अपराह्न चार बजिसकेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले भने, ’श्रीमान् थाकेँ । अब बहस नोट पेस गर्छु ।’ नथाकुन् पनि किन, एमिकस क्युरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा रायसहितको बहस सुनाउन उभिएका कार्की एक्लैले दिन गालिदिए । र, अन्तिममा थकित देखिए ।
बहसकर्ता नै थाकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि सहमत भए, 'हुन्छ नोट पेस गर्नुहोला ।’ अनि सँगै धन्यवाद पनि दिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिनोफानोका लागि १० पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आफ्नो सहयोगका लागि एमिकस पठाउन नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसलाई भनेको थियो । नेपाल बारबाट तीन जना र सर्वोच्च बारबाट दुई जनाको एमिकस पठाइएको थियो ।
दिनभर बहस गरे पनि कार्कीले इजलाससमक्ष आफ्नो ठोस राय दिन भने सकेनन् । चिया विश्रामलाई हाफ टाइम मानेर उनले विघटनको पक्ष र विपक्षमा राय सुनाए ।
संविधान बनाउनेहरू नै संविधान दुर्घटनामा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सुनाउँदै कार्कीले आफ्नो राय सुनाउन सुरु गरेका थिए ।
‘जसले संविधान बनायो, जसले संविधान लागू गर्नुपर्ने थियो, ती सबै संविधान संकटमा पर्यो भनेर आन्दोलनमा छन्,’ काकीले नेकपा-प्रचण्ड, नेपाल समूह)तर्फ लक्षित गर्दै इजलासमा भने, ‘उनीहरूले संविधान दुर्घटनामा परेको महसुस गरेका छन् । त्यसैले पाँच जना श्रीमानलाई गम्भीर र ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।’
संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने दाबी गरिरहेका सरकारी पक्षलाई सहयोग पुग्नेगरी कार्कीले भने, ‘हाम्रो संविधानमा अन्तिम समयमा आएर संसदीय व्यवस्था लेखियो । संविधानको धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था लेखियो । हाम्रा अरु विशेषता पनि संसदीय नै छन् । यसमा अलमलिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
संविधानमा धेरै कुरा अस्पस्ट भएको तर्क गर्दै उनले इजलासले व्याख्या गरेर प्रष्टाउनुपर्ने राय दिए । संविधानमा भएका अप्रष्टताले नै संसद् विघटनको दुर्घटना निम्त्याएको उनको तर्क थियो । अप्रष्टता भए पनि संविधानमा लेखिएको कुरा मान्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘बक्सिङ त नियम नमानेर खेल्न मिल्दैन भने लोकतन्त्रमा त झन् नियम नमानेर हुन्छ ?’
त्यसपछि कार्कीले संविधानमा लेखिएको कुरा मात्र वैधानिक हुने बताए । ‘सविधानमा के लेखेको छ बहस त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधानमै नभएको विषय अन्त हेर्ने होइन । अन्त हेरेर हुँदैन । हामीसँग त लिखित संविधान छ,’ संविधानका विभिन्न धाराको अध्ययन गरेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाउँदै उनले भने, ‘सविधानका एउटा धारा मात्रै होइन, अरु धारा पनि हेरेर श्रीमानहरूले अध्ययन गरेर भन्ने कुरो हो । सबै पाटोमा हेरेर व्याख्या गर्ने हो ।’
संविधानमा लेखेभन्दा पर गएर व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका कार्की एकैछिनपछि भने आफ्ना पूर्वतर्क नै खण्डन हुने गरी प्रस्तुत भए । अब उनी भन्न थाले, ‘नो कन्स्टिच्युसन इज कम्प्लिट । संविधानमा लेखिएका भन्दा धेरै कुरा नदेखिने र नलेखिएका कुरामा हुन्छन् ।’
सरकारी पक्षका अधिवक्ताले पनि यसअघि बहसका क्रममा संविधानमा नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार हुने दाबी गर्दै ‘संविधानमा नलेखिएका धारा पढ्नुपर्छ’ भनेका थिए ।
यसअघि संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले भन्नेमा रिट निवेदक र सरकारी पक्षबीच मतान्तर हुँदा २ माघमा कार्कीले आफ्नो राय राख्दा पनि यस्तै शैली अपनाएका थिए । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘संविधानमा संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश हुनुपर्ने भने पनि, त्यसलाई गलत मानेर न्यायाधीशको संख्या थपौँ ।'
ठीकत्यस्तै देखिए पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका कार्की मंगलबार पनि । धारा ८५ मा लेखिएको विघटनबारे उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले स्वतः विघटनबाहेक अरु विघटन मान्छ कि मान्दैन ? भन्ने नै हाम्रो बहस हो । बाध्यकारी विघटन मात्र मान्ने हो कि अरु पनि ? संविधानले विघटन त मानेको छ । त्यही भएर संविधानको धारा ८५ मा विघटन शब्द छ । धारा ८५ म लेखिएको यस संविधानबमोजिम भन्या कुन धारा हो ?’ आफ्नो मत दिएर इजलासलाई टुंगोमा पुग्न सहजीकरणका लागि उभिएका कार्कीले उल्टै प्रश्न गरे ।
त्यसपछि कार्कीले फेरि धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई परमाधिकर लुकेको राय सुनाए । ‘अब धारा ८५ र धारा ७६ को उपधाारा ७ बाहेकको पनि विघटनको अधिकार लुकेको छ भने त त्यो परमाधिकार भयो,’ कार्कीले तर्क गरे ।
लम्बेतान बहस गरेका कार्कीलाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ’वरिष्ठज्यू ! यो संसद् विघटन हुनु अगाडि पार्टी (धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको) फुटेको भए धारा ७६ का अन्य उपधारामा जान मिल्थ्यो कि नाई ?’
चुनाव भएर पहिलो पटक सरकार बनाउँदा मात्र धारा ७६ सक्रिय हुने कार्कीले जवाफ फर्काए । एक पटक सरकार बनिसकेपछि धारा ७६ निष्क्रिय हुने उनको राय थियो । त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कार्कीबीच लामै सवाल जवाफ चल्यो ।
मल्लः 'धारा ७६ के उपधारा ७ चुनावलगत्तै बस्ने संसद्ले प्रयोग गर्ने हो भन्नुभयो ?’
कार्कीः 'हो ।’
मल्ल : 'भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा त्यो धारा प्रयोग हुन् सक्दैन भन्नु खोज्नु भएको ?’
कार्की : ’हो ।’
मल्लः ’यदि अहिलेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ छैन भने विघटन अन्तर्निहित शक्ति हो भन्ने कुन धारामा खोज्ने ?’
कर्कीः ’म एकछिनमा आउँछु ।’
तर, न्यायाधीश मल्लले लामो प्रश्न सोधिन्, ’बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले विघटान सिफारिस गरे पनि तीन सर्त पालना गर्नुपर्छ । ती सर्त पूरा भएन भने विघटन गर्न पाउँदैन । हजुरले आफ्नो बहसमा राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको कुरा सुनाउनुभयो । त्योभन्दा पहिले पहिलो संविधानसभा भंग हुने दिनमा पनि कस्तो शासकीय स्वरूपमा जाने भनेर छलफल भएको थियो । अवधारणा पत्रमा पनि दुवै शासकीय प्रणालीमा बहस भएको थियो, त्यतिखेर सर्तसहितको संविधान बनाउने सहमति भएको थियो । ती सबै सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्यो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
यसपछि पनि सवाल जवाफको लामै शिलशिला चल्यो ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधे, ‘धारा ८५ ले आफैँमा विघटनको अधिकार दिएको हो र ?’
कार्कीले भने, ’होइन ।’
त्यसपछि फेरि श्रेष्ठले सोधे, ’त्यसो भए धारा ७६ को उपधारा ७ भन्या हो त ?’
कार्कीले धारा ७६ को उपधारा सीमित अधिकार भएको धारा भएको तर्क गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीश केसीले प्रश्न गरे, ’अहिलेको संविधानमा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ को अधिकार हटाइएको हो कि के हो ?’
कार्कीले २०४७ सालको संविधानमा रहेका विघटनको अधिकार हटाइएको नभई मौन(साइलेन्ट) राखिएको जिकिर गरे ।
अनि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्, ’मौन धारा सक्रिय कसरी हुन्छ त ?’
अब फेरि कार्की धारा ८५ र धारा ७६ को सम्बन्ध खोज्न थाले । भने, ‘त्यसका लागि ७६ को उपधारा १ बमोजिमको (सरकार)ले विघटन गर्न पाउछ भन्यौँ त । त्यसरी नपाउने भए त धारा ८५ पूर्ण हुँदैन ।’
कार्कीले विघटनमा राजनीतिक विषय जोडिएको बताए ।
अनि फेरि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्, ’संविधनमा रहेको मौन विषयलाई राजनीतिक विषय भनेर छाडिदिने कि हामीले व्याख्या गर्ने ?’
’हामी संविधानको मात्र नभई समग्र संवैधानिक कानुनको व्याख्या गर्दै छौँ । हामीकहाँ परमाधिकर त छैन, तर कार्यकारणीले विघटन गर्न पाउँछ,’ कार्कीले जवाफ फर्काए, ’संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।’
सवाल जवाफको सिलसिला यहीँ रोकिएन् । प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेका कार्कीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको मर्मबारे सोधे । यसअघि सरकारी पक्षका अधिवक्तालाई पनि सिन्हाले संविधानको मर्मबारे प्रश्न गरेका थिए ।
'०४७ को संविधानअनुसार पटकपटक संसद् विघटन भयो । यदि त्यसलाई सुखद् मान्ने हो भने त यहाँ पनि प्रष्ट राख्नुपर्थ्यो । त्यो दुःखद भएकै कारणले नियतबस संविधान निर्माताले विघटनको कुरा यहाँ मौन राखेका हुन् भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?,’ सिन्हाले कार्कीको राय मागे ।
‘त्यस्तो लाग्दैन,’ कार्कीले लामो प्रश्नको छोटो उत्तर दिए । र, राजनीतिक कारणतर्फ मोडिए । नेपालका संविधानहरू बहुदलीय व्यवस्थाको शिकार भएको दाबी गर्दै कार्कीले भने, ‘सरकार प्रधान कि पार्टी भन्ने लफडाको शिकार यो संविधान भयो ।’
संविधानले संसदीय दलको नेता मात्र पहिचान गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले हामी यति भन्न सक्छौँ, वैकल्पिक सरकार बन्ने व्यवस्था भएसम्म संविधानले माग्छ । अब सरकार बन्थ्यो कि बन्दैन थियो हामी भन्न सक्दैनौँ । अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो भन्छन्, तर आफ्नै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न मिल्छ कि नाई ? संविधानले त संसदीय दलको नेता मात्र चिन्छ ।’
पार्टीको आन्तरिक कारण देखाएर संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गर्दै उनले भने, ’हाम्रो संविधानले जिम्मेवारी माग्छ । जिम्मेवारी ठाउँमा बसेर मलाई काम गर्न दिइएन भन्न मिल्दैन । अरु कारण देखाएर उम्किने ठाउँ छैन र उम्किन पनि मिल्दैन ।’
त्यसपछि नै हो, कार्की थकित बनेको । अझै चार जना एमिकसले इजलासलाई आफ्नो राय दिन बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७ २१:५१
-1743579183-1743604118.jpg)
