६ महिना बित्दा पनि १३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा पनि १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीयले तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारसम्म बजेट पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । चालु वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका एक/एक, प्रदेश २ का ८ र कर्णाली प्रदेशका २ वटा छन् ।

पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिमसम्म सबै स्थानीय तहले ‘अन्तरसरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयरमार्फत बजेट पेस गरेका थिए । गत वर्ष ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

सबै स्थानीय तहले गत वर्ष सूत्र प्रणालीमार्फत आय-व्यय प्रविष्ट गरेकाले यो रकम देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको बजेटलाई मान्यता दिँदैन ।

'कतिपय स्थानीय तहले बजेट आफ्नो सभामा पेस पनि गरेका होलान् तर सूत्रमा प्रविष्ट नगरेपछि हामीले बजेट पेस नगरेकाे नै मान्छौँ', महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।

उप-महालेखा नियन्त्रक भेष भूर्तेल बजेट पेस गर्न भएकाे आलटाललाई स्थानीय तहकाे हेलचेक्र्याइँ मान्छन् ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ३९ स्थानीय तहले सूत्रमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । यसमा ७ सय ३१ वटा स्थानीय तहले आम्दानी प्रविष्ट गरेका छन् भने ७ सय २८ स्थानीय तहले खर्चको विवरण रकम सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छन् ।

राजस्व बाँडाफाँट प्रविष्ट गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने ५ वटा मात्रै छ । यी ५ वटा स्थानीय तहले आम्दानी, खर्चसहित राजस्व बाँडफाँट पनि सूत्र प्रणलीमा प्रविष्ट गरेका छन् ।

राजस्व बाँडाफाँट समेत प्रविष्ट गर्ने स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका पिक्कल र मरिण गाउँँपालिकाका, धुलिखेल नगरपालिका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको शुक्लागण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको विजयनगर गाउँँपालिकाले पनि राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रविष्ट गरेका छन् ।

बजेट पेस नगर्ने १३ स्थानीय तह

मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा
छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
नरहा गाउँपालिका, सिराहा
कमला नगरपालिका, धनुषा
मलंगवा गाउँपालिका, सर्लाही
कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
बौधिमाइ नगरपालिका, राैतहत
राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा
अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला
महावै गाउँपालिका, कालिकोट
बुढीगंगा गाउँपालिका, बाजुरा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षका लागि १० असारभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गर्नु बेरुजु हुने जनाएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख नै अल्पमतमा परेकाले सभाबाट बजेट पास हुन नसकेको बताइन्छ । 'हामीले तोकिएकै समयमा बजेट सभाबाट पारित गरेका हौँ, सूत्र प्रणालीमा लक नभएकाले समस्या परेको होला', ओखलढुंगा माेलुङ गाउँँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गोतमले भने ।

संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने, सो विधेयक पारित नभएमा स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख छ ।

तर, बजेट नै पास नगरी स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ वटा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित नै नगरी खर्च गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्ड छ । ती स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनी कारबाही भएको छैन । गत वर्ष सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि अहिले पुनः समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७ १८:११