न्यायाधीशको प्रश्‍न : संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत कहाँ देखिन्छ ?

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बेञ्चमा पुगेसँगै इजलासमा रहेका अधिवक्ता सम्मानमा उभिए । आजको सुनुवाइमा बहसको पालो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको थियो । तर, त्रिपाठीभन्दा अगाडि पूर्वमहान्यायधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ उभिए ।

उनले दुई मिनेट बोल्न पाउँ भन्दै इजलासमा समय मागे । श्रेष्ठले ५ पुसको मिति राखेर संसद विघटनको सूचना जारी गरेको राजपत्रको वैधानिकतामाथि शंका गरे । श्रेष्ठले राजपत्रको प्रसंग उप्काएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले उनलाई रोके ।

‘राजपत्रको विषय अस्ति त्यो छलफल गर्दाखेरी मात्र उठेको हो, त्यो विषयमा अहिले त्यो प्रश्नै छैन,’ राणाले श्रेष्ठलाई आश्वस्त पार्न खोजे । तर, श्रेष्ठ भने आश्वस्त भएनन्, ‘श्रीमानले जे आदेश गर्नुहुन्छ, म थोरै मात्र बोल्छु ।’

‘हैन यस्तो हुन्छ क्या वरिष्ठ ज्यूहरू, तपाईंले निवेदन दिनुभएको छ, त्यसमा फेरि अर्को पक्षले प्रतिवाद गर्ला, अहिले हामीले यो विषय छाडिदिउँ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले श्रेष्ठलाई सम्झाउने प्रयास गरे ।

‘मैले जानकारी मात्र गराएको हो श्रीमान, २ मिनेट मात्र समय पाऊ,’ श्रेष्ठले समय माग्न छाडेनन् ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा पनि बम्किए, ‘नाई, होइन नबोल्नुहोस । फेरि समस्या हुन्छ, यसमा निवेदन परिरहन्छन् ।’

‘हरेक कुरा मैले गर्दैनँ, दुई मिनेट मात्र,’ श्रेष्ठ पनि टसको मस भएनन् ।

तर, राणाले भने अधिवक्ता त्रिपाठीलाई बोल्न आग्रह गर्दै भने, ‘दिनेशजी तपाईंको पालो ।’

श्रेष्ठले ठाउँ खाली नगरेपछि त्रिपाठी बोल्ने ठाउँसम्म आउन सकेनन् । त्यसपछि सरकारी पक्षबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि बसेकै ठाउँमा उभिएर श्रेष्ठको प्रतिवाद गर्न थाले । उनले पनि श्रेष्ठलाई बोल्न दिन नहुने भन्दै भने, ‘दुई मिनेट भनेर समय वर्वाद गर्ने कुराहरू नगरौँ श्रीमान ।’

खरेल पनि श्रेष्ठको विपक्षमा उभिएपछि, राणाले चर्को स्वरमा हपारे जसरी भने, ‘हैन, हुन्न दुई मिनेट पनि हुन्न, भयो सकियो । एक सेकेण्ड पनि हुँदैन ।’

श्रेष्ठले अटेर गरिरहेपछि राणाले फेरि सम्झाउँदै भने, ‘यसरी वरिष्ठज्यूहरूले दिनकै कुरा उप्काउने हो भने त कहिले सकिन्छ ?’

अनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बहसका लागि उभिए । श्रेष्ठ भने, देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीले राजपत्रको वैधानिकता जाँच गर्न माग गरेको निवेदन छाडेर इजलासबाट बाहिरिए ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद विघटनको विशेषाधिकारको गलत प्रयोग भएको दाबी गरे । संसद विघटनको विशेषाधाधिकारको गलत प्रयोग हुने सम्भावना देखेरै २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिइएको त्रिपाठी तर्क पेस गरे ।

संविधानको धारा ७६ मा विघटन शब्द उल्लेख भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन किन गर्न नपाउने भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्रिपाठीलाई प्रश्न गरिन् ।

त्रिपाठीले धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेख गरिएको संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभई बाध्यात्मक प्रावधान भएको तर्क गरे ।

‘त्यो धाराले विश्वासको मत, पाउन नसकेमा वा सरकार बन्न नसकेमा मात्र संसद विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ,’ त्रिपाठीले न्यायाधीश सपनालाई जवाफ फर्काए, ‘संसदभन्दा बाहिर बसेर कसैले पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन भनेर भन्न सक्दैन् ।’

अदालतले पनि काल्पनिक प्रश्नका आधारमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन भन्ने नपाउने जिकिर गर्दै उनले अगाडि भने, ‘संसदमा जाँच नभई अहिले संसद विघटन भएको छ । त्यसैले सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन भनेर अदालतले पनि अनुमान गर्न सक्दैन ।’

धारा ७६ को उपधारा ७ कुनै हालतमा सरकार बन्न नसकेपछि, उपधारा ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव लिन नसकेपछि मात्र प्रयोगमा आउने उनको जिकिर थियो । ‘धारा ७६ ले भनेका सबै उपाय लगाउँदा पनि सरकार बन्न नसकेपछि उपधारा ७ मा पुग्ने हो । त्यहाँ विघटन लेखेको छ भन्दै विघटन गर्न पाइँदैन,’ त्रिपाठीले भने ।

संसदीय प्रणालीको मर्मबमोजिम संसद विघटन गरिएको र लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य हुने राष्ट्रपतिको लिखित जवाफको पनि खण्डन गरे त्रिपाठीले ।

राष्ट्रपतिको जवाफी पत्रको खण्डनमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो जवाफमा संसदीय प्रणालीको मर्म भन्नुभएको छ । संसारमा कहीँ पनि संसदीय प्रणालीको मर्म एउटै छैन । यसको मर्म मुलुक र तिनको अभ्यासअनुसार फरक छ ।’

चुनावलाई लोकतन्त्रको धड्कनसँग तुलना गर्दै उनले अगाडि भने, ‘संविधान उल्लंघन भए नभएको कुरा चुनावले निर्धारण गर्दैन् । चुनाव लोकतन्त्रको धड्कन हो । धड्कन बन्द भयो भने लोकतन्त्र मर्छ, तर धड्कन धेरै छिटोछिटो चल्यो भने पनि लोकतन्त्र मर्छ ।’

सपना र खरेलमाथि नैतिकताको प्रश्न, त्रिपाठीमाथि न्यायाधीशको व्यंग्यवाण

बहसका क्रममा त्रिपाठीले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ किताबको नाम लिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले किताबका लेखकको नाम सोधिन् । त्रिपाठीले लेखकको नाम बताए । आजको बहसमा पर्याप्त सन्दर्भसूचिसहित बहसमा उत्रिएका त्रिपाठीलाई बेञ्चले आफ्ना सन्दर्भ सामग्री इजलासमा बुझाउन पनि आग्रह गर्‍यो ।

तर, किताबको प्रसंगमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने त्रिपाठीलाई व्यंग्य गरे । व्यंग्यात्मक शैलीमा न्यायाधीश सिन्हाले त्रिपाठीलाई सोधे, ‘आफैँले छानेको नेतालाई काम गर्न नदिएपछिको अवस्थामा के हुन्छ भनेर तपाईंले भनेको किताबमा के लेखिएको छ ?’

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न सुनेर त्रिपाठी मुसुक्क मुस्कुराए । बोल्दाबोल्दै चिउडोमूनि पुगिसकेको मास्क त्रिपाठीले माथितिर ताने । प्रधानन्यायाधीश राणाको बायाँतर्फ बसेका सिन्हालाई पुलुक्क हेरे ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित यो किताब ड्यानियल जिबाल्ट र स्टेभेन लेभिट्स्कीले लेखेका हुन् ।

अदालतले नै संसद विघटनलाई संवैधानिक विषय ठहर गरेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेकाले राजनीतिक विषय भनेर पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे त्रिपाठीले ।

‘ओलीको पार्टीले काम गर्न दियो कि दिएन, कहाँ अप्ठेरो पार्‍यो, संविधानको मतलाबको विषय होइन,’ त्रिपाठीले भने ।

‘अदालतले नै यो यो संवैधानिक विषय हो भनी सक्दा पनि ओली भने यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालतले केही गर्न सक्दैन भनिरहेका छन् । संविधानमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँ नै छैन भनिरहेका छन्,’ त्रिपाठीले अगाडि थपे, ‘यो अदालतको गम्भीर अपमान हो । प्रधानमन्त्रीले जे-जस्ता कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।’

त्रिपाठीले ओलीको नाम लिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा हठात बोले । त्रिपाठीलाई विषयमा प्रवेश गर्न निर्देशन दिँदै प्रधान्यायाधीश राणा कड्किए, ‘हामीले बजारको कुरा सुन्ने ? पूर्वहरूको कुरा पनि छ, बहालवालाको कुरा पनि छ । यी कुरा छाड्नुस् विषय वस्तुतिर प्रवेश गर्नुस् ।’

बहसकै क्रममा त्रिपाठीले बेञ्चमा रहेकी न्यायाधीश सपना र सरकारी पक्षका अधिवक्ताको नेतृत्व गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संविधान निर्माणका बेला भएको छलफलसँग जोडे ।

उनले भने, ‘बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक समितिमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यही समितिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिने निर्णय गरेको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भनेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने संवैधानिक समितिका सदस्य खरेल नै रहेको हुँदा उनले विघटनको पक्षमा बोल्दा नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै त्रिपाठीले व्यंग्य कसे, ‘त्यो टास्क फोर्सको मेम्बर अहिलेको महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । पहिला संसद विघटन हुँदैन भनेर भन्ने अनि अहिले विघटनको पक्षमा उभिनुभएको छ, खरेलजी ! यो गम्भीर नैतिकताको प्रश्न हो । त्यो उहाँले नै ख्याल गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्री कदमलाई 'हर्कत' भने । 'मेरो भाषाका लागि क्षमा माग्छु श्रीमान तर, यो संवैधानिक कदम होइन, यो हर्कत हो’, उनले भने ।

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले संविधानका अक्षर मात्र नभई संविधानका लागि गरिएका संघर्ष, बलिदानी एवं शहीद, घाइते र बेपत्ताहरूको मर्म बुझेर मात्र संविधानको आत्मा बुझिने तर्क गरे । बहसका क्रममा भावुक देखिएका उनले भने, ‘यो इजलासको अगाडि म कानुन व्यवसायी मात्र बोलिरहेको छैन श्रीमान, आम नागरिकको आवाज बोलिरहेको छु ।’

‘संविधानको कुनचाहिँ धारामा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएमा संसद् विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छ ?,’ अधिवक्ता नितिका ढुङ्गानाले इजालसमा प्रश्न गरिन् ।

ओलीले बदनीयत राखेर संसद विघटन गराएको तर्क गरिरहेका मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीश सपनाले सोधिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्ने हो कि होइन र, अब सरकार चलाउन सकेन, दलले साथ दिएन, बाध्यताले संसद् विघटन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसमा बदनीयत कहाँनेर देखिन्छ ? त्यो बताइदिनुस् ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ २०:५९