श्रमिकको साढे ३५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कर जथाभावी खर्च

A+ A A-

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकसँग योगदानका नाममा सरकारले उठाएको ३५ अर्ब ५७ करोड जथाभावी खर्च भएको छ । सरकारले श्रमिकसँग सामाजिक सुरक्षाका नाममा उठाएको रकम कानुनविपरीत अर्थ मन्त्रालयले अन्य राजस्वमा मिसाएर खर्चिन थालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालयता सरकारले सामाजिक सुरक्षा करवापत ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसैगरी कल्याणकारी कोषमा २६ अर्ब श्रमिकलाई बोनस वितरण गरेर बाँकी रकमसमेत अर्थ मन्त्रालयले खर्च गरिरहेको छ ।

सरकारले श्रमिकका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत लिएको ३५ अर्ब ५७ करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा भए पनि हस्तान्तरण नगरी खर्च गरिरहेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

३५ अर्ब ५७ करोड रकम सामाजिक सुरक्षा करमार्फत उठेको छ । सामाजिक सुरक्षा करबाट उठेको पैसा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा कोषलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ । राजनीति र आर्थिक मन्दीको समस्या उत्पन्न हुँदा सामाजिक सुरक्षा करमार्फत उठाएको पैसा श्रमिकले बोनस पाँउछन् ।

ऐनविपरीत खर्च

अर्थ मन्त्रालयलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आयस्रोतबाट संकलन गरिएको खर्च सामाजिक सुरक्षा कर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छैन । ऐनको दफा २६ मा श्रमिकका करबाट उठाइएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले नै श्रमिक अथवा श्रमिकसँगै कोषको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउन प्रष्ट व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई सामाजिक सुरक्षा करको पैसा राजस्वमा मिसाएर खर्च गर्न व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा उल्लेख नगरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएपछि अथवा लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षा करको संकलन भएको रकम कोषका मातहतमा आउन प्रष्ट व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले वेवास्ता गरिरहेको प्रवक्ता पन्थीले बताए । ‘कोषले सामाजिक सुरक्षा करमार्फत रकम अर्थ मन्त्रालयसँग कोषमा पठाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पठाएको छैन । सामाजिक सुरक्षा करको संकलित पैसा कोषमा पठाउन चासोसमेत दिएन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा करको रकम कोषलाई हस्तान्तरण नगरी खर्च गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया कोषको ऐनविपरीत हो । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको रकम कोषलाई दिन तयार छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा करको रकम कोषमा जम्मा गर्न समन्वय र प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कल्याणकारी कोषमा श्रमिकको करबापत संकलन भएको १७ अर्ब ८२ करोड साँवा र २६ अर्ब ब्याज रुपैयाँ जम्मा छ । सो रकममध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ कोषको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम श्रमिकहरूका लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुनाफाको पैसा कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।

प्रतिष्ठानको हकमा भन्ने बोनस वितरण गरेर रहेको २० प्रतिशत कल्याणकारी कोष र ८० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वार्षिक १ लाख ६० हजार र दम्पतीको हकमा वार्षिक २ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका काम गर्न क्रममा घाइते र विपत्तिमा परेको अवस्था सामाजिक सुरक्षा कर पाउने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा करमा एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकका हकमा भने सामाजिक सुरक्षा करमार्फत बोनस वितरण गर्न सरकारले आयमा १ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हालसम्म कोषमा १३ हजार ६५ वटा रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख ८५ हजार १ सय ५५ जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योगदानकर्तामार्फत ३ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ ०९:४५