बिमारले थलिएकी ७० वर्षीया इतिहासकार कीर्तिपुरकाे नागरिक आन्दोलनमा

A+ A A-

स्तन क्यान्सरबाट मुक्त भएर थकाइ मारिरहेकी ७० वर्षीया इतिहासकार मुक्ता श्रेष्ठलाई ५ पुसको असंवैधानिक ओली कदमले घर बस्न दिएन ।

सोमबार कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटो चोकमा पति श्याम श्रेष्ठसँगै मुक्ता नागरिक आन्दोलनमा ओर्लिइन् । लेखक, नागरिक अगुवा रहेका पतिलाई मिडियाले छेउको कुनामा बोलाएर क्यामरा, माइक्रोफोन तेर्स्याउन थाले । उनी भीडभाडमा समेत एक्लै परिन् ।

अब जुलुस यहाँबाट नारा लगाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर जानेवाला थियो ।

जुलुस कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटो चोकबाट नारा लगाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरतिर गएकाे थियाे ।

दम फुलेर बोल्ने अवस्था थिएन मुक्ताको । पाँगाको नागरिक सभामा बोल्न आयोजकले गरेको आग्रह उनले मास्क लगाएरै टारिरहिन् । ०३६ सालदेखि निरन्तर सडक संघर्षहरूमा सहभागी मुक्ताको उपस्थिति नै यहाँनेर काफी भइदियो । बालकृष्ण माबुहाङदेखि विनोदविक्रम केसीसम्म, नवीन तिवारीदेखि अंशु खनालसम्म त्यहाँ आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्न थाले । मुक्ता तिनलाई सुन्न थालिन् ।

‘क्यान्सर निको भए पनि म अझै बिरामी नै छु, त्यसमाथि बाथ थपियो, जीउ दुखिरहन्छ,’ मुक्ता यो संवाददातासँग आफ्नो हाल सुनाउँदै थिइन् ।

नागरिक अगुवा विमल अर्यालले मुक्तालाई आरामका लागि घर पठाउन चाहन्थे, अनि पति श्यामलाई आफूहरूसँगै लैजान । श्याम पत्नीलाई छाडेर जाने कि नजाने दोमनमा परे । मुक्ताले श्यामलाई जाने इशारा गरिन् । अनि पाँगा दोबाटोको संघर्षमा सामेल भएर घर फर्किन् ।

‘पहिले–पहिले राजामहाराजाले प्रतिगमन गर्नु सामान्य मानिन्थ्यो, तर हामीले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले प्रतिगमन गर्नु असामान्य कुरा हो,’ बिमारले काँपिरहेका औंलाहरू उज्याउँदै मुक्ताले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘संघर्षबाहेक कुनै विकल्प छैन । हामीले रमिता हेरेर बसिरहेमा प्रतिगमन सच्चिनेवाला छैन ।’

कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटो चोकमा नागरिक आन्दोलनका लागि आएकी इतिहासकार मुक्ता श्रेष्ठ ।

मतदाताको छनोटबाट नेता सत्तामा, अनि मतदाता फेरि सडकमा । पटक–पटक यस्तो भइरहेको छ नेपाली लोकतन्त्रमा । मुक्तालाई दोहोरिइरहने यस्ता दृश्यप्रति खेद छ ।

उनी सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य, मंगलादेवी सिंहहरूसँगै आन्दोलनमा गएकी छन् । सहाना, मंगलादेवीहरू बितिसके । अष्टलक्ष्मी सडकमै छिन् । झट्ट सुन्दा नाराहरू उस्तै छन्, सार भने फरक ।

‘उहाँहरू संसद् पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ, हामी पनि भन्छौँ,’ मुक्ताले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न खोजिन्, ‘त्यो आवश्यक पनि छ, तर हामी नागरिकले अब धोका नखानेगरी आन्दोलन गर्ने हो भने संसद् पुनर्स्थापनामा मात्रै चित्त बुझाएर बस्नु हुँदैन ।’

उनले थप तर्क गरिन्, ‘ओलीलाई घर पठाएर अर्को नेता आउँदैमा देशमा सुधार आउने छाँटकाँट छैन । भोलि फेरि प्रतिगमन नहोस् भनेर विश्वस्त हुनेगरी लडाइँ गर्नुपर्छ ।’

मुक्ता ०३६ सालको आन्दोलनताका काभ्रेपलान्चोकको नालामा शिक्षिका थिइन् । त्यस बेला शिक्षक आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनप्रति त्यसै बेला हो, उनको टस बस्न थालेको ।

पति श्याम श्रेष्ठ आन्दोलनकै सक्रिय अभियन्ता थिए । घरैमा नेताहरूको आउजाउ चल्न थाल्यो । ०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा मुक्ता काठमाडौंका सडकहरूमा नारा लगाउँदै हिँड्न थालिसकेकी थिइन् ।

०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा पनि उनको विद्रोह जारी रह्यो । त्यसअघि पति श्यामलगायतले निकाल्ने मूल्यांकन, नवयुवा मासिकमा उनका इतिहाससम्बन्धी लामा आलेखहरू प्रकाशित हुन्थे । उनको ‘दरबारीया षड्यन्त्रको इतिहास’ नामक ऐतिहासिक शोध पुस्तक प्रकाशित छ ।

‘इतिहासदेखि नै हेरौँ न, पटक-पटक जनआन्दोलनहरू भए, तर खोजेको परिवर्तन प्राप्त भएन । हरेकपल्ट छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरूमा बेइमानी देखियो,’ दमले फुलेको आँतलाई छिन–छिनमा आराम दिँदै मुक्ता बोलिन्, ‘यस्तैहरूलाई हेरेर रुपचन्द्र विष्ट भन्थे– मौका नपाएर बेइमान नभएकाहरू । अहिले जनताका लागि अनेक बाचा गरेर सत्तामा पुग्छन्, अनि बेइमानी सुरु गर्छन् ।’

मुक्ता ओलीको संसद् विघटन निर्णयलगत्तै नागरिक अगुवा, बौद्धिक, पेसाकर्मीलगायतसँग मिलेर वक्तव्य जारी गर्दै असंवैधानिक कदमविरुद्ध उभिएकी थिइन् ।

मुक्ता र साथीहरूले कुनै पनि दलभित्रको खिचातानी र गुटगत कलहमा सरोकार नभएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनेका थिए, ‘संसद्को यो विघटनले अझै करिब दुई वर्ष बाँकी भएको प्रतिनिधिसभा मात्र असमयमा सिद्धिएको छैन, संघीयता, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकार, समाजवादउन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत धरापमा परेका छन् ।’

नागरिक अगुवाहरू अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, दीपेन्द्रबहादर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्बर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ र हरि रोकाले यसलाई निरंकुशताको अभ्यास भनेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, यो निरंकुशताको अभ्यासको स्पष्ट संकेत पनि हो,’ अपिलमा भनिएको थियाे ।

मुक्तालाई हरेक दिन सडकमा जान आफ्नो राेगी ज्यानले दिँदैन । तर, त्यसकाे विकल्प पनि उनी देख्दिनन् । सास रहुन्जेलसम्म नागरिक स्वर जीवन्त हुनैपर्छ भन्ने उनकाे मत छ ।

ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनको छिनोफानो छिटै होला, तर फेरि अर्को प्रतिगमन नहुने आधार के छ र ? मुक्ता शासन व्यवस्थाभित्र त्रुटिहरू छन् भन्ने मानेर अब सच्याउने उपाय खोज्न विज्ञहरू लाग्नुपर्ने राय दिन्छिन् ।

‘अहिले आन्दोलन टुंगोमा पुर्‍याउन पहिलेभन्दा चुनौती छ, किनकि यो प्रतिगमनकारीले चुनाव जितेर आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘शक्ति पाएर पनि बेइमानी नगर्ने मान्छे छान्ने काम सजिलो छैन, तर त्यसो नगरी पनि हुँदैन ।’

(तस्वीरहरूः बसन्त बस्नेत)

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३, २०७७ १६:५९