कृषिमा लगानी खुलाएपछि बन्यो निमावली : विदेशी लगानीकर्तालाई ३ प्रकारको परिचय

कृषिमा लगानी खुलाएपछि बन्यो निमावली : विदेशी लगानीकर्तालाई ३ प्रकारको परिचय

A+ A A-

कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । गत वर्ष चैतमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) ल्याएको थियो । तर, सरकारले त्यतिबेला फिटा ऐनलाई चाहेअनुसार पास गराउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर ऐन संशोधन गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली पनि एकै पटक ल्याएको हो । ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियमावलीअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई अतिविशिष्ट, विशिष्ट र साधारण लगानीकर्ताको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्छ भने त्यस्तो लगानी कर्तालाई अतिविशिष्ट लगानी कर्ताको रुपमा परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सह-प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरे त्यस्तो लगानीकर्तालाई अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको रूपमा परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै, २५ करोडमाथि र १ अर्बभन्दा कम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई विशिष्ट र ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म ल्याउने लगानीकर्तालाई साधारण लगानीकर्ताको परिचय दिइने छ ।

लगानीकर्तालाई भिसाको पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई व्यावसायिक र आवासीय भिसा उपलब्ध गराउने गरी नियमावलीमा तय गरिएको छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्‍यो भने त्यस्तो लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै, १० लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई भने आवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक भिसाका लागि तोकिएकामध्ये २५ प्रतिशत लगानी भित्र्याइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आवासीय भिसाका लागि तोकिएको लगानीमा ५० प्रतिशत लगानी भित्र्याइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक भिसा लगानीकर्ता र उसको २ आधिकारिक प्रतिनिधिले पाउने छन् । त्यस्तै, आवासीय भिसा लगानीकर्ता र आधिकारिक प्रतिनिधिका साथै उसको परिवारका सदस्यले पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पत्र र राहादानीको प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीले कुल लगानीका आधारमा १ वर्षभित्र निश्चित लगानी रकम भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म न्यूनतम् लगानीको रकम तोकिएको छैन ।

एक वर्षभित्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत रकम भने भित्र्याइसकेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ

लगानीकर्ताले एक वर्षभित्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत रकम भने भित्र्याइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ करोडभन्दा बढी लगानी ल्याउने लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराएको १ वर्षमा १० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनु पर्ने छ भने २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १ वर्षभित्र न्यूनतम् २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने छ ।

न्यूनतम् लगानीको हकमा भने ५० प्रतिशत तोकिएको छ । विगतका वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो मात्रामा आउने तर, त्यसको ३० प्रतिशत पनि लगानी नभित्रिने भएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

तर, कृषिमा समेत विदेशी लगानी खुलाएको विषयमा कृषि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रका ३ छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै कृषिमा लगानी खुलाउने निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७ २१:००