वर्ष २०२० : विद्रोह दबाइयो, विद्रोहहरू चिरञ्जीवी भए !

A+ A A-

अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर (बीएलएम)’ आन्दोलन उत्कर्षमा चलिरहेका बेला टाइम पत्रिकामा एउटा ४७६ शब्दको निबन्ध छापियो । शीर्षक थियो: वि क्यान्ट सल्भ द क्लाइमेट क्राइसिस अनलेस ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर । शाब्दिक अर्थ: जबसम्म (अमेरिकामा) काला मानिसहरूको जीवनले अर्थ राख्दैन, तबसम्म हामी जलवायु संकटको समाधान गर्न सक्दैनौं । भावार्थ: जबसम्म नश्लीय विभेद रहन्छ, तबसम्म जलवायु संकट पनि रहन्छ ।

कहाँ अमेरिकी सत्ता संस्थापनमा जरो गाडेको नश्लभेदविरुद्ध चलेको न्यायको आन्दोलन, कताको सबै नश्ल, क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई प्रभावित गर्ने जलवायूको मुद्दा, दुईलाई किन जोडेको? त्यो निबन्ध प्रकाशित भएपछि यो कोणबाट त्यसको आलोचना हुन सक्थ्यो, तर खासै भएन । बीएलएम अभियन्ताहरूले उल्टै जीवविज्ञ तथा अभियन्ता आयना एलिजाबेथ जोन्सनको उक्त सन्देशलाई सार्थक रुपमा ग्रहण गरे । त्यो लेख मात्रै लोकप्रिय भएर व्यापक रुपमा पढिएन, सामुद्रिक जीवविज्ञ जोन्सनले त्यही लेख र तर्कमार्फत् अमेरिकाको सार्वजनिक वृत्तमा स्थान बनाइन् ।

त्यो निबन्धको पहिलो अनुच्छेद यस्तो छ: ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनले पृथ्वीलाई बचाउने अभियानलाई बहकाउँदैन् । अश्वेत मानिसहरूबिना हामी जलवायु संकट समाधान गर्न सक्दैनौं तर शायद ‘रेसिस्ट’ वा नश्लभेदीहरूबिना चाहिँ सक्छौं । छोटो निबन्धमा जोन्सनको सटिक तर्क छ: अमेरिकामा आँधीवेहरीदेखि वायु प्रदुषणसम्मले सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने पिछडिएका समुदायलाई हो ।

त्यसैले काला, आदिवासी, ल्याटिन अमेरिकी र एसियन मुलका मानिसहरूलाई समेटेर तिनको नेतृत्व स्थापित गर्न सके मात्रै समुदाय जलवायु संकटसित जुध्न सक्छन् । हामीलाई यो संकटबाट बचाउन ‘क्लाइमेट जस्टिस’ चाहिएको छ तर त्यसले स्वतः ‘रेसियल जस्टिस’को स्थान लिन सक्दैन । हाम्रा लागि दुवै एजेण्डा महत्वपूर्ण छन् र जोडिएका छन् । अर्की एक अभियन्तालाई उद्धृत गर्दै जोन्सन लेख्छिन्: एकल मुद्दाको संघर्ष भन्ने नै हुँदैन किनकि हामी एकल मुद्दाको जीवन बाँच्दैनौं ।

नेपालमा छुटेको वातावरणको मुद्दा

नेपालमा लैंगिक न्यायदेखि जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक आदि न्यायका मुद्दा जोडेर अभियानहरू चलाउनु वा विमर्श गर्नु कति सान्दर्भिक र सम्भव छ भन्ने विषयमा पातलो चर्चा हुने गरेको छ । तर, मानिसहरूलाई तरंगित गर्ने यावत् मुद्दाको सँगालोमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले बलियो उपस्थिति जनाउन चाहिँ बाँकी नै छ ।

कोभिड १९ महामारीले धेरै देशमा पर्यावरण र जलवायु संकटको मुद्दालाई फेरि जगाए पनि हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पनि संसद विघटनलगायत पछिल्लो घटनाक्रमसँगै त हामीकहाँ कोभिड १९ ले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट समेत ओझेलमा पर्ने देखिएको छ, बाँकी संकटहरूमा हाम्रो ध्यान जाने कुरै छाडौं । तर, हाम्रो नजरमा नपर्दैमा यस्ता समस्या र संकटहरू नटर्ने भएकाले तिनलाई खोतलेर विमर्श गर्नु अनिवार्य छ ।

केही समय अगाडि मैले वातावरणसम्बन्धी एउटा लामो लेख लेखेको थिएँ । त्यसको सन्देश थियो: हाम्रो पुस्ताले सन्ततिका लागि चाहिने प्राकृतिक संसाधन सखाप पारेर वस्तुहरूको उपभोग गरिरहेको छ । त्यसैले प्रदुषण, पर्यावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनका प्रलयकारी समस्याका लागि हामी सबै जिम्मेवार छौँ । हामीले सन्तान त जन्माइरहेका छौँ तर तिनको सफा हावामा सास फेर्नेदेखि सफा पानी पिउने अधिकारसम्म हरण गरिरहेका छौँ । आफ्नै व्यक्तिगत जीवनलाई आधार बनाएर मैले दिन खोजेको सन्देश थियो: सन्तानप्रति न्याय गर्ने हो भने बेलैमा चेतौं ।

खासगरी सन्तान जन्माउने उमेरका शिक्षित मानिसहरूले यो विषयमा जमेर बहस गर्लान् अनि यो विषयले हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा स्थान बनाउला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अन्यत्र, खासगरी पश्चिमा देशमा स्कुले विद्यार्थीहरूले जलवायु संकटविरुद्ध नियमित हडताल गरेर उक्त संकटविरुद्ध कदम चाल्न वयस्कहरूलाई घच्घच्याइरहेका छन् ।

किशोरकिशोरी र युवाहरूले ‘एक्स्टिंसन रिबेलियन’जस्ता जोखिमपूर्ण तर अहिंसात्मक र प्रभावकारी अभियान चलाइरहेका छन् । अमेरिकामा आदिवासी अभियन्ताले शहरी मध्यमवर्गका वातावरणवादीहरूसित मिलेर किस्टोन लगायतका कुख्यात ग्याँस पाइपलाइनको निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । ग्रेता थन्बर्गलगायतका युवा अभियन्ताहरूले सल्काएको युरोपको वातावरणीय अभियानले त्यहाँ नयाँ जागरण नै ल्याएको छ ।

युरोपेली संघको चुनावमा जलवायु संकटको मुद्दालाई स्थापित गरेर युरोपेली संसदमा ‘ग्रिन’ पार्टीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति गराउनमा ती अभियानको मुख्य भूमिका छ भनिन्छ । अफ्रिकामा वांगारी माथाईजस्ता अग्रणी वातावरण अभियन्ताहरूको पदचापमा हिँडिरहेका वन्जुरी वथुटीजस्ता युवाहरूले पर्यावरण रक्षाको मुद्दालाई बहसको केन्द्रमा ल्याइरहेका छन् ।

अनि नेपालमा चाहिँ ? अझै पनि हामीकहाँ कुनै पनि विषयलाई हेर्ने वातावरणीय कोणसमेत विकसित भएको छैन । जलवायु संकटबारे पर्याप्त मन्थन गरेर यस विषयमा आवश्यक ज्ञान उत्पादन र प्रवाह गर्नमै हामी यति पछाडि छौँ कि हामी धेरैलाई अझै पनि त्यो संकट हाम्रो आफ्नो नभई अरु कसैको र अहिलेको नभई सुदूर भविष्यको जस्तो लाग्छ । संकटमा छौँ भन्ने महसुससम्म नभएपछि त्यसविरुद्ध जुध्न कुनै काम गर्ने त सम्भावना नै भएन ।

परिणामः नेपालमा चुरे वा चारकोशे झाडी संरक्षणजस्ता पर्यावरणका संवेदनशील विषयहरू समेत विकासको समर्थन वा विरोधको भ्रामक चस्माबाट हेरिने गरेका छन् । निसास्सिने वायु प्रदुषणदेखि चुरेको दोहनसँगै बढ्दो मरुभूमिकरणसम्मलाई अझै अखबारका समाचारबाट विचारको तहमा उक्लन हम्मे छ । पहाडदेखि मधेससम्म सुक्दा मुल र रित्तिंदा जलभण्डारको विषयलाई विकासको साविक मोडलसँग जोड्ने वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दिगो विकल्पिक उपाय खोज्ने विषयमा बहस त सुरु नै भएको छैन । हिमनदीहरू छोटिँदै र सुक्दै जाँदा नदीको बहाव कम हुने र कालान्तरमा पिउने पानीको हाहाकार मात्र नभई वर्षायाम बाहेकका महिनाहरूमा जलविद्युत उद्योगसमेत संकटमा पर्ने निश्चित छ । तर हामी दैलोबाट भित्र छिरिसकेका पर्यावरणीय संकटलाई त विकासका नाममा आँखा चिम्लेर सहिरहेका छौँ भने वर्षौंपछि आउने यस्ता संकटलाई हामीले टेर्ने कुरै भएन ।

महामारीबीच जे हासिल भयो

सन् २०२० को अँध्यारो समयमा विश्वभरमा कतै चाँदीको घेरा देखिएको छ भने त्यो नागरिक अभियानहरूले मारेको फड्को नै हो ।

अमेरिकामा महामारीको बीचमा नश्लभेदविरुद्ध चर्केको दशकौंको ठूलो आन्दोलनदेखि बेलारुसी चुनावको धाँधलीपूर्ण नतिजापछि चलेको अभूतपूर्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म । अनि अमेरिकाको बीएलएम आन्दोलनबाट प्रेरित झण्डै दर्जन देशका आफ्नै ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनहरू । हङकङवासीहरूले चिनियाँ राज्यको फलामे हातविरुद्ध गरेको संघर्षदेखि थाइ युवाहरूले त्यहाँको राजतन्त्रलाई दिएको ठाडो चुनौतीसम्म ।

तानाशाह पिनोचेले बनाएको संविधान नै धर्मराउने गरी आर्थिक असमानताविरुद्ध चिलीमा २०१९ को आखिरीमा सुरु भएको आन्दोलनदेखि प्रहरी दमनविरुद्ध केन्याली युवाले छेडेको आन्दोलनसम्म । हाम्रो छिमेकमै विभेदकारी नागरिकता कानुनविरुद्ध भारतीय नागरिकहरूले २०२० सुरुतिर छेडेको महिनौं लामो सशक्त आन्दोलनदेखि वर्षको अन्ततिर कर्पोरेटमैत्री कानुनविरुद्ध भारतीय किसानहरूले चलाइरहेको आन्दोलनसम्म ।

यी सबै आन्दोलनमा कुण्ठित नागरिक अधिकारहरूको वहालीको साझा एजेण्डा छ तर सतहभित्र कोट्याएर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि एकल एजेण्डाका आन्दोलन हैनन् । अमेरिकाको बीएलएम आन्दोलनको केन्द्रमा अश्वेत मानिसहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती भए पनि आन्दोलनकारीहरूको प्रमुख निशाना शताब्दीयौं लामो नश्लभेदका कारण भएको अमेरिकी अश्वेतहरूको सामाजिक र आर्थिक वञ्चितीकरण, विभेद र हिंसा थियो ।

ऐतिहासिक रुपमा भएको नश्लीय विभेदबारे बहस बढ्दै जाँदा अमेरिकाको इतिहासभर दास प्रथाका कारण काला जातिमाथि भएको अन्यायको राहतस्वरुप अहिलेको पुस्तालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने विषय समेत उठेको थियो । बेलारुसको राजनीतिक आन्दोलनको मर्ममा तानाशाह लुकाशेन्कोको पतनपछि बन्न सक्ने गतिशील अर्थतन्त्रको लालसा उसरी नै समेटिएको थियो । चिलीमा सान्टिएगो शहरको मेट्रो रेलको भाडा वृद्धिविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः देशकै संविधान फेर्ने जनमत संग्रहसम्म पुग्यो ।

यसरी उठ्ने कुनै पनि नागरिक आन्दोलनहरूले वातावरणका मुद्दा समेट्नुपर्छ भन्ने आवाज पछिल्लो समय बलियोसँग उठ्दै आएको छ । तिनले लैंगिक न्यायको मुद्दालाई समेट्नुपर्छ भनेर त धेरै अगाडिदेखि आवाज उठ्दै आएको हो । पछिल्लो समय नाओमी क्लेन र डेभिड सुजुकीजस्ता अभियन्ताले के तर्क गरेका छन् भने आदिवासीहरूको मुद्दा पर्यावरणको मुद्दासित जोड्ने मात्रै हैन वातावरण रक्षाको समग्र धरातल नै उनीहरूले विकसित गरेको जीवन पद्धतिमा आधारित हुनुपर्छ । अमेरिका र क्यानडामा दशकौंदेखि पेट्रोलियम उत्खनन् र पाइपलाइनका योजनाहरूविरुद्ध आदिवासीहरूले गरेको अनवरत संघर्षबारे आफ्नो पुस्तक ‘दिस चेन्जेज एभ्रिथिङ’मा क्लेनले मिहिन रुपमा लेखेकी छन् ।

उनी लेख्छिन्: जब अर्बौं डलर धन भएका भीमकाय कर्पोरेसनहरूसामु सिंगो राज्य संयन्त्र झुक्छ र पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्ता विनाशकारी योजनाहरू अघि बढ्छन्, शहरका शिक्षित युवाहरूको साविक किसिमको प्रतिरोध फितलो सावित हुन्छ । अनि तिनलाई रोक्न शहरी युवा अभियन्ताहरूले अहिले आदिवासी अभियन्ताहरूको मुख ताक्ने गरेका छन् र त्यस्तो संयुक्त संघर्ष अमेरिकामा धेरै विनाशकारी योजनालाई रोक्न सफलसमेत भएका छन् ।

अमेरिकाका धुन्धुकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पछिल्लो चुनावमा केही राज्यहरूको जति सानो मतान्तरका कारणले मात्रै हारे, त्यो हेर्दा बीएलएमजस्ता सामाजिक अभियानका अरु महत्वपूर्ण आयाम प्रकट हुन्छन् । बहुसंख्यक अमेरिकीले अर्थतन्त्रको सञ्चालनका लागि ट्रम्पको नेतृत्व रुचाएको पृष्ठभूमिमा कोभिड महामारी नआएको र बीएलएम आन्दोलन नचलेको भए उनको पुनर्निर्वाचनको सम्भावना अत्यधिक थियो । त्यो अवस्थामा महिला, अश्वेत, आदिवासी र विपन्न सबैका ऐतिहासिक घाउहरूमा नुनचुक छर्किर्ने र तिनले विगतको संघर्षबाट पाएका सीमित उपलब्धिहरू पनि गुम्दै जाने निश्चित थियो ।

अमेरिका र विश्व पर्यावरण त त्यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार नै हुन्थ्यो । त्यसैले ट्रम्पको बहिर्गमनसँगै अहिले अमेरिकामा जति प्रगतिका सम्भावनाहरू देखा परेका छन्, त्यसका लागि झट्ट हेर्दा एक आयामिकजस्ता लाग्ने बीएलएमजस्ता अभियानहरूको ठूलो भूमिका छ ।

वर्षभरका यी आन्दोलन र विद्रोहको समीक्षा गर्दै रुसको विद्रोही महिलावादी कला समूह ‘पुसी रायोट’की नादेझ्दा टोलोकोनिकोभाले हालै न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकामा लेखिन्: यो वर्ष हामीलाई महामारीले मात्रै चुटेन, प्रहरीका लठ्ठीले पनि चुटे । ...(तर) यो मौलिक राजतीतिक कल्पनाको वर्ष थियो: २०२० ले हामीलाई आफ्नै सपनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन निमन्त्रण ग¥यो र योभन्दा राम्रो, वैकल्पिक भविष्यको सपना देख्न प्रेरित गर्‍यो ।

असफलतामा लुकेको सफलताको बीउ

उसो त सन् २०२० मा उठेका नागरिक आन्दोलन सबै सफल भए वा अघि नै बढे भन्ने हैन । बेलारुसमा दशौं लाख मानिसको महिनौंको शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनका बाबजुद अलेक्जेण्डर लुकाशेन्को राष्ट्रपतिमा कायम छन् । उनले धाँधलीपूर्वक हराएकी विपक्षी नेतृ स्भिएत्लाना सिकानोभ्स्काया विदेश निर्वासनमै छन् र उनका पति अरु हजारौं राजनीतिक बन्दीहरूसँग बेलारुसको जेलमै छन् । ती सबैले महिनौंसम्म भोगेको भौतिक यातना र राज्य आतंकको लेखाजोखा नै छैन ।

‘एक्स्टिंसन रिबेलियन’जस्ता जुझारु युवाका अभियानहरूले महामारीसँगै बदलिएको परिवेश अनुसार नयाँ रणनीति अपनाउन बाँकी नै छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारे पनि त्यहाँको संसदमा उनको रिपब्लिकन पार्टीले सापेक्षतः राम्रो गरेका कारण बीएलएमजस्ता आन्दोलनले चाहेका नीतिगत परिवर्तनहरू हुने सुनिश्चित छैन ।

भारतमा हिन्दूवादी सरकार आए यताको ठूलो प्रदर्शनको निशानामा विभेदकारी नागरिकता कानुन थियो । महिनौंको दरो प्रतिरोधका बाबजुद कोभिड महामारी सुरु भएसँगै नरेन्द्र मोदीको सरकारले त्यसलाई निस्तेज पार्ने वहाना पायो । तर भारतीय सत्ता संस्थापनको हिंस्रक साम्प्रदायिक अंगले त्यस अगाडि नै राजधानी दिल्लीमा साम्प्रदायिक हिंसाको डढेलो लगाइसकेको थियो । अहिले ती हिंसाका अपराधी सत्ता र शक्तिमा छन् भने आन्दोलनका अगुवाहरू झुठा मुद्दामा जेलको कहर काटिरहेका छन् । दंगापीडितहरू उसैगरी राज्यको अर्घेलो बनेका छन् । तैपनि त्यो नागरिक विद्रोह निरर्थक बनेको छैन । त्यति बलमिच्याइँ र राज्य आतंकपछि समेत मोदी सरकारले अहिलेसम्म त्यो विभेदकारी कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

शायद वर्ष २०२० का आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा निराशाजनक नतिजा हात लागेको चाहिँ हङकङका नागरिकलाई हो, जो १९९७ मा बेलायतबाट चीनलाई हस्तान्तरण हुँदाको शर्तअनुसार सन् २०४७ सम्म त्यहाँ स्वायत्तता र नागरिक अधिकार चाहन्थे । सुरुमा महिनौं चिनियाँ राज्यलाई बलियो चुनौती दिएका युवा प्रदर्शनकारी तब पछि हट्न बाध्य भए जब चीनले नयाँ सुरक्षा कानुनमार्फत चिनिया राज्यशक्तिको पूरै भार हङकङवासीका शिरमा राख्यो । अन्ततः पहिले वाचा गरिएका थप सीमित अधिकार पाउनु त कता कता, एक देश दुई व्यवस्थाको जग नै हल्लेर हङकङको अवस्था चिनियाँ मूलभूमिजस्तो बन्दै गयो ।

तर, के आन्दोलनहरू असफल हुँदैमा तिनको औचित्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ ? के लाखौं मानिसको सचेत र संगठित प्रयासको नतिजा शून्य हुनु सम्भव हुन्छ ? त्यसो हुँदो हो त मानव सभ्यता यति अगाडि बढ्ने नै थिएन । आन्दोलन तुहिए पनि त्यसको मर्म वा आत्मा कसरी जीवित हुन्छ भन्ने बुझ्न हङकङ आन्दोलनका एक पात्रलाई हेरौं ।

हङकङको लोकप्रिय ‘एप्पल डेली’का मालिक अर्बपति जिम्मी लाइ बाल्यकालमा चीनको क्यान्टोन (हाल ग्वान्झाउ) मा रेलवे स्टेशनमा भारी ओसार्ने काम गर्थे । उनको ‘बुर्जुवा पूँजीपति’ परिवार ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’का बेला कम्युनिष्ट सत्ताको निशानामा परेपछि उनीहरूको त्यस्तो अवस्था भएको थियो । अन्ततः भोकमरी छल्न उनी १२ वर्षको उमेरमा माछा मार्ने डुंगामा लुकेर मकाउ हुँदै हङकङ पुगे । त्यहाँ दशकौंको संघर्ष र मेहनतले कपडाको व्यापार गरेका उनी पछि मिडिया व्यवसायमा लागे ।

डलर अर्बपति बनेका लाइ हङकङवासीको अधिकारका पक्षमा लडिरहेका कारण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निशाना बन्दै आएका थिए । तर २०२० मा बदलिएको हङकङको राजनीतिक धरातलमा उनीसित जम्मा तीन विकल्प रहेः एक, चिनियाँ राज्य र कम्युनिष्ट पार्टीको विरोध गर्न बन्द गर्ने, आफ्ना मिडियाको वैचारिक धार बदल्ने अनि समृद्ध र शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन । दुई, बेलायतको नागरिकता उपयोग गर्दै उतै सर्ने र त्यहाँको सुरक्षित वातावरणबाट चीनको निन्दा–आलोचना गर्ने ।

तीन, हङकङमै बस्ने, नबदलिने र चिनियाँ राज्यको निशाना बन्ने अनि एक दिन चिनियाँ जेलमा पुग्ने र बाँकी जीवन त्यहीं बिताउने । जसरी अग्रणी मानव अधिकारवादी अभियन्ता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सियाबो चिनियाँ जेलमा परे अनि कलेजोको क्यान्सर हुँदा समेत उपचारका लागि अन्यत्र जान नपाएर पीडादायी मृत्यु भोगे ।

एउटा अन्तर्वार्तामा न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकार अस्टिन राम्सेले जिम्मी लाइलाई त्यही तेस्रो विकल्पलाई इंगित गर्दै सोध्छन्: तपाईंको हालत लिउ सियाबोको जस्तो भयो भने ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसै नेपाल आएर उनीजस्ता मानिसहरूलाई इंगित गर्दै ‘शरीर किचिमिची र हड्डी टुक्राटुक्रा पार्ने’ धम्की दिएका थिएनन् ।

जवाफमा लाइ भन्छन्ः ‘आखिर हुने नै त्यही हो । त्यसका लागि उनीहरू (चिनियाँ सरकार)ले ठूलो मूल्य चुकाउनेछन् ।’ अनि के लाइ आफैँले मूल्य चुकाउनु पर्ने छैन त ? उनी भन्छन्: ’(मूल्य दुवै पक्षले चुकाउनुपर्छ तर) एकतिर एक व्यक्ति, अर्कोतिर एउटा देश, त्यो त धेरै राम्रो सौदावाजी हो ।’

जीवनभर व्यवसाय गरेको मानिसका लागि यो त घाटाको सौदा भएन भन्ने प्रश्नमा लाइ भन्छन्ः ‘यो कुरा तपाईं जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यदि म धनी र सफल व्यवसायी बनेर सन्तुष्ट हुन्थें भने मेरो जीवन अर्थहीन हुन्थ्यो । म त्यस किसिमको जीवन चाहँदिनँ ।’

विश्वकै शक्तिशाली अधिनायकवादी सरकारले मुख थुन्न खोजेको एक व्यक्तिले यसरी सोच्छन् भने संसारमा विद्रोह र प्रतिरोधका आवाज कसरी निमिट्यान्न हुन सक्लान् ? अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति र बेलायती नागरिकता बोकेका जिम्मी लाइ आफूले बोकेको विचार र मूल्यका लागि चिनियाँ जेलमा बाँकी जीवन बिताउन तयार छन् भने कुनै विद्रोह तुहाउँदैमा सरकारहरूले विद्रोहभावलाई के रोक्न सक्लान् ?

शायद वर्ष २०२० पछि मानव समाजको अग्रगामी यात्राबारे हामीलाई आशावादी बनाइराख्न नागरिक आन्दोलनले असफलताभित्र भेटेका यस्तै सफलता काफी छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ १४:०९