साथीहरू, हाम्रा तर्कहरूमा ठूलाे झेल छ

A+ A A-

म लेखक होइन । न पेसाले, न सीपले । तर, बेलाबेलामा नलेखी रहन सक्दिनँ । जब आफ्नावरिपरिका कुराहरू भत्किरहेको देख्छु, त्यसबेला लेख्ने बाध्यताले पिरोल्छ । आफ्नो समाजको गति र चरित्रमा आएको तीव्र परिवर्तनमा ‘होस् है, के टाउको दुखाउनु’ भनेर चुपचाप बस्ने धैर्य ममा रहेनछ । यो लेख त्यही सिलसिलाको एक अर्को भाग हो ।

मेरो लेखनयात्रासँग एउटा दु:खद अनुभूति जोडिएको छ । म विगत चानचुन १०-१२ वर्षदेखि जुनजुन मुद्दामा लेखिरहेको छु, ती मुद्दा समयसँगै झन्-झन् जटिल र पेचिला बनिरहेका छन् । मेरो लेखाइको एक मात्र उद्देश्य लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षा होस् भन्ने हो । यस्ता मूल्यमान्यताले आज झेल्नुपरेको संकटले मेरो लेखनयात्राको समग्र अनुभूतिलाई दु:खद बनाएको छ ।

तर, मलाई थाहा छ मैले लेख्न छोड्नु हुँदैन । अरूले पनि लेख्न छोड्नु हुँदैन । भलै, उही कुरा दोहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ भनिरहन किन नपरोस् । आजको यस लेखमा विगतमा ब्लग र पत्रपत्रिकामा आफैँले पटक-पटक लेखिरहेका केही विषयलाई दोहोर्‍याएकाे छु ।

कुरा सुरु गरौँ आफैँबाट ।

म एउटा यस्तो सामाजिक-सांस्कृतिक वर्गको सदस्य हुँ, जसको सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति घनघोर वितृष्णा छ । यो वर्गले ठान्छ- सामाजिक न्यायको मुद्दा अनावश्यक हो । असान्दर्भिक हो । विदेशीको षड्यन्त्र हो । सबैले आ-आफ्नो क्षमता र गच्छेअनुसार खाने हो । राज्यले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन, र फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

नेपाली राज्यसंरचनाभित्र लुकेको अन्तर्विरोधको जड वास्तवमा यही सामान्य दृष्टिकोण हो । नेपालमा जति पनि राजनीतिक वा सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन भएका छन्, तिनको अन्तर्वस्तुमा यही बुझाइविरुद्धको संघर्ष जोडिएको छ- राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने ।

नेपालको समग्र इतिहास एउटा यस्तो द्वन्द्वको इतिहास हो, जसमा विभेदमा परेकाहरूले हामी विभेदमा पर्‍यौँ, समान रूपमा अवसर र अधिकार पाएनौँ । बराबर सम्मान पाएनौँ । हामीमाथि थिचोमिचो भयो भनेर आवाज उठाएका छन् । महिलाले, दलितले, जनजातिले, मधेसीले, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले, पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले यस्ता आवाज उठाएका छन् । यी आवाज कहिले शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छन् त कहिले हिंसात्मक विद्रोहको आगो बनेर ।

तथापि, म सदस्य भएको सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग विभेदमा परेका वर्गको असन्तुष्टि स्वीकार गर्न तयार छैन । विभेदमा परेका वर्गका आवाजबाट ऊ आफूलाई असुरक्षित ठान्छ । आफूलाई सुरक्षित बनाउन ऊ विभेद भएको कुरा मात्र अस्वीकार गर्दैन, विभेद कम गर्न प्रस्ताव गरिएका सबै प्रकारका उपाय असफल बनाउने प्रयास गर्छ ।

आजको मेरो ब्लग अरूका लागि होइन, मजस्तै उच्च जातका पहाडे पुरुषहरूका लागि हो ।

सामाजिक न्याय किन चाहिन्छ ? उच्च जातको पहाडे पुरुष मानसिकताले उसलाई भन्छ- न्यायको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो वर्चस्व गुम्नेछ । आफ्नो ठाउँ अरुले लिनेछन् । आफू कमजोर बनिनेछ । तर, दु:खद कुरा के छ भने कमजोर भइराख्न यस वर्गले संरक्षण गरेको विभेदले ऊ आफैँलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

सामाजिक न्याय कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहलाई खुसी बनाउन चाहिने होइन । समाजको बृहत्तर शान्ति र समृद्धिका लागि सामाजिक न्याय अपरिहार्य छ । न्यायबिना शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबैले समान रूपमा अधिकार र अवसर पाउने तथा कमजोरले विशेष सुविधा र अवसर पाउने समाजमा मात्र शान्ति सम्भव छ । शान्तिको स्रोत ध्यान, जप, तपस्या होइन- घरपरिवार र समाज हो । सामाजिक सम्बन्धहरूको जालो हो । समाज शान्तिपूर्ण हुन जालो सफा र सङ्लो हुनुपर्छ । तसर्थ, जो मानिस शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन चाहन्छ, उसले सामाजिक न्यायको आवश्यकता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

कमजोरलाई दबाएर र उनीहरूका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर शान्ति कायम हुन सक्दैन । कमजोरलाई केही समयका लागि दबाएर राख्न सकिएला । उनीहरूलाई ‘तेरो कमजोरीको कारण तँ स्वयम् होस्’ भनेर विश्वास दिलाउन पनि सकिएला । तर, असमान सम्बन्धहरूबीचमा बलपूर्वक स्थापना गरिएको शान्ति वास्तविक र दिगो शान्ति होइन । वास्तविक शान्ति त्यो बेला कायम हुन्छ, जुन बेला सामाजिक संरचना र नियम कानुनले विशेषगरी कमजोर र अशक्त समूह तथा वर्गको चित्त बुझाउन सक्छ ।

समान सम्बन्धहरूबीचमा बलपूर्वक स्थापना गरिएको शान्ति वास्तविक र दिगो शान्ति होइन । वास्तविक शान्ति त्यो बेला कायम हुन्छ, जुन बेला सामाजिक संरचना र नियम कानुनले विशेषगरी कमजोर र अशक्त समूह तथा वर्गको चित्त बुझाउन सक्छ ।

म सदस्य रहेको उच्च जातको पहाडे पुरुष वर्ग आफूलाई बलियो बनाउने प्रयासमा आफ्नो समाज र आफू स्वयंलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ । तर, सामाजिक न्याय चाहिने शान्ति र सुरक्षाका लागि मात्र पनि होइन ।

नेपालमा विकासका कुरा गर्ने जति पनि विद् र शास्त्री छन्, तिनमा अधिकांश उच्च जातका पहाडे पुरुष छन् । जब अर्थतन्त्र र विकासको बहस सुरु हुन्छ, तिनीहरू गार्हस्थ्य उत्पादन, आयात-निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चय, गार्हस्थ्य उत्पादन र करबीचको अनुपातको कुरा गर्छन् । यस्तो प्राविधिक बहसले विकासको मूल पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो होस्, बाटाघाटा चिल्ला र सफा हुन्, सबै कुरा व्यवस्थित रहुन्- यस्तो चाहना मनमा नराख्ने सम्भवत: कोही नहोला । तर, यस्तो सुखद अवस्था कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यो प्रश्नको व्याख्यामा ठूलो समस्या छ । यो समस्याको कारण के भने विकासको वकालत गर्नेमाथि भनिएका विद् र शास्त्रीले अविकासको वास्तविक कारणलाई वास्ता गरेनन् । नेपालको अविकासको कारण नेपालको सामाजिक संरचनाभित्र छ भन्ने बुझाइ स्थापित गर्न सकिएन ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असमानता र विभेदबाट प्रताडित भएको देशमा विकासको कल्पना केवल बकवास मात्र हो । विकासका लागि क्षमतावान् मानिस र उनीहरूको सार्थक योगदान आवश्यक हुन्छ । विभेदको मारमा परेको कमजोर र उपेक्षितले अर्थतन्त्र वा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा योगदान गर्न सक्दैनन् । किनकि ऊसँग विकासमा योगदान गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले बढीभन्दा बढी मानिसलाई स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित, सम्मानित नबनाएसम्म विकास सम्भव छैन । यसका लागि विद्यमान सामाजिक र राजनीतिक संरचना बाधक छ ।

जसले विकास चाहन्छ वा विकासको कुरा गर्छ, उसले सामाजिक न्यायको पक्ष लिएर विभेदकारी संरचना र पद्धतिलाई भत्काउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । विकास यथार्थमा त्यसबाट मात्र सम्भव छ । विभेदकारी संरचना भएका संसारका अन्य गरिब देशजस्तै नेपालमा पनि विकासको बहस ‘ट्विस्टेड’ छ । यहाँका विद् र शास्त्रीहरू अङ्कगणितलाई विकासको आधार मान्छन् र सामाजिक न्यायको आवाजलाई विकासको अवरोध भनेर व्याख्या गर्छन् ।

महिलाको सन्दर्भलाई हेरौँ । आज महिलाहरू चरम विभेद र हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । राज्य र समाजका नीतिनियम, मूल्यमान्यता र संरचनाले उनीहरूलाई पुरुषसरह अवसर र सम्मान दिँदैनन् । सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत सेवा र सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । आधा जनसंख्या राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा यसरी प्रताडित रहेको देशमा विकास कसरी सम्भव होला ?

विभेदमा परेको वर्ग महिला मात्र होइन । दलित, जनजाति, मधेसी अल्पसंख्यक धार्मिक समूहको ठूलो हिस्सा केवल ज्यान बचाउन मात्र संघर्षरत छ । राज्यको विभेदकारी संरचना असक्षमताका कारण सुदूर र मध्यपश्चिमका समग्र क्षेत्र चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, विकासविद्‍का लागि यो प्रश्न रुचिकर छैन । उनीहरू ठान्छन्- विकास बुलेट रेल चढेर केरुङबाट वा पानीजहाजमा ढाकाबाट आउनेछ । मानिस र उनीहरूका अपेक्षालाई विकासको अवरोध ठान्नेहरूले बुलेट रेल, पानीजहाज, भ्यू टावर बनाएर विकास ल्याउन खोज्छन् । यो त विल्कुल उल्टो बाटो हो । तर, समस्या के छ भने यो उल्टो बाटो अति लोकप्रिय छ । भ्यू टावरलाई विकासको सूचक मान्ने मानसिकता सामाजिक न्यायविरुद्धको मानसिकता हो । यसले गरिबीलाई बुझ्न र यसको समाधान गर्न आवश्यक छैन भन्ने मानसिकतालाई बल पुर्‍याउँछ ।

मेरो पहिचानलाई राज्यले यति धेरै महत्त्व र संरक्षण दिएको छ कि मेरो सामाजिक समूहसँग आज अधिकार र अवसरका चाङ छन् । अरुसँग यी अवसर र अधिकार छैनन् । यसले गर्दा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक-सामाजिक हैसियत मात्र नभएर संस्कृति, धर्म, कला, इतिहास थप कमजोर बन्दै गएको छ । यो लाजलाग्दो विषय हो ।

सामाजिक न्याय र विकासबीचमा सम्बन्ध छ भन्ने अति सामान्य ज्ञानको अभाव नेपालको दु:खद यथार्थ हो । यस विषयमा धेरै पटक लेखियो । मैले मात्र होइन, धेरैले लेखे । तर, जसले सुन्नुपर्ने हो, उसले सुनेन । जसले बुझ्नुपर्ने हो, उसले बुझेन ।

अब लागौँ एउटा अर्को विषयमा ।

नेपालको राज्य संरचना र सामाजिक संरचनामा एउटा निश्चित समूहको वर्चस्व छ भनेर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् ? तथ्यांकले समेट्न नसक्ने र हामीले वास्तविक जीवनमा भोगेका अनुभवले के भनिरहेका छन् ?

स्पष्ट कुरा के हो भने नेपालको राज्य संरचना उच्च जातका पहाडे हिन्दु पुरुषको कब्जामा छ । कर्मचारीतन्त्रमा उनै छन् । न्यायिक संरचनामा उनीहरूकै बोलवाला छ । राजनीतिक पार्टीका ठूला नेता उनै छन्- ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार, मिडिया, प्रविधि सबैतिर उनीहरूकै वर्चस्व छ ।

असमावेशी यस्तो संरचनाले नेपालको उन्नति, प्रगतिका सबै सम्भावनालाई रोकिरहेको छ । समाजलाई ऊर्जाशील र गतिशील हुनबाट वञ्चित गरेको छ । एकै प्रकारका मानिसकता, दृष्टिकोण, समाधान, सीपको बोलबाला भएका कारण फरक र विविध विचार, दृष्टिकोण र शैलीले उचित स्थान पाएका छैनन् ।

यो शर्मनाक र उच्चाटलाग्दो अवस्था हामी सबैको चासो र चिन्ताको हुनुपर्ने हो ।

म विद्यार्थीका रूपमा बर्गेन विश्वविद्यालयमा पढ्दा एक दिन छात्रावासमा एउटा पार्टीमा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ प्राय: सबै महादेशका विविध भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्मावलम्बी, काला गोरा सबै रक्सी पिउँदै नाच्दै, गाउँदै रमाइलो गरिरहेका थिए । हलमा एउटा कुनामा मसँगै टेबुलमा बियरको ग्लास र हातमा चुरोट समाएर एक जना नर्वेजियन विद्यार्थी चाख मानेर नाच हेर्दै थिइन् । त्यस्तैमा एक अर्को विद्यार्थीले उनलाई सोध्यो, ‘तिमीलाई यसरी संसारभरका मानिस भेला भएर तिम्रो शहरमा रमाइलो गरेको देख्दा कस्तो लाग्छ ?’ उनले यसको जवाफमा भनिन्, ‘मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ । विदेशीहरू नआइदिने भए यो देश कति दिक्कलाग्दो (बोरिङ) हुन्थ्यो होला ?’

उनको जवाफ मलाई निकै रमाइलो लाग्यो, 'अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन मलाई अहिले पनि यो जवाफले सहयोग गरिरहन्छ ।'

अब फर्कौं नेपालको सन्दर्भतिर ।

देश भनेको हामीले मानिदिएको भरमा अस्तित्वमा रहेको परिकल्पना हो । यसका आधार, विशेषता, सीमा सबै कुरा सहमतिका आधारमा बन्ने र फेरिने हुन् । यो तरल र नाजुक परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने हो भने सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ- देशभित्र रहेका सबै समान हुने, अधिकार र अवसर सबैले समान रूपमा पाउने, एउटाले अरूको ठाउँ नओगट्ने, अर्कालाई दुःख नदिने ।

यो अति साधारण मान्यताको स्थापना र विकास नेपालमा गर्न सकिएन ।

म जुन सामाजिक-सांस्कृतिक समूहमा पर्छु, त्यसले महिलालाई शुद्धता र अशुद्धताका नियम बनाएर घरभित्र कैद गर्न खोज्छ, अर्को सामाजिक समूह (मधेसी)लाई विदेशी भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा व्यवहार गर्छ, दलितको दलनलाई स्वाभाविक मान्छ, अल्पसंख्यकका भाषा र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्नुपर्ने आवाजलाई दबाउँछ । यति सबै गर्ने क्रममा आफ्नो भाषा, लुगा, देवीदेउता, मूल्यमान्यतालाई संरक्षण गर्न राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्छ ।

यो कुरा कसरी सम्भव भएको छ त ?

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पहाडी उच्च जातका हिन्दु पुरुष समूहको रक्षामा कटिवद्ध छन् । राज्यसंरचना, प्रशासन सबै यही समूहको मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जुटेको छ । विज्ञ र विद्‌ले यही विभेदकारी मानसिकताको संरक्षण गरेका छन् । उच्च जातका पहाडे हिन्दु पुरुषले गर्व गर्ने इतिहास, संस्कृति र कलाको थप संरक्षण र प्रवर्द्धनको प्रयासमा यो वर्गभित्र पर्ने सबै पेसा र क्षेत्रका मानिसहरू जोडतोडले लागेका छन् ।

यसै कारणले गर्दा म आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न सकिरहेको छैन । किनकि मेरो पहिचानलाई राज्यले यति धेरै महत्त्व र संरक्षण दिएको छ कि मेरो सामाजिक समूहसँग आज अधिकार र अवसरका चाङ छन् । अरुसँग यी अवसर र अधिकार छैनन् । यसले गर्दा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक-सामाजिक हैसियत मात्र नभएर संस्कृति, धर्म, कला, इतिहास थप कमजोर बन्दै गएको छ । यो लाजलाग्दो विषय हो ।

म सदस्य रहेको समूहले बनाउने गरेको अर्को न्यारटिभको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्गले भन्छ नेपालको असमानता र अविकासको स्रोत जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय असमानता होइन- गरिबी र रोजगारीका अवसरको अभाव हो । सबैलाई शिक्षा देऊ, रोजगारी देऊ, अवसर देऊ- सबै धनी हुन सक्छन् । विभेदको अन्त्य स्वतः हुन्छ ।

यो तर्कमा ठूलो झेल छ । नेपालको गरिबी कारण होइन, परिणाम हो । अर्थात्, नेपालको गरिबीको सामाजिक-सांस्कृतिक आधार छ । नेपालमा कोही पनि मानिस गरिब भएकाले गरिब छैन- दलित भएकाले गरिब छ, महिला भएकाले गरिब छ, मधेसी भएकाले गरिब छ, जनजाति भएकाले गरिब छ, पिछडिएको क्षेत्रमा रहेकाले गरिब छ । अर्थात्, नेपालको गरिबी मूलतः संरचनागत विभेदको परिणाम हो ।

यदि गरिबी संरचनागत विभेदको परिणाम हो भने संरचनामा सुधार नगरी यसको समाधान कसरी सम्भव होला ?

विभेदको उपस्थितिलाई नकार्नु र यसको अन्त्यको प्रयासमा साथ नदिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । शान्त, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजको सदस्य भएर बाँच्ने कि विभेदकारी समाजको कृत्रिम र अल्पकालीन शान्तिमा रमाउने ? रोजाइ हाम्रो ।

विभेदकारी संरचनामा एउटा विशेष समूह, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लैङ्गिकताले पाएको विशेष संरक्षण वास्तवमा संरक्षण होइन । अल्पकालका लागि होला, कमसे कम दीर्घकालका लागि होइन । नेपालको असमान संरचना र प्रणालीले उच्च जातका पहाडी हिन्दु पुरुषको नै संरक्षण गरेको छैन । उनीहरूलाई कमजोर र असक्षम बनाइरहेको छ ।

तर, यही कुरा मेरो पहाडी हिन्दु पुरुष समूहलाई बुझाउन झन्-झन् गाह्रो हुँदै गएको छ ।

अब अन्त्यमा एउटा अर्को प्रवृत्तितिर लागौँ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास माथि भनिएझैँ शक्तिशाली र कमजोर वर्गबीचको संघर्षको इतिहास हो । यसको अभिव्यक्ति विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरुपमा भएका छन् । राणाविरुद्ध पार्टीहरूको आन्दोलन, राजाविरुद्धको आन्दोलन, जनजाति र दलित समूहका अधिकारका आन्दोलन, माओवादको स्थापनाका लागि भएको सशस्त्र आन्दोलन, मधेसी जनताको आन्दोलनबारेमा हामी सबै जानकार छौँ । यी आन्दोलनमा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । अङ्गभङ्ग भएका छन् । आफन्त र घरबार गुमाएका छन् ।

विभिन्न समयमा भएका विगतका यी आन्दोलन उद्देश्यमा फरक देखिन्छन् तर तिनीहरू सारमा फरक थिएनन् । यी आन्दोलनमा सर्वसाधारण नेपालीका र त्यसमा पनि विभेद र असमानतामा परेका नेपालीका शान्ति र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाउने रहर जोडिएका छन् । लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको अपेक्षा जोडिएको छ ।

राजतन्त्र फालेर त्यसका ठाउँमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने, संघीयताका माध्यमले सीमान्तकृत क्षेत्र र समूहलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने, धर्म निरपेक्षतामार्फत निश्चित धार्मिक मान्यताबाट प्रभावित राज्यसंरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, महिला तथा सीमान्तकृत समूहलाई आरक्षणलगायत विभिन्न माध्यमबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण दिने यी चाहनाहरू विगतका आन्दोलनका स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन् । नेपालको आज र भोलि यिनै रहर र अपेक्षामा आधारित हुनुपर्ने हो ।

तर, दु:खद कुरा के छ भने म सदस्य रहेको सामाजिक समूह विगतका आन्दोलनको औचित्यलाई स्वीकार गर्न इच्छुक छैन । यसको विपरीत शासन चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका यस वर्गका मानिसहरू विगतका आन्दोलन र तिनमा जोडिएका अपेक्षालाई गलत ठहर्‍याउनमा जुटेका छन् । उनीहरू त्यस्ता दृष्टिकोण, संरचना र प्रणालीका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन थालेका छन्, जसको विरोधमा विगतमा जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो ।

अब बिट मारौँ है !

मजस्तै, मेरो नामबाट यो लेख पढ्ने सबैले मेरो जात, धर्म, सम्भवतः क्षेत्र र यससँग जोडिएका म र मजस्ताले पाउने सेवा-सुविधा, अवसर र सम्मानको सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । अब एउटा काल्पनिक नाम जोडौँ है -रामकुमारी चमार । अब तपाईं, म र रामकुमारीले नेपालको सामाजिक-आर्थिक संरचनामा प्राप्त गर्न सक्ने सम्मान र अवसरको अनुमान गर्नुहोस् । तपाईंको मस्तिष्कमा जुन चित्र आउँछ, त्यो चित्र नेपालको असमान र विभेदकारी राज्यसंरचनाको परिणाम हो ।

उच्च जातका पहाडे मेरा दाजुभाइहरू, तपाईं र मेरो हित यसैमा छ कि हामी यो विभेदकारी संरचनालाई स्वीकार गरौँ, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रको स्थापनाको बाटोलाई सहज बनाउन योगदान गरौँ, विभेदलाई मलजल गरेर सत्ताको दुनो सोझ्याउनेहरूलाई चिनौँ र यसका आधारमा वास्तविक शान्ति र वास्तविक विकासको जब बसालौँ ।

विभेदको उपस्थितिलाई नकार्नु र यसको अन्त्यको प्रयासमा साथ नदिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । शान्त, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजको सदस्य भएर बाँच्ने कि विभेदकारी समाजको कृत्रिम र अल्पकालीन शान्तिमा रमाउने ? रोजाइ हाम्रो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ १४:३३