संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै अल्झियो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा

संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै अल्झियो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा

A+ A A-

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा तेस्रो पटकसम्मको सुनुवाइमा पनि मूल विषयमा प्रवेश पाएन । संसद विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि इजलासको स्वरूपमै बहस अल्झिएको हो ।

संसद विघटनविरुद्ध बहस गरेका अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरे पनि सरकारी पक्षले भने त्यसमा असहमति राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पनि संवैधानिक इजलासले नै संविधानको व्याख्या गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

गत साताको बहस भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहभागिताबारे नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसमै केन्द्रित भएको थियो । त्यस बेलासमेत बृहत् पूर्ण इजलासको माग अधिवक्ताहरूले गरेका थिए । बुधबारको बहस पनि इजलासको स्वरूपमै रुमलियो ।

बहसमा सहभागी अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री छनोट भएको राजपत्रको सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएको धारा नमिल्ने भन्दै आफूले राखेका प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासले दिन नसक्ने तर्क गरे ।

‘सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम गठन भएको सरकार हो कि ७६ (२) बनेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएका धारा मेल खाँदैन । यो प्रश्नको समाधान संवैधानिक इजलासभित्र पर्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

बहसमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजालसमा पठाउने हैसित संवैधानिक इजालसको नरहेको जिकिर गरे ।

यस्तै, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा १ सय ३७ ले संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रबारे स्पस्ट अधिकार दिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको निर्क्यौल संवैधानिक इजलासबाट हुन नसक्ने बताए ।

‘संविधानले संवैधनिक इजलासको क्षेत्राधिकार स्पस्ट रूपमा तोकेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा यो इजलासभित्र पर्दैन बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत नै चाहिन्छ,’ उनको मत थियो ।

यस्तै, अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको कुरा नै नगरेकाले लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको माग गरिएको छैन । लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो,’ उनको प्रश्न थियो ।

अधिवक्ताहरूलाई जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या माग गर्ने अनि पूर्ण इजलासको मागसमेत गर्ने बहस अमिल्दो भएको प्रश्‍न उठाएका थिए ।

‘हिजोको विशेष इजलासले जे गर्थ्यो, संवैधानिक इजलासले त्यही गर्छ । हामी सोहीबमोजिम रिट निवेदन हेरिरहेका छौँ । संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णयमा अन्य धारा उल्लेख भएनन् भन्ने तपाईंहरूको तर्क छ । यस इजलासमा संविधानका सम्पूर्ण धाराका व्याख्या हुन्छ’, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा सरकारले भने असहमति जनाएको छ । अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षलाई सोधेका थिए, ‘बृहत् पूर्ण इजलासको माग आएको छ । तपाईंहरूको धारणा के छ ?’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, 'श्रीमान् हामीलाई मान्य छैन ।'

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । यो विषयमा बुधबारको बहस सकिएको छ । अब अर्को बहस शुक्रबारका लागि तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विवादको चुरोमा भने बहस केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ १७:०२