आवास कार्यक्रमले पुर्‍यायो खुला आकाशमा

A+ A A-

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका-३ की मुनेसरी सदालाई सदालाई साँझ पर्नसाथ रात काट्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ । पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिँदै सरकारले भएका घर समेत भत्काइदिएपछि करिब चार वर्षदेखि उनी खुला आकाशमै बस्न बाध्य भएकी छन् ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय सहित दुई कोठे पक्की घरको बनाइदिने योजनाअनुरुप पुरानो घर भत्काइदिएर नयाँ घर नबनाइदिएपछि वर्षायामको झरी र जाडोमा शीत छल्ने घरसमेत नहुँदा करिब ४ वर्षदेखि उनी कष्टकर जीवन बिताइरहेकी छन् ।

पिलर र पर्खाल ठड्याएर सरकारले वास्तै गर्न छोडेपछि नयाँ घरमा बस्ने आश नै मरिसकेको उनले बताइन् । घर नहुँदा टन्टलापुर घाममा बस्दा बस्दै दुई वर्षअघि श्रीमान् जुल्मा सदाको मृत्यु भएको थियो ।

घर उजाडिएदेखि उनले जसोतसो छिमेकीकै घरमा उनी गुजारा गरिरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘पाँच महिना लगातार घाममै बस्दा मेरो श्रीमान् बित्नुभयो । अब जाडोले कठ्याङग्रिएर कुनै दिन म पनि मर्छु होला । हामी गरिबले कसलाई के नै भन्न सक्छौँ र ?’

यस्तै समस्या भोग्न बाध्य भएकी उनी एक्लै होइनन् । महोत्तरीमै मात्र सयौँ त्यस्ता दलित तथा अति विपन्न परिवार छन्, जसको घर तोडिएको छ । मुनेसरी बस्ने भंगहाको सो मुसहर बस्तीमा मात्र ६० बढी घरपरिवार बस्दै आएका छन् । जसमध्ये सरकारले पक्की घर बनाइदिने भन्दै दर्जन बढी व्यक्तिको घर भत्काइदिएर निर्माण कार्य अस्तव्यस्त छोडदिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२४ बसहियाकी पल्टीदेवी सदाको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ । सो टोलमा समेत सरकारले पक्की घर बनाइदिने भन्दै सबैको घर भत्काइदिएपछि ५ वटा छोराछोरी सहित त्रिपाल झुण्डयाएर उनी गुजारा गरिरहेकी छन् । ‘वर्षामा त्रिपालले थेग्न सक्दैन् । भिजेरै बस्नुपर्छ । हामी त बसिहाल्छौँ तर बच्चालाई कसरी सम्हाल्ने ? जाडोमा त झनै विजोग छ,’ उनले भनिन् । सरकारले तीन वर्षअघि ६ महिनामै पक्की घर तयार हुन्छ भन्दै उनीहरूको घर तोडिएको थियो ।

तर उच्च अदालतको निषेधात्रापछि जग र पिलर उठाइए पनि घर बनाउन नसकिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका निमित्त प्रमुख विनोद यादवले बताए । तर गुठीको जगगमा अदालतले निर्माण कार्य नगर्न भनेपनि उनीहरूको व्यक्तिगत जग्गामा पनि घर बनाइएको छैन् । पक्की घर बनाइदिन्छु भन्दै प्रदेश सरकारले भएको छाप्रो समेत भत्काइदिएपछि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी तीन जिल्लाका मात्र ५ हजार मुसहर समुदाय ढेढ वर्षदेखि छाप्रोमा बस्दै आएका छन् । तर कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिमा बिचौलिया पस्दा अनुदान लिएर पनि गरिबहरूको घर अझै अलपत्र बनेको निमित्त प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

यद्दपि, बन्न बाँकी रहेका घरको केही दिनमै निर्माण कार्य पुरा हुने उनले दावी गरे । संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारले १७ हजार ९ सय ५० घर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर धनुषा २ सय ३८, महोत्तरीमा ४ सय ८८ र सर्लाहीमा १३ सय ८८ घर बनेपनि बाँकी बन्न सकेको छैन् । ‘अधुरा रहेका सबै योजनाको म्याद थप गरी काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा हामी लागिसकेका छौँ,’ उनले भने ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तगएत चार वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु भए पनि ५० प्रतिशत बढी घरको निर्माण कार्य अधुरै छ । कुनै जिल्लामा घरको जग खनेर त्यसै छ भने कहीँ घरको काम गारोमै सीमित छ । कहीँ छानो नै छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २४, २०७७ १०:३०