डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँग अन्तर्वार्ताः ओलीकाे कदमले प्रतिगमनकारीलाई सघाउँछ

डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँग अन्तर्वार्ताः ओलीकाे कदमले प्रतिगमनकारीलाई सघाउँछ

A+ A A-

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल बनाउन नागरिक आन्दाेलनका तर्फबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् विघटनविरुद्ध प्रतिकार गर्न आग्रह गरे । करिब १५ वर्षपछि राजनीतिक घटनाक्रममा संयुक्त रूपमा बोल्दै मौनता तोडेका यी दुई अगुवामध्ये डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसंँग शिलापत्रकर्मी सागर चन्दले गरेकाे संवाद:

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा तपाईंं र कृष्ण पहाडी सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको थियो । करिब १५ वर्षपछि फेरि तपाईंहरू दुवै जना फेरि एकैचोटि सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, भनेपछि मुलुकको अवस्था बिग्रिएकै हो त ?

प्रतिनिधिसभा विघटन हाम्रा लागि ठूलो दुर्घटना हो । दुईवटा संविधानसभामार्फत आठ वर्ष लगाएर ठूलो धनराशि खर्च गरेर संविधान तयार भएको हो ।

त्यही संविधानअनुसार निर्वाचन भयो । दुईतिहाइको सरकार बन्यो । यसरी बनेको सरकारले मुलुकका लागि काम गर्छ । जनताका लागि काम गर्छ भनेर हामी केही समय त ढुक्क भएर बस्या हो नि त । तर, धेरै समय ढुक्क हुन पाइएन ।

चिताउँदै नचिताएको, कल्पनै नगरेको तरिका अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्न संविधान र संसदमाथि घात गरियो । यतिका लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थामाथि घात भएको देखेपछि बोल्नै पर्‍याे । आफैँमाथि प्रहार भएजस्तो महसुस भयो ।

यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कसैले स्वामित्व ग्रहण नगरे हामी यसको स्वामित्व लिन छाड्दैनौँ । यसमा हाम्रो स्वामित्व छ । यो व्यवस्था ल्याउनमा हाम्रो पनि योगदान र भूमिका हो, त्यसैमाथि प्रहार हुँदा हामीले बोलेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका हौँ ।

संसद विघटनले व्यवस्था नै संकटमा परेको हो त ?

खासमा लोकतन्त्र नभई नहुने व्यवस्था हो तर, यो व्यवस्था आफैँमा कठिन छ । यसमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । विभिन्न विपरीत शक्तिले मिलेर काम पनि गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबीच मिलेर जाने व्यवस्था हो यो । यसलाई झन्-झन् सुदृढ गर्न लाग्नुपर्ने हो यतिखेर । लोकतन्त्रको प्रणाली बसाल्न लाग्नुपर्ने समयमा यसैमाथि प्रहार भएपछि संकट त आएकै हो नि ।

जहिले पनि व्यवस्था ढाल्या छ । व्यवस्थालाई टिक्नै दिएको छैन । अलिकति एउटा व्यवस्था धरमराउन खोज्यो कि प्रतिगमनकारीहरू उठेर आउँछन् । अहिले केही मानिसहरू राजा नै चाहिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । राजा चाहेर कुन व्यवस्था ल्याउन खोज्या हुन् ? यो सबै मुलुकलाई दुष्चक्रममा फसाउने काम हो । राजा आऊ भनेर २०१७ सालमा फर्किने हो कि २०५९ सालमा फर्किने हो ?

व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी सच्याएर अगाडि जाने हो, पछाडि फर्किने होइन । पछाडि फर्कियौँ भने नयाँ पिँढीले लोकतन्त्र महसुस गर्ने मौका कहिले पाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीले विधि र पद्धति भन्या के हो भन्दै प्रश्न गरे । संविधानले व्यवस्था गरेको पद्धति हुन्छ । लोकतन्त्रको एउटा विधि हुन्छ ।

यसअगाडि पनि संसद विघटन भएकै हुन् । यो चैँ‌ कसरी प्रतिगमन भयो ?

आज मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा बोलेको भाषण सुन्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीले विधि र पद्धति भन्या के हो भन्दै प्रश्न गरे । संविधानले व्यवस्था गरेको पद्धति हुन्छ । लोकतन्त्रको एउटा विधि हुन्छ ।

भन्नेहरूले त, संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हो भन्छन् । संसद विघटन पनि पहिलोचोटि भएको होइन । बारम्बार भएका संसद विघटन देखेरै संविधान बनाउने बेलामा दलहरूले जनआन्दोलनको जनादेश र लामो समयको छलफलपछि संविधानमा दुईवटा कुरामा बुद्धि पुर्‍याएका छन् ।

बारम्बार सरकार ढाल्ने खेल भएपछि अब अलिकति स्थायी सरकार बनाउने भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । निर्वाचित भएर आएको सरकार होस् या बहुमत भएको वा नभएको सरकार, जेसुकै भए पनि पाँच वर्षसम्म टिक्नुपर्‍याे । बहुमत छ भने त जसरी पनि टिक्नै पर्‍याे । सरकार बहुमत बनाउनका लागि बहुमत भएन भने पनि संविधानमा एक, दुई, तीन, चार यो काम गर्नु भनेर भन्यो ।

अर्को कुरा, अहिले संविधानका विज्ञ र पूर्वन्यायाधीशले पनि बहुमत सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनिरहेका छन् । सहजै संसद विघटन गर्न पाइँदैन नै हो ।

संसदीय व्यवस्था भनेर मात्र हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाका धेरै कुरा हाम्रो व्यवस्थामा छन् । तर, हाम्रा केही माैलिक पक्ष पनि छन् । मौलिक पक्ष भनेकै सकभर सरकार तुरुन्तै नढलोस्, संसद विघटन नहोस् भन्ने नै हाम्रा मौलिक पक्ष हुन् । निर्वाचित हुँ भन्दैमा संसद विघटन गर्न पाइने हो र ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो । अहिले पनि तपाईंहरू बोलिरहनुभएको छ, अब के व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने हो कि सुधार गर्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम व्यवस्थालाई सुधार्न गरिएको काम त हुँदै होइन । व्यवस्था सुधार गर्न गरिएको काम भए त हामी यसरी आन्दोलित हुने नै थिएनौँ नि ।

हामी त व्यवस्था नै मासिन लाग्यो र प्रतिगमन आउने भयो भनेर चिन्तित भएर पो बोलेका हौँ त । २०१७ सालमा पञ्चायत आयो, त्यसपछि भएको जनमतसंग्रहले पञ्चायतमा केही न केही सुधार गर्‍याे । प्रतिबन्धित भने पनि राजनीतिक दलहरूले क्रियाकलाप गर्न पाए । २०४६ मा आएर अलिकति सुधार भयो, त्यसपछि पार्टीले राम्रोसँग काम नगरेका कारण माओवादीहरू जनयुद्धमा गए । त्यसले देशको अवस्था झन् लथालिङ्ग भयो र मुलुकमा हिंसा भड्कियो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ अगाडि बढाउनुपर्‍याे । समृद्ध बनाउनुपर्‍याे । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अझ बढी जनमुखी, प्रतिनिधिमूलक न्यायमूलक बनाउनुपर्‍याे भनेर जनादेश दिएको हो । आमनागरिकले प्रत्याभूत गर्नेगरी लोकतान्त्रिक पद्धति बस्नुपर्‍याे भन्ने त्यसको जनादेश हो ।

ओलीले भनेजस्तै वैशाखमा चुनाव हुँदैन । नेकपा फेरि मिलेछन् भने भागसान्ती खान्छन् । तर, केहीगरी मिलेनन् भने ओलीले चुनाव जित्छन भन्नेमा त शंका छ । आफूले नजित्ने चुनाव कोही गराउँछ र ?

त्यतिखेर चर्किएको युद्धलाई पनि अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्‍याे भनेर त्यो बेला हामी आन्दोलनमा लागेका हाैँ । अहिले केपी ओलीले चालेको कदम यो व्यवस्था सुदृढ गर्न चालिएको कदम होइन । यसले प्रतिगमनकारीलाई सघाउँछ । ओलीले भनेजस्तै वैशाखमा चुनाव हुँदैन । नेकपा फेरि मिलेछन् भने भागसान्ती खान्छन् । तर, केही गरी मिलेनन् भने ओलीले चुनाव जित्छन् भन्नेमा त शंका छ । आफूले नजित्ने चुनाव कोही गराउँछ र ?

तपाईंले नागरिक आन्दोलन र समाजको अगुवाइ गरिसक्नुभएको छ । अहिले नयाँ पुस्ता समेटिएको नागरिक समाजले पनि ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर प्रतिरोध गरिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको नागरिक आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नियालिरहेको छु । नयाँ पुस्ताले नयाँ पिँढीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ । गर्नु पनि पर्छ । हरेक पुस्ताको समाजको आ–आफ्नै सोच संस्कृति हुन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनले नि:सर्त जनादेशमाथि ओलीले प्रहार गरेका हुन् । २०६२/०६३ को आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउने र मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउने विषयमा प्रतिरोध गरिरहेकाहरूप्रति त सद्‌भाव नै हुन्छ । उमेरका कारणले हामीले प्रत्यक्ष केही गर्न नसकेपछि हाम्रो सद्‌भाव हुन्छ ।

सधैँ हामीले मात्र आन्दोलन गर्न सक्ने त होइन नि । लोकतन्त्र त साह्रै गाह्राे प्रणाली भए पनि नभई नहुने प्रणाली हो । यो गाह्राे प्रणालीलाई संस्थागत गर्न एउटा पिँढीले पनि भ्याउँदैन ।

त्यसैले हरेक पिँढीका मान्छेले यसलाई नवीकरण गर्दै, सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसैले सधैँ हामीले नै आन्दोलन गर्नुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आस्था र सिद्धान्त आजीवन छाडिँदैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७ १८:१३