संघीयतालाई लिएर किन सुनिँदैछन् चिन्तित आवाज ?

A+ A A-

समर्थन, विरोध, अनिश्चितता, अपर्याप्तता, द्विविधा, आश्चर्य, असमानता, आदि । नेपाली राजनीति र समाजको चित्रण गर्दा यी शब्दावलीको प्रयोग अपरिहार्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संघीयता पनि धरापमा पर्न सक्ने चिन्तित आवाजहरू गुञ्जिन थालेका छन् । वैमनस्यता र बेवास्ताका बावजुद नेपालमा संघीयताको बहस आवश्यक छ, ठानिनुपर्छ । दिशाहीन लाग्ने अहिलेको नेपाली राजनीतिमा संघीयताको या त ठाडो विरोध भएको देखिन्छ, या त पूर्ण समर्थन । सघीयताको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्दै गर्दा यो लेखले संघीयताको प्रारम्भिक बहसलाई फेरि केलाउने प्रयास गरेको छ ।

संघीयताको सिद्धान्त

संघीयताका सिद्धान्तका बारेमा विज्ञहरूमाझ दुईवटा विचार समूहहरू अघि सरेको देखिन्छ । केसी व्यहिएर (१९६३), ड्यानियल इलाजर (१९८७), माइकल बरजेस (१९९१) जस्ता विज्ञले स्थापना गरेको उदारवादी विचार समूहका अनुसार संघीयताको अपरिहार्यताका विविध कारणमध्ये साझा सुरक्षा, बाह्य सहरबाट टाढा रहने इच्छा, आर्थिक लाभको आशा, उस्ताउस्तै भौगोलिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका समुदायमा एकता कायम गर्नुजस्ता कारण प्रमुख छन् । विलियम राइकर (१९६४) र डेबिड म्याके (१९९९) लगायत अरू विज्ञले स्थापना गरेको यथार्थवादी विचार समूहको आधारमा चाहिँ संघीयतामा संघहरूको ‘बार्गेनिङ’ निर्धारण हुन्छ ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा दुई किसिमले संघीयतालाई विभाजन गर्न सकिन्छ (क्लान्सी, २००८):

(क) दोहोरो अथवा प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता, जहाँ संघहरू छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र रूपमा रहन्छन् र तिनीहरूको जिम्मेवारी प्रस्टसँग गरिएको हुन्छ ।

(ख) समन्वयात्मक संघीयता, जहाँ संघहरू विभिन्न तहका सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिन्छ । यसो गर्दा यी विभिन्न तहका सरकारहरूको सहकार्य गर्दै नीति पालना गर्छन् ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुमोदन तथा राष्ट्रियस्तरका योजना तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मामिलाहरू केन्द्रीय सरकारमातहत रहन्छन् । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय सुरक्षा र स्थानीय कर संकलन संघीय एकाइका सरकारमातहत रहन्छन् ।

नेपालमा संघीयता

गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा संघीय संरचनाको आधार तयार भयो । राज्यको वर्तमान शासन प्रणालीले प्रादेशिक मनोभावनालाई समेट्न नसक्ने स्थितिको परिकल्पना गर्दै संघीय राज्यको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संघीयता बहसको आरम्भ राज्य पुनःसंरचनाको विषयबाट भएको हो । त्यसबेलासम्म चल्दै आएको शासन प्रणालीले विभिन्न वर्ग, जात, भाषा, लिङ्ग, संस्कृति, धर्म र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको अस्तित्वलाई अंगिकार नगरेको आभास पाइएकाले शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्ने महसुस भयो । यसरी संघीयताको बहस नेपाली समाज र राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्यो ।

संघीयतामा जनमानसको अभिरुचिसँगसँगै पेचिला कुराहरू पनि उत्तिकै थिए । इन्टरडिसिप्लिनरी एनलिस्टस (आईडीए)ले सन् २००६ देखि २०१० सम्ममा गरेको एक सर्वेक्षणले कुल उत्तरदाताहरूको ५० प्रतिशतलाई मात्रै संघीयताको जानकारी भएको बतायो । संघीयताले पार्ने प्रभावका बारेमा प्रश्न सोधिँदा ५३ प्रतिशतले थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए भने २६ प्रतिशतले देश टुक्रिने, १८ प्रतिशतले देश कमजोर हुने र १२ प्रतिशतले जातजातिहरू एकआपसमा झगडा गर्ने धारणा राखे ।

सविधानसभा र राज्य पुनःसंरचना आयोग

सविधानसभा विघटन हुनुअघि संघीयताको साँचो राज्य पुनःसंरचना आयोगमा रहेको मानिन्थ्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको करिब तीन वर्षपछि मात्र राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग बनेर काम थालियो । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ प्रदेशको खाकासहितको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार नहुने भएपछि आयोगको आवश्यकता खट्किएको थियो । आयोगको गठन आफैँमा विवादास्पद बन्यो । विज्ञहरूको प्यानल बनाउने कि आयोग नै बनाउने अन्योल थियो । आखिर जे बनाए पनि संवैधानिक निकायअन्तर्गत रहने र त्यसको क्षेत्राधिकार सीमित रहने भएपछि यस्तो बहस निरर्थक नै थियो । आयोगका सदस्यहरूको चयनमा पनि समस्या देखियो । सदस्यहरूलाई विषयसँग सम्बन्धित ‘विज्ञ’ भनेर पार्टीहरूबाट मनोनीत गरियो । तर, उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको देखियो ।

स्थानीय निकायलाई सशक्तीकरण गर्न र स्वायत्त बनाउन जनदबाब बढेका कारणले संविधानसभाले संविधानबाटै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने अवधारणा संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रजस्ता जातीय इकाइको हैसियतबारे विवाद भएको हो । विवादको कुन उत्कर्षमा थियो भन्ने कुरा आयोगले ६ र ११ प्रदेशसहित दुई फरक फरक प्रतिवेदन पेस गर्नुले छर्लङ्ग पार्छ ।

बहुमत पक्षले जातीय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको अवधारणा अघि सारे भने अल्पमत पक्षले सामर्थ्य र सम्भावनामा आधारित छ प्रदेशको प्रस्ताव गरे । बहुमत र अल्पमत समूहको १७ विषयमा मत नमिलेको देखिएको थियो । विशेषगरी फरक मत प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, अवशिष्ट अधिकार र सरकारको तहमा पाइयो ।

बहुमतको प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय निकायको परिकल्पना गरेको थियो भने अल्पमतको प्रतिवेदनले जिल्ला, नगर र गाउँपालिका गरी तीन प्रकारको बलियो स्थानीय निकायको प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी, बहुमतको प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितलाई आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेखित छ भने अल्पमतको प्रतिवेदनमा आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकारलाई इन्कार गरिएको छ र अविशिष्ट अधिकारलाई पनि केन्द्र र प्रदेशमा राखिएको छ । अविशिष्ट अधिकारलाई यसको सिद्धान्तविपरीत केन्द्र र प्रदेश दुवैमा राख्ने निर्णय बहुमत सदस्यले गरेका छन् भने अल्पमत सदस्यले केन्द्रमा राखेका छन् ।

यसरी हेर्दा आयोगले निर्धक्क भएर ठीक ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको भन्ने ठाउँ छैन । विज्ञका रूपमा राखिएका सदस्यहरूले आफूलाई चयन गरेको पार्टीका आधारमा मत राखेको प्रष्टै छ । राज्यसंयन्त्रले संघीय ढाँचा अवलम्बन गर्दा प्राप्त हुने अवसर र चुनौतीहरूको लेखाजोखा पनि भयो ।

अवसरहरू के कस्ता थिए ?

स्थानीय तवरमा संघीय प्रणालीले विगतको राज्यसँगको पहुँचको जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्नेछ । साथै, आफ्नै थलोको सर्वोपरी हितका लागि आफूले नै निर्णय गर्ने भएपछि जनतामा राज्यप्रतिको अपनत्व बढेर जानेछ । संघहरू निश्चित भूगोल र जातिका आधारमा तोकिएमा सोहीअनुरूप जनताले पनि पहिचानको आभास पाउनेछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीबाट पिछडिएका क्षेत्रलाई स्वयम् माटो सुहाउँदो नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता क्षेत्रलाई माथि ल्याउन मद्दत पुग्नेछ । विगतको विभेदकारी नीति मान्दै आएका त्यस्ता क्षेत्रका जनताले पनि विकासको ‘स्वाद’ पाउनेछन् ।

अझ पहिचान नै संकटमा परेको ठान्ने कतिपय जाति/समूहलाई संघीय प्रणालीले आफ्नो अस्तित्व विकास र रक्षाका निम्ति बल पुग्नेछ । यसले कालान्तरमा विभिन्न जात–जाति, क्षेत्र र वर्गका जनताको समान हैसियत कायम गरी सम्पूर्ण राष्ट्रमै सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सक्नेछ । संघीय प्रणालीमा सुरक्षाका अंगहरू सर्वसाधारण जनताको जीउधनको सुरक्षार्थ खटिने भएकाले जनताले पनि आफ्नो अस्तित्वबोध गर्नेछन् ।

चुनौतीहरू के-कस्ता थिए ?

नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकले सबै जाति/समूहलाई चित्त बुझ्ने गरी संघहरूको निर्माण गराउन औधी गाह्रो देखिन्छ । सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संघहरूको निर्माण भएमा पनि यो गरिब मुलुकले आर्थिक भार थेग्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

पहिचानकै कुरामा संघभित्रै पनि एउटा वा दुईवटा जाति/समूहले बाँकी जाति/समूहलाई पाखा लगाउने व्यवहार र नीति अपनाउन सक्छन् । भोलिका दिनमा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको स्रोत साधनको उपभोगको अधिकार हुन सक्छ ।

विशेष गरी जातीयताको सङ्घर्ष गरिरहेका धेरैजसो जाति/समूहका नाइकेहरूले आईएलओ १६९ लाई पछ्याउँदै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगको अधिकार सोही क्षेत्रका बासिन्दाले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, वास्तवमा आईएलओ १६९ ले यसको स्पष्ट अधिकार पनि केन्द्रीय सरकारमै रहने हुँदा सघंले नै अर्को संघले पाउने हिस्सा तोक्ने कुरा गलत हुने जिकिर गर्छ । तर, यही भ्रमका आधारमा भोलि गएर स्रोत साधनयुक्त संघ, मानौँ- तराईको एउटा संघले अर्को हिमालको संघलाई स्रोत साधन उपभोग गर्ने चेष्टा गरेमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ ।

संघीयतामा चासो बढ्दै जाँदा केही जाति/समूह र राजनीतिक दल यसको विरोधमा समेत उत्रेका छन् । यो तरङ्गलाई हलुका ढङ्गले लिइएमा यसले भोलि गएर घातक स्वरूप लिन सक्छ । संघीयतासम्बन्धी विवादले कुनै समूहले भूमिगत युद्ध थालेमा पुनः नेपाली समाज द्वन्द्वको दलदलमा नफस्ला भन्न सकिन्न ।

निचोड

कार्यान्वनका प्रारम्भिक वर्षहरूलाई हेरेर मूल्यांकन गर्ने हो भने एकदम प्रभावकारी वा एकदम फितलो भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । याे स्वाभाविक नै हो । माथि उल्लेखित अवसर र चुनौतीहरू कतिपय अवस्थामा भेटिए भने कतिपयचाहिँ अनपेक्षित पनि थिए । संघीयता ठीक/बेठीक भन्दा पनि दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राखेर संघीयताको माटोसुहाउँदो पहिचान र सामर्थ्यको उचित सम्मिश्रण पनि यही हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ १५:२४