प्रदेश १ नेकपामा प्रतिष्ठाको लडाइँ : कांग्रेसले कसलाई देला साथ ?

A+ A A-

प्रदेश १ मा भोलि बुधबारदेखि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशनमा विशेषतः प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पेस गरेकाे अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीकाे धारणा प्रष्ट पार्न कांग्रेस संसदीय दलकाे बैठक बसिरहेकाे छ ।

प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गराउने पक्षमा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता भीम आचार्य हुनेछन् । मुख्यमन्त्री राई अविश्वासको प्रस्ताव विफल पर्ने र सरकार जाेगाउने रणनीतिमा छन् ।

प्रचण्ड-नेपालका सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावले केही अप्ठ्यारो नपर्ने मुख्यमन्त्री राईकाे दाबी छ । प्रदेश १ मा आफूले नै पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने उनले बताएका छन् ।

‘प्रदेश संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव विगतदेखि नै सामना गर्छु भन्दै आएको थिएँ । अहिले नेकपामा सत्ताभन्दा पनि प्रतिष्ठा नै ठूलो विषय हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘मसँग अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका धेरै सांसदले उक्त हस्ताक्षर फिर्ता दिने वचन दिनुभएकाे छ । जसका कारण बुधबार नै अविश्वासको प्रस्तावमाथि बहस सकिन्छ । मलाई विश्वासकाे मत लिन समस्या छैन ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेकै उनले शिलापत्रसँगकाे अन्तर्वार्तामा पनि अविश्वासको प्रस्तावकाे सजिलै सामना गर्ने बताएका थिए ।

राईतिर तानिँदै सांसद, रणनीति बनाउँदै आचार्य

प्रदेश १ मा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सांसद छन् । तीमध्ये नेकपाका ६७ जना सांसद छन् । नेकपाको कुल ६७ सांसदका दुवै समूहमा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने पर्ने ४७ सांसद पुग्दैन ।

प्रचण्ड–माधव समूहका भीम आचार्यले गत साता गरेको भेलामा ४२ सांसदकाे उपस्थिति थियाे। भेलामा उपस्थिति जनाएका पाँच जना सांसद राईको पक्षमा खुलिसकेका छन् ।

आचार्यको पक्षमा अब ३२ जना सांसदमात्र छन् । ३२ जना सांसदमध्ये पनि पाँच जनाले आफूलाई साथ दिने मुख्यमन्त्री राईले बताइरहेका छन् । त्यसाे भएमा आचार्यको पक्षमा २७ जना सांसद मात्र बाँकी रहनेछन् ।

जसका कारण सरकार बनाउन र जोगाउन दुवै समूहसँग संसद पुग्दैन । मुख्यमन्त्री बचाउन राईलाई १३ जना सांसद आवश्यक छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्रीका लागि ३२ जना संसदले साथ दिए १५ जना संसद खोज्नुपर्छ ।

दुवै समूहले कांग्रेसका २१ जना संसदको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । पाँच सांसद रहेका तीन साना दलले नेकपाको कुनै समूहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन । साना दल जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक-एक जना संसद छन् ।

साना दलका सांसद फकाउन र आफ्नो पक्षमा ल्याउन नेकपाका दुवै समूह लागिपरेका छन् । तर, साना दलले साथ दिए पनि दुवै समूहलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले भन्ने गोप्य रणनीति बनाइरहेकाे स्राेत बताउँछ । राईविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने, अविश्वासको प्रस्ताव कसरी सफल बनाउने र मुख्यत: साना दलसँगै कांग्रेससँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने रणनीतिमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता आचार्यले लागिपरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाए कांग्रेसले साथ दिने

कांग्रेसको साथ नभई नेकपाका दुवै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेल गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कांग्रेसले भने नेकपाको प्रतिष्ठाको लडाइँमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री लिन दाउ पर्खिएर बसेका छन् ।

कांग्रेसले अहिलेसम्म नेकपाका दुवै समूहसँग भएको छलफलमा कुनै सहमति गरेकाे छैन । 'कांग्रेस विधान र संविधान मान्ने पार्टी हो । कांग्रेसले प्रदेशमा कसलाई सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भने केन्द्रले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ,' कांग्रेस सचेतक केदार कार्कीले भने ।

नेकपाका दुवै समूहमध्ये कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय नगरेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा आँखा लगाइरहेको छ । कांग्रेस नेताले दुवै समूहसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री दिन प्रस्ताव गरिरहेको नेकपाका नेताले बताउँदै आएका छन् ।

संसदमा झडपको सम्भावना

गत साता आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश निषेध गर्ने मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

उनले १५ सांसदमाथि कारबाहीसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा बैठकमा रोक्न खोजे प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसद जसरी पनि बैठकमा प्रवेश गर्ने योजनामा छन् । जसका कारण संसदमै झडप हुने सम्भावना पनि देखिएकाे छ ।

मुख्यमन्त्री राईले संसद बैठकमा प्रवेश गर्न बल प्रयोग गरे आचार्य समूहसँग झडप हुने सम्भावना रहेको भन्दै संसद सचिवालयले मर्यादापालकको संख्या बढाएको छ । सभामा नेकपाका दुवै समूहका सांसद बस्ने कुर्सीलाई केही फरक गरी राख्ने व्यवस्था भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १४:३६