अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर कहाँ कति ? यी हुन् उकास्ने रणनीति

A+ A A-

सन् २०३० सम्म दिगो विकासअन्तर्गतका १७ वटा लक्ष्य पूरा गर्ने योजनामा रहेको नेपालका लागि कोभिड-१९ को असरले उल्टो परिणाम देखिएको छ ।

गत वर्ष सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य करिब शून्यमा झरेको छ भने गरिबी घट्नुको साटो बढेको छ । दीर्घकालीन विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी कोरोनापछिको राहत तथा पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक असमानता र आर्थिक जोखिम बढेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडपछिको क्षतिका विषयमा गरेको अध्ययनले गत वर्ष ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । खतिवडाले राखेको लक्ष्य अति महत्वकांक्षी भए पनि गत वर्ष कोभिड प्रभाव नपरेको भए लगातार चार वर्ष नेपाल ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्र हुने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ तीन वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । गत वर्ष योजना आयोगले ६.२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएकोमा कोरोना महामारीले ५ दशमलव ६ प्रतिशतको क्षति अर्थात् ५ दशमलव ६ प्रतिशत घटेर ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो भने विश्‍व बैंकले भने ० दशमलव २ प्रतिशत मात्रैको अनुमान गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण देशको कुल उत्पादनमा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको क्षति १० अर्ब रुपैयाँ र गैरकृषिक्षेत्रको क्षति ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिमा १ खर्ब ६६ अर्बको क्षति पुगेको छ । मूल्य अभिवृद्धिमा पनि कृषि क्षेत्रको १० अर्ब रुपैयाँ र गैरकृषिक्षेत्रको १ खर्ब ५५ अर्ब बढीको क्षति पुगेको देखिएको छ ।

कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी रोजगारीमा देखिएको छ । जसको प्रभाव गरिबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या ४ प्रतिशतले बढ्ने योजना आयोगको अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि पर्नेको संख्या कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कोरोना प्रभावका कारण गत वर्ष थप ४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि परेको योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि पर्नेको संख्या २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

लयमा कसरी ल्याउने ?

आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलका अनुसार कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसका लागि पाँचवटा रणनीति तय गरेको छ ।

रणनीतिलाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । अल्पकालीन योजनाका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ र दीर्घकालीन योजनाका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तीन चरणअन्तर्गत संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा सबैभन्दा बढी अल्पकालीन रूपमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ, मध्यमकालीनका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ र दीर्घकालीन योजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दोस्रो रणनीतिअन्तर्गत रोजगारी रहेको छ । रोजगारीका लागि ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । रोजगारी सिर्जनामा भने सबैभन्दा बढी बजेट मध्यमकालीन रूपमा राखिएको छ । अल्पकालीन रूपमा १३ अर्ब रुपैयाँ, मध्यमकालीन रूपमा ६० अर्ब र दीर्घकालीन रूपमा १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

तेस्रो रणनीतिमा आयोजनाको निरन्तरता रहेको छ । यसका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी मध्यमकालीन खर्च ८३ अर्ब, अल्पकालीन ८ अर्ब र दीर्घकालीन रूपमा २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चौथो रणनीतिमा नयाँ प्रणालीको विकास तथा अबलम्बन रहेको छ । यसका लागि १ खर्ब १९ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसअन्तर्गत अल्पकालीन रूपमा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राखिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा ८४ अर्ब रुपैयाँ र दीर्घकालीन रूपमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि भने जम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । जसका लागि सबैभन्दा बढी खर्च दीर्घकालीन योजनामा राखिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ, दीर्घकालीन रूपमा २३ अर्ब रुपैयाँ र अल्पकालीन रूपमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ ११:४१