लौन ! अब त सुधाराैं

A+ A A-

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्तिको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको घटना सार्वजनिक भयो ।

एक वर्षदेखि आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्त र घुस काण्ड सार्वजनिक भएपछि गत फागुनमा तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि आयोगमा दुई आयुक्त पद खाली छन् ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आआफ्ना तर्फबाट आयुक्त नियुक्त गर्न चाहेका छन् । आयुक्त नियुक्तिमा दुई अध्यक्षको मत बाझिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

यसैगरी, अर्को एक समाचारअनुसार गैरआवासीय नेपाली एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आयुक्त बनाउन सक्रिय भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै अर्यालविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा उजुरी परेको थियो । यद्यपि, पछि उनको मुद्दा तामेलीमा राखिएको थियो ।

यी त केवल सार्वजनिक भएका तथ्य हुन् । सार्वजनिक नभईकन भित्रभित्रै भइरहेका प्रयास तथा चलखेल भmन् कति धेरै होलान् ? विगतमा सबै राजनीतिक दल मिलेर २५ वैशाख २०७० मा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे । कालान्तरमा कार्कीले अख्तियारलाई बदनाम गरे । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरे ।

२४ पुस २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै उनीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि हुनुपर्ने योग्यता नभएको फैसला गर्यो ।

सोही समयमा नियुक्ति पाएका अख्तियारका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक आफैं घुस काण्डमा फसे । उनले घुस लिँदाको भिडियो नै सार्वजनिक भयो । त्यसपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । यसैगरी, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निर्णायक भूमिका रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

अख्तियारको आयुक्त हुनुअघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहेको बेला पर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

केही पदाधिकारीलाई छाडेर हेर्ने हो भने अख्तियारमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको विगत पनि सफा थिएन । अख्तियारमा कार्यरत रहँदा पनि पदीय मर्यादाअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरिमा बचाउन सकेनन् ।

अख्तियार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय हो । यस्तो निकाय निष्पक्ष हुन्छ र त्यहाँका पदाधिकारी सदाचार र स्वच्छ छविका हुन्छन् भन्ने विश्वास जनमानसमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

यसले अख्तियारलाई मात्र घाटा भएको छैन । समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गतिविधिलाई असर पारेको छ । यसले कार्यकारी निकायलाई पनि असर पारेको छ । विकास निर्माणमा असर पारेको छ । समग्र रूपमा नेपालको समृद्धिको यात्रामै असर पारिरहेको छ ।

वास्तवमा आफ्नो पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिकालाई न्याय गर्न नसक्नेलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने वर्तमान कानुनी प्रक्रिया र पद्धतिमाथि यतिबेला प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सत्तारुढ दलका केही नेतालाई खुसी पारेर वा सहमत गराएर वा अमुक मुद्दामा छानबिन तथा अनुसन्धान नगर्ने वा अमुक व्यक्तिको अनियमितताका सम्बन्धमा आँखा चिम्लिने सहमति गरेर हुने नियुक्तिले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ ? के अहिलेको अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ यतिबेला नेपालका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले दिनुपर्ने बेला भएको छ ।

भ्रष्टाचार प्रायः सत्ता र शक्तिमा रहनेले गर्छन् । अनि सत्ता र शक्तिमा आसीनले नै अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था छ । के यस्ता व्यवस्थाबाट नियुक्ति पाएकाले त्यही सत्ता र शक्तिमा रहने पदाधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान निष्पक्ष रुपमा गर्न सक्छन् ? समकालीन समयमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर आएको छ ।

समाजशास्त्रको यो आधारभूत मान्यतामा सहमत हुने हो भने अबको दिनमा अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनबारे छलफल सुरु गर्नु जरुरी छ

अनि अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको अख्तियारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका घटनामा ती व्यक्तिको मात्र भूमिका वा जिम्मेवारी छ या त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कानुनी संयन्त्र वा संरचनात्मक व्यवस्थाको पनि भूमिका छ ? पक्कै पनि यो व्यक्तिगत मात्र कुरा होइन, यहाँ नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रक्रिया र संरचनाको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

किनकि, कुनै पनि व्यक्तिको चाहना, भावना, लोभ र मोह संरचनाको उपज हो । समाजशास्त्रको यो आधारभूत मान्यतामा सहमत हुने हो भने अबको दिनमा अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनबारे छलफल सुरु गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा यतिबेला निकै बलियो सरकार छ । सम्भवतः यति बलियो सरकार अबका केही दशक पाउन गाह्रो छ । सरकारले यस्ता दूरगामी महत्त्व बोक्ने विषयमा ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

यतिबेला नेपाल मात्र नभई अविकसित तथा विकासोन्मुख देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र गर्न सक्ने हो भने विकास र समृद्धिको गति बढाउन सकिन्छ त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल सुधार गरी पारदर्शी, जनउत्तरदायी, नागरिकमुखी बनाउने र नागरिकको सहभागितामै पदाधिकारी छनोट गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अख्तियारमा मूलतः पूर्वप्रशासक र पूर्वप्रहरी अधिकृतको नियुक्ति गर्ने परम्पराबारे सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सबै प्रशासक गलत छन् भन्ने आशय होइन ।

के त्यही विगतका सत्ताधारी दलले जे गरे, त्यही गर भनेर नेपाली नागरिकले मत दिएका हुन् ?

तर, जीवनभर कर्मचारीतन्त्रमा बसेर जायज–नजायज निर्णय लिने, अनियमितता गर्ने अनि पछि सत्ताधारी दलका केही नेतासँग जायज–नाजायज सहमति र सम्झौता गरेर नियुक्ति लिने परम्परामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । के अब पनि यसैगरी नियुक्ति गरेर अख्तियारको गरिमा जोगिन्छ ? के भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? पक्कै पनि हुँदैन ।

विगतका सरकारले यसै गरे । त्यसैले हामीले किन नगर्ने भन्ने तर्क गरेर वर्तमान सरकार तर्किन मिल्छ ? के त्यही विगतका सत्ताधारी दलले जे गरे, त्यही गर भनेर नेपाली नागरिकले मत दिएका हुन् ?

वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक पूर्वसर्त हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना समृद्ध नेपाल पनि कोरा सपना मात्र हुन्छ भने सुखी नेपाली फगत राजनीतिक नारामा सीमित हुन पुग्छ त्यसैले पुराना दूषित प्रणालीलाई जरैदेखि हटाउन यो सरकारले ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल सुधार ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि नागरिक सहभागितामा निश्चित व्यक्ति छनोट गर्ने र नागरिक सुनुवाइमार्फत त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्ने प्रणालीमा छलफल गर्न सकिन्छ । अरू विकल्प पनि हुन सक्छन् । छलफल र विमर्श गरांै । अब त लौन नियुक्ति प्रक्रिया सुधारौं !

[email protected]

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६ ०५:५०