित थियो ।

के गगन थापाले भनेजस्तो ओलीले सहजै सत्ता छोड्लान् ? अथवा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएर त्यसले अल्पमतमा पारी प्रधानमन्त्रीबाट उनलाई हटाउने निर्णय गरेमा देशमा अस्थिरता आउँछ भनी उनले इन्दिरा गान्धीको बाटो समात्लान् ?

काठमाडौंमा भएका कोही पनि न्यायाधीश सो मुद्दा हेर्न तयार थिएनन् । सत्ताधारीहरूको कुटिल अभीष्टअनुसार फैसला नदिए तिनीहरूको कोपदृष्टि सहनुपर्ने, जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर भोलि जनताले जवाफ माग्ने, सदाका लागि कलंकित हुने अवस्था थियो । पञ्च नेताहरूले खुलेआम ज्यानसजाय माग गरिरहेकाले वातावरण अत्यन्त जटिल र तनावपूर्ण थियो ।

नेपालको जननिर्वाचित प्रथम मेयर र पछि लोकसेवा आयोग पासगरी न्यायाधीश भएका जनकमान श्रेष्ठले यो ऐतिहासिक अभिभारा निर्वाह गरे । स्वतन्त्र न्यायालयको एउटा निर्भीक, साहसी र प्रलोभनहीन न्यायाधीशले देशको तत्कालीन संविधान र कानुनअनुसार फैसला दिए । फैसला गर्दा संविधानको धाराविपरीत कानुनका बुँदा बाझिएको खण्डमा संविधानको मर्मलाई आधार बनाए ।

श्रेष्ठ आफ्नो साहसिक जीवनगाथा हराएको इतिहासमा यो कार्यभार सम्हाल्दाको क्षणबारे तत्कालीन कानुनमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, गृहमन्त्री भोजराज घिमिरे, कानुनसचिव चूडामणिराज मल्ललाई गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको वादविवादमा दिएको जवाफ लेख्छन्, ‘मेरो पनि भाग्य, अभियुक्त गणेशमान श्रेष्ठ र बीपी कोइरालाको पनि ठूलै भाग्य हो, मजस्तो न्यायाधीशको हातबाट मुद्दा हेरिनु र फैसला पाउनु । तर, याद गर्नुस्, मन्त्रीजी तपाईंहरूको गद्दी थाम्न ज्यान मार्ने फैसला चाहिएको छ । त्यो मेरो हातबाट हुँदैन । याद गर्नुस्, म तपाईंहरूको यस–मैन होइन, समय बाँकी छ, विचार गर्नुस् ।’

अगाडि अर्को प्रसङ्गमा उनी लेख्छन्, ‘तर म दृढ थिएँ- आफ्नो कर्मक्षेत्र, न्यायक्षेत्रमा । म हक सत्य इन्साफ नै गर्छु र कसैको क्षत्रछायामा विचलित हुन्नँ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ । बरु जागिर नै तिलाञ्जलि किन दिन नपरोस् ? त्यसबेला मैले यो पनि सम्झेँ कि मेरो इजलासबाट न्याय पाउनु बीपी र गणेशमानको ठूलो भाग्य हो । यति मात्र होइन, २०१८ सालमा चितवन सशस्त्र हमलामा परेको ज्यानसजायको माग भएका अभियुक्त काङ्ग्रेसी नेताहरू सूर्यभक्त अधिकारीहरूले मेरै हातबाट ज्यानसजायबाट मुक्ति पाएका थिए । त्याे पनि काङ्ग्रेस पार्टीकै ठूलो भाग्य रहेछ ।’

यसरी यौटा निर्भीक र आफ्नो कर्तव्यप्रति दृढ न्यायाधीशको फैसलाले देशमा शान्तिपूर्ण दीर्घकालीन असर गर्‍यो । यसैको जगमा २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रह भयो । त्यही जनमतसङ्ग्रहको परिणाममा तुलनात्मक रूपमा केही खुला भएको राजनीतिक अधिकारको जगमा टेकेर २०४६ को आन्दोलन सफल भयो । कसले भन्न सक्छ- यदि बीपी र गणेशमानले ज्यानसजाय पाएको भए नेपाली राजनीतिले कुन बाटो समात्थ्यो ? तर, यो फैसलाको मूल्य तत्कालीन शासकहरूको गिरोहले उनलाई अञ्चल न्यायाधीशको जागिरबाट हटाएर लिइछाड्यो ।

न्याय

सुशीला कार्की प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश भएकै कारण मात्र नेपाली सामाजमा लब्धप्रतिष्ठित भएकी होइनन् । उनकै शब्दमा, ‘मानिसको प्रतिष्ठा कसैले बनाइदिएर बन्ने होइन, त्यो त कर्मले बनाउने हो । असल मानिस प्रतिष्ठाका लागि बाँच्ने र मर्ने हो । मानिसको कर्मबाट प्रभावित समाजले आफैँ सम्मान र प्रतिष्ठा दिन्छ ।’

हो, कार्कीले कर्म गरिन् । गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा, सुडान घोटालाकाण्ड, सिलवालको मुद्दा, राहदानीमा तेस्रो लिङ्गी पहिचान, कोख भाडामा दिने सम्बन्धमा आदि नेपाली समाजलाई दीर्घकालीन असर गर्ने चर्चित मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रलोभनहीन, निर्भीक न्यायसम्पादन गरेकै कारण उनले ख्याति कमाएकी हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणले उनलाई ख्यातिको शिखरमा त पुर्‍यायो तर त्यसको मूल्य उनले महाअभियोगको लाञ्छनाअगाडि उभिएर चुकाउनुपर्‍यो ।

आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’मा यसै कटु अनुभवलाई लिएर उनी लेख्छिन्, ‘हाम्रो देश त्यस्तो देश हो, जहाँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा सबैको आँखी भइन्छ । किनभने यहाँ शक्तिकेन्द्रमा रहनेहरूले गैरकानुनी बाटो हिँड्न रुचाउँछन् ।’ अनि फेरि अगाडि लेख्छिन्, ‘चलित्रवान्, विवेकशील र नैतिकवान् नेतृत्व नहुँदा नै ममाथि महाअभियोग लगाउने कुटिल चाल चालियो, जसलाई समयक्रमले आफैँ कमजोर र निरर्थक पुष्टि गर्‍यो ।’

राजकीय सत्ताको सर्वोच्च शिखरमा जनताले राखेका नेताहरूको यथार्थता र लोकमान प्रवृत्तिको अन्तर्य खोतल्दै कार्की लेख्छिन्, ‘नेताहरूले दलभित्र वा बाहिरका आफूविरोधीहरूलाई तह लगाउन लोकमानको प्रयोग गर्थे । देशमा लोकमान प्रवृत्ति रुचाउने र त्यसको अनुसरण गर्ने एउटा वर्ग छ । त्यो वर्ग शक्तिको आडमा मुलुकलाई लुट्न चाहन्छ । उनीहरूमा न त देशको माया छ, न त जनताप्रति दायित्वबोध नै । उनीहरूमा न लाज छ, न सरम । नेपालमा यस्तो वर्ग सत्तासीन हुँदै आएको छ । जहाँ कमजोर र मूर्ख शासक हुन्छ, त्यहाँ देश–लुटेराहरूको साम्राज्य हुन्छ । योग्यलाई पाखा लगाउने र चाकरीवाजलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिकै कारण नेपालको विकास हुन नसकेको हो । यिनै लुटेराहरूको साम्राज्यलाई प्रश्न उठाएकै कारण ममाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । तर, सत्य र इमान त जति जे गरे पनि विजयी नै हुन्छन् ।’

अनि देशको वास्तविक मुहार देखाउँदै लेख्छिन्, ‘एउटा वर्ग, समुदायले देशलाई एकपछि अर्को गर्दै लुटिरहँदा पनि आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थमा अल्झिरहने जनसमुदाय भएको देशको भाग्यमा दलिद्रताभन्दा अरु नलेखेको हुँदो रहेछ । त्यस्तो देशमा परिवर्तनका उज्याला खोज्ने हरेक पाइलाले पटक–पटक बन्धन र छलछामको सिकार हुनुपर्दो रहेछ । पद्धति बसाउन खोज्ने हरेक प्रयासविरुद्ध पटक–पटक प्रहारहरू हुँदा रहेछन् ।’

प्रसङ्गवश

२५ जून १९७५ को मध्यरातमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विपक्षका प्रभावशाली भारतीय नेताहरू जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चन्द्रशेखर आदिलाई गिरफ्तार गरी देशमा आपत्काल (इमर्जेेन्सी) र सेन्सरसिप लागू भएको घोषणा गरिन् ।

इन्दिरा गान्धीले आपत्काल नामको साङ्लोमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई बन्दी बनाएर सेन्सरसिप नामको तालाले प्रजातन्त्रको चौथो अंग भनिएको सञ्चार जगत्‌को बोलीसमेत बन्द गरी उनले देशमा १९ महिनासम्म तानाशाही शासन (डिक्टेटरसिप) चलाइन् ।

यसै अवधिमा शासनसत्ताको आडमा सञ्जय गान्धी, आर.के. धवन, एच.आर. गोखले, चन्द्रजीत यादव, रुखसाना सुल्ताना, बेगम आबिदा अहमदजस्ता नायक–खलनायक, नेत्री–खलनेत्रीहरूले भारतीय राजनीतिक रंगमञ्चमा कानुनी–गैरकानुनी अनेक नाटकहरू मञ्चन गरे । भारतीय जनता यिनीहरूको आतंकले त्राहिमाम भएका थिए ।

भविष्यको गर्भमा रहेको आगामी केही हप्ताले नेपाली राजनीतिले कुन दिशा समात्छ र नेपाली जनताले फेरि कुन परीक्षा दिनुपर्ने हो, त्यसको निर्णय गर्नेछ ।

छोरा सञ्जय गान्धी, एडिसनल प्राइभेट सेक्रेटरी आर.के. धवन, हरियाणा राज्यका मुख्यमन्त्री वंशिलाल र कांग्रेस अध्यक्ष देवकान्त बरुवालाई इन्दिरा गान्धीको ‘चण्डाल चौकडी’ भनियो ।

देशमा आपत्काल घोषणा गरेको मध्यरातदेखि महिनौँसम्म विपक्षी, विरोधी नेता, प्रमुख पत्रकार तथा आफ्नो निर्णयका विरोधी स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई समेत खाेजी–खोजी गिरफ्तार गर्ने र जेलमा बन्दी बनाउने काम गरिन् उनले । भारतका विभिन्न राज्यमा कुनै समय यी विरोधी नजरबन्दीहरूको संख्या एक लाखसम्म पुगेको थियो ।

इन्दिरा गान्धीलाई देशमा आपत्काल लगाउने दुष्प्रयास गर्न उत्प्रेरित गर्ने प्रमुख कारण थियो- १२ जून १९७५ को इलाहावाद हाईकोर्टको फैसला । जसमा जज जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाले भारतमा सन् १९७१ को अप्रिलमा लोकसभाका लागि भएको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव ‘रद्द’ गरिएको फैसला सुनाएका थिए ।

उत्तर प्रदेशको रायबरेली इन्दिरा गान्धीको निर्वाचन क्षेत्र थियो र उनका प्रतिद्वन्द्वी थिए- राजनारायण । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट इन्दिरा गान्धीले विजय प्राप्त गरेकोविरुद्धमा ‘निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी पुलिस–प्रशासनको सहयोगबाट मतदातालाई प्रभावित गरेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेकाले धाँधली भएको हुँदा चुनाव रद्द गरी पाऊँ’ भनी याचिका दायर गरेका थिए । राजनारायणले दायर गरेको याचिकामा इलाहावाद हाईकोर्टमा चार वर्ष सुनुवाइ बहस भएको थियो र त्यो २३ मई १९७५ मा अन्त्य भएको थियो ।

अन्ततः सोही सुनुवाइका आधारमा जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाले २५८ पेज मोटो आफ्नो फैसलामा इन्दिरा गान्धीले विजय प्राप्त गरेको निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव ‘रद्द गरिएको र उनले आगामी छ वर्षसम्मका लागि कुनै पनि निर्वाचित पद सम्हाल्नसमेत रोक लगाइएको फैसला सुनाएका थिए ।

जस्टिस सिन्हाले उनीलाई निर्वाचनमा दुईवटा भ्रष्ट आचरणका लागि अपराधी भएको ठहर गरेका थिए । पहिलो थियो– प्रधानमन्त्री सचिवालयका अफिसर अन स्पेसल ड्युटी यशपाल कपूरलाई ‘चुनावमा आफ्नो जीतको सम्भावना बढाउन’ प्रयोग गरेको । कपूर सरकारी नाेकर थिए । उनलाई प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गर्न पाइने थिएन । तर, सो कार्य इन्दिरा गान्धीले उसबाट गराइन् ।

उसो त यसपाल कपूरले इन्दिरा गान्धीको चुनाव प्रचार ७ जनवरी १९७१ देखि सुरु गरेका थिए । तर आफ्नो सरकारी नाेकरीबाट राजीनामा १३ जनवरीमा (६ दिनपछि) दिएका थिए र सोको स्वीकृति २६ जनवरीदेखि लागू भएको थियो । सरसर्ती हेर्दा कपूरले इन्दिरा गान्धीको चुनाव प्रचार सुरु गरेको र सरकारी नाेकरी छोडेको बीचमा १८ दिन सरकारी सेवामा बहाल रहेको देखिन्छ ।

दोस्राे अनुचित कार्य थियो– इन्दिरा गान्धीले चुनावी आमसभाहरूमा भाषण दिन बनाइएका मञ्चहरू निर्माण गर्न र त्यसमा प्रयोग भएका लाउड स्पिकर तथा त्यसको विद्युत् खर्चको व्यवस्थापन गर्न उत्तर प्रदेशका सरकारी अफिसरहरूको मद्दत लिएको ।

इन्दिरा गान्धीका प्रतिद्वन्द्वी राजनारायण एक लाखभन्दा बढी भोट अन्तरले हारेका थिए । मतअन्तरलाई ध्यानमा राख्दा गान्धीमाथि जुनजुन आरोप लगाइएका थिए, ती अनुचित आचरणले चुनाव परिणामलाई कुनै खास असर पारेको र राजनारायणले जित्न सक्ने सम्भावना भएको देखिँदैन भनी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले पनि स्वीकार गरेको तथ्य थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री (चुनावपूर्व र पश्चात् पनि) को चुनाव रद्द गर्नै पर्ने तीआरोपहरू बहुतै कमजोर आधार थिए ।

निर्वाचन कानुनमा ‘चुनावमा आफ्नो जित्ने सम्भावना बढाउन कुनै पनि सरकारी नाेकरबाट मद्दत लिनु वा उसलाई प्रयोग गर्नु भ्रष्ट आचरण हो’ भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख भएकाले जस्टिस सिन्हाले भने, ‘मेरो लागि अर्को कुनै विकल्प नै थिएन । प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर कानुनमा अलग्गै केही भनिएको छैन । तसर्थ मैले योभन्दा बाहेक अर्को कुनै फैसला गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । यो कानुन तोड्दा के कस्तो दण्ड–सजाय हुन्छ भनेर पनि त्यसमा उल्लेख गरिसकिएको थियो र जजका लागि आफ्नो पक्षबाट त्यसमा हेरफेर गर्ने कुनै अधिकार नै थिएन ।’

इलाहावाद हाईकोर्टमा भएको यो फैसलाले उता राजधानी दिल्लीको १ सफदरगञ्ज रोडस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा इन्दिरा गान्धी आफ्नो पदबाट तत्काल राजीनामा दिन तयार मनस्थितिमा थिइन् । त्यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को सूचना आयो, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न बीस दिनको समय दिने जस्टिस सिन्हाले मञ्जुरी दिएका छन् ।'

अब इन्दिरा गान्धीका लागि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संकट टर्‍यो । प्रधानमन्त्री निवासको बैठक कोठाको संकटकालीन र गम्भीर वातावरण बदलियो । राजनीतिमा बीस दिनको अवधि कूटनीति र षड्यन्त्रका लागि पर्याप्त समय थियो ।

जुन देशमा न्यायपालिका जति स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ, त्यो देशको कानुन र नागरिक अधिकार त्यत्तिकै भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ । न्यायमूर्तिहरू जति प्रलोभनहीन र निडर हुन्छन्, त्यति नै न्यायसम्पादन सटिक र कम विवादास्पद हुन्छ ।

आफ्ना सहयोगीहरूको उक्साहट र आडमा आफू पदमा बहाल रहिरहनुपर्ने औचित्य सिद्ध गर्दै इन्दिरा गान्धीले अदालतले दिएको राजीनामा दिनुपर्ने म्याद सकिनु सात दिनअगाडि नै देशमा संकटकाल लागू भएको घोषण गरिन् ।

भारतका विश्वच प्रसिद्ध पत्रकार एवं ‘द स्टेट्सम्यान’का सम्पादक तथा लेखक कुलदीप नैय्यर पनि इन्दिरा गान्धीको कोपमा परे र गिरफ्तार गरिए । सात हप्तापछि बन्दी जीवनबाट छुटनासाथ उनले भारतको यस नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सत्यतथ्यहरू संकलन गरी किताब लेख्न सुरु गरे ।संकटकाल सकिनासाथ १९७७ जूनमा उनको पुस्तक 'The Judgements Inside Qmory of the Emergency in India' तत्काल प्रकाशित भयो । यो पुस्तकले पुस्तक बिक्रीको इतिहासमा अनेकौँ नयाँ कीर्तिमान बनायो । छोटो समयमा सार्वधिक बिक्री हुने र छोटो समयावधिमा धेरै संस्करण प्रकाशित हुने पुस्तकमा समेत सूचीकृत भयो ।

विश्वका प्रमुख र भारतका सबै प्रमुख भाषाहरूमा यो पुस्तक अनुवादित भयो । लेखकको भाषाशैली र विषयको प्रस्तुतीकरण, सूचना संकलनको सञ्जालमा पहुँच, प्राप्त तथ्याङ्कको प्रशोधन र पुष्टिले तथ्यलाई विश्वसनीय बनाएकाले उक्त पुस्तकले उत्कृष्टता कायम गरेको हो ।

इतिहासका अध्येता, राजनीतिमा चाख राख्ने विद्वान्–विश्लेषकहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो, जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हाले गरेको त्यस साहसिक निर्णयले भारतमा नेहरू–गान्धी परिवारको राजनीतिक वर्चस्वमा ओरालो लाग्ने बिउ रोपेको थियो । आज भारतमा नेहरू–गान्धी परिवारको के गति छ, थाहा भएकै विषय हो ।

ओलीले के गर्लान् ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूलाई तर्साउन, त्रास देखाउन सरकारी पक्षबाट अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, ३ फागुनमा सर्वोच्चमा उनीहरूले लिखित जवाफ दिँदै भने, ‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनुनपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कार्बाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचरणीय हुन्छ ।’

अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुख ओली आमसभामा कुर्लंदै थिए, ‘मैले गरेको संसद् विघटनको विरोध गर्नु अपराध हो ।’ उता गगन थापाले चितवनको आमसभामा पाखुरा सुर्कंदै भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दमकको भ्यू–टावर हेर्न पठाइनेछ ।’

के गगन थापाले भनेजस्तो ओलीले सहजै सत्ता छोड्लान् ? अथवा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएर त्यसले अल्पमतमा पारी प्रधानमन्त्रीबाट उनलाई हटाउने निर्णय गरेमा देशमा अस्थिरता आउँछ भनी उनले इन्दिरा गान्धीको बाटो समात्लान् ?

अन्त्यमा,

जुन देशमा न्यायपालिका जति स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ, त्यो देशको कानुन र नागरिक अधिकार त्यत्तिकै भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ । न्यायमूर्तिहरू जति प्रलोभनहीन र निडर हुन्छन्, त्यति नै न्यायसम्पादन सटिक र कम विवादास्पद हुन्छ । आमनागरिकको कानुनी राज्यमा न्यायालयप्रति विश्वास चुलिन्छ ।

भविष्यको गर्भमा रहेको आगामी केही हप्ताले नेपाली राजनीतिले कुन दिशा समात्छ र नेपाली जनताले फेरि कुन परीक्षा दिनुपर्ने हो, त्यसको निर्णय गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७ ०७:१०