यी ४७ स्थानीय तह : रोजगारीका लागि बजेट छ, बेरोजगार युवा छैनन्

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्‍न उठ्दै आएकोमा कतिपय स्थानीय तहले बेरोजगारीको सूचीसमेत दिन सकेका छैनन् । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम् ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले निकासा गरेको थियो । तर, सबै स्थानीय तहमा रकम निकास गरिए पनि ४७ भन्दा बढी स्थानीय तहमा १ जना पनि बेरोजगार देखिएका छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममको तथ्यांक विवरणअनुसार ४७ स्थानीय तहसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँको दरले रकम रहेको छ । तर, सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने शून्य रहेको छ । अर्थात् यी स्थानीय तहले बेरोजगारको विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

४७ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम रहेको छ

बेरोजगार नरहेका स्थानीय तह

फोकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी
देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी
हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी
कटहरी गाउँपालिका, मोरङ
माप्य दूधकोसी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु
साकेला गाउँपालिका, खोटाङ
कञ्चनरूप गाउँपालिका, सप्तरी
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषा
धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा
मिथिला नगरपालिका, धनुषा
विदेह नगरपालिका, धनुषा
औरही नगरपालिका, महोत्तरी
बलवा नगरपालिका, महोत्तरी
रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी
बलरा नगरपालिका, सर्लाही
कविलासी नगरपालिका, सर्लाही
फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा
नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा
बरियारपट्टि गाउँपालिका, सिराहा
आदर्शकोटावल गाउँपालिका, बारा
परवानीपुर गाउँपालिका, बारा
धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा
पर्सा गाउँपालिका, पर्सा
जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा
कालिका नगरपालिका, चितवन
घ्याङ्लेख गाउँपालिका, सिन्धुली
दोरोम्बा गाउँपालिका, रामेछाप
लिखुतामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप
गोसाइकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा
नौकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा
आमाछोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा
पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट
पोखरा महानगरपालिका, कास्की
भानु नगरपालिका, तनहुँ
नार्पाभूमि गाउँपालिका, मनाङ
मनाङ दिछ्याङ गाउँपालिका, मनाङ
लोमन्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ
बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, मुस्ताङ
महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलवस्तु
प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी
गैडहवा गाउँपालिका, रूपन्देही
मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, मुगु
महावै गाउँपालिका, कालिकोट
कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट

यी ४७ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम रहेको छ । यी स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक पनि राखेका छन् । तर, यति ठूलो रकम खर्च हुँदा बेरोजगार सूची भने तयार पार्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाका संयोजक तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव सुमन घिमिरे बेरोजगारको सूची नबनाउने र विवरण उपलब्ध नगराउने ६५ स्थानीय तहलाई दोस्रो र तेस्रो चरणमा निकासा भएको रकम उपलब्ध नगराइएको बताए । दोस्रो चरणमा २५ कात्तिकमा ३ अर्ब रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ३ पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले निकासा गरेको १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिद, ३ प्रतिशत कामका लागि आवश्यक हाते औजार, २ प्रतिशत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयलले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तिमा २ लाख बेरोजगारले सय दिन बराबरको रोजगार पाउने जनाएको छ । हालसम्म देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ६ स्थानीय तहमा ७ लाख ३४ हजार बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन न्यूनतम् प्रतिदिन ५ सय ७१ रुपैयाँको दरले ज्याला उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी सिर्जना, लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक उन्नति, गरिबी तथा जोखिम न्यूनीकरणलगायतका लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहयोगी बन्ने संयोजक घिमिरे बताउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वितरणमुखी भएको टिप्पणी गर्छन् । 'बेरोजगारलाई रोजगार दिनु आफैँमा नराम्रो होइन तर यो कार्यक्रम बेरोजगार राज्यप्रति मात्रै निर्भर हुने जस्तो गराइयो,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने 'दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा हरेक वर्ष सूचीकृत गर्नुपर्ने र आवेदन दिनेलाई रोजगारी दिइने व्यवस्थाले परनिर्भरता बढाउँछ ।'

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा त्रुटि रहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार रकम निकासा गरेको २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सकिए पनि खर्चको विरवरण उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत खर्च गरिएको रकमले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको, पूर्णकालीन आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको तथा लागत घटाउने कार्यमा समेत सहयोग नपुगेको अवस्थामा कार्यक्रमका लागि नै भनेर सरकारले जनतालाई ऋण भने बोकाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि विश्‍व बैंकबाट मात्रै १३ अर्ब रूपैयाँ ऋण ल्याइएको छ ।

यता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको पहिलो वर्ष १३ लाख ३३ हजार जना बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकोमा अहिले करिब आधा संख्या घट्नुले कार्यक्रममा आकर्षणसमेत घटेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७ १८:३३