प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : ४० दिनपछि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको पालो

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : ४० दिनपछि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको पालो

A+ A A-

४० दिनपछि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका अधिवक्ताले बहस गर्ने पालो आएको छ । सरकारी पक्षले यसअघि २९ पुस र २ माघमा बहसको पालो पाएका थिए । त्यो बहस पनि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि होइन’ भन्नेमा केन्द्रित नभई मुद्दाको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

८ पुसबाट सुरु भएको सुनुवाइ २ माघसम्म त संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास भन्ने निर्क्योल गर्नमै अल्झियो । २ माघसम्म बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने चलन थियो ।

८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई चुने ।

इजलासका लागि उनले छानेकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । कार्कीको विगतसँगै न्यायाधीश छान्ने राणाको ‘सेन्स’माथि समेत प्रश्न उठ्यो । तर, संवैधानिक इजलासको पहिलो दिन नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका लागि सुखद् रहेन । पहिलो दिन नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ बाझिने कुरा उप्काए ।

१० पुसको पहिलो छलफलमै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा राखिएको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘उहाँ (कार्की)को न्यायिक क्षमतामाथि हामीलाई विश्वास छ । तर, स्वार्थ बाझिने भएकाले उहाँ सहभागी हुन मिल्दैन भनेका हौँ’, इजलासबाट बाहिरिएपछि त्रिपाठीले शिलापत्रसँग भनेका थिए । त्रिपाठीको प्रश्न सुनेपछि राणा झोक्किएका थिए ।

कार्कीको विषयमा त्रिपाठी र राणाबीच केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दासमेत कार्की भने मौन रहे । न्यायाधीशमाथि शंका गर्न नमिल्ने भन्दै राणाले अधिवक्ताहरूलाई विश्वस्त हुन भने ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश र एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णयसहित १० पुसको इजलास सकियो ।

२२ पुस, न्यायाधीश कार्कीको बहिर्गमन

२२ पुसमा निवेदक अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ बाझिने विषय जोडतोडका साथ उठाए । पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसैले ओलीविरुद्धकै मुद्दा हेर्ने इजलासमा कार्की पनि रहँदा स्वार्थ बाझिने शंका गर्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

बहसका क्रममा २२ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले घुमाउँरो तरिकाले राणामाथि नै प्रश्न गर्दै भने, ‘१४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट अरू न्यायाधीश राख्न सकिन्थ्यो नि ?’

कार्कीको बचाउमा उत्रिएका जबराले थापालाई भनेका थिए,‘संवैधानिक इजलासमा बस्न किन नमिल्ने भन्नेले त केपी ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले के मुद्दा हेर्ने भन्लान् नि ! त्यसरी त कसरी हुन्छ ? हामी पछाडि नफर्कौं ।’

सुनुवाइको पहिलो दिन नै इजलासमा कार्कीलाई राखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका त्रिपाठीले कार्कीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

कार्कीको बचाउमा जबराले प्रतितर्क गरे, ‘यही कुरा प्रधानन्यायाधीशमा पनि लागू हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिँदा पनि बस्न मिल्छ । केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश भनेका छन् त पत्रपत्रिकाले !’

जबरा बारम्बार कार्कीको बचाउमा उत्रिएपछि थापाले कार्कीलाई नै प्रश्न गरे, ‘श्रीमान् हिजो कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो ? म केपी ओलीको मुद्दा चाहिँ हेर्दिनँ भनेको भए हुन्थ्यो ! हिजो एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो हरिकृष्ण श्रीमान् र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजी । आज अग्निजी सरकारको बचाउमा तल हुनुहुन्छ, श्रीमानमाथि हुनुहुन्छ । योभन्दा के भन्ने ?’

कार्की मात्र होइन, थापाले जबरालाई पनि प्रश्न गरे, ‘ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश राख्नु भएको छ । यस विषयमा वकिलले प्रश्न उठाइसकेपछि उत्तर के त ?’

सुनुवाइ अवधिभर इजलासले निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने विषयमा शंका जाहेर भएपछि कार्कीको बचाउमा कानुन व्यवसायीहरूसँग तर्क गरिरहेका जबरा नरम सुनिए । उनले भने,’ तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएको छ । निवेदन दिनुभएको छ । निकास त हामी दिन्छौं नि !’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि कार्की इजलासमा बसेको विषयप्रति प्रश्न गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशको पो विकल्प छैन । तर, अन्य (न्यायाधीश) को त विकल्प छ नि ?’

कार्कीको विषयमा प्रश्न तारन्तार उठेपछि राणाले बहस गरिरहेका अधिवक्तासँग समय मागे । र, उनीसहित न्यायाधीशको टोली इजलास छाडेर छुट्टै कोठामा छिरे । केहीबेरमा इजलासमा फर्केर कार्कीले घोषणा गरे, ‘कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका कारण अब संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेँ ।’

२९ पुस बृहत् पूर्ण कि संवैधानिक

सरकारी र रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताले २९ पुसमा बहस गरेका थिए । बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री छनोट भएको राजपत्रको सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएको धारा नमिल्ने भन्दै आफूले राखेका प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासले दिन नसक्ने तर्क गरे ।

‘सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठन भएको सरकार हो कि ७६ (२) बनेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएका धारा मेल खाँदैन । यो प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासभित्र पर्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको कुरा नै नगरेकाले लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको माग गरिएको छैन । लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो,’ उनको प्रश्न थियो ।

संवैधानिक इजलास मै सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेको सरकारी पक्षका पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजालसमा पठाउने हैसित संवैधानिक इजालसको नरहेको जिकिर गरे ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी पक्षलाई सोधेका थिए, ‘बृहत् पूर्ण इजलासको माग आएको छ । तपाईंहरूको धारणा के छ ?’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘श्रीमान् हामीलाई मान्य छैन ।’

२ माघ सर्वोच्चबाट फाइल गायब !

संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमै केन्द्रित रहेको २ माघको सुनुवाइमा एकाएक हंगामा भयो ।

सरकारी पक्षबाट २९ पुसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरिसकेका थिए । यसअघि झैं मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

सरकारी पक्ष र निवेदक पक्षले बहस सकिसकेपछि एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले आफ्नो राय सुनाए ।

पाठकले बोली नसक्दै उभिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अदालतबाट फाइल हराएको कुरा सुनाए । आफ्नो हातमा भएको फाइल देखाउँदै उनले भने, ‘इजलासले १० पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको संसद विघटन गर्ने सिफारिसको सक्कल प्रति उतै फर्काएर लगियो...।’

श्रेष्ठले यति भनिनसक्दै इजलासमा खैलाबैला मच्चियो । अधिवक्ताहरू जर्‍याकजुरुक्क उभिएर एक-अर्कालाई हेर्न थाले । प्रत्यक्ष बहस सुनिरहेका, हेरिरहेका वकिल, पत्रकार पनि अच्चमित भए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले श्रेष्ठलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भने, ‘लगेको छैन, यतै छ । कहाँ लान्छ ?’

श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको कुरामा विश्वास लागेन । उनी औँला उठाउँदै कड्किए, ‘त्यो फाइल सिलबन्दी गरिनुपर्छ श्रीमान्, बरु अहिले नै हेरिहालौँ ।’

न्यायाधीशले अनिच्छापूर्वक फाइल हेर्न इशारा गरेपछि दुई जना इजलास अधिकृत हतारहतार फाइल पल्टाउन थाले । जति पल्टाए पनि उनीहरूले श्रेष्ठले भनेको कागजात भेटेनन् । इजलासमा हल्लीखल्ली भयो ।

श्रेष्ठले फाइल कसरी गायब भयो भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेपछि राणाले हतास स्वरमा भने, ‘२८ गते फर्काउने गरी यता तल (फाँट) बाट उता गएको रहेछ ।’

खैलाबैलामाझ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निधो भयो । त्यससँगै बिहीबार र शुक्रबार मात्र नभई हरेक दिन संवैधानिक इजलास बस्ने निर्णय पनि भयो ।

चार माघ यताका १३ दिनमा रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूले बहस गरे । यी १३ दिनमा इजलासबाट एउटै आशयका प्रश्न दोहोरिए ।

‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री-दलले सरकार चलाउँदिन भन्न पाउने कि नपाउने ? ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद विघटन किन गर्न नपाउने ?’

१३ दिनसम्म बेञ्चबाट यस्तै आशयका प्रश्न आए ।

संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषयले पनि इजलासमा प्राथमिकता पायो । त्यसपछि ५ पुसको मीति राखेर संसद विघटन भएको सूचना सहित सरकारले राजपत्र पनि प्रकाशित गर्‍यो । ९ माघमा त्यो राजपत्र इजलासमा पेश भएपनि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

बहस लम्बिँदै गएपछि न्यायाधीशहरूले अधिवक्तालाई समय छोट्याउन पनि आग्रह गरे । न्यायाधीश अनिल कुमार सिंन्हाले त झारखण्डको उदाहरण समेत सुनाए ।

५ माघमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल एक्लैले बहसमा दिन कटाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले सम्झाए, ‘कति समय लिनुहुन्छ ? साढे तीन सयवटा वकालतनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डजस्तो नहोस् । सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र जनता चुनावमा लागेर अदालतले अब केही गर्नु परेन भन्नु नपरोस् ।’

अधिवक्ताको अनुमतिपत्र नभएर पनि रिटक निवेदकको हैसियतले ८ माघमा बहस गर्न पाएका कानुनका विद्यार्थी समृत खरेलले इजलासको ध्यान मोडे ।

अधिवक्ता र न्यायाधीशले बहसबीच कहिले एकअर्कालाई कटाक्ष गरे । कहिले व्यंग्य गरे । कतिले गीत गाए, कतिले सायरी सुनाए ।

६ माघमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विषय र प्रश्न दोहोरिँदा बहस लम्बिने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री, नेकपा नेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, सरकारी पक्षका अधिवक्ताको नेतृत्व गरिरहेका अग्नी खरेललाई जोडेर कटाक्ष र जोक समेत सुनाए समेत भए इजलासमा ।

४ माघ

चार माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । अधिवक्ताहरू गिरिराज भट्ट र सुनिल पोखरेलले बहस गरे । दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड झिकाउन माग गरे ।

५ माघ

दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे ।

६ माघ

शिवकुमार यादव, हर्क रावल, रुद्र शर्मा र शेरबहादुर ढुंगानाले बहस गरे ।

७ माघ

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल र सुरेन्द्र विक्रम केसीले बहस गरे ।

८ माघ

समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, सुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्यौपाने, वसन्त रिमाल र डा. ठगेन्द्र गिरीले बहस गरे ।

९ माघ

सालिकराम सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्रकुमार दाहाल र अधिवक्ताहरू नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, गुणराज घिमिरे, उमेशप्रसाद शाह, डा. राजुप्रसाद चापागाईं, सुलोचना धिताल, कपिलप्रसाद अधिकारी र जनक साउदले बहस गरे । यही दिन इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा पेश गरेका थिए ।

११ माघ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता दिपक राईले नीतिका ढुंगाना, केदार कार्की, कृष्णप्रसाद शर्मा, वीरेन्द्र ठाकुर, शिवाहाङ राई र देवराज पोखरले बहस गरे ।

१२ माघ

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।

१३ माघ

शम्भु थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।

१३ माघमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

१४ माघ

अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले मात्र बहस गरे । बहस लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बढीमा १५ मिनेट मात्र बहस गर्न समय तोके ।

१४ माघमै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरूद्ध दायर गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर भयो ।

१५ माघ

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरे ।

१५ माघमै प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो ।

१६ माघ

कृष्णभक्त पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी, प्रभास केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

१८ माघ

गोपालदत्त भट्ट, अमिता गौतम पौडेल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, यदुनाथ खनाल, लोकेन्द्र ओली, खिमानन्द अधिकारी, कलम बहादुर खत्री, खडानाथ कँडेल, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिम्खडाले बहस गरे ।

सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिटमाथि ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दैछन् । यीमध्ये निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ । अब सोमबारबाट सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ५५ जना अधिवक्ताले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ १८:४९