अब के हुन्छ संवैधानिक निकायका ३८ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस ?

A+ A A-

संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि आएको ४३ दिनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइदिएका छन् । यससँगै सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेका ३८ जना पदाधिकारीको हैसियत के हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न उठेकाे छ ।

सरकार पक्ष ४५ दिन कटेपछि स्वतः नियुक्ति हुने अपेक्षामा थियो । तर, सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै नियुक्ति सिफारिसको सक्कल फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि १८ कात्तिक ०७२ मा न्याय परिषद्को सदस्यमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र २३ फागुन ०७२ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भई नसकेकाले संसदले परिषदमै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

यही नजिरलाई देखाउँदै सभामुख सापकोटाले सुनुवाइ हुने संवैधानिक आधार र कारण नरहेको जनाउँदै फिर्ता पठाएका हुन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल बनाएर ३० मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो ।

नियमावली निष्क्रिय हुन्छ ?

सरकार पक्ष संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकोले ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने अपेक्षामा थियो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार ४५ दिनसम्म समितिले निर्णय दिन नसकेमा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानको अनिवार्य शर्त भएकोले त्यससँग अन्य कानुनन बाझिएमा संविधानकै व्यवस्था प्रभावी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान मूल कानुन हो । संविधान अनुसार अन्य कानुन बन्ने हुन् । संविधानलाई संकुचन गरेर कुनै कानुन बनेमा त्यो शून्यप्रभाव हुन्छ ।’

हुन पनि संसद विघटनको बेला संवैधानिक नियुक्तिको परिकल्पना सायदै गरियो । किनभने, संसद नरहेको बेला विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख पद रिक्त हुन्छ । अध्यादेशघिको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार संसद् भंग भएमा परिषद् बैठक बस्नै नसक्ने देखिन्छ । ‘त्यसमाथि संविधानले सुनुवाइ समितिलाई अनिवार्य मानेकोले संसद नभएको बेला संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस हुन्छ भन्ने संविधानले मान्दै मान्दैन’, अर्याल भन्छन् ।

तर, नियमावलीअनुसार स्वतः नियुक्ति हुन्छ भनेरै सम्भवतः न्यायालयले समेत नियुक्ति सिफारिसविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गरेको छैन । १ र २ पुसमा सिफारिसको निर्णय अवैधानिक भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तर, यो पेसी चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ । हालसम्म यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ७ चोटि पेसी चढेर हेर्न नभ्याउने भन्दै पन्छाइएको छ । संवैधानिक इजलास संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेकोले समेत यो मुद्दालाई धकेल्न अदालत प्रशासनलाई सजिलो भएको छ ।

प्रधानन्याधीश राणासमेत संलग्न भएको विवाद भएकोले यसको सुनुवाइ गर्न उनलाई नैतिक संकट छ । त्यसमाथि अख्तियार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका निकायमा राणाले रुचाएका पात्र सिफारिसमा परेका छन् । यसले समेत न्यायलयले नियतवस सुनुवाइ सारेको आरोप छ । ४५ दिनपछि सपथ खुवाउन सक्ने बाटो समेत न्यायलयले हेरेको हुनसक्छ । ‘यो प्रावधान संसद चलेको बेलाको हो,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘तर विधिको शासन भन्दा जसको शक्ति उसको भक्तिअनुसार निर्णय हुँदै आएकोले अब के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

शंकाकाे आधार

लामो समयदेखि चलिरहेको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा ३० मंसिरमा अचानक सरकारले अध्यादेश ल्यायो र सोही बेलुका परिषद् बैठक डाकेर नियुक्ति सिफारिको निर्णय गरेकाे थियाे ।

परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित चारजना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

तर, निर्णय सार्वजनिक हुन संसद् विघटन हुनुपर्‍यो । ‘यो त सरारसर सरकारको दुषित निर्णय हो’, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘एकातिर सार्वभौम संसद् हुँदाहुँदै त्यसलाई छलेर अध्यायदेश ल्याइयो । अर्कोतिर त्यसअन्तर्गत भएका निर्णय लुकाइयो ।’

त्यसअघि २ पुसमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटिी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको भोलिपल्ट ३ पुसमा संसदीय सुनुवाइको नामवलीसहितको पत्र परिषद्ले संसदमा पठायो, जुन संसद् सचिवालयमा ५ मंसिरमा दर्ता भयो ।

सरकारले अख्तियारको प्रमखु आयुक्तमा सिफारिस गरेको पात्रले भने धेरैलाई झस्काइदियो । ओलीका विश्वासपात्र प्रेमबहादुर राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको छ । गृहसचिवबाट अवकाश पाएका राई यसअघि वाइडबडी घोटला, नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटलामा मुछिएका पात्र हुन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जग्गा घोटलाको छानबिन जिम्मा अख्तियारलाई सुम्पिएको थियो । तर, निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर यो मुद्दालाई मुलतवीमा राखिदिएर राईलाई अख्तियार प्रमुखको बाटो सहज पारिदिएका थिए ।

स्वायत्त संवैधानिक निकायमा सरकारले अराएकाे खुरुखुरु मान्ने पात्र नियुक्ति गर्दा अख्तियारको औचित्य नै समाप्त पारिदिएको आरोप छ । अख्तियार आफूअनुकूल नियुक्ति सिफारिसपछि सरकारपक्षीय नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समेत शंकालाई सत्यनजिक पुर्‍याएको छ । ६ माघमा बझाङको सभामा ओली समूहका नेता एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘माधवकुमार नेपाल चाँडै जेल जानेवाला छन्’ भनेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा सत्तापक्षलाई जोगाएर मुद्दा चलाएको भन्दै अख्तियारको निष्ठामै प्रश्न उब्जिएको थियो । नेपालसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

नेकपा विभाजनसँगै ओलीपक्षीय नेताले आफूइतर समूहका नेपाललाई जेल जाने ठोकुवा गर्दा अख्तियारको नियुक्ति सिफारिसलाई सम्झाएदिएको छ । नियुक्ति सिफारिस संसदमा पुगेको ४५ दिन कट्नै लागेकोले यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो धेरैको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ २१:०६