‘अदालत विवादमा मात्र छैन, मुक्त पनि छैन’

A+ A A-

गत ८ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश राणाले आदेश दिएपछि इजलासमै आदेश मिलेको छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस गरिरहेका उनै वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीसँग शिलापत्रकर्मी सागर चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश नै सामेल भएको संवैधानिक परिषद् र त्यसबाट भएका नियुक्ति, परिषद्को अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यस विषयमा सुनुवाइ नै भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशसमेत सामेल यी सन्दर्भ प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका छन् । मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासमै हुने भएपछि यसले कति प्रभाव पार्ला ?

स्वार्थ बाझिएको मान्छेले मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने न्यायको सिद्धान्त हो । सिद्धान्त र कानुनी अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था बाझियो भने संविधान नै लागू हुन्छ । हाम्रोमा पनि अहिले यस्तै भएको छ ।

अब संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै बस्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएपछि त बाध्यात्मक तरिकाले पनि बस्नु नै पर्ने भयो । बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ भएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो । पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा दुई को एकमत र दुई जनाको अर्को मत भयो भने प्रधानन्यायाधीशको मत निर्णायक मत हुने अवस्थामा छ । अहिलेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको मत बहुमत कायम गराउनमा निर्णायक भूमिकामा छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाले नै तोकिसकेपछि के गर्ने ?

संवैधानिक व्यवस्था मान्ने हो भने पुराना संसदीय अभ्यासलाई हेरेर विघटन गरेको पनि भन्न पाइदैन । किनभने नयाँ संविधान बनेर संसद् विघटनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था भइसकेपछि कुनै पनि तर्कबाट संविधानमा लेखेको कुरालाई काट्न मिल्दैन ।

स्वार्थ बझिने भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरिए । उनको स्थानमा प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आइन् । उनी त कुनै समय एमालेको सांसद नै थिइन् । उनको हकमा स्वार्थ बाझिदैन ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको स्वार्थ बाझिने मुद्दा उठेको भए यो प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो । तर, अहिले कांग्रेस त पुन:स्थापना भयो भने संसदमा जाने, नभए चुनावमा जाने भनिरहेको छ । कांग्रेसको आफ्नो कुनै अडान छैन ।

यता, कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा खेमा चुनावमा र अर्को खेमा आन्दोलनमा जाने भनिरहेको छ । तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यो पार्टीको कुन खेमालाई प्रतिनिधित्व गर्छिन भन्ने कुराको आधार छैन । त्यसमाथि उहाँ सांसद बनेको पार्टी अहिले अस्तित्वमा नै छैन ।

संसद् पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ ? भएन भने के हुन्छ ?

पुनर्स्थापना भयो भने यही संविधान क्रियाशील हुन्छ । सबै कुरा समान्य हुन्छन् । चुनाव गर्नु पर्दैन, खर्चको बचत हुन्छ । जनताले ५ वर्षका लागि दिएको अभिमतको सम्मान हुन्छ ।

पुनर्स्थापना भएन भने अदालतको भूमिका र फैसलाकै विषयमा पनि गम्भीर शंका उत्पन्न हुन्छ । अहिले सडकमा व्यक्त भइरहेको आक्रोशको तारो अदालत र न्यायाधीशलाई पनि नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।

विघटन गर्ने निर्णय अदालतले सदर गर्‍यो भने नागरिकले अदालतको फैसला मान्लान् । तर, त्यसपछि यो संविधान खेर जान्छ । संविधानमा उल्लेख भएका अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी धारा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने धारा संविधानबाट मेटिदिए हुन्छ । यी दुवै धारा निष्क्रिय हुन्छन् । यी दुई वटा धारा संविधानबाट निकालेर फाल्दा हुन्छ ।

अदालतबाट विघटन सदर भयो भने प्रधानमन्त्रीले जतिपटक पनि, जुनसकुै समयमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भयो । त्यसपछि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुन्छ, अनि सर्वोच्चले कति वटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सक्छ ? एकपटक सदर गर्ने अर्कोपटक बदर गर्न पनि त सक्दैन ।

पुनर्स्थापना भएन यो घटना देशको, संविधानको, जनताको अभिमतको विरुद्ध हुनेछ । हामी प्रतिगमनतर्फ फर्किन्छौँ ।

बेञ्च गठन । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार । प्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीसँगको साँठगाँठ । न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेटेको हुँदै अदालतबाट कागजात गायब भएको कुरा उठिरहेको छ । यी तमाम शंकाले न्याय सम्पादनमा के प्रभाव पार्ला ?

यसअघि जसरी काम गर्ने अभ्यास र परम्परा बसिरहेको थियो, त्यहीअनुसार त्यही ठाउँबाट काम गरेको भए यो विषय विवादमा पर्ने थिएन । भोलि निर्णय हुँदा इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको मत निर्णायक मतका रूपमा गनिने अवस्था छ ।

अहिलेका सबै गतिविधि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकासँग जोडिएका छन् । स्वार्थ बाझिनेलाई बेञ्चमा राख्नेदेखि संवैधानिक परिषदसम्मका कुरा उहाँसँग जोडिएका छन् ।

फेरि अहिले नै अदालतले पूर्णरूपमा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शीताको सिद्धान्तलाई नाघिसक्यो भन्न त मिल्दैन । तर, अदालत पूर्ण निष्पक्ष भयो, पूर्वाग्रहरहित देखियो । तटस्थ भयो भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन । अर्थात् अदालत अहिले शंकाको घेरामा छ । अदालत अहिले विवादैविवादमा मात्र छ पनि नभनौँ, विवाद मुक्त छ भनेर पनि नभनौँ ।

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेपछि धरैले अदालत दबाबमा परेको आशंका पनि गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति अरू बेलामा किन आएन ? अरू मुद्दामा किन आएन ? अहिले नै किन आयो ? उहाँहरूको विज्ञप्ति कारण कि असर हो ?

अन्य कुनै कारणले गर्दा त्यो विज्ञप्ति आएको हो भने त्यो असर हो । त्यो विज्ञप्तिका कारणले अर्को कुनै परिणाम जन्मिन्छ भने त्यो विज्ञप्ति कारण हुनेछ ।

उहाँहरूको विज्ञप्तिले गर्दा अदालत दबादमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन । अदालतले आफ्नो काम कारबाही गरिरहेको छ । वकिल र जनताले प्रश्न गरेपछि स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरी सक्नु भएको छ । यो त राम्रो कुरा हो नि त । अदालत दबाबमा परेको भए त हिजो, अस्ति नै फैसला भइसक्थ्यो नि । अदालत दबादमा पर्दैन भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

अहिले अदालतभित्र र बाहिर राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । खास कस्तो हुनुपर्ने हो राष्ट्रपतिको भूमिका ?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि सबै कुरा रबर स्टाम्प जस्तो भएर सदर गरे भन्ने कुरा उठेको छ । तर, अर्को पक्षले भने राष्ट्रपति भनेकै प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्ने हुन् भनेर भनिरहेका छन् ।

यदि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो, त्यही गर्ने हो भने संविधानको पालन गर्ने संरक्षण गर्ने भूमिका र कर्तव्य राष्ट्रपतिको हुनेछ भनेर धारा ६१ र ६६ मा किन लेख्या त ? त्यसको सट्टा प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक सिफारिस अनुमोदन गर्नु उहाँको कर्तव्य हुनेछ भनेर किन लेखिएन संविधानमा ?

प्रधानमन्त्रीले जे लिएर गयो त्यो पास गर्‍यो भने राष्ट्रपति निकम्मा हुन्छ । उल्ट्यायो भने बिडम्बना हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले लिएर गएको सिफारिसको के असर गर्छ ? संविधानसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन ?व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? मुलुकलाई कस्तो दिशातर्फ लान्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाइबुझाइ गरेर उनका काम सुधार गर्न लगाउनु राष्ट्रपतिको क्षमता र दायित्व हो । तर, अब यहाँ त प्रधानमन्त्रीले जे लगे पनि सोचविचारै नगरी पास गर्छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७ १३:५७