लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा किन देखिएन नेकपा विभाजनको असर ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजनको अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा भइरहेको छ । संसद पुनर्स्थापना हुने वा नहुने विषय अदालतबाट टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा नेकपामा भने दुई कित्ता प्रष्ट छुट्टिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अहिले ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहले एक अर्काबीच गालीगलाैजमा मात्र उत्रिएका छैनन्, दिनहुँजसो दुवै पक्षका कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा देशको परिस्थितिभन्दा बढी एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली र प्रचण्ड-माधव समूहबीचको विवादका बाछिटा संघमा मात्र होइन प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यसैको परिणामतः प्रदेश- १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासमेत भइसकेको छ ।

पार्टी कार्यकर्तादेखि नेतृत्वपंक्तिसम्म विभाजन भइसकेका छन् । यता संघमा पनि प्रचण्ड-माधव समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भने नेकपा विभाजनको प्रभाव देखिएको छैन । ओली-प्रचण्ड समूहका मन्त्रीहरू अहिले एकै ठाउँ उभिएर काम गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी ओली समूहमा देखिएका छन् । त्यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका हुन् भने आन्तारिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ति गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' पक्षमा खुलेका छन् । त्यस्तै, उपसभामुख कृष्णी थारू, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल बामदेव गौतम पक्षका हुन् ।

केन्द्रमा नेकपा विभाजको स्थितिमा पुगे पनि प्रदेशका प्रचण्ड समूहका मन्त्री भने मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा सरकारमा बसेको बताउँदै आएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बराल प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र केन्द्रमा पक्ष/विपक्ष भए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलकै आग्रहमा सरकारमा बसिरेहको बताउँछन् । कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन भइनसकेकाले पनि मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा सरकारमा बसेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री केसीले पार्टीमा अलग-अलग समूह क्रियाशील भए पनि दल एउटै भएकाले यहाँ पनि सँगै सरकारमा रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई प्रदेशसभासम्म ल्याए प्रदेशका जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । संघमा देखिएको पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई स्थानीय तहसम्म ल्याउने कुरा लोकतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि समेत उपयुक्त नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन् । केन्द्रमा भएको अन्तरविरोधका बाछिटालाई प्रादेशिक तहसम्म पर्न नदिई राजनीतिक संस्कृतिको विकास लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखिएको उनको दाबी छ ।

दुवै पक्षका मन्त्रीहरू पार्टीका गुटगत भेलामा उपस्थित भएर मत राखे पनि सरकार सञ्चालनमा कुनै मतभेद भने देखिएको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री चौधरीले सरकार सञ्चालनमा नेकपा विभाजनको कुनै प्रभाव नपरेको बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेका ४१, पूर्वमाओवादी तर्फका १९ सांसद छन् । पूर्वएमालेका तर्फबाट विष्णु पन्थी प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमा लागेका छन् भने पूर्वमाओवादीका दधिराम न्यौपाने ओली समूहमा लागेका छन् । त्यसबाहेक अरु नेताले भने कित्ता परिवर्तन गरेका छैनन् । पार्टी विभाजन कानुनी रूपले नहँदासम्म सरकारमै रहने र सरकारको पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढाउने भन्नेमै सरकार लागि परेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

दल विभाजन भइहालेमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा जोखिम कम छ । तर, उनी अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित भने छैनन् । बहुमत पुर्‍याउनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई थोरै सांसद मात्र अपुग हुने ओली पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ २१:०९