प्रदेश १ काे राजनीतिः शेरधनलाई मुख्यमन्त्री गुम्ने डर, दुवै 'नेकपा'लाई कांग्रेसकै भर

प्रदेश १ काे राजनीतिः शेरधनलाई मुख्यमन्त्री गुम्ने डर, दुवै 'नेकपा'लाई कांग्रेसकै भर

A+ A A-

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित रहने बताउँदै आएका छन् । तर, यतिबेला प्रदेश १ काे राजनीतिक राईकाे दाबीअनुकूल देखिँदैन । घट्नाक्रम विश्लेषणपश्चात् कतिपय सांसद भन्न थालेका छन्, 'अब राईको मुख्यमन्त्री पद धरापमा छ ।'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे गृहजिल्ला रहेकाे प्रदेश भएकाले पनि यहाँकाे राजनीतिक समीकरणलाई चासाेका साथ हेरिएकाे छ । बुधबार प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन ३ मिनेट बसेर स्थगित भयाे । पद गुम्ने डरले मुख्यमन्त्रीले नै संसद टार्न खोजेको उनीइतरका सांसदहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसदमा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू दाबी गरिरहेका छन् । राईले आफूसँग कति सासंद छन् भनेर खुलाउन नसक्नु नै अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने आधार भएकाे उनीहरूकाे तर्क छ ।

राई अब केही दिनका मुख्यमन्त्री भएकाे प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री तथा प्रचण्ड–ओली समूहका नेता इन्द्र आङ्बोकाे दाबी छ । ‘प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईलाई ओली समूहबाहेक सबै दलले हटाउनैपर्छ भनिरहेका छन् । राईले पद गुम्ने पक्का भएपछि ससंद टार्न खोजिरहेका छन्’, आङ्बोले भने, ‘राईलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन ओली समूहका केही नेताले पनि सहयोग गर्छन् । म यो वा त्यो भन्दिनँ । तर, उनकै समूहका नेता पनि राईलाई हटाएकै राम्रो भन्न थालेका छन् ।’

ओली समूहबाहेक माधव-प्रचण्डसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधिन्व गरेका अन्य राजनीति दल मुख्यमन्त्रीइतर रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ओली समूहका केही नेतासमेत अन्तिममा माधव-प्रचण्ड पक्षमा उभिने उनको दाबी छ ।

प्रदेशमा ओली समूहको नेतृत्व गर्दै आएका राईसमेत पछिल्लाे राजनीति आफ्नो विपक्षमा देखिन थालेकाेप्रति चिन्तित रहेकाे उनीनिकट स्राेत बताउँछ ।

केन्द्रीय निर्णय अन्तिमः कांग्रेस

प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेस निर्णायक हुने देखिन्छ । कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले भने शेरधनलाई सहयोग नगर्न भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन् । बुधबार कांग्रेस नेताहरूले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्री ओली समूहका राईलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

केन्द्रले प्रदेश १ मा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए कुन समूहलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिन्छ सोहीअनुसार समर्थन हुने प्रदेश १ का कांग्रेसका सचेतक केदार कार्की बताउँछन् ।

तत्काल नेकपाको कुन समूहलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरेको सचेतक कार्कीकाे भनाइ छ । ‘नेकपा फुटिसकेको छैन । दुई समूहमा विभाजित मात्र भएको छ । त्यसैले कुनै समूहलाई मुख्यमन्त्री मान्ने पक्षमा कांग्रेस छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश १ मा केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सहयोग हुन्छ । कांग्रेसले नेकपाभित्र विवाद, लोकतन्त्र सहजीकरण र जनतामा जाँदा लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने राजनीतिका आधार खोजिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्नुभएकै होला, त्यहीअनुसार कांग्रेसले आगामी रणनीति तय गर्छ ।'

दुवै समूह कांग्रेसकाे भरमा

प्रदेश १ मा कुल ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर, दुवै समूहमा बहुमतका लागि आवश्यक सांसद पुगेको छैन । नेकपाका दुवै समूहले सरकार बनाउनका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नैपर्छ ।

माधव-प्रचण्ड समूहका भीम आचार्यले गत साता गरेको भेलामा ४२ सांसदको उपस्थिति थियो । यी सबै सासंदको साथ रहेको आचार्य समूहका नेता आङ्बाेको दाबी छ । भेलामा उपस्थिति जनाएका ५ जना सांसद ओली समूहमा आएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य पक्षले मंगलबार गरेको भेलामा ३३ जना सासंद थिए । प्रदेश सांसद सचिवालयमा माधव-प्रचण्ड समूहले दर्ता गरेकाे अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसदकाे हस्ताक्षर छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरिरहेका छन् । सासंदले कित्ता परिवर्त गरिरहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेकाे जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकार बनाउन र जोगाउन दुवै समूहसँग संसद पुग्दैन । मुख्यमन्त्री बचाउन राईलाई १५ जना सांसद आवश्यक देखिन्छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्रीका लागि ४२ जना सांसदकाे साथ पाए पनि ५ जना अझै सासंद रिझाउनुपर्छ ।

दुवै समूहले कांग्रेसका २१ जना संसदको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । पाँच सांसद रहेका तीन साना दलले नेकपाको जुनै समूहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन ।

प्रदेशमा जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक जना सांसद छन् । साना दलका सांसद पनि नेकपाको कुनै समूहलाई सहयोग गर्न भनेर खुलेका छैन । तर, उनीहरू मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध बोल्न भने थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ९, २०७७ ०९:५४