लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले थाल्यो काम

लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले थाल्यो काम

A+ A A-

१८ माघमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना भएसँगै स्थायी राजधानीमा आवश्यक कामको थालनी भएको छ । गत २० असोजमा प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लागे पनि स्थायी राजधानीमा पाँच महिनापछि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भएको हो ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ध्रुव मजगैयाँले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको सम्पूर्ण जग्गाका लगत लिएर डीपीआर तयार गर्ने बताए । उनले गुरुयोजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनोट गर्ने काम सुरु भएको पनि बताए । त्यसका लागि काठमाडौं र ललितपुरका ८ वटा परामर्शदता छनोट भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले आवश्यक कामका लागि नयाँ कर्मचारी छनोटको कार्य पनि सुरु गरेको छ । प्राधिकरणका लागि सिभिल इन्जिनियर, सर्भेयर, डाफ्ट पर्सनका लागि ५ जनाको आवेदन खुलाएको र पदपूर्ति हुनासाथ कामले थप गति लिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ बन्ने राजधानी पछिको पुस्ताले ‘आहा’ भन्ने गरी निर्माण हुने बताउँदै आएका छन् । त्यहीअनुसार गुरुयोजना तयार गर्दा राप्ती नदीको दुवै किनारलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर सडक र हरियाली क्षेत्र, औद्योगिक, सडक सबै समेट्ने गरी तयार गरिनेछ ।

गुरुयोजनाको काम भइरहेको र मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने भएकाले राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ घर नबनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यालय उद्घाटनकै क्रममा आग्रह गरिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याण्डपुलिङको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने जानकारी दिए । उनले स्थायी संरचना निर्माणपछि प्रदेशका सबै कार्यालय स्थान्तरण हुने भए पनि पूर्वाधारकै कामका लागि प्राधिकरणको स्थापना गरिएको बताए ।

अस्थायीबाट उठाएर अस्थायीमा राजधानी लैजान नसकिने भएकाले स्थायी संरचना निर्माणपछि मात्र प्रदेशका कार्यालय सर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको जोडबलमा देउखुरीमा रहेका अस्थायी संरचनामा कार्यालय ल्याउने प्रयास गरे पनि सबै क्षेत्रबाट विरोध भएपछि तत्कालका लागि कार्यालय स्थान्तरण नभएका हुन् ।

राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरभित्र रहेको जमिनलाई ‘मास्टर प्लान’को योजनाभित्र राखिने र नयाँ मोडेलका साथ ल्याण्डपुलिङको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

स्थायी राजधानी तोकिएको पाँच महिनापछि देउखुरीमा पहिलो प्रदेशको कार्यालय स्थापना भएसँगै देउखुरीका स्थानीय हर्षित भएका छन् । देउखुरीका स्थानिय अर्जुन श्रेष्ठले मौरीघाटमा प्राधिकरणको कार्यालय आएसँगै राजधानीमा अन्य प्रदेशका कार्यालय छिटो आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २६ कात्तिक ०७६ मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ २०:५४