नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयमा चीन-अमेरिका आमनेसामने

A+ A A-

८ माघमा नेपालको मानवअधिकारको समीक्षा गर्ने कार्यक्रममा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई लिएर दुई विश्वशक्ति अमेरिका र चीन वाद–प्रतिवादमा उत्रिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को विश्व आवधिक समीक्षा (युपीआर) कार्यक्रममा तिब्बती मामिलाको विषय उठेको थियो ।

अमेरिकी प्रतिनिधिबाट नेपालमा आश्रय लिएका तिब्बतीलाई परिचयपत्र तथा अन्य कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो । आफ्नो थातथलोदेखि भागेर आएका नयाँ तिब्बती शरणार्थीलाई सुरक्षित आवतजावत, औपचारिक काम गर्ने अधिकार र सेवामा पहुँच हुने गरी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन बुँदागत रूपमा अमेरिकाले भनेको थियो ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) र नेपाल सरकारबीच तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतीलाई भारतको धर्मशाला पुग्ने कागजात उपलब्ध गराइदिन भएको भद्र सहमति नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत अमेरिकाले जोडदार रूपमा उठायो ।

लगत्तै चीनले यसमा आपत्ति जनायो । उसले भन्यो, ‘यो युपीआर हो र यहाँ नेपालले मानवअधिकारका विषयमा गरेका प्रगतिबारे केन्द्रित भइरहेका छौँ । अमेरिकी प्रतिनिधिले असम्बन्धित विषयवस्तु उठाइएकोप्रति हाम्रो विरोध छ । युपीआरको नियमलाई सम्मान गर्न अमेरिकालाई आग्रह छ । यस्ता अवस्थालाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

दबाबमा नेपाल

नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको मामिलाई लिएर अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व नयाँ होइन । तर यी दुई प्रतिस्पर्धी मुलुकबीच पछिल्लो विवाद यस्तो बेला मुखरित भएको छ, जतिखेर अमेरिकाले आफ्नो दुई दशक पुरानो तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन परिमार्जन गरेर नेपाललाई दबाब पुग्ने गरी बनाएको कानुन त्यहाँको दुवै सदनबाट पारित गरेको छ । साथै उक्त ऐनमै नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका लागि दिइने आर्थिक सहायतामा समेत भारी वृद्धि गरेको छ ।

ऐनको दफा ६ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको कार्यभारबारे उल्लेद छ, जसमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई युएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न र कारबाहीको जोखिममा पर्ने भयका भएका कारण तिब्बतबाट भागेर नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका तिब्बतीलाई नेपालको समाज र आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता हुने गरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ ।’

तस्वीर साभार : एसिया न्यूज

उक्त ऐनको दफा ७ काे उपदफा ५ मा नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीलाई सहयोग शीर्षकमा आर्थिक सहायताबारे उल्लेख छ । त्यसमा सन् २०२५ सम्म वार्षिक ६० लाख डलर (प्रचलित विनियमदरअनुसार करिब ७० करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्चिने उल्लेख छ । यो रकम तिब्बती संस्कृति र भाषा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, तिब्बती समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा यो रकम खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक छात्रवृत्ति, मानवीय सहायता, सञ्चार, प्रशासनिक खर्चलगायतका शीर्षकमा छुट्टै सहयोग राशि आउँछ । निरन्तरको अमेरिकी लबिङ र बढ्दो बजेट विनियोजनले जो बाइडेन कार्यकालमा अमेरिकाको चीन नीति कडा हुने संकेत गर्छ । त्यसको सोझो असर नेपालमा पर्ने युपीआरमा अमेरिका–चीनबीच भएको वाकयुद्धबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तिब्बती शरणार्थीको मामिलामा नेपाल मझदारमा रहेको कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा बताउँछन् । हुन पनि एकातिर मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धताको हिसाबले तिब्बती शरणार्थीप्रति नेपालको सम्मान रहने परम्परागत अवधारणा छ भने अर्कातिर एक चीन नीतिमा नेपालले उत्तरी छिमेकीलाई आश्वस्त तुल्याउँदै आएको छ । ‘झट्ट सुन्दा विरोधाभासजस्तो लाग्ने नेपाल नीति छ,’ सिम्खडा भन्छन्, ‘यसमा सन्तुलन कायम राखिराख्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो ।’

७ हजार तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्रविहीन

अमेरिकाले बारम्बार नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन आग्रह गर्दै आएको छ । परिचयविहीन तिब्बती शरणार्थीको संख्या कति छ भन्नेमा नेपालसँग यकिन तथ्यांक छैन । सन् १९८९ सम्म नेपाल आएका तिब्बतीले शरणार्थीको परिचयपत्र पाउँथे । तर, त्यसपछि नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बाँडिने परिचयपत्र नेपालले बन्द गर्‍यो । यद्यपि, त्यसपछि पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर नेपाल शरणमा आउने तिब्बतीको संख्या थपिइरह्यो ।

यसरी सन् १९८९ पछि नेपाल आउने तिब्बतीले शरणार्थीको दर्जा पाउन नसकेकोले उनीहरूको जीवनयापनमै समस्या देखिएको छ । एक वर्षअघि नेपालस्थित तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रतिनिधि छुल्ट्रिम ग्याल्छोले यो प्रतिनिधिसँग परिचयपत्रको अभावमा शरणार्थीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारमै समस्या भइरहेको बताएका थिए । नेपाल सरकारले आफूहरूलाई वित्थामा शंका मात्रै गरिरहेको उनको तर्क थियो ।

परिचयपत्रविहीन तिब्बती शरणार्थीको संख्या नेपालमा कति छन् भन्ने एकरूप तथ्यांक राज्यसँग पनि छैन । गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायबीच नै तिब्बती शरणार्थीको लागत भिन्नभिन्न छ । गृहसँग १२ हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको तथ्यांक छ भने नेपाल प्रहरीसँग गृहको भन्दा साढे ७ हजार बढीको विवरण छ ।

गृहमा शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै शाखा छ । उक्त शाखाले तयार पारेको तथ्यांकमा त परिचयपत्रविहीन तिब्बती शरणार्थी कति छन् भन्ने लागत नै छैन, एकमुष्ठ मात्रै छ, जुन विसं २०५० को दशककाे शुरुवातदेखि अद्यावधिक गिरिएको छैन । प्रहरीको आँकडामा भने साढे १९ हजारमध्ये ७ हजार शरणार्थीको परिचयपत्र छैन ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले भने वैधानिक कागजात नभएका शरणार्थीको संख्या बढाइचढाइ गरेर देखाउँछन्, जुन २० हजारभन्दा बढी रहेको उनीहरूको दाबी छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पुगेपछि तिब्बती शरणार्थीको आँकडा अद्यावधिक गरेर विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको थिए, तर दुई वर्ष कट्न लाग्दा पनि नतिजा शून्य छ ।

नेपालले परिचयपत्र नदिए पनि अहिले चीनबाट भाग्दै नेपाल छिर्ने तिब्बतीको क्रम रोकिएको छैन । नेपालस्थित युएनएचसीआरको कार्यालयको समन्वयमा त्यसरी भागेर आउने शरणार्थीलाई भारतको धर्मशालासम्म पुग्ने ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ नेपालले उपलब्ध गराइदिन्छ, गोप्य तवरमा । चीनले तिब्बती भागेर आएको सूचना पाएमा भने यस्तो कागजातसमेत उनीहरूले पाउँदैनन्, बरु नेपालले चीनलाई नै सुम्पन्छ, एक चीन नीति अनुरूप ।

चीनले यस्तो कार्यलाई सन्धिमार्फत व्यवस्थित र वैधानिक गर्ने जमर्को गरेको थियो । ०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा दुई मुलुकबीच सुपुर्दगी सन्धिको तयारी भएको थियो । तर अमेरिकी सिनेटरले सरकारलाई पत्र लेखेर नै यसको विरोध गरेपछि त्यत्तिकै थन्किएको थियो ।

चुस्त कूटनीतिको खाँचो

डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको कार्यान्वयनको जिम्मा उनका उत्तराधिकारी बाइडेनको काँधमा छ । बाइडेनको आगमनसँगै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । अमेरिकी राजदूत र्या‍न्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका छन् ।

बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकताबारे सूचित गराउने राजदूतको उद्देश्य भनिए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण बेरीको सक्रियताले भूराजनीतिक अर्थसमेत बोक्छ । त्यसमाथि अमेरिकाले नेपाललाई प्रत्यक्ष दबाब पुग्ने गरी कानुन बनाएर तिब्बत मामिलाको उठान गरिरहेको छ ।

‘अहिले अमेरिकी सरकारले तिब्बतको विषय जोडदार रूपले उठान गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो कूटनीतिलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ,’ दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘नत्र, चीन र अमेरिकाबीच समबन्ध बिग्रेको अवस्थामा उठान भएको तिब्बती मामिलाले हामीलाई नसोचेको अफ्ठेरोमा पुर्‍याउने खतरा देखिन्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ २०:५८