सीमा सुरक्षामा खटिनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी अझै भन्सार, औद्योगिक क्षेत्र र राजस्वमै

सीमा सुरक्षामा खटिनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी अझै भन्सार, औद्योगिक क्षेत्र र राजस्वमै

A+ A A-

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले २६ माघमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्राङ्गणमा उभिएर भनेका थिए, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षार्थ डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा परिचालन गर्दै सीमा सुरक्षा बलियो बनाइनेछ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ नामक दुईदिने कार्यशालामा व्यक्त बादलको यो उद्गार सशस्त्र प्रहरीको वेबसाइटमा समेत राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने भन्दै सरकारले एक वर्षअघि उसलाई सुम्पिएका अन्य जिम्मेवारीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, गृहमन्त्रीको यी उद्गार पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले मंसिर २०७६ मा औद्योगिक, राजस्व र भन्सार सुरक्षाबाट यो अर्धसैनिक बललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यी जिम्मेवारीमा सशस्त्रका ४ हजार ६ सय ४० जनशक्ति खपत हुँदै आएको थियो । औद्योगिक सुरक्षा, गुल्म, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म र भन्सार सुरक्षा गुल्मका जनशक्तिलाई सीमा सुरक्षामा खटाउने नीतिसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै सीमा सुरक्षाका लागि १ सय १४ वटा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) स्थापना भएको थियो । तर, अझै पनि भन्सार, औद्योगिक क्षेत्र र राजस्वमा सशस्त्र प्रहरीका केही जनशक्ति भने खटिरहेकै छ । सशस्त्र प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको वर्ष दिन कट्दा पनि १ हजारभन्दा बढी जनशक्ति ती क्षेत्रमै पहरेदारी दिइरहेका छन् ।

एउटा बीओपीमा सरदर ३५ जनाको जनशक्ति रहेको हुन्छ । भन्सार, उद्योग र राजस्वमा अहिले खटिरहेका जनशक्ति कटाउँदा २८ वटा बीओपी खोल्न पुग्छ । ‘यी क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ,' सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल भन्छन्, ‘तर त्यो थोरै संख्यामा माात्रै छ । राजस्व र भन्सारले हामीलाई अर्को विकल्प तयार नभएसम्म सुुुरक्षा दिन आग्रह गरेको छ । चाँँडै नै सीमामा ती जनशक्ति जानेछन् ।'

सशस्त्र प्रहरीका एक एआईजीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा ‘सुरक्षा बेस’ का नाममा सशस्त्रका जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाका औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा बेस तैनाथ गरिएको छ । काठमाडौंको बालाजु, ललितपुरको पाटन र भक्तपुरमा सुरक्षा बेस राखिएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार चुहावट नियन्त्रणमा अहिले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा परिचालन गरिएको छ । सरकारले ११ असोज ०६९ देखि भन्सार, राजस्व र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रको काँधमा राखिदिएको थियो । सात वर्षपछि सशस्त्रलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएपनि त्यो आंशिक मात्र लागू भएको छ । जसले गर्दा सीमामा सशस्त्रलाई बलियो गरी उपस्थिति गराउने लक्ष्यलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ ।

अहिले देशभर २ सय ५ बीओपी खुलेका छन् । यो संख्या ५ सय पुर्‍याउने योजना गृह मन्त्रालयको छ । तर, योजनाअनुसार बीओपी खोल्न सशस्त्र प्रहरीले जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएको छ । गत वैशाखमा सशस्त्रले १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा पुर्‍याएको थियो । तर, गृहले वर्षदिन बित्दासम्म यसबारे निचोड निकाल्न सकेको छैन ।

अर्धसैनिक प्रकृतिको यो फौज आफ्नो मूलभूत विशेषताबाट विमुख हुँदै गएकाले सीमा सुरक्षामा केन्द्रित हुन सकेको छैन । गृहमन्त्री बादलले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी बनाउने बताए पनि यसलाई मूलभूत विशेषताबाट अलग्याउने कार्यलाई बादलले दुई वर्षअघि सदर गरिदिएको थिए ।

२७ जेठ २०७५ मा गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ४५ जिल्लामा स्थायी र १५ जिल्लामा अस्थायी संरचना रहेको सशस्त्रलाई ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने पुनर्संरचना खाका स्वीकृत गरेको थियो । रणनीतिक क्षेत्रमा बस्नुपर्ने यो फौज नेपाल प्रहरीजस्तो प्रशासनिक संरचनामा बदलिएको थियो ।

यही अमिल्दो कार्यप्रकृतिको संरचनाका कारण सशस्त्र प्रहरी सीमामा केन्द्रित हुन सकेको छैन । एकातिर व्यारेक प्रणालीमा बस्ने फौज जिल्लाभर छरिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले सीमामा बीओपी स्थापना गर्न पर्याप्त जनशक्ति समेत थप्ने/नथप्ने निर्णय दिन सकेको छैन । त्यसमाथि औद्योगिक, भन्सार र राजस्व चुहावटसम्बन्धी जिम्मेवारीबाट हटाएर सीमामा खटाउने भनिए पनि त्यो दुरुस्त लागू हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ १५:४६