विश्वनाथपुत्र जसले संसद विघटनविरुद्धको बहसलाई नयाँ धारातर्फ मोडे

A+ A A-

हिजोअस्तिसम्म संविधानको धारा ७६ वरिपरी घुमिरहेको संवैधानिक इजलासको बहसलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालले शुक्रबार धारा ६६ तिर पुर्‍याए । संसद विघटनको निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले आजको बहसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र धारा ६६ मा लेखिएको कुरा उप्काए ।

नयाँ धारातर्फ बहस मोड्ने यी कानुन व्यवसायी अरू कोही नभएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका छोरा हुन् । हुन त उनी आफैँमा स्थापित कानुन व्यवसायी हुन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्, उनी ।

दाहालको परिचय उनका पितासँग जोड्नुको कारण हो, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैले पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले गरेका दुई महत्त्वपूर्ण फैसलालाई आफ्नो तर्क दरिलो पार्न नजिरका रूपमा पेस गरिरहेका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध रिट दायरकर्तातर्फका अधिवक्ताहरू मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन खारेज भएको (१२ भदौ २०५२) मुद्दाबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाका अंश उद्धृत् गर्छन् भने विपक्षले गिरिजाप्रसाद कोइरालले (२७ भदौ २०५१) गरेको संसद विघटनको घटनालाई उदाहरण लिन्छन् ।

यी दुवै विघटनको फैसला पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित ११ जनाको फरक-फरक इजलासले गरेको थियो । एकै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई थरी व्याख्या गरेको भन्दै उपाध्यायको आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।

आज उनै उपाध्यायका पुत्र यतिबेला उही प्रकृतिको मुद्दामा बहस गर्न लागिपरेका छन् । रिटकर्ताहरू सन्तोष भण्डारी, देव गुरुङ र शालिकराम सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले आफ्नो मत राखिरहेका छन् ।

आफ्ना पिता न्यायाधीश भएको समयमा वकालत पेसा छाडेर बसेका थिए, उनी । ‘बुवा प्रधानन्यायाधीश भएपछि यो पेसा गर्दा बाउछोरा दुवैलाई अवगाल आउला भनेर त्यतिञ्जेल मैले वकालत छाडेँ,’ दाहालले शिलापत्रसँग भने ।

बुवाछोरा एउटै घरमा बस्ने, अनि एउटै अदालतमा बुवा न्यायाधीश छोरा अधिवक्ता । बहस गर्न नैतिकताले नदिएपछि विभिन्न बैंकको कानुनी सल्लाहकारमा सीमित भए, उनी ।

१० असोज २०५२ मा उपाध्याय सेवानिवृत भएपछि मात्र दाहालले आफ्नो वकालत जीवन ब्युँताए । उनी सुनाउँछन्, ‘बुवाको अवकाशपछि मलाई आफ्नो पेसामा फर्कन सहज भयो ।’

वकालतमा लाग्नमा बुवालाई प्रेरणा स्रोत मान्छन्, उनी । तर आफूलाई बुवाले कानुनी अभ्यास भने नसिकाएको उनको दाबी छ । ‘बुवाले कहिल्यै मलाई कानुन पढाउने वा सिकाउने काम गर्नुभएन,’ उनको कथन छ ।

कस्तो संयोग । ६५ वर्षे दाहाल आफ्ना बुवा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनलाई गाली गर्नेहरूको तर्फबाट नै अहिले बहस गरिरहेका छन् । ‘संविधानको सही व्याख्या होस् भनेर धेरैले मलाई अनुरोध गरे,’ उनी बहसमा आउनुको कारण खुलाउँछन्, ‘त्यसैले म जसले हिजो मेरो बुवालाई गाली गरेका थिए, उनीहरूका तर्फबाट बहस गरिरहेको छु ।’

बहसका क्रममा भावनात्मक नभई संविधानको कुरा मात्र उल्लेख गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘मैले भावनात्मक कुरा गरिनँ । खाली संविधानको कुरा गरेँ । मैले कसैलाई गाली गरिनँ, संविधानमा के छ, कानुनमा के छ मात्र भनेँ ।’

दाहालले इजलासमा विघटनमा राजनीतिक कारणभन्दा पनि संविधान उल्लघंन भयो कि नाई भनेर हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । दाहालले बहसको अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनसँग महँगी जोड्दै भने, ‘आज मात्र मैले १ सय ७ रुपैयाँमा पेट्रोल किनेँ, निर्वाचनले महँगी ल्याउँदैन श्रीमान !’

अहिले अदालतमा उपाध्यायसहित अन्य १० जना न्यायाधीशले गरेका फैसला उद्धृत् गर्दा अधिकांश अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको मात्र नाम लिएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । ‘जो पनि विश्वनाथले गरेका फैसला भन्छन्,’ दाहाल प्रष्ट्याउन खोज्छन्, ‘त्यो फैसला उहाँ एक्लैले गरेको त होइन नि । बहुमतको बेञ्चले गरेको फैसला हो ।’

उपाध्यायले गरेका फैसलालाई मानिसहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्याख्या गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘कानुन र संविधान भन्या एउटा कुरा हो, राजनीति अर्को । मान्छेको आलोचना नै हुन सक्दैन भन्ने त होइन तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा आलोचना गर्नुहुन्न,’ उनले सुनाए ।

उनी आफैँ भने बुवा उपाध्यायले गरेको दुवै फैसला संविधानअनुरूप भएको मान्छन् । त्यसो भए बुवामाथि गर्व गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा दाहालले जवाफ फर्काए, ‘मान्छेले कर्तव्य पूरा गर्ने हो । बुवाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएको हो ।’

कुनै समय दाहालका बुवा निर्णय दिने ठाउँमा थिए । तर, यसपटक छोरा भने संसद विघटन गैर-संवैधानिक भन्दै निर्णयकर्तालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन बहसको मैदामा उत्रिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २२:००