६ महिनाको खर्च : ८२ प्रतिशत चालू तर १२ प्रतिशतमा सीमित विकास खर्च

A+ A A-

चालू आर्थिक वर्षमा सरकाले पुँजीगत खर्चका लागि २३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अरु ७७ प्रतिशत खर्च चालू परियोजनाको मर्मत सम्भार, प्रशासनिक र ऋण तिर्नको लागि विनियोजन गरिको छ ।

कोरोना महमारीको कारण स्रोत अभाव हुने भन्दै सरकारले सानो आकारको बजेट बनाए मितव्ययी खर्च गर्ने नीति अघि सारे पनि सरकारले फुजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । तर, विकास निर्माणमा गरिने खर्च भने थप न्यून देखिएको छ ।

चालू वर्षको ६ महिनामा भएको जम्मा खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत भएको देखिएको छ । आधा समयमा ४ खर्ब १५ मध्ये जम्मा ५० करोड रुपैयाँ विकास भएको खर्च देखिएको छ । तर, यही अवधिमा ८२ प्रतिशत प्रशासनिक तथा चालू भएको देखिएको छ ।

यसले सरकार पूर्ण रूपमा तलबभत्तामा र अन्य फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसके पनि विकास निर्माणका काममा भने खर्च गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ । गत वर्ष ६ महिनाकै अवधिमा भएको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको खर्चमा १५.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो भने चालू खर्च ७५ प्रतिशत थियो ।

भएको खर्च रकमलाई आधार मान्दा १ वर्षको अवधिमा चालू खर्च ७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्चमा भने ३.५ प्रतिशतले ह्रास आएको देखिएको छ ।

६ महिनाको अवधिमा गत वर्षको तुलनमा १.१७ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ । ऋण तिर्न प्रयोग हुने रकम गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत र विकास निर्माणको खर्चमा १९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने चालू खर्च भने १० प्रतिशत बढेको छ ।

अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने ६ महिनाको अविधमा २१ मध्ये १२ वटा मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । जम्मा ९ वटा मन्त्रालयले मात्रै १० प्रतिशत माथिको पुँजीगत खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च गरेको खानेपानी मन्त्रालयले २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ६ महिनामा भएको औषत खर्च प्रतिशत बराबरको खर्च पनि नगरेको खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न मन्त्रालयमा पर्छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले र परराष्ट्र मन्त्रालयले त ५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि सबै १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने मन्त्रालयमा परेका छन् ।

पुँजीगत बजेट र खर्च स्थिति

मन्त्रालयको नाम	पुँजीगत बजेट करोडमा	खर्च करोडमा
अर्थ मन्त्रालय	961	76
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	490	31
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	3623	504
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	0.6	0.1
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	316	29
खानेपानी मन्त्रालय	2491	227
गृह मन्त्रालय	604	152
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	210	24
परराष्ट्र मन्त्रालय	119	5
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	453	31
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	255	16
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	12394	2202
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय	12	0.3
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	19	1
रक्षा मन्त्रालय	576	66
शहरी विकास मन्त्रालय	2504	611
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	38	6
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	184	3.5
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	1546	175
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	1582	85
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	6.2	0.8
प्रधानमन्त्री कार्यालय	45	7

तुलनात्मक रूपमा चालू खर्च बढी भएको कारण २८ प्रतिशत बढी खर्च देखिए पनि पुँजीगत र वित्त व्यवस्थापनको खर्च भने न्यून देखिएको छ । 'बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आकार घटाइएको थियो, सरकार फजुल खर्च घटाएर विकास निर्माणमा कम्तिमा विनियोजन गरेको बजेट भने खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, ठीक उल्टो देखियो,' महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'विकास निर्माणमा खर्च झनझन घट्दो छ, तर चालू बजेट मात्रै होइन खर्च प्रतिशत पनि बढी देखियो ।'

६ महिनाको अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको रक्षा मन्त्रालय चालू खर्च भने ४९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

६ महिमा मन्त्रालयगत औसत खर्च

उनै गर्नुपर्ने काम उनै कमजोरी

अर्थमन्त्रालयले हरेक पटकको समीक्षामा विगतमा भएका कमजोरी र आगामी योजना पनि प्रस्तुत गर्नेगर्छ । विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमामा ढिलाइ भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको देखाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालनाको कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको बताए । बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी र बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ नै बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समयमा बजेट खर्च गर्नका लागि विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णत कार्यान्वयनबाट समयमै बजेट खर्च गर्न सकिने आधार अर्थले देखाएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ २१:५९