'अहिलेकाे मौनताले प्रतिगमनलाई उक्साउँछ, पार्टी भुलौँ, देशका लागि बोलौँ'

A+ A A-

२७ पुसमा खगेन्द्र सँगौलाले बानेश्वरको सडकबाट प्रश्न गरे, ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई, खड्गप्रसाद ओली कसले बनायो ?’

प्रतिगमनविरुद्धको विरोधसभामा सहभागी संग्राैलाले सडकबाटै राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाए ।

निकै लामो अन्तरालपछि सडकमा उत्रिएका संग्राैलाको २० मिनेट भाषणमा प्रश्नैप्रश्न थिए, ‘खड्गप्रसाद ओली बन्नका निम्ति भ्रुण त उसमा थियो, त्यो भ्रुणमा मलजल कसले गर्‍यो ? त्यसलाई लाड–प्यार कसले दियो ? त्यसलाई काँधमा कसले बोक्यो ? त्यसको सारा अराजकता, अहंकारलाई सधैँ क्षमादान कसले दियो ? खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने को थियो ? समर्थन गर्ने को थियो ? काँधमा बोक्ने को थियो ? महिमा मण्डन गर्ने को थियो ?’

संग्राैलाका आक्रोश नेकपाकै माधव-प्रचण्ड समूहतिर लक्षित थियाे । ५ पुससम्म सरकारमा बसेर ओलीको महिमागान गाइरहेका मन्त्रीतर्फ लक्षित थिए संग्राैलाका प्रश्नवाण । संग्राैलाका तिखा प्रश्न सडकमा बसेर सुनिरहेका थिए, दाहाल नेपाल समूहका भीम रावल र पम्फा भुषाल ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण ओली संसद् विघटनसम्म पुगेको कुरामा सबैजसो राजनीतिक दलको मतैएक्यता छ । तर, पार्टीको आन्तरिक किचलोको सिकार संसदलाई बनाएकोमा उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीप्रति झनै आक्रोशित छन् ।

संसद् रहँदासम्मकाे प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चुनाव भए चुनावमा जाने, संसद पुनःस्थापना भए संसदमा जाने बताइरहेको छ ।

ओलीसँगको टकरावपछि छुट्टै समूह बनाएका माधव-प्रचण्ड समूह सशक्त प्रतिरोधको सट्टा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, चुनाव चिन्ह लिने कागजी प्रक्रियामै रुमल्लिएको छ । सार्वजनिक समारोहमा पनि बैठकमा कुर्सिको कोण नमिलेर आफ्नो अपमान गरिएको भन्दै रुदाली गरिरहेको छ । एकअर्कालाई व्यक्तिगत तहमा ओर्लेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलले देखाएको द्धैध चरित्र र अकर्मण्यताबीच नागरिक समाज भने सडकमा पुगिसकेको छ । नागरिकको टाउकोमा सधैं दुःख र संकटको भारी थुपार्ने राजनीतिक दललाई सडकबाट नागरिक समाजले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेकाे छ।

ओलीको कदमलाई प्रतिगमनकाे संज्ञा दिँदै नागरिक समाजले ११ पुसमै माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलनको शंख फुकिसक्यो । ढिलै भए पनि सही, ०६२/०६३ को जन–आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रतिगमनरूपी संकटको बादल मडारिएको महसुस भएकाले सडकमा उत्रिनुपरेकाे नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्।

राजनीतिक दल अन्योलमा भए पनि नागरिक समाज भने अन्योलमा नरहेको लेखक युग पाठका बताउँछन् । ‘आ–आफ्नो स्वार्थका कारण राजनीतिक दल अन्योलमा होलान्’, २७ पुसमा बानेश्वरको सडकबाट पाठकले भनेका थिए, ‘नागरिक समाज भने प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्ने विषयमा प्रष्ट छ ।’

प्रतिगमनको विरोधमा ११ पुसमा माइतीघर मण्डलामा ओर्लिएका लेखक सञ्जिव उप्रेतीले समयको पांग्रो फेरि ०६२/०६३ तिरै आइपुगेको संकेत गरेका थिए ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षधर भएर सडकमा उत्रिन सबैलाई आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमाथि घात हुँदा तपाईं तटस्थ बस्न सक्नुहुन्न । यस्तो समयमा तटस्थ बस्नु भनेको प्रतिगमन, अन्यायलाई सघाउनुसरह हो ।’

‘संविधान जसले लेख्यो, तिनले फालेपछि आज हामीले त्यसलाई समातेर अर्थ्याइराखेका छौँ’, लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले १९ पुसमा माइतीघरको सडकबाट प्रश्न गरे, ‘त्यो संविधान हाम्रो आँखाअगाडि अस्ति भर्खर मात्र शिरमा ढोगेर, सार्वजनिक रूपमा देखाएर जारी भएको हो कि होइन ? के त्यो संविधान जनआन्दोलनको बलबाट आर्जन गरेको होइन ?’

राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल वैचारिक अवधारणमा जवाफभन्दा सवालको महत्त्व धेरै हुने ठान्छन् । तर, राजनीतिक दलहरू नागरिक समाजले गरेको सवालबाट भने भागिरहेका छन् ।

करिब १५ वर्षपछि फेरि सडकमा आइपुगेको छ, श्रवण मुकारुङको ‘बिसे नगर्चीको बयान’ कविता । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आगोमा घिउ बनेर थपिएको त्यो कवितासँगै केही प्रश्न पनि सडकमा आएका छन् । १९ र २७ पुसमा दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी मुकारुङले बिसे नगर्चीको बयान कविता सडकबाट वाचन गरे ।

१५ वर्षपछि फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको बताउँदै मुकारुङले भने, ‘मसँग नयाँ कविता पनि छ । तर, जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएकाले जनताकै पक्षको कविता फेरि पढ्नेछु ।’

नागरिक अधिकारमाथि कसले प्रहार गर्‍याे ? अब उप्रान्त नागरिक अधिकारमाथि प्रहार नहोस् भनेरै मुकारुङले १५ वर्षअगाडि सडकमा त्यो कविता सुनाएका थिए ।

२८ पुसमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीबाट वाग्लेले दललाई साेधे, ‘प्रधानमन्त्रीको औँला समातेर कता जान थालेको हो ?’ । संविधान र व्यवस्थामाथि नै हमला भइसक्दा पनि दलहरूले मौनता साँधेका छन् । ‘उसको कुर्सीको कोण मिलेन भनेर जनआन्दोलनको जगमा बसेको यतिका उपलब्धि खल्बल्याउन मिल्छ ?’ वाग्लेले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे ।

संविधानवादमाथि नै प्रहार हुँदा प्रतिगमनकारीहरू सलबलाएको टिप्पणी गर्दै नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको खुसीमा संघीयता नचाहनेहरू रमाइरहेका छन् । जसले लोकतन्त्र चाहेको छैन, जसले धर्मनिरपेक्षता चाहेको छैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजिवीहरू ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्नेमा चिन्तित छन् । यही चिन्ताले पिरोलेपछि उनीहरू कहिले विज्ञप्ति त, कहिले सडकमै प्रतिगमनलाई लरकारी रहेका छन् ।

नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकै दिन डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले शिलापत्रसँगकाे संवादमा संसद विघटन आफैँमाथिकाे प्रहारजस्तो महसुस भएको बताएका थिए ।

लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाएको संविधानमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यतिका लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थामाथि घात भएको देखेपछि बोल्नैपर्‍यो । आफैँमाथि प्रहार भएजस्तो महसुस भयो ।’

बारम्बार संसद् विघटन गर्ने, सरकार फेरिने भएपछि संविधानमै संसद विघटन र सरकार फेर्ने विषयमा कठोर व्यवस्था गरिएको थियो । आफैँले बनाएको संविधान र त्यसले तर्जुमा गरेको व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदा पनि, संविधान र व्यवस्था जोगाउन दलहरू धरमर गरिरहेका छन् ।

मुलुकले बाटो बिराउँदा राजनीतिक दल, पेसा, व्यवसायका स्वार्थलाई तपसिलमा राखेर नागरिकको स्वार्थ र समाजको विवेकले एकै स्वरमा प्रतिगमनविरुद्ध बोल्न सुझाउँछन वाग्ले । उनी भन्छन्, ‘मुलुकले बाटो बिराउन थालिसक्यो । बाटो बिराउँदा समाजको विवेक बोल्नुपर्छ । नागरिक बोल्नुपर्छ । दलको स्वार्थले होइन, नागरिकको स्वार्थले बोल्नुपर्छ ।’ पद र शक्तिको स्वार्थमा लीन दलहरू अहिले नै वाग्लेको कुरा सुन्ने मुडमा भने देखिँदैनन् ।

२९ पुसमा अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘सबै जवाफ निर्वाचनले मात्र दिँदैन । व्यवस्था, विधि र संविधान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

ओलीले जस्तै चुनावचुनाव भनिरहेका दलहरूलाई वाग्लेले कटाक्ष गरे, ‘यही तरिकाले चुनाव लड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई श्रीपेचको व्यवस्था गरिदिए हुन्छ ।'

२६ पुसमा लेखक उज्जवल प्रसाईंले राजनीतिक दलमा देखिएको दाेधार चिर्न तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता परेको हो कि भन्दै ट्वीट गरे । ‘पाल्सी भाषामा संसद् विघटनको समर्थन गर्नेहरूको लहर नै आउने संकेत छ । नेकपामा र कांग्रेसमा पनि’, उनी लेख्छन, ‘खड्ग समूहको सम्मोहनले काम गर्ने देखिन्छ । शक्ति, सत्ता, स्राेत र बजार– टुना दमदार छन् । खाँचो तेस्रो जनआन्दोलनको, नयाँ राजनीतिको ।’

राजनीतिक दलले मौनता साँधेको समयमा नागरिक नै सडकमा आउनुपर्ने ठान्छन् विश्लेषक सिके लाल । ‘आन्दोलन गर्नका लागि, बौद्धिकहरूको, पत्रकारहरूको, विचारकहरूको भूमिका हुन्छ’, १४ पुसमा मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिको विडम्बना र विरोधाभास’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले भनेका थिए ।

नागरिक समाजले संकथन निर्माण गरेर नगारिक र राजनीतिक दललाई आन्दोलनका लागि उत्प्रेरित गराउनुपर्ने उनको मत थियो । ‘प्राध्यापक, प्राज्ञले एउटा संकथन निर्माण गर्छन् । अहिलेका दुःखहरू विद्यमान सत्ताका उपज हुन् । सत्ता बद्लियो भने, सत्ता सत्यमूखी भयो भने, सत्यतिर लाग्यो भने परिस्थिति बद्लिन्छ । सहजता उत्पन्न हुन्छ भन्ने संकथन निर्माण गर्छन् ।’

नागरिक समाजले दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखेर सडक नापीसक्दा पनि मौनता साँधिरहेका दलहरूले भोलि कतै ०६२/०६३ कोजस्तै सडकमा आएर माफी पो माग्नुपर्ने हो कि !

चुनावलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर संविधान रक्षार्थ सडकमा उत्रिन आग्रह गरिरहेका वाग्ले आन्दोलनको औचित्य प्रष्ट्याउँदै भन्छन, ‘अहिलेको चुनाव मानेर जाने र न्यायालयले लत्तो छोड्ने हो भने भोलि हुने चुनावमार्फत् प्रधानमन्त्री हुने भनेको श्रीपेचसहितको हो । त्यसकारण नागरिक आन्दोलन आवश्यक भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली नेपाली समाजका निम्ति विराट अपराधीका रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै संग्राैला भन्छन, ‘उनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको बेलामा खड्गप्रसादले गोरुगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको तिमीलाई थाहा थिएन ?’

प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ लामो हुने बताउँदै संग्राैला ओलीलाई ओली बनाउनेसँग प्रश्न गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । अहिले ओलीको स्थान ओगट्न खोजिरहेका दल र तिनको नेतासँग पनि नागरिक समाजका प्रश्न छन् । ती, मध्ये प्रतिनिधि प्रश्न संग्राैलाको हो, ‘ओलीलाई ओली बनाउनेसँग सबैले प्रश्न गरौँ । जबसम्म प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्, ओलीको ठाउँमा तिनलाई राख्न हामी तयार छैनौँ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०७७ १४:५३