प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई मन्त्रीहरूको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिक्ने निर्णय

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई मन्त्रीहरूको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिक्ने निर्णय

प्रतीकात्मक तस्वीर

A+ A A-

प्रदेश सरकारलाई थाहा नै नदिई प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिन नमिल्ने भन्दै सरकारले मन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने सोमबार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।

तर, सो निर्णय सरकारले गुपचुप नै राखेको थियो । सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउने गृहमन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगराएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए । यद्यपि बुधबार साँझ सशस्त्रका एसपीबाट अचानक सोबारेमा जानकारी पाएको उनको भनाइ ।

संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी पठाउनुअघि नै ‘भ्याकुम’ गरेर सशस्त्र प्रहरी फिर्ता लानु संघीय सरकारको नलायकीपन रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारले सशस्त्र प्रहरी फिर्ता लिन सक्छ तर त्यसअघि कम्तीमा समन्वय गर्नुपर्थ्यो नि ? भ्याकुम गरेर राख्न मिल्दैन नि । यसले संघीय सरकारको हचुवा प्रवृत्ति र नलायकीपनको उजागर भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने । उनका अनुसार संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई ताकेता गरिरहेको थियो ।

मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिक्ने जानकारी पाएपछि मन्त्री यादवले बिहीबार अपरान्ह आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका थिए । बैठकबाट मन्त्रीको सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई पठाएर मात्र सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउने सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैका डीआइजीलाई एक आपसमा समन्वय गरी २/३ दिनभित्र नेपाल प्रहरी पठाउने निर्णय भएको मन्त्री यादवले जनाए ।

बदलिँदो राजनीति घटना क्रमलगत्तै प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूमा अर्कै संशयसमेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय सरकारले प्रदेशसभासमेत विघटन गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको आशंका छ । प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै संघीयता विरोधी मानसिकताबाट उत्प्रेरित भएकाले संघीयता समाप्त पार्न उनले जस्तोसुकै प्रपञ्च रच्नबाट समेत पछि नपर्ने उनको दाबी छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कदम चाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा नराम्रो दशा लाग्ने मन्त्री यादवले चेतावनी दिए । ‘संवैधानिक हिसाबले बिनाकारण प्रदेश सरकार विघटन गर्ने संघीय सरकारलाई अधिकार छैन् । तर ओलीको प्रतिगमन र संघीयतामाथिको कुदृष्टि हेर्दा जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री यादवले थपे ।

मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूको सुरक्षाका ३२ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । उनीहरू वरिष्ठ हवल्दार र हवल्दार तहका प्रहरी हुन् । प्रदेश सरकारका अरु मन्त्रीहरूलाई २–२ जना सशस्त्र प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पछुवासहित ८ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो ।

फरक प्रसंगमा कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंगिए पनि संघीय सरकारको उदासिनताले प्रहरी समायोजन नभएका कारण प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । गएको २० कात्तिकमा मन्त्री यादवले संघले निकालेको प्रहरी भर्नाको विज्ञापन बदर र यथाशीघ्र प्रहरी समायोजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रहरी समायोजन ढिला गरेर प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको रिटमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको र सबै जना त्यसमै केन्द्रित रहेकाले सो मुद्दाबारे सुनुवाई हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २९, २०७७ २१:०३