प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दैछन् राजावादी आधा दर्जन वकिल

A+ A A-

प्रनिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको रिट सर्वोच्च अदालतले कसरी र कहिलेसम्म किनारा लगाउला भन्नेमा धेरैको चासो देखिएको छ । महिना दिनसम्म इजलासको स्वरुपमै रुमलिएको यो मुद्दाले शुक्रबारको सुनुवाइपछि भने विषयवस्तु पहिल्याउने अनुमान छ ।

रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । २९ पुसको तेस्रो सुनुवाइमा सरकार पक्षका वकिलले यो मुद्दामा पहिलोपटक आफ्नो कुरा राखेका थिए । मुद्दा संवैधानिक इजलासमै छिनिनुपर्ने दलिल महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पेस गरेका थिए ।

पन्तसहित प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट एक दर्जन अधिवक्ता विघटनको पक्षबाट बहस गर्न इजलासमा उपस्थित हुँदैछन् । यसबाहेक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने ११ जनाले बहस गर्नेछन् । पन्तकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको सूचीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, माधव बाँस्कोटा छन् ।

बालकृष्ण नेउपाने

त्यस्तै, विश्वमणि पोखरेल, रमेश बडाल, रमेश गुरागाइँ, ईश्वरी भट्टराई, रवि खनाल, महेश नेपाल र रुद्र पोखरेल पनि ओलीको प्रतिरक्षामा खडा हुन तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा मुद्दा लड्ने एक दर्जनभन्दा बढी वकिलमध्ये आधाको पृष्ठभूमि राजावादी देखिन्छ भने अन्य नेकपा ओली समूहनिकटका छन् ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई संविधानसम्मत भनेर बहस गर्ने निजी वकिलहरूको नेतृत्व गरिरहेका पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् । उनी ३० भदौ ०६० देखि ६ साउन ०६१ सम्म महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । पन्त राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै १८ असोज ०५९ मा अपदस्थ गरेपछि बनेका सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुन् ।

सुशील पन्त

पन्त लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छँदा सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहाकार बनेर भित्रिएका थिए । चन्दको कार्यकालको अन्तिमतिर महान्यायधिवक्ता बनेका उनी त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालभरी पदमा रहे । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थापापछि प्रधानमन्त्री बने । देउवालाई नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो । यो संयुक्त सरकार बनेको दुई महिनासम्म पन्तलाई नै महान्याधिवक्तामा निरन्तरता दिइएको थियो ।

पन्त दरबारनजिक मानिने राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीमा लामो समय राजनीति गरेका पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको भाञ्जा हुन्

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र नेउपाने राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा सक्रिय पात्र हुन् । गणतन्त्रकालमा भ्रष्टाचार बढेर राष्ट्रियता कमजोर बनाएको भन्दै ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामक अभियानमार्फत उनीहरूले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयताको विरोध गर्दै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्छन् ।

सुरेन्द्र भण्डारी

०७६ साउनमा भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयतासमेत यो अभियानका अभियन्तासँग ज्ञानेन्द्रको बारम्बार भेट भएको थियो । उनीहरू यो अभियानलाई देशभर फैलाउने भन्दै देशदौडाहमा समेत निस्किएका थिए । उनीहरूले आगामी फागुनदेखि गणतन्त्रविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पछिल्लोपटक एकाएक देशभर राजावादीको नाममा देखा परेको ठूलो जुलुसमा अधिवक्तात्रय भण्डारी, नेउपाने र भट्टराईको सहभागिता थियो । भट्टराईले त राजसंस्था सहजै पुनःस्थापना नभए हतियार उठाउने भन्दै चर्का कुरासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

विष्णु भट्टराई

ओलीको पक्षमा बहस गर्न राजी भएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भने दलगत आवद्धताबाट टाढै मानिन्छन् । माधव बाँस्कोटा प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने कानुन व्यवसायी हुन् । नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यावसायीको तर्फबाट उनी ०६० देखि ०६३ सम्म नेपाल बार एसोसियसनको महासचिव बनेका थिए ।

त्यस्तै, विश्वमणि पोखरेल, महेश नेपाल, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई, रवि खनाल, रमेश गुरागाइँ, रुद्र पोखरेल नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि ओली समूहमा खुलेका वकिल हुन् ।

पोखरेल काभ्रेका हुन् भने बडाल ओली समूहले हालै विस्तार गरेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित पात्र हुन् । उनी ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालका भतिज पर्छन् । गुरागाइँ तत्कालीन माओवादीनिकट हुन् । ईश्वरी भट्टराई अर्थमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहको सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेलका विश्वासपात्र भनेर चिनिन्छन् ।

अर्का अधिवक्ता खनाल ०५४ मा एमाले विभाजन भएपछि ०५६ मा भएको चुनावमा मालेका तर्फबाट तनहुँबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए । खनाल विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपाका दुवै समूहमा नखुलेका वामदेव गौतमनिकट हुन् ।

महेश नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषद्मा पठाउने इच्छा देखाएपछि बार एसोसियसनमा विवाद हुँदा परिषद् पठाउने पात्र छान्न चुनाव नै गर्नु परेको थियो । उनी प्रचण्ड-नेपाल समूहका रामप्रसाद श्रेष्ठसँग पराजित भएपछि परिषद्को सदस्य बन्न पाएनन् ।

ओलीको निर्णयको रक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीको सूचीमा रहेका अर्का व्यक्ति हुन् रुद्र पोखरेल । अधिवक्ता पोखरेल प्रधानमन्त्रीको नाममा खोलिएको केपी ओली ट्रस्टको व्यवस्थापन समिति सदस्य पनि हुन् ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, हरिप्रसाद उप्रेती, लवकुमार मैनाली, भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ ०७:२४