असमको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निकालिएका आदिवासी बासस्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा

असमको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निकालिएका आदिवासी बासस्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा

A+ A A-

सरकारले उनीहरूलाई बसोवासको लागि नयाँ स्थान देओस् भन्ने माग राख्दै तीन हप्तादेखि आदिवासी मिसिङ समुदायका हजारौं मानिसहरू असमको तिनसुकिया सहरका उपआयुक्तको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ब्रह्मपुत्रको दक्षिणी किनारमा रहेको डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना भित्र रहेका दुई गाउँ लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूको अहिले जन जिविका ठप्प भएको छ । सरकार उनीहरूलाई न निकुञ्जभित्र बस्न दिन्छ न पार्क बाहिर बस्नका लागि नयाँ जग्गा नै उपलब्ध गराउँछ ।

महिलाहरूको नेतृत्वमा लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूले तिनसुकियामा रहेको उपआयुक्तको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गर्दै [तस्विर: गौरव पादुन]

आदिवासी मिसिङहरूलाई २० वर्ष भन्दा बढि समय स्थायी बसोवास र अन्य सुविधाहरूको पहुँच बाहिर राखिएको छ । उनीहरू यस्तो वन संरक्षण नीतिको मारमा परेका छन् जसले नजिकैका वन क्षेत्रहरूमा कोइला उत्खनन र तेल अन्वेषणका गर्न दिन्छ तर उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा बसोवास गर्न दिँदैन ।

डिसेम्बर २१ तारिखका दिन देखि लाइका र दोडिया गाउँका प्रत्येक घरका प्रतिनिधि (लगभग २,००० पुरुष, महिला र बालबालिका)हरूको समूहले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चिसा रातहरूमा समेत उनीहरू तिनसुकियाको टकम मिसङ पोरिन केबाङ (अखिल मिसिङ विद्यार्थी युनियन- टीएमपीके), मिसिङ मिमाङ केबाङ (मिसिङ संघर्ष समिति), टकम मिसिङ माइम केबाङ र अन्य संगठनहरूको समेत समर्थनमा धर्ना बसिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तर तर्फ ब्रह्मपुत्र र लोहित नदीहरू तथा अरुणाञ्चल प्रदेशका पहाडहरू पर्छन् भने दक्षिण तर्फ डिब्रू नदी रहेको छ । लाइका र दोडिया गाउँहरूमा रहेका करिब १२,००० मानिसहरूमध्ये धेरै जसो सन् १९५० को भुकम्प पश्चात् धोमाजीबाट बसाइ सरि आएका हुन् ।

ब्रह्मापुत्रले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेका कारण पनि उनीहरू घरबार विहीन भएका थिए । मानिसहरूलाई सन् १९५० को दशकमा जङ्गलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर सन् १९८६ मा सोही ठाउँमा डिब्रू-सैखोवा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरिएको थियो । सन् १९९९ मा यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो ।

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्ज [ तस्विर: निरान्त गोहाइन ]

अलप भएकाहरू

राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघि केन्द्रीय सरकारी अधिकारीहरूले सो स्थानमा मानव बासस्थान भए नभएको कुरा यकिन गर्न सर्वेक्षण गराएका थिए । तर स्थानीयहरूले दावी गरे अनुसार असम सरकारले अधिकारीहरूलाई बहकायो र उनीहरूलाई त्यो इलाकामा कोही बस्दैन भनिदियो ।

राज्यका लागि गौरवको विषय बनेको निकुञ्ज यहाँका मानिसहरूका लागि चोटको कारण बन्न पुग्यो । भारतीय वन्यजन्तु ऐन १९७२का अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरभित्र मानव वस्ती बसाउन पाइँदैन ।

तर पनि सरकारले जङ्गलभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई दिइएको सुविधाहरू फिर्ता लिएको थिएन । यहाँका मानिसहरूलाई अन्यत्र जान पनि भनिएन । विस्तारै स्थानीय मानिसहरूले उपेक्षा भोग्नु पर्‍यो । बाढी पछि सडकहरू निर्माण गरिएनन्, उनीहरूलाई नदी पार गर्न डुङ्गा उपलब्ध गराइनेछ भनियो। ‘जंगलमा सञ्चार र सुरक्षाको अभावका कारण डाक्टरहरू आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आउन हिच्किचाउँथे । सरकारी विद्यालयहरूमा जब शिक्षकहरू सेवा निवृत्त हुन्थे वा उनीहरूको स्थानान्तरण हुन्थ्यो, उनीहरूका स्थानमा नयाँ शिक्षकहरू पुन: नियुक्त हुन्थेनन्,’ लाइकामा जन्मेका र पछि गुइजनामा अस्थायी सरकारी राहत शिविरमा सरेका ३२ वर्षीया दिगन्ता लागाशु भन्छन् । लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरूलाई अन्य ठाउँमा सारिएको थिएन तर उनीहरूलाई पक्की घर, सडक, बिजुली, शैक्षिक र चिकित्सा सुविधा दिन छोडियो ।

चार वर्ष अघि विधवा भएकी निर्मला मिली आफ्ना श्रीमानलाई बाँसको स्ट्रेचरमा बोकेर नदीको किनारसम्म र त्यहाँबाट डुङ्गामा डिब्रूगढमा उपचार गर्न लगेको सम्झन्छिन् । उनका श्रीमान् मिर्गौला समस्याका कारण बितेका थिए ।

[लाइका दोडियामा स्थानीय बजार तस्विर : निरन्त गोहाइन ]

बाढी प्रभावित

हालैका वर्षहरूमा बारम्बार आएको बाढीका कारण आफ्नो जमिन डुबानमा परेकाले लाइका र दोडियाका बासिन्दाहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा फर्कन बाध्य भएका छन् । दुई छोरीकी आमा ३० वर्षीया फुलेश्वरी नेओग भन्छिन्, ‘यस वर्ष केही पनि बाँकी छैन । बाढीले सबै थोक लग्यो । मान्छेहरू जङ्गलभित्रै गएका छन्।’

यस्तो गतिविधिले निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रको जैविक विविधतालाई क्षति पुर्‍याएको छ । यस कारणले यहाँका मानिसहरू प्रायः बाह्य विश्व समक्ष अवैध अतिक्रमणकारीको रूपमा चिनिन्छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू आफै आफ्नो वन भित्रका गतिविधिहरूका नकरात्मक प्रभावहरू’bout सजग छन् । सही रूपमा उनीहरूको स्थानान्तरण भएन भने यो समस्या रहिरहन्छ बन्ने दाबी उनीहरूको छ ।

‘पहिले हामी बाली भित्राउथ्यौँ, तर यस पटक हाम्रो खेतीयोग्य जमिन नास भइसकेको छ । यस वर्ष स्वाइन फ्लूले पनि असर गरेको छ । बगजानमा लागेको डढेलोले हाम्रा माछा मार्ने स्रोतहरू पनि नष्ट गर्यो । हाम्रो मुख्य चिन्ता अब कसरी बाँच्ने भन्ने छ,’ गीताञ्जलि लगशु भन्छिन्।

दिबाङ खोला पारी गुइजान भन्ने ठाउँमा केही वर्ष अघि बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अस्थायी आश्रय प्रदान गरिएको थियो । ठाउँको अभावले तिनीहरूलाई पुनःस्थापना स्थलबाट बाहिर जान बाध्य तुल्यायो र यसका कारण यहाँका रैथानेहरूसित झगडा भयो ।

जाने कुनै ठाउँ छैन

नयाँ बसोवासका लागि थुप्रै ठाउँहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । ‘नापी भइसकेको लिजुहुला गाउँ छ र मिसिङहरू कै जनोमुख गाउँ पनि छ जहाँ यी मानिसहरू सुरक्षित बसोवास गर्न सक्दछन् । यसो गराउनु जिल्ला वन अधिकारी (डीएफओ) को जिम्मेवारी हो,’ पर्यावरणकर्मी निरन्त गोहाइन भन्छन्। ‘लखीपोठारमा डिग्बोइ डिभिजन अन्तर्गत एउटा ऐलानी जग्गा पनि जहाँ लाइका र दोडियाका मानिसहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ ।’ यो जग्गा अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन ’cause यो आरक्षित वनको जग्गा हो र स्थानीयहरू यहाँ मानिसहरूको स्थानान्तरणको विरुद्धमा छन् । अधिकारीहरूले अन्य सम्भावित पुनर्वास स्थलहरूको पनि उल्लेख गर्छन्, तर कुनै पनि ठाउँ यसका लागि निश्चित गरिएको छैन ।

टीएमपीकेका सचिव गौरव पदुन भन्छन्, ‘दशकौंसम्म हामी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाँचेका छौँ । अब हामीमाथि कसैको बोझको रूपमा व्यवहार हुनु हुँदैन । हामी हाम्रो लागि उपयुक्त भूमि चाहन्छौं ।’

जनताहरू यथाशीघ्र पुनःस्थापना चाहन्छन् । तर उनीहरू एउटै समुदायको रूपमा पुन: बसोवास गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई थाहा छ वार्तामा मोल मोलाई गर्नका लागि सङ्ख्या महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यदि समुदाय छरियो भने भविष्यमा आउने विपत्तिका बेला मानिसहरूलाई एकै साथ समेट्न कठिनाइ हुने उनीहरू बताउँछन् ।

बढ्दो शंका

डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधता र प्राकृतिक संसाधनहरूको विशाल भण्डार हो । आदिवासी जनसङ्ख्याले प्रमुख क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएता पनि त्यहाँका बासिन्दालाई पुनर्वास गरिएको छैन । राजनीतिज्ञहरूले जैविक विविधता ध्वस्त पार्न कर्पोरेट क्षेत्रको साथ षडयन्त्र रचेका छन् जसका कारण निकुञ्जको ‘संरक्षित’ दर्जा गुम्नेछ र र उद्योग र बाँधहरू यहाँ निर्माण हुन सक्नेछन्, निरन्त गोहाइनले भने ।

दिब्रू-सैखोवा राष्ट्रिय नजिकै मागुरी-मोटापुङ्ग बीलमा उड्दै गरेका सारस [तस्विर: नीरन्त गोहाइन]

असम र केन्द्र सरकारहरूले हालै राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र तेल अन्वेषणका लागि स्विकृति प्रदान गरिसकेका छन् । गोहाइन भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जमा उचित सर्वेक्षण बिना नै स्विकृति प्रदान गरिएको छ । बग्जन खानी १० किलोमिटर भित्र पर्छ ।’ यहाँ भइरहेको भूक्षयका कारण यस क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्जको दर्जा नहटाइएसम्म यहाँका जनताको पुनःस्थापना हुँदैन भन्ने शङ्का उनको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन हुनु अघि सरकारले जनतालाई हटाउने प्रतिज्ञा गर्दछ तर यी प्रतिज्ञाहरूको पालना भने गरिएको छैन । धेरै विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलनकारी गाउँलेहरूलाई भेट्न आउने गरेका छन् । तिनीहरू उही व्यक्तिहरू हुन् जो सत्तामा हुँदा गाउँलेहरूले उनीहरू समक्ष बिलौना गरेका थिए ।

डिसेम्बर ३१ मा असमका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले जनवरी ३१ सम्म स्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न लागि वन मन्त्री परिमल सुक्लाबैद्यको नेतृत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । ‘हामीहरू न त विश्वस्त छौँ न त हामीले राहतको अनुभूति नै गरेका छौँ । जनताको पुनर्वासको लागि पहिलेका लिखित आदेशहरू समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । हामी पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न चाहन्छौं,’ मिन्टुराज मोरङ भन्छन् । यसै बीचमा, ‘विन्टर अफ डिसकन्टेन्ट’ माझ यहाँका बासिन्दाहरू आफ्नो शिविरमा एक जुट भएर बसेका छन् ।

वन्दिता बरुआ नर्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालयम सिलोङ्गको अंग्रेजी विभागमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता, स्वतन्त्र लेखक तथा अनुवादक हुन् । उनलाई @BaruahBondita ट्विटरमा फलो फलो गर्न सकिन्छ ।

यो सामग्री द थर्डपोलबाट लिइएको हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १७:०३