राजधानी सिफारिस समितिका नाममा लुम्बिनीलाई ४२ लाखको आर्थिक भार

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिनुअघि प्रदेश सरकारले २४ साउन ०७५ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिसका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्‍यो ।

गठित विशेष समितिले ३ महिनामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्नुपर्ने समयसीमा दिइएको थियो । तर, पटक-पटक समितिको म्याद थप गर्दै उक्त समितिले ०७६ मंसिरमा प्रदेश सचिवालयलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो । यद्यपि, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भने प्रदेशसभामा पनि छलफल हुन पाएन ।

अन्ततः प्रदेशसभाले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै २० असोज ०७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ र प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गरियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जोडबलमा प्रदेशसभामा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेस गराएर तीन दिनमा उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव प्रेदशसभामा पेस भएपछि सडकदेखि सदनसम्म असामान्य स्थिति बन्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई सहमतिमा ल्याएर प्रदेशको स्थायी केन्द्र र नामकरण टुंगाएका थिए ।

आफ्नो राजनीतिक सेख जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी र नामकरण विशेष समितिको प्रतिवेदनमा छलफल नै नगरी प्रस्ताव पारित गर्न पार्टीभित्र समेत 'ह्विप' लगाए । विशेष समितिलाई सर्वसहमतिको प्रस्ताव सिफारिस गर्न जिम्मा दिएको भए पनि प्रदेशसभामा एक्कासि राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेस हुँदा सांसदहरूले समेत विरोध गरेका थिए ।

समितिले २०७६ साल मंसिरमा प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ क्षेत्रलाई स्थायी केन्द्र तोक्नुपर्ने कारण र नागरिकको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको भएको थियो । प्रदेश सरकारले भने दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गर्‍यो । देउखुरीलाई भने सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकै थिएन ।

व्यर्थको ४२ लाख खर्च

ओली र प्रचण्डलाई मिलाएर पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन राजधानीको विषय टुंग्याए । तर, राजधानी सिफारिस समिति गठन गर्दा प्रदेश सरकारलाई ४२ लाखभन्दा बढीको आर्थिक भार पारेको छ । अर्थात् राजधानी सिफारिस समितिका नाममा व्यर्थको खर्च भएको हो ।

समितिले १२ वटै जिल्लामा सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसमा विज्ञहरूसमेत सम्मिलित थिए । त्यस्तै, राजधानीको अवस्था हेर्न उक्त समिति भारतको चण्डीगढ र हरियाणा भ्रमणसमेत गरेको थियो । यी सबै कार्यका लागि विशेष समितिले ४२ लाख बढी खर्च गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता दिनेश अधिकारीले बताए ।

उनले विशेष समितिले ४२ लाख १६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । १५ सदस्यी उक्त समितिका संयोजक दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले गाडी सुविधा पाएका थिए ।

विशेष समितिले आफ्नो कार्यावधिमा सबैभन्दा बढी खर्च भारत अध्ययन भ्रमणका नाममा १८ लाख १७ हजार १ सय १६ रुपैयाँ गरेको छ । जसमा यातायातका लागि मात्रै ४ लाख १० हजार ८ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । १२ जिल्लामा सुझाव संकलनका क्रममा १३ लाख १७ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।

यसमा दैनिक भ्रमणभत्तामा ४ लाख १९ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, ३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ सवारी साधन भाडा तथा इन्धनमा खर्च भएको छ । यस्तै, होटलमा खाना तथा खाजाका लागि २ लाख ७३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदन लेखनमा ४ लाख १९ हजार १७५ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

भारत भ्रमणमा सांसदको भत्ता मात्रै १० लाख

राजधानी र नामकरण सिफारिस समितिका सदस्यहरू र कर्मचारीहरू २१ देखि २७ मंसिर ०७६ मा भारत भ्रमणमा गए । १४ सदस्यीय उक्त टोलीले भ्रमणको भत्ताबापत मात्र १३ लाख बढी बुझेका छन् ।

भारत भ्रमणमा गएका ११ जना सांसदले दैनिक १३ हजार ५ सय २२ रुपैयाँका दरले जनही एकमुष्ट ९४ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बुझेका छन् । ‍११ जना सांसदले ६ दिन भारत भ्रमणका क्रममा १० लाख ४१ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भ्रमणभत्ता बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

भ्रमणमा समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, तथा सदस्यहरू सहसराम यादव, निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तुलसीप्रसाद चौधरी, तेजबहादुर ओली, नारायणप्रसाद आचार्य, बाबुराम गौतम, वीरबहादुर राना र विष्णु प्रसाद पन्थी गएका थिए ।

त्यस्तै भ्रमणमा प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन, प्रदेशसभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि पनि सहभागी थिए । कर्मचारीले पनि उनीहरूकै हाराहारीमा भत्ता बुझेका छन्

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नै भ्रमण भत्ता लिएको बताए । त्यस्तै, भारत भ्रमण जाँदा हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्दा १ लाख ७९ हजार ६ सय १६ र गाडी भाडाबापत १ लाख ७१ हजार २ सय ६ रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

विज्ञका लागि ११ लाख खर्च

राजधानी र नामकरण विशेष समितिले तीन जना विज्ञहरू नियुक्ति गरी सुझाव लिएको थियो । भूगोलविद् प्राध्यापक डा. कृष्ण पौडेल, सुरक्षाविद् उपरथी शिवराम प्रधान र वातावरणविद् सहप्राध्यापक डा. उद्धवराज खड्कालाई नियुक्त गरी सुझाव लिएर समितिले प्रतिबेदन बनाएको थियो । यी तीन जना विज्ञका लागि १० लाख ८२ हजार १७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनकै आधारमा केन्द्र तोकिएको हो : सभामुख

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याइएको दाबी गरे । विशेष समितिले सिफारिस गरिएका स्थान र विज्ञको रायका आधारमा केन्द्रको टुंगो लगाइएको उनको भनाइ छ ।

यता अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्रीकै बलबुतामा प्रदेशको राजधानी तोकिनु राजनीतिको ईमान नभएको टिप्पणी गरे । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ बढाउने तर उसका सल्लाह र सुझाव रद्दीको टोकरीमा जाँदा समिति नै ‍औचित्यहिन भएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २०:४१