न्यायपरिषद्काे कारबाहीबाट जोगिएलगत्तै न्यायाधीश कोइरालाले गरेका थिए सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला

न्यायपरिषद्काे कारबाहीबाट जोगिएलगत्तै न्यायाधीश कोइरालाले गरेका थिए सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला

A+ A A-

न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला न्यायपरिषद्‍मा उजुरी परेर पनि कारबाहीबाट जाेगिएका न्यायाधीश हुन् । उनै न्यायमूर्तिले आफ्नी अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगबाट धार्मिक गुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गरे ।

फैसलाले न्याय दिनुकाे सट्टा उल्टै पीडित महिलालाई लाञ्छना लगाएकाे भन्दै अहिले उनी पुनः विवादमा परेका छन् ।नियमनकारी निकायको कारबाहीबाट बचेकाले हुनसक्छ, विवादित हुने गरी कोइरालाले एकपछि अर्को फैसला गरेका छन् । २९ वर्षीया एक महिला अनुयायीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबालाई कोइरालाले २२ मंसिरमा सफाइ दिने फैसला गरेका थिए, जुन फेरि विवादित बनेको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडित पक्षबाट मुद्दा लडिरहेको सरकारी वकिलको कार्यालयको बहसबिनै कोइरालाले अभियुक्त गिरीलाई एकतर्फी रूपमा सफाइ दिएका थिए ।

गिरीलाई बेकसुर करार गर्ने फैसला यस्तो बेला आएको छ, जति बेला न्यायाधीश कोइरालालाई न्यायपरिषद्ले आरोपबाट चोख्याएको पाँच महिना मात्रै टेकेको थियो । न्यायाधीशको कामकारबाही र आचरणबारे नियमन गर्ने दायित्व बोकेको न्यायपरिषद्ले गत असारमा कोइरालाको उजुरी तामेलीमा राखिदिएर कारबाहीबाट मुक्त गरिदिएको थियो ।

उजुरीबाट सफाइ पाएलगत्तै न्यायाधीश कोइरालाले सिद्धबाबालाई बलात्कार मुद्दाबाट छुटकरा दिएका हुन् ।

कोइरालाले २०७१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा छँदा दिएको एउटा आदेशका कारण ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । उनले विवाद निरुपणमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मूल्यमान्यतासमेत नपछ्याउँदा काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने वाणभञ्ज्याङको सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारी जग्गा धादिङका रामुकमार सुयल थापाको कब्जामा पुगेको थियो ।

थापाले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापालाई ऋण दिएको र उक्त ऋण चुक्ता नभए दिदीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो हुने तमसुक गरेका थिए । यसरी दृष्टिबन्धक राखिएको दिदी मीनाकुमारीको जग्गा खासमा सरकारी थियो । मीनाकुमारीले ऋण तिर्न नसकेको भन्दै करारनामा अनुसार जग्गा दिलाइदिन थापाले २१ साउनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले र केही दिनमा दुवै जना पूर्व योजनाअनुसार मिलापत्र गर्न राजी भए ।

मुद्दा दर्ता भएको साता दिनपछि २८ साउन ०७१ मा न्यायाधीश कोइरालाले करारअनुसार मिलापत्र हुन आदेश दिए । आदेशपछि ९२ रोपनी सरकारी जग्गा थापाको सुयल हाउजिङका नाममा दर्ता भयो ।

अदालतमा बुझाएको कागजात शंकास्पद हुँदाहुँदै कोइरालाले आदेश दिएका थिए । लेनदेनको करारमा रकम उल्लेख थिएन भने मीनाकुमारीको जग्गा भनिएको लालपुर्जाको फोटोकपी समेत अप्रमाणित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कोइरालाले थापाको कम्पनी सुयल हाउजिङका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाइदिन आदेश दियो ।

जिल्ला अदालत ललितपुर, कलंकीको मालपोत र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले हडपेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि न्यायाधीश कोइरालाकाे बद्नियत खुलेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले कोइरालाको न्याय सम्पादनमा त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा मालपोत अधिकृत, दुई जना वकिल र कर्मचारीविरुद्धमा मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने भएपछि न्यायपरिषद् गुहारेको थियो । जग्गाको प्रकृति, जग्गा दर्ताको अवस्था, विवादित जग्गाको श्रेस्ता खडा भए/नभएको नजाँची निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले न्यायपरिषद्‌मा कारबाही गर्न पठाएको हो ।

लगत्तै परिषद्ले केही समय कोइरालालाई निलम्बन गरेको थियो । तर, त्यो चाँडै फुकुवा भयो । न्याय परिषद्ले १२ साउन ०७६ मा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई जिम्मा दिएको थियो । १९ भदौ २०७६ मा कोइरालाउपर गम्भीर अनुसन्धानको खाँचो औँल्याउँदै न्यायपरिषद्का सदस्य पदम वैदिकको अध्यक्षतमा जाँझबुझ समिति गठन भयो ।

समितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मालाई विज्ञ सदस्य तोकिएको थियो ।तर, त्यहीबीचमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न वैदिकले परिषद्‍बाट राजीनामा दिए । र, ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिनको संयोजक रामप्रसाद सिटौलालाई तोकियो, २५ मंसिर २०७६ मा । सिटौलाको प्रतिवेदनकै आधारमा न्यायाधीश कोइरालाले सफाइ पाए ।

१० असार २०७७ को न्यायपरिषद् बैठकले कोइरालालाई कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएको निर्णय गर्‍यो । ‘न्यायिक काम गर्दा थप सावधानी र क्रियाशीलता देखाउन ध्यानाकर्षण’ गराउँदै कोइरालाको उजुरी तामेलीमा राखिएको हो ।

परिणाम कस्तो देखियो भने उजुरीबाट उन्मुक्ति पाएको पाँच महिनापछि उनै न्यायाधीश कोइरालाको अर्को विवादास्पद फैसला आयो, सिद्धबाबा प्रकरणमा । २२ मंसिर २०७७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीश कोइराला अभियुक्तप्रति उदार र पीडितप्रति कठोर देखिन्छन् । सबैभन्दा विवादित पक्षचाहिँ सरकारवादी यो मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पीडित महिलाको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षाको मौकै नदिई फैसला गरिएको छ, जुन न्यायको आधारभूत र प्राकृतिक सिद्धान्तभन्दा टाढा छ ।

४ कात्तिक २०७६ को राति धार्मिक गुरु भनिएका सिद्धबाबाले काठमाडौंकी एक महिला अनुयायीलाई सुनसरीको चतरास्थित हनुमान मन्दिरको आफ्नो आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो । सुरुमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो ।

१४ पुस २०७६ को यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत विराटगनरमा पुनरावेदनका लागि गयो । उच्च अदालतले ९ माघ २०७६ मा जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदिएको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २, २०७७ १७:३०