संवैधानिक नियुक्तिमा ४५ दिन कटाउने जुक्ति, अध्यादेश रिटको पेसी तोक्ने-हेर्न नभ्याउने

संवैधानिक नियुक्तिमा ४५ दिन कटाउने जुक्ति, अध्यादेश रिटको पेसी तोक्ने-हेर्न नभ्याउने

A+ A A-

३० मंसिरमा सरकारले आफूअनुकूल निर्णय लिन मिल्नेगरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्‍यो । त्यसको भोलि र पर्सिपल्ट लगातार उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः कानुन व्यवसायीद्वय ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरे ।

तर, महिना दिन बित्न लाग्दासमेत यो रिटबारे प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन । ३ पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्न थालिएको थियो । ३ पुसमा हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित रिटको त्यसपछि तीनपटक पेसी तोकियो । १०, १७ र २४ पुसमा पेसी तारेख तोकिएकोमा १७ पुसमा सुनुवाइ सूचीमा चढेर फेरि हेर्न नभ्याउने भन्दै धकेलियो ।

आगामी २ माघमा अर्को पेसी राखिएको छ । आफूसमेत संलग्न भएकोे विवादको यो विषयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्राथमिकतामा नराखी समय गुजार्न खोजेको आशंका छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वार्थले काम गरेको बुझ्न गाह्राे छैन ।

अध्यादेश आएपछि ३० मंसिरमा आकस्मिक बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । अर्थपूर्ण त यो छ कि उक्त निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट झण्डै एक दर्जन पदाधिकारी सिफारिसमा अटाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त किशोर सिलवाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर र कानुन व्यवसायी मनोज दवाडी, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमिल्सेना जबराको भागवण्डामा सिफारिस भएका हुन् ।

राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशन नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेका निर्णय खारेजीको मागसमेत गरिएको छ, रिटमा । यसका साथै प्रधानन्यायाधीशलाई असंवैधानिक आधारमा हुने परिषद् बैठकमा सहभागी नहुन र अन्य कुनै निर्णय नगर्नू भन्ने माग पनि गरिएको छ ।

रिट सुनुवाइ ढिलाइको अन्तर्य

आफू संलग्न परिषद् बैठकले सिफारिस गरेको यो निर्णय लम्ब्याउँदा फाइदा देखेकैले जबराले सुनुवाइको प्राथमिकतामा नराखेको आशंका गर्न थालिएको छ । परिषद्को यो निर्णय संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संविधानमा परिषद्को निर्णय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैका लागि सिफारिससम्बन्धी निर्णयको पत्र संसदमा पुगिसकेको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद भंग भएकै दिन ५ पुसमा परिषद्को निर्णय सचिवालयमा दर्ता भएको छ । परिषद्को निर्णयपत्र दर्ता भएको १० मिनेटपछि संसद भंग भएको पत्र दर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रियसभाका तीन जना गरी १५ सदस्यीय सांसदको सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ । तर, परिषद्को निर्णय संसदमा पुगेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समितिमा अहिले राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्य मात्रै छन् । गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले सुनुवाइ समिति कामयावी छैन ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार समितिमा परिषद्को निर्णय पुगेको ४५ दिनभित्र निर्णय आइसक्नुपर्छ । उक्त अवधिमा निर्णय नआएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा २६ को उपदफा २ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

सर्वोच्चले ४५ दिनको अवधि गुजारिदिएमा उनीहरूको स्वतः नियुक्ति हुन सक्ने भएकाले जबराले रिट सुुनुवाइलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोपलाई बल मिल्ने आधार भने छन् । यसो गरेमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा सिफारिस भएकाले पनि नियुक्ति पाउनेछन् ।

विवाद यता पनि

तर, यसो भएमा त्यो विवादरहित भने हुने छैन । किनभने नियमावलीमा समितिमा पत्र पुगेको ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदक अर्यालका अनुसार संसद सचिवालय र सुनुवाइ समिति फरक कुरा हुन् भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो ।

सरकार पक्ष भने संसदमा दर्ता भएको मिति गणना हुने विश्वासमा छ । प्रवक्ता पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार परिषद्को पत्र सचिवालयमा आएपछि संसद भंग भएकाले सुनुवाइ समितिमा पुगेको छैन ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती त राष्ट्रियसभाका तीन जना सांसद समितिमा रहेकाले समिति नै छैन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ’पूर्ण सदस्य नभएको मात्र हो । समिति छ । तर, बैठक बस्न कोरम पुग्दैन,’ उनको मत छ, ‘कोरम नपुगेपछि बैठक बसे पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन । पत्र खोल्नै पाउँदैन ।’

सचिवालयमा दर्ता भएकोलाई समितिमा पुगेसरह मान्ने हो भने विवादबारे सुनुवाइ पेसी तोकिएको २ माघमा २७ दिन पुग्नेछ । २० माघमा ४५ दिन पुग्नेछ । २० माघसम्म सर्वोच्चले रिटबारे छिनोफानो नगरे परिषद्को नियुक्तिले वैधानिकता पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

तर, विघटित प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण भने प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तवरमा संसद भंग गरिदिएपछि बैठक बस्न नसकेकाले त्यसलाई समितिले निर्णय दिन नसकेको भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘बैठक बस्न नसक्नु र निर्णय हुन नसक्नु फरक कुरा हो,’ उनको मत छ, ‘त्यसैले ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन सकेन भन्न पाइँदैन ।’ संसद भंग गरिदिएपछि जटिलता आएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा विकल्प छन्

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको रोस्टर न्याय परिषद्ले तयार गर्छ । अहिले न्याय परिषद्ले १४ जनाको रोस्टर सूची तोकेको छ । यिनैमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई संविधानले अनिवार्य गरेको छ । जबरा संलग्न संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिस गरेकाले आफू संलग्न निर्णयबारे इजलासमा बस्नु उनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हो । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धसमेत हो । झट्ट हेर्दा यही संवैधानिक अप्ठेरोका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा विकल्पै नभएको चाहिँ होइन ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार यो जटिलताको निकास दिने जिम्मेवारी प्रधान्यायाधीश जबराको हो । उनका अनुसार जबरासामु सहज दुई विकल्प छन् । पहिलो, यो मुद्दाबारे पेसी तोकिएको दिन उनी बिदामा बस्ने ।

प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नासाथै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम प्रमुख बन्छन् । त्यसपछि कार्कीले इजलास तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने बाटो फुक्छ । ‘यसो गर्दा अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्था रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन ।’

दोस्रो विकल्प हो, वरिष्ठताका आधारमा आफूसहितको इजलास तोक्ने । तर, यो इजलासमा बस्दा उनले कुनै राय नदिने । ‘मविरुद्धसमेत रिट भएकाले यसमा मेरो केही राय छैन भनेर उनले लेख्नुपर्छ,’ वस्ती भन्छन् । तर, यो विकल्पमा चार जना न्यायाधीशबीच दुई/दुई जनाको राय बाझिएमा भने समस्या आउनसक्ने उनको ठम्याइ छ ।

विकल्पमा नगई संसदमा दर्ता भएको ४६ दिनमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस स्वतः नियुक्तिमा रुपान्तरण भयो भने पनि न्यायालयको भूमिकाबारे भने नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहने वस्ती बताउँछन् । ‘यदि त्यस्तो भएमा यसलाई संविधानमाथि गरिएको जालसाजी मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले समयमै हल नखोजी धर छैन ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७ १९:२३