'या त केपी ओली सकिन्छन् या त संविधान सकिन्छ'

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिले यही मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएको विषयमा १० पुसमा भएको संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइमा त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका थिए । त्रिपाठीसंँग प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइका सन्दर्भमा रहेर गरिएको कुराकानी:

संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइ (१० पुस)मा नै तपाईंले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बेञ्चमा राखिएको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । २२ पुसमा कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएर आएका न्यायाधीश कार्की बेञ्चमा बस्दा के समस्या हुन्थ्यो ?

निष्पक्षता, तटस्थता र त्यसको स्वतन्त्रता न्यायिक प्रक्रियाका मुटु र आत्मा हुन् । न्यायिक प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, यो नै न्यायको सार्वभौमिक मूल्य र मान्यता हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । आफ्नो विश्वासपात्र व्यक्तिलाई मात्र महान्यायाधिवक्ता बनाउने गरिन्छ ।

एकदम धेरै विश्वास गर्न सकिने व्यक्तिलाई मात्र महान्यायधिवक्ता बनाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह लिन्छन् । त्यसरी ओलीलाई सल्लाह दिने ठाउँमा न्यायाधीश कार्की हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको यो मुद्दाले नेपालको संविधानको भविष्य र दिशा निर्धारण गर्दछ । यदि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्‍यो भने संविधानको आत्मा पराजित हुन्छ ।

ओलीको त सम्पूर्ण राजनीतिक करियर नै दाउमा लागेको छ । यदि उहाँले चालेको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो भने त उहाँको राजनीतिक भविष्य सकियो । सदर गर्‍यो भने यो संविधान सिद्धियो । या त केपी ओली सकिन्छन् या त संविधान सिद्धिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा, इजलासमा उहाँ आफैँले कुनै समय नियुक्त गरेको महान्यायधिवक्ता छ । भनेपछि त्यहाँबाट तपाईंले कसरी निष्पक्षताको आश गर्न सक्नुहुन्छ ?

ल ठीकै छ, न्यायाधीश कार्कीले त्यसो नगर्नुहोला तर, आमजनताको आँखामा न्यायको प्रक्रिया त विश्वासिलो भएन । यस्तो देखेपछि त आम मानिसले न्याय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी र शक्ति भनेकै पब्लिक पेथ हो । जनताको यसप्रति रहेको विश्वास हो । अदालतसँग तरबारको शक्ति छैन, पुलिस फोर्स छैन, सैन्य शक्ति छैन, ढुकुटीको शक्ति पनि छैन ।तर, यसले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, राज्यका पदाधिकारीको विरुद्धमा आदेश गर्छ, फैसला गर्छ र तिनको कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने यसको शक्ति भनेकै जनविश्वास हो ।

न्यायाधीश कार्की बेञ्चमा रहनुभयो भने जनताको आँखामा त अदालतको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति नै प्रश्न उठ्छ ।

कुनै समय केपी ओलीको सल्लाहकार रहिसकेको हुनाले र उहाँको स्वार्थ बाझिएको हुन्छ । त्यस कारण न्यायाधीश कार्की बेञ्चमा रहेपछि न्यायको प्रक्रियामाथि नै ठाडै प्रश्न उठ्ने भयो । त्यस कारण मैले सुरुमै प्रश्न उठाएँ । कार्कीलाई बेञ्चमा राखियो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो म्यासेज जाँदैन भनेर मैले पहिलो दिन नै भने पनि अदालतले विषयको गम्भीरतालाई स्वीकार गरेन ।

न्याय भएर मात्र हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्‍यो । यसको प्रक्रिया पनि निष्पक्ष हुनुपर्‍यो । पारदर्शी हुनुपर्‍यो । न्यायाधीश कार्कीलाई बेञ्चमा राखिएको विषयमा मैले प्रश्न गरेपछि उक्त विषयले ठूलो पब्लिक डिस्कोर्स जन्मायो । तर, पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएन ।

त्यसपछि (२२ पुस) कार्कीलाई फेरि बेञ्चमा राखियो । प्रधानन्यायाधीशलाई बेञ्च तोक्ने अधिकार छ । प्रधानन्यायाधीशको पावर पनि हो त्यो । तर, कुनै पनि पावरको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन सक्दैन । मनचिन्ते आधारमा प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च तोक्न पाउँदैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी कनिष्ठलाई राखे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । न्याय सम्पादनमा यसको असर कति पर्छ ?

न्याय निष्पक्ष ढंगले सम्पादित हुँदै छ । अदालत कसैप्रति बायस छैन । 'विदआउट फेयर एण्ड फेवर' अदालतले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनुपर्छ । त्यो कुराको विश्वास पब्लिकलाई गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको लिडर अफ जुडिसरी हो । मास्टर अफ दि रोष्टर हो । तर, न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा चिफ जस्टिस पनि अन्य जस्टिस बराबर नै हुने हो । बेञ्च तोक्ने वा गठन र अन्य प्रशासनिक काममा मात्र प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार हुन्छ ।

न्यायिक प्रक्रियाप्रति मानिसको अविश्वास नहोस् । मानिसले आँखा चिम्लेरै अदालतलाई विश्वास गरुन् भन्ने वातावरण बनाउनु प्रधानन्यायाधीशको धर्म हो । संवैधानिक ड्युटी हो । कोर्टले गरेको निर्णय विवादित नहोस भनेर चिफ जस्टिसले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । मानिसहरूलाई शंका गर्ने आधार दिनुहुँदैन ।

यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) कस्तो मुद्दा हो भने यसमा अदालत पनि ठूलो अग्नि परीक्षामा छ । अदालत पनि गम्भीर ट्रायलमा छ । संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु, संवैधानिक धर्म पालना गर्नु, कानुनी राज्यको रक्षा गर्नु अदालतको पहिलो र प्राथमिक उत्तरदायित्व हो ।

अदालती सुनुवाइको दौरान के–के कुरा उठे । कस्ता प्रश्न उठे । न्यायाधीशहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजसमेत अहिले चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । त्यस कारण न्यायाधीशहरूमा पनि अब संवेदनशील हुनुपर्‍यो । न्यायको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

न्यायको प्रक्रिया निष्पक्ष छैन, तटस्थ छैन भन्ने म्यासेज जानु भनेको त संस्थाको रूपमा अदालतका लागि ड्यामेजिङ हो । यस्तो भयो भने त अदालत ध्वस्त हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश नै सामेल भएको संवैधानिक परिषद् र त्यसबाट भएका नियुक्ति, परिषद्‌को अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यस विषयमा सुनुवाइ नै भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशसमेत सामेल यी सन्दर्भहरू प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध बहस गरिरहेका अधिवक्ताले यस विषयलाई कसरी हेरिरहेका छन् ?

यो निकै गम्भीर विषय हो । यो संविधानले एउटा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गर्‍यो प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसको लिडर बनायो ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्‌बाट अपारदर्शी रूपमा भएका नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि जोडिनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश आफैँमा असंवैधानिक छ । अध्यादेशमार्फत संविधान नै संशोधन गर्न खोजिएको संसारकै इतिहासमा यस्तो अनौठो अध्यादेश आएको थिएन होला ।

संविधानले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू कुल्चिँदै आएको असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत परिषद्को मिटिङ बस्यो । वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानै हुँदैन थियो ।

केपी ओलीले कतिसम्म धोकाधडी गर्नुभयो भने त्यो बैठकबाट कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभयो । त्यसपछि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिसकेपछि ४५ जना नियुक्त भएको लिस्ट बाहिर आयो । खुला लोकतान्त्रिक समाजमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यति ठूलो विश्वासघात हुनसक्छ भनेर कसैले पनि सोच्न सक्दैन ।

र, यो ठगीको प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश आफैँ इन्भल्भ हुनुभयो । यो इतिहासकै अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो ।

अध्यादेशको विषयलाई पनि मैले अदालतमा च्यालेञ्ज गरेको छु । तर, अब समस्या के छ भने अध्यादेशको सुनुवाइ पनि प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्नुपर्छ । परिषद्‌का नियुक्तिको विषय पनि प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्नुपर्छ । आफैँविरुद्धको मुद्दा आफैँले सुनुवाइ गर्न मिल्छ ? फेरि उहाँले अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुपर्ने पनि होला । त्यस कारण यहाँ एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

संसद् विघटनका सन्दर्भहरूसँग जोडिने विषयमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । तर, उनी भने ती सन्दर्भहरूको नतिजा (संसद् विघटन)माथि परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा छन् । यहाँ नैतिक प्रश्न जोडिंँदैन ?

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व त प्रधानन्यायाधीशले स्वाभाविक रूपमा गर्ने भए । संविधानले संवैधानिक इजलासमा जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भनेको छ ।

त्यस कारण त हाम्रो माग नै के छ भने यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऊँ । त्यसो भयो भने स्वार्थ बझिने कुरा आउँदैन । बृहत् पूर्ण इजलासमा बेञ्च गठन भयो भने पनि प्रधानन्यायाधीशरहितको बेञ्च गठन हुनुपर्छ ।

यो इस्यु त उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । किनभने संवैधानिक परिषद्‌को अध्यादेश त्यसबाट भएका नियुक्ति र संसद् विघटन एक आपसमा जोडिएका छन् । प्रतिनिसभाको विघटन पनि यी सबैको एउटा कडी हो । यी दुई कुरा एक आपसमा गाँसिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँको स्वार्थ गाँसिएको कुरा आयो ।

मार्केटमा त प्रधानन्यायाधीशले परिषद मार्फत आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गराउनुभएको छ भन्ने विषय पनि आएको छ । मिडियामा त नामै तोकेर फलाना फलाना व्यक्ति चैँ उहाँका खास मान्छे हुन भन्ने कुरा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि असंवैधानिक अध्यादेशको बाटो हुँदै गरिएका नियुक्तिमा भागबण्डा लिनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ ।

अब हरिकृष्ण कार्की श्रीमान्‌को मात्र कुरा भएन, कुरो त उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि ठोकिन्छ । उहाँसँग पनि जोडिन्छ । यो प्रश्न नउठेको मात्र हो, हामीले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्नुको पछाडिको खास पृष्ठभूमि यही हो । त्यस कारण यो प्रश्नको सोलुसन भनेकै बृहत् पूर्ण इजलास हो ।

प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक मुद्दा हो भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेपछि यो कसरी बृहत् पूर्ण इजलासमा जाला त ?

संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ अनुसार संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । त्यसमा संवैधानिक इजलास उल्लेख गरिएको छैन ।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी संविधानको धारा १३७ मा गरिएको छ । त्यसमा कानुनहरू संविधानसँग बाझिएमा, तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारजस्ता विषयमा विवाद भएमा जस्ता विषय समावेश छन्, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

अहिलेको विषय तीन तहका सरकारको विवाद पनि होइन । कुनै कानुन बाझिएको विषय पनि होइन । यो त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस हो । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कानुन त होइन नि ।

त्यसैले यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक इजलासमा जाने कुरा होइन ।

अर्को कुरामा पनि समस्या छ यहाँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा राखिएको थियो । त्यो इजलासमा उहाँ न्यायाधीशको क्षमताले बस्नुभएको हो । किनभने बेञ्चमा बसिसकेपछि उहाँ पनि अन्य न्यायाधीशसरह नै हो । अर्को सिंगल इजलासलाई जे पावर छ, उहाँलाई पनि त्यही पावर छ ।

उहाँको त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा रेफर गर्दाखेरी त्यसमा स्पष्ट रूपमा रेफर गर्नुका आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । उहाँको आदेशमा यो विषय संवैधानिक इजलासमै जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै आधार र कारण खुलाइएको छैन । यहाँ पनि प्रक्रिया मिलेको छैन ।

यस भन्दाअगाडि पनि भएका प्रतिनिधिसभाको विघटको मुद्दा पनि बृहत् पूर्ण इजलासमै सुनुवाइ भएका थिए । त्यतिखेर ११ जना न्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

२२ गतेको सुनुवाइमा तपाईंहरूले यो विषय राख्दा प्रधानन्यायाधीशले पुराना कुरामा नजाऊँ भन्नुभयो भनिन्छ नि ?

उहाँले जे भने पनि हाम्रो नियममा लार्जर बेञ्चको कन्सेप्ट त छ । कोभिडले गर्दा लगाइएको लकडाउनमा तारेख थाम्न नसकिने भएपछि १९ जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गरेको थियो ।

कोभिडको विषयमा सबै बस्न मिल्ने, यो त यत्रो ठूलो भाइटल विषय हो यसमा बस्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । यो विषयमा कोर्टको आउटकमले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका नौ जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा छन् । बृहत् पूर्ण इजलास भयो भने ती न्यायाधीश बेञ्चमा हुन्छन् भने खरेल ओलीको पक्षमा बहस गर्छन् । यस्तोमा नैतिकता वा इमानको प्रश्न उठ्दैन ?

न्यायाधीश कार्की हुँदा यो विषय गम्भीर थियो किनभने अग्नि खरेल र उहाँले एउटै ल फर्ममा काम गर्नुभएको हो । तर, न्यायाधीश नियुक्ति त न्याय परिषद्को प्रक्रियाबाट भएको नियुक्ति हो । त्यसमा धेरै पक्षका मानिस सामेल भएर नियुक्त गरेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पो आफूलाई सजिलो र विश्वासिलो लाग्ने जसलाई पनि महान्यायाधिवक्ताको रूपमा पिक एण्ड चुज गर्न सक्छ । न्यायाधीश त कानुनमन्त्रीको नोमिनी होइनन् नि त ।

१० पुसको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान संविधानले संसद् विघटनको कल्पना त गरेको छ तर, माध्यम के हो भन्ने मात्र मुख्य प्रश्न होला भनेर बहसकर्तालाई सोधेका थिए । यता प्रधानमन्त्रीले त्यही प्रश्नको जवाफ हुनेगरी संसद्‌को ६४ प्रतिशत मसँग थियो, त्यसैले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था थिएन अनि संसद् विघटन गरे भनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ हास्यास्पद छ । यो कुतर्क हो । ६४ प्रतिशत वा दुईतिहाइ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले 'हाउस डिजल्भ' गरेको यो पहिलो पटक होला । 'मोर द्यान इनफ मेजोरटी' भएको मान्छेले किन प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्‍यो ?

मसँग 'टुु थर्ड' छ मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा त हास्यास्पद भएन र ? यस्ता कुराको अर्थ हुँदैन । यी त कमजोर विद्यार्थीले गर्ने तर्क हुन् ।

‘दुईतिहाइ बहुमत मलाई धेरै भयो, अब अर्को चुनावमा मलाई दुईतिहाइ बहुमत नदिनुहोला । अब मलाई २० प्रतिशत मात्र दिनुहोला,’ भन्नका लागि जनतामा जाने हो ?

दुईतिहाइ बहुमत छ भनिसकेपछि त मेरोविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो भने र किन डराउनुपर्‍यो ? राष्ट्रपतिको पनि ठेक्का लिएजसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइँदै थियो ।’ दुईतिहाइ बहुमत तपाईंसँगै छ भने महाअभियोग कसरी पास हुन्छ ?

ओलीले बोलेका यी सबै तर्कहीन कुरा हुन् । तपाईंसँग दुईतिहाइ बहुमत छ भने कसले ढाल्न सक्छ सरकार ? उनले गरेका कुराको कुनै तुक नै छैन । दुईतिहाइ बहुमत मजाकका लागि दिएको होइन नि । केसीले ओलीको कदमलाई राष्ट्रघात हो, दण्डनीय अपराध हो भन्नुभएको छ । उनले गरेको कामका लागि त सजाय दिइनुपर्छ ।

एउटा 'भेन्टिलेटर' किन्न तपाईंसँग पैसा छैन । कोभिडको भ्याक्सिन किन्न पैसा छैन तर चुनाव गराउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । यो चुनाव गराउने लक्षण होइन ।

उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि कुनै कुकर्म बाँकी राख्नुभएको छैन । अब त उहाँको पापको घडा नै भरिइसक्यो । उहाँले लोकतन्त्रका सबै मूल्य, मान्यता र मर्यादा भत्काइसक्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस र राजीनामा सँगै लिएर जान्छ । उहाँले यो सामान्य संवैधानिक शिष्टाचार पनि अपनाउनु भएन ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्क्याउने गरी, मुद्दा प्रभावित हुनेगरी, अदालतलाई मानसिक त्रासमा राख्नेगरी बोल्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यसरी बोल्नु अशोभनीय हो ।

उहाँ त पदमुक्त हुनुभयो । उहाँको सरकार र उहाँको पद कामचलाउ हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहनुभएको छ । नियुक्ति गरिरहनुभएको छ । अब नेपालमा ओलीको रूपमा याया खान जन्मिसक्यो । याया खानले कू गरेपछि राष्ट्रका नाममा एउटा सन्देश जारी गर्‍यो । सन्देशमा उसले ‘यदि मेरो आदेशसँग संविधानको कुनै धारा, कानुनको कुनै प्रावधान बाझियो, त्यो यही घोषणाले शून्य र खारेज हुन्छ,’ भन्यो ।

संवैधानिक लोकतन्त्रमा के संविधान नै सुप्रिम हुन्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई संविधान होइन प्रधानमान्त्रीको सिफारिस सुप्रिम लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिससँग बाझिने संविधानका कुनै धारा छन भने कानूनका कुनै प्रावधान छन भने त्यो शून्य हुन्छन् भन्ने बुझाइ राष्ट्रपतिमा छ ।

‘बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने पनि जबर्जस्ती सरकार चलाउ भन्ने ?’ ‘अन्तरिम आदेश दिएर संसद्‌लाई आफ्नो काम गर्न दिने कि नदिने ?’ १० पुसको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका यी प्रश्न अहिले ओलीको कदमको समर्थन गर्नेहरूले नै सोधिरहेका छन् । यी प्रश्नको जवाफ के हो ?

चुनाव लड्ने राजनीतिक दल खोल्ने, संसदीय दलको नेता पनि तर, म सरकार चलाउँदिनँ भन्ने सुविधा छैन । सरकार चलाउँदिनँ भने राजीनामा दिने हो, संसद् विघटन गर्ने होइन ।

तपाईंले नै सरकार चलाउनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । अरु मान्छे छैनन् र संसद्‌मा ?

म सरकार चलाउँदिन तर, संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान्छु भन्ने तर्क नै भएन । सरकार चलाउन चाहनु हुन्न भने रिजाइन गर्नुहोस्, घर जानुहोस् आरामले बस्नुहोस् ।

संसद् पुनर्स्थापनाको अन्तरिम आदेश दिएर के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हो, ‘संसद्‌ले आफ्नो जे बिजनेस हो, त्यही गर्छ ।’ संसद्‌लाई बिजनेस गर्नबाट त रोक लगाउन सकिएन ।

प्रधानन्यायाधीशका यी प्रश्नले उहाँ अन्तिरिम आदेश जारी गर्न चाहनुहुन्न कि भन्ने सन्देश गयो । न्यायाधीश ओपन माइन्डका साथ बेञ्चमा बस्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । अहिले सुनुवाइ चलिरहेकै छ । शंकाको सुविधा छँदै छ, हामीसँग जस्तै प्रश्न विपक्षीलाई पनि राख्नुहोला नि त ।

शुक्रबार मात्र ओलीले धनगढी पुगेर संसद् विघटन असंवैधानिक हो भन्नेहरूलाई संविधान पढ भनेर भने । उनी अदालतले, निर्वाचन आयोगले फलानो जुंगा, कपाल भएको व्यक्तिलाई चिन्छ, चिन्दैन भनिरहेका छन् । जसको विरुद्ध मुद्दा परेको छ, उसले यसरी बोल्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री त एकदमै खतरनाक रूपमा प्रस्तुत भइरहुनुभएको छ । उहाँका अभिव्यक्तिहरू न्यायका लागि अवरोध हुन् । उहाँ त यो न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

उहाँको 'माइन्ड सेट' कस्तो देखिन्छ भने न्यायपालिका भनेको उहाँ अधिनस्थ निकाय हो । उहाँले गरेका सबै गैरसंवैधानिक कामलाई लेजिटिमाइज गर्ने थलोका रूपमा न्यायापालिकालाई बुझिरहनुभएको छ ।

उहाँका बोली सुन्दा लाग्छ, उहाँ नै सुपर जुडिसरी हो । प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदैन, कहाँ छ यो व्यवस्था ? सर्वोच्च अदालततले यो बौराउन सक्दैन भन्नेजस्ता शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।

संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ ले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भनेको छ । तर, उहाँ भने धारा १२८ को उपधारा २ को अधिकार आफूमै छ जस्तो गरेर बोलिरहनुभएको छ ।

अदालतलाई धम्क्याउने गरी, मुद्दा प्रभावित हुनेगरी, अदालतलाई मानसिक त्रासमा राख्नेगरी उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यसरी बोल्नु अशोभनीय हो ।

अदालतले के फैसला गर्नुपर्छ भनेर डिटेक्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो त न्यायिक प्रक्रियामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यस्तो कामलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ । न्यायिक प्रक्रियामाथि गरिएको हस्तक्षेप मानिन्छ ।

त्यसैले, सर्वोच्च अदालते उहाँमाथि अवहेलनाको कसुरमा नोटिस, पुर्जी जारी गर्नुपर्छ । सोमतमा रहनु भनेर अदालते उहाँलाई नसिहत दिनुपर्छ । उहाँलाई त अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्छ । सशरीर २४ घण्टाभित्र अदालतमा हाजिर हुनु भनेर नोटिस जारी गर्नुपर्छ ।

अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्‍यो । अन युज्ड पावर भनेको त्यसै समाप्त भएर जान्छ । तपाईंलाई कुनै अधिकार छ तर, त्यो प्रयोग भएन भने आफैँ मर्दै जान्छ ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई यत्रो ठूलो पावर दिएको छ । त्यो प्रयोग गरेन भने सर्वोच्च अदालत कार्यपालिकाको हेजोमोनिमा बसेको निकायजस्तो देखिनेछ ।

बुधबार हुने सुनुवाइमा तपाईंहरूको प्राथमिकतामा अन्तरिम आदेश हुन्छ कि बृहत् पूर्ण इजलास ?

अब हाम्रो पहिलो फोकस बृहत् पूर्ण इजलास नै हुन्छ । बुधबार पनि अदालतमा यो विषय उठाउने छौँ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७ १०:००