सात मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकमाथिका प्रतिबन्ध अब खुला, यस्ता छन् बाइडेनका चार प्राथमिकता

सात मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकमाथिका प्रतिबन्ध अब खुला, यस्ता छन् बाइडेनका चार प्राथमिकता

A+ A A-

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो आगामी कार्यकालमा चार विषयलाई प्राथामिकतामा राखेका छन् । ती हुन्- कोभिड महारमारीको प्रभाव घटाउने, वर्ण विभेद रोक्ने, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सहयोग गर्ने र आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने ।

बुधबार कार्यभार सम्हाल्दै उनले यी चार विषयमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकाको संविधानको धारा २ मा यो व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै हस्ताक्षर गरेको विषय कानुनसरह हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सहकार्य

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी निर्देशनको विषयमा जलवायुको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । बाइडेनको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका असर रोक्नका लागि विगतको चार वर्षमा नभएका काम अब हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि विज्ञानको समुचित प्रयोग गर्दै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तुरुन्तै लागू गर्नू ।’

बाइडेनले पेरिस सम्झौतामा समेत सहभागिता जनाउने भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गर्दै उनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अमेरिका प्रतिवद्ध रहेको कुरा खुलाएका छन् भने जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि विश्वसँग सहकार्य गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन् ।

बाइडेनले कच्चा तेल आयात गर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले अनुमति दिएको पाइपलाइन निर्माणको स्वीकृति पनि खारेज गरिदिएका छन् । यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै विरोध हुँदासमेत ट्रम्पले पाइपलाइन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएका थिए ।

आप्रवासी समस्या समाधान

बाइडेनको कार्यकारी निर्देशनअन्तर्गत आप्रवासीको विषयले पनि स्थान पाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले मुस्लिम आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशका लागि निषेध गरेको थियो । बाइडेनले त्यस निर्णयलाई खारेज गरिदिएका छन् । योसँगै सातवटा मुस्लिम राष्ट्रहरूबाट अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लागेका मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई अब कुनै बन्देज हुने छैन । यस्तै, जनगणनामा समेत अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम धर्मावलम्बीको गणनासमेत हुने भएको छ ।

यस्तै, कागजातविहीन आप्रवासी बालबालिकालाई अमेरिकामै बस्न पाउने नीतिलाई ब्युँताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई समेत निषेध गरेको थियो । उनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी तथा अन्य संस्थालाई अध्यागमनसम्बन्धी नीतिमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सहकार्य

बाइडेनले कोरोना महामारीसम्बन्धी विषयमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय सरकारको कार्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नैपर्ने र मास्क लगाउनैपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । उनले सय दिनसम्मका लागि मास्क च्यालेन्ज अघि सारेका छन् । यसअन्तर्गत उनले सय दिनसम्म मास्क लगाएर भाइरस संक्रमण हुनबाट अरुलाई जोगाउन उनले सर्वसाधरणलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा कोभिडका कारण ४ लाख मानिसको ज्यान गएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मास्क अनिवार्य गरेका थिएनन् । आफू संक्रमित भएपछि मात्रै मास्क लगाएका थिए । बाइडेनले कार्यकारी निर्देशन जारी गर्दै बाइडेनले कोभिड-१९ महामारीका असर कम गर्नका लागि अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

सबैसँग सहकार्यका लागि संयोजक पद सिर्जना गर्ने र ती संयोजकले महामारीका सवालमा गरिएका सहकार्यदेखि कोरोना खोपको सूचना राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको निर्णय । ट्रम्प प्रशासनको निर्णय खारेज गर्दै बाइडेनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग आवश्यक सहकार्य गरिने खुलाएका छन् ।

वर्ण विभेद र लैङ्गिक असमानता अन्त्य

बाइडेनको निर्देशनमा वर्ण विभेद र लैङ्गिक असमानताका विषय पनि परेका छन् । बाइडेनले निकै विवादास्पद आयोग विघटन गरिदिएका छन् । अमेरिकि विद्यालयमा दास प्रथाका इतिहास पाठ्यक्रममै समावेश थियो । त्यही आयोगको सिफारिसमा दास प्रथाका विषय पाठ्यक्रममै समावेश भएका थिए ।

बाइडेनले भनेका छन्, ‘यो विभेदपूर्ण र निर्मम इतिहास अब मेटाउन जरुरी छ । पाठ्यक्रम सुरुवात मात्रै हो वर्ण विभेदको यो अन्याय अब अमेरिकाबाटै हटाउनुपर्ने चुनौती छ ।’

विविधतासम्बन्धी कार्यक्रम र तालिमलाई संघीय सरकारमा निहित राख्ने निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति उनले खारेज गरिदिएका छन् । ‘सबै व्यक्तिको न्याय र उनीहरूमाथिको निष्पक्ष व्यवहारका कार्यक्रम संघीय सरकारमा मात्रै निहित राखेर हुँदैन सबैतिर लागू गर्नुपर्छ,’ बाइडेन प्रशासनले भनेको छ ।

वर्ण विभेद अन्त्य र लैङ्गिक समानतका विषयमा सुरुमा सरकारी सेवामा अनिवार्य पालना गर्दै विस्तारै निजीतर्फ पनि लागू गर्ने बाइडेन प्रशासनको नीति छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ १४:१२